ममता नावाचे वादळ

पश्‍चिम बंगालचे राजकारण आणि तिथल्या जनतेची मानसिकता या दोन बाबी भारतीय लोकशाहीला वेळोवेळी कोड्यात टाकणाऱ्या ठरल्या आहेत. ही जनता एकाच वेळेस कम्युनिस्ट पक्ष आणि ममता बॅनर्जी या दोघांवर का प्रेम करते, याचे उत्तर मिळणे अशक्‍य आहे. कम्युनिस्ट पक्षाने सलग सातव्यांदा विधानसभेवर आपला झेंडा फडकवला. जवळपास तेवढाच म्हणजे 35 वर्षांहून अधिक काळ ममता बॅनर्जी या राजवटीशी लढा देत आहेत. सामान्य राहणी, सामान्यच वाटावे असे व्यक्तिमत्त्व असलेल्या ममता बॅनर्जी जाहीर सभेमध्ये किंवा लोकसभेतही काय बोलतील याचा नेम नसतो. मात्र त्यांच्या आक्रमक बोलण्यातून सामान्यांच्या प्रश्‍नांबाबत वाटणारी त्यांची आत्मीयता दिसत असते. त्यामुळे प्रारंभी त्यांची थट्टा करणारेही त्यांना गांभिर्याने घेऊ लागतात. कोलकत्यातील सामान्य कुटुंबात ममता यांचा जन्म झाला. पदवीचा अभ्यास करीत असतानाच त्या विद्यार्थी चळवळीकडे ओढल्या गेल्या. याच काळात सिद्धार्थ शंकर रे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने प्रभावित होऊन त्या कॉंग्रेसकडे आकृष्ट झाल्या. शिक्षण आणि कायदा या दोन्ही क्षेत्रांतील पदव्या घेतल्यानंतर त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये अधिकृत प्रवेश केला. महिला कॉंग्रेसची पदाधिकारी म्हणून, तर नंतर प्रदेश कॉंग्रेसची सक्रिय सभासद म्हणून त्यांची कारकीर्द सुरू झाली. कम्युनिस्टांच्या विरोधातील विविध आंदोलनामध्ये त्यांचा सहभाग आणि त्यांचे नेतृत्व, हा बंगालमध्ये चर्चेचा विषय ठरला. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली 1984 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत, देशभर निर्माण झालेल्या कॉंग्रेसच्या लाटेत, तुलनेने नवख्या असलेल्या ममतांनी जाधोपूर मतदारसंघामध्ये सोमनाथ बॅनर्जी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याचा पराभव केला. वयाच्या 29 व्या वर्षी खासदार बनलेल्या ममता यांची कॉंग्रेसने "अखिल भारतीय कॉंग्रेस समिती'च्या सदस्यपदी नियुक्ती केली. मात्र, 1989 च्या निवडणुकीत त्या पराभूत झाल्या. 1991 मध्ये त्यांनी परत लोकसभेत प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी परत कधीही पराभव स्वीकारलेला नाही. 1991 मध्ये त्या क्रीडा व युवक खात्याच्या मंत्री झाल्या. क्रीडा क्षेत्रात वर्षानुवर्षे आपली जहागिरदारी निर्माण करणाऱ्यांना हलविण्यास सुरवात केल्यानंतर त्यांना विरोध झाला. त्यामुळे त्यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शविली आणि ती प्रत्यक्षातही आणली. पुढे 1996 मध्ये ममतांनी तत्कालीन कॉंग्रेस नेतृत्वावर तोफ डागली. कॉंग्रेस पक्ष बंगालमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची हुजरेगिरी करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 1997 मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्पात तत्कालीन मंत्री रामविलास पासवान यांनी बंगालकडे दुर्लक्ष केले म्हणून त्यांनी लोकसभेतच राजीनामा सादर केला होता. कोणत्याही सदस्याने अशा प्रकारे राजीनामा देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. सभापती पी. ए. संगमा यांनी तो फेटाळला. त्यानंतर सहा महिने त्यांनी लोकसभेकडे पाठ फिरवली. अखेर संतोष मोहन देव यांनी मध्यस्थी केली.कॉंग्रेस नेतृत्वाकडून निराशा पदरी आल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी भाजपच्या सरकारला साथ दिली नसती तरच नवल होते. ममतांनी स्वतःचा "तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष' स्थापला. राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय राहतानाच त्यांनी कायम आपले लक्ष बंगालच्या राजकारणावरच केंद्रित केले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळाले. रेल्वेमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी बंगालला झुकते माप दिले होते. 2001 मध्ये कॉंग्रेसबरोबर युती करून त्यांनी बंगालमध्ये कम्युनिस्टांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. तो अयशस्वी झाल्यानंतर त्या पुन्हा भाजपकडे वळल्या. या सगळ्या धरसोडीमध्ये त्यांनी आपली विश्‍वासार्हता गमावली. त्याचा फटका त्यांना बसला. कोलकता महापालिकेतील त्यांची सत्ता गेल्या वर्षी संपुष्टात आली आणि सगळीच सत्तास्थाने त्यांच्या हातून निसटली. त्यांना संजीवनी लाभली ती विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या माध्यमातून. नंदिग्राम आणि सिंगूर येथे झालेल्या आंदोलनामध्ये त्यांनी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेऊन पुन्हा एकदा उसळी मारली आहे. चंचलता हा ममता यांचा दुर्गुण ठरला आहे. याची जाणीव त्यांना आहे. त्याचप्रमाणे कोणताच सहकारी शेवटपर्यंत टिकवून ठेवण्यामध्ये त्या यशस्वी झालेल्या नाहीत. तरीही आज ममतांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. कोलकता बंद करण्याची ताकद अजूनही त्यांच्यातच आहे, हे त्यांचे विरोधकही मान्य करतात. येत्या काळात त्यांची वादळी चाल कोणाला उद्‌ध्वस्त करणार याचा अंदाज बांधणे अवघडच आहे; कारण खुद्द त्यांनीही ते ठरविले नसण्याचीच शक्‍यता आहे!--------------------पराग करंदीकर-----------------

पाऊणशे वर्षांचा मार्दवशील, उत्साहाचा धबधबा...

""महाराष्ट्रात सध्या चांगलाच सामना रंगतो आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीला चांगली संधी आहे; पण कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस त्यांच्या सरकारच्या कामकाजाबाबत काहीच सांगत नाहीत. खरे तर त्यांनी काहीच केलेले नाही... येथपासून पंतप्रधानांना सांगूनही ईशान्येच्या राज्यांत काही तरी वेगळेच घडते आहे. वेळेवर त्याबद्दल उपाय योजले पाहिजेत...'' माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवानी संपूर्ण दिवसभरात वेगवेगळ्या वेळेस हे मुद्दे उपस्थित करीत राहतात. निमित्त असते, त्यांच्याबरोबर या प्रचार मोहिमेत संपूर्ण दिवस राहण्याचे. श्री. अडवानी यांच्या स्वभावाचे अनेक पैलू या संपूर्ण प्रवासात समोर येतात. वाचनात रमणारे, चालकाशी मोकळेपणाने संवाद साधणारे, सभेत हुकमी दाद मिळविणारे, आठवणींना उजाळा देणारे... असे अनेक पैलू. अगदी सकाळी पुण्यातल्या शासकीय विश्रामगृहात आपल्या पत्रकार परिषदेतील पत्रकाचा कच्चा खर्डा ते बारकाईने वाचत असतात. त्यातील काही चुका दुरुस्त करायला सांगतात आणि त्यानंतर सुरू होतो तो एक प्रचाराचा दिवस. आपल्या कक्षातून बाहेर पडताच, समोर पोलिस दल मानवंदना देण्यासाठी सज्ज असते; पण आदर्श आचारसंहितेमध्ये हे चालते का, असे विचारून श्री. अडवानी ही मानवंदना न स्वीकारताच बाहेर पडतात. पुण्यातील पत्रकार परिषदेत कॉंग्रेसच्या केंद्र सरकारवर कडाडून केली जाते. त्यानंतर लातूर-परळी-मुंबई दौऱ्याला प्रारंभ होतो. विमानात चढण्यापूर्वीच ते वैमानिकांशी आवर्जून बोलतात. प्रवासातील बारकावे समजून घेतात. विमानात चढल्यानंतर मात्र लगेचच आपल्या हातातील "सायकिक वॉर्स' या पुस्तकात रमतात. वयाची पंचाहत्तरी पार केलेले अडवानी यांच्या चेहऱ्यावर थकवा अजिबात नसतो. मध्येच कधी तरी चर्चा सुरू होते. महाराष्ट्रात यंदा नक्की काय होईल, असा उलटा प्रश्‍न करून त्याचे उत्तरही तेच देण्यास प्रारंभ करतात. "महाराष्ट्राच्या प्रचारामध्ये सत्तारूढ पक्ष फक्त आमच्या केंद्र सरकारवर टीका करत आहे, स्वतः काय केले ते सांगतच नाही,' असे त्यांचे म्हणणे असते. दुसऱ्या बाजूला दहा तारखेला नागपूरला कसे जायचे, याची माहितीही त्यांना हवी असते. लातूरला विमान उतरते. शेजारी परळीला जाण्यासाठी हेलिकॉप्टर सज्ज असते; पण गोपीनाथ मुंडे दिसत नाहीत. लगेचच विचारणा होते, "मुंडेजी कहॉं है?' कोणी तरी सांगते, "ते मुंबईतून उशिरा निघालेत. तुम्ही पुढे चला; ते मागाहून येतील.' पण "मी हेलिकॉप्टरमधून गेल्यावर त्यांना हेलिकॉप्टर कोणते,' असा प्रश्‍न विचारून ते हेलिकॉप्टरमधून खाली उतरतात. इथेच वाट पाहण्याचा निर्णय होतो. उपस्थित पोलिस कर्मचारी व मोजक्‍या कार्यकर्त्यांची धावपळ उडते. एवढ्यात पुन्हा निरोप येतो व मुंडेंशिवाय परळीचा प्रवास सुरू होतो. या प्रवासात पुस्तक सोबतीला असतेच; पण मध्येच प्रचाराच्या काही मुद्द्यांचा कागद नजरेखालून घातला जातो. संवाद तसा कमीच होतो. परळीमध्ये श्री. मुंडे आल्यानंतर मात्र अडवानींचा चेहरा खुलतो. मुंडे नमस्कारासाठी खाली वाकताच त्यांना आलिंगन देत, "कैसे हो' म्हणून विचारणा होते. परळीच्या सभेत प्रारंभी मुंडे नेहमीच्या शैलीत भाषण करून टाळ्या घेतात. नंतर मात्र अडवानी आपल्या शैलीत कॉंग्रेसवर टीका करतात. "सोनिया गांधींना विदर्भाचे मागासलेपण दिसते; पण मराठवाड्याचे काय,' असा प्रश्‍न विचारला जाताच, उपस्थितांमधून जोरदार दाद मिळते. शेतकऱ्यांसाठी तुमच्या सरकारने काय केले, असे विचारल्यावर मिळालेली दाद सभा खिशात टाकल्याची पावती असते. एका कार्यकर्त्याच्या घरी जेवणासाठी विविध पदार्थ समोर येतात; पण अडवानींची पसंती असते ते डाळ-भातालाच. आग्रहाला हसून नकार देत, एकीकडे ते काही प्रश्‍नांना उत्तरे देतात. "भाजपच्या दुसऱ्या पिढीतील नेत्यांमध्ये चांगलीच जुंपणार आहे,' असे म्हणताच, ते म्हणतात, ""हे सर्व तुम्ही पत्रकारांनी सुरू केले आहे. सहा महिन्यांपूर्वीच्या सहा वर्षे तुम्हाला फक्त अडवानी व वाजपेयी यांच्यातील मतभेद दिसत होते. आता आमच्याबाबत ओळही येत नाही. आता तुम्हाला आमच्या इतर नेत्यांमधील मतभेद दिसू लागले आहेत. यात खरेच काही नाही.'' जेवण संपल्यानंतर परतीचा प्रवास सुरू होतो. हेलिकॉप्टरपाशी पोचल्यानंतर त्यांना काही तरी आठवते. परळीतील गाडीचा चालक कोठे आहे, याची विचारणा होते, त्याला अडवानींबरोबर फोटो काढून घ्यायचा असतो. इतर वेळेस व्हिडिओचित्रण करण्यास नकार देणारे अडवानी या चालकासोबत मात्र "एक्‍स्लुझिव्ह' फोटो काढून देतात. चालक संकोचाने काहीसा दूर थांबतो, तेव्हा सहजपणे खांद्यावर हात टाकून त्याला ते जवळ घेतात. पुन्हा एकदा लातूरचा विमानतळ येतो. या वेळेस तेथे मोजके पोलिस असतात. विमान तयार होईपर्यंत नीरव शांतता असलेल्या विश्रामगृहात ते काही काळ थांबतात. उपस्थित असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना आणि शिपायांना विचारणा केली जाते. तितक्‍यात त्यांचे स्वीय सहायक दीपक चोपडा जवळ येतात. 1996मध्ये याच विमानतळावर हेलिकॉप्टरमधून उतरलो तेव्हा प्रचंड पाऊस पडत होता आणि न्यायला कोणीच आले नव्हते, याची आठवण एकमेकाला करून देतात. तेव्हा या इमारतीमध्ये दिवे लागत नव्हते, असेही ते सांगतात. योगायोगाने आजही वीज नसतेच. अडवानी खळाळून हसत, या योगायोगाला "दाद' देतात. पुन्हा प्रवासात मात्र स्वतःहून बोलायला प्रारंभ करतात. काही अधिकृत, काही अनधिकृत उत्तरे देतात. शरद पवारांपासून ते काश्‍मीरपर्यंत आणि पाकिस्तानपासून ते अयोध्येपर्यंत अनेक प्रश्‍नांना ते उत्तरे देतात. प्रवास संपतो. मुंबईत सभेला जाण्यापूर्वी ते "तुम्ही आता कसे जाणार,' असे विचारतात. पुण्याकडे निघणार म्हणताच, "कॉपी कहॉं से फाईल करोगे?' अशीही विचारणा होतेच. पुण्यात जाऊन करणार असे सांगताच, "जायला किती वेळ लागतो,' असे विचारतात. मग शिवसेना-भाजप युतीने बांधलेला एक्‍स्प्रेस वे त्यांना आठवतो. "अब तो बहोत देर नही लगती होगी,' असा प्रश्‍नही विचारतात. "अगली बार पूना को हायवे से ही आउंगा,' असे म्हणत, त्यांचा ताफा सभेकडे रवाना होतो. ----

शोधयात्री

पालागुमी साईनाथ (अर्थात पी. साईनाथ) यांना रॅमन मॅगेसेसे पुरस्कार जाहीर होणे, ही भारतातील पत्रकारांच्याच नव्हे, तर साऱ्या देशवासीयांच्या दृष्टीने आनंददायी गोष्ट आहे. साईनाथ यांच्या कामगिरीची जागतिक स्तरावर अशा पद्धतीने नोंद घेतली जाणे, हे आश्‍वासक आहे. पत्रकारिता आणि माध्यमे ही फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या किंवा धनदांडग्यांच्या हातातील बाहुले बनत असल्याचा आरोप होत असताना किंवा सध्याची माध्यमे ही वास्तवापासून फार दूर गेलेली आहेत अशी टीका होत असताना, याच माध्यमातील एका प्रतिनिधीने जनसामान्यांच्या प्रश्‍नांवर केलेल्या लिखाणाला मिळालेली ही दाद म्हणूनच महत्त्वाची आहे. साईनाथ यांची कौटुंबिक पार्श्‍वभूमी पाहिली, तर हा माणूस ग्रामीण भारताशी स्वतःला एवढा जोडू कसा शकतो, याचे आश्‍चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. राष्ट्रपती वराहगिरी वेंकटगिरी गिरी यांचा हा नातू. संपन्न कौटुंबिक पार्श्‍वभूमी. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठासारख्या प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षण. असे असल्यावर एखाद्याने परदेशात जाऊन आणखी संपन्न जीवनाची निवड केली असती. किमान भारतात राहून मोठ्या कंपनीमध्ये किंवा प्रशासकीय सेवेत स्वतःला रमविले असते; पण साईनाथ यांनी वेगळा मार्ग निवडला. एका वृत्तसंस्थेमध्ये पत्रकार म्हणून त्यांनी कामास प्रारंभ केला. त्यानंतर दक्षिण आशिया कार्यक्षेत्र असलेल्या एका मासिकासाठी त्यांनी काम करण्यास प्रारंभ केला. दहा-एक वर्षे या मासिकामध्ये त्यांनी काम केले. मात्र या कामातून हवे ते समाधान मिळत नव्हते. सामान्यांचे प्रश्‍न काय आहेत, हे समजावून घेण्यासाठी आपण त्यांच्यापर्यंत पोचले पाहिजे या भावनेतून त्यांनी शोधयात्रा सुरू केली. देशातील सर्वांत मागास अशा नऊ राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त पायी फिरून त्यांचे प्रश्‍न समजावून घेणे हा त्यांचा प्रयत्न होता. 1990 नंतर देशामध्ये जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि माध्यमांचे लक्ष हे त्यांच्या मुख्य विषयापासून दुसरीकडे जात असल्याची भावना साईनाथ यांच्या मनामध्ये घर करू लागली. भारतातील माध्यमे समाजाच्या वरच्या स्तरातील पाच टक्के लोकांच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडण्याचे काम करीत असतील, तर तळातील पाच टक्के लोकांच्या समस्यांना मी वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करेन, असे त्यांनी लिहून ठेवले आहे. साईनाथ काम करीत असलेल्या "ब्लिट्‌झ' या साप्ताहिकाला त्या वेळेस प्रचंड प्रतिष्ठा होती आणि साईनाथ यांच्या लेखनाला मान्यताही. याच काळामध्ये टाइम्स ऑफ इंडियाची एक अभ्यासवृत्ती त्यांना मिळाली. देशाच्या पाच राज्यांतील दहा गरीब जिल्ह्यांचा अभ्यास करण्याचा निश्‍चय त्यांनी केला. त्यामध्ये सुमारे दहा हजार किलोमीटरचा प्रवास अपेक्षित होता. त्यामध्ये पाच हजार किलोमीटरची पायपीटही होती. या प्रवासातील दिसलेल्या अनेक गोष्टी साईनाथ यांनी परखडपणे मांडल्या. एकीकडे पेज थ्री संस्कृतीचा जोरदार पुरस्कार होत असताना, साईनाथ यांच्या या 84 लेखांकाना वाचकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. सुमारे दीड वर्षे चाललेली ही शोधयात्रा संपली तेव्हा त्यातून निर्माण झाले ते एक सुंदर पुस्तक, "एव्हरीबडी लव्हज ए गुड ड्राऊट'. तब्बल दोन वर्षे हे पुस्तक भारतामध्ये "बेस्टसेलर' होते. अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने ते "बायबल' ठरले आहे. अर्थात या सर्वांतून मिळालेले उत्पन्न साईनाथ यांनी ग्रामीण भारतातील पत्रकारांच्या शिक्षणासाठी दिले. आंध्र प्रदेशच्या अनंतपूर जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांचा साईनाथ यांनी लावलेला "शोध' हा प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावर प्रकाश ठरणारा होता. या जिल्ह्यात सुमारे एक हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू पोटात दुखल्यामुळे झाल्याची नोंद करण्यात आली होती. ही पोटदुखी म्हणजे कीटकनाशक प्राशन केल्याने होत असल्याचे दडवून ठेवतात आले होते. साईनाथ यांनी ही गोष्ट प्रथम प्रकाशात आणली. पुढे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा राष्ट्रीय प्रश्‍न बनला. सध्या साईनाथ दलितांच्या प्रश्‍नांचा असाच अभ्यास करीत आहेत. त्यासाठी देशातील पंधरा राज्यांमध्ये त्यांची भ्रमंती सुरू आहे. साईनाथ यांच्या पत्रकारितेला आता राजमान्यता मिळाली आहे. त्यांच्या लिखाणाची नोंद घेऊन अनेक राज्य सरकार आपल्या धोरणांमध्येही बदल करीत आहेत. त्यांची पत्रकारिता ही पत्रकारितेच्या महाविद्यालयांमधून शिकविली जाऊ लागली आहे. अर्थात याने साईनाथ समाधानी नाहीत. अनेक पुरस्कारांनी त्यांना गौरविण्यात आले असले, तरीही त्यांचा शोध अजूनही थांबलेला नाही. त्यांच्याच म्हणण्यानुसार समाजाच्या तळातील पाच टक्के लोकांच्या आशा आकांक्षांचे नक्की काय होते, ते जगण्याची लढाई कशी जगतात आणि जागतिकीकरणाच्या या पसाऱ्यामध्ये ते कोणत्या आभाळात आपला चंद्र शोधतात, यासाठीची शोधयात्रा या पुढेही सुरूच राहणार आहे. ------------------------- पराग करंदीकर -------------------------

शरीफनामा

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी आज पाकिस्तानच्या भूमीवर पाय ठेवला तेव्हा एक वर्तुळ पूर्ण झाले. आठ वर्षांपूर्वी लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी शरीफ यांचे सरकार बरखास्त करून पाकची सूत्रे स्वतःकडे घेतली होती. त्यानंतर शरीफ यांनी सौदी अरेबियामध्ये आश्रय घेतला. आता मुशर्रफ यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली आहे. पाकिस्तानात लोकशाही प्रस्थापित व्हावी यासाठी आंदोलने होत आहेत. यंदा निवडणूकही होणार आहे. त्यामुळे मायभूमीत परत येण्याची तयारी शरीफ यांनी सुरू केली होती. न्यायालयानेही त्याला अनुकूलता दर्शविली; मात्र खुद्द मुशर्रफ यांनी शरीफ यांच्या परतण्यास विरोध केला. त्याला न जुमानता शरीफ परतले; पण मुशर्रफ यांनी त्यांना जेद्दाहला परत पाठविले. या चाल-प्रतिचालीत शेवटी विजय कोणाचा होईल हे काळच ठरवेल. शरीफ यांचा जन्म 1949 मधला, लाहोर येथला. त्यांचे वडील महंमद शरीफ हे मूळचे अमृतसरजवळील जती उमरा या गावचे. फाळणीनंतर त्यांनी पाकिस्तानमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. इत्तेफाक समूहामध्ये ते भागीदार होते. पंजाब आणि सिंध परिसरातील सर्वच शहरांमध्ये या उद्योगसमूहाच्या शाखा होत्या. त्यामुळे फाळणीचे चटके या कुटुंबाला कमी बसले. सर्वस्व गमाविण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नाही. याच वातावरणात शरीफ यांचा जन्म झाला. संपन्न कुटुंबामुळे त्यांचे शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण लाहोरमध्येच विनासायास पार पडले. कडव्या मुस्लिमांबद्दल शरीफ यांच्या मनामध्ये अढी बसली, ती याच काळात. लाहोरच्या विधी महाविद्यालयात असताना शरीफ क्रिकेटमध्येही आपले नशीब आजमावीत होते. पहिल्या दर्जाच्या क्रिकेटमध्ये त्यांनी पाकिस्तान रेल्वेचे प्रतिनिधित्वही केले; पण राष्ट्रीय संघामध्ये मात्र त्यांना स्थान मिळविता आले नाही. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर घरच्या उद्योगामध्ये लक्ष घालत असतानाच त्यांनी पंजाब प्रांतामध्ये राजकारणाचे धडे गिरविण्यास प्रारंभ केला. 1981 मध्ये ते पंजाबचे क्रीडामंत्री झाले. याच काळामध्ये त्यांची गाठ जनरल झिया उल हक यांच्याशी पडली. जनरल झिया यांनी 1985 मध्ये "मार्शल लॉ' लागू केला आणि पंजाबच्या काळजीवाहू मुख्यमंत्रिपदी शरीफ यांची नियुक्ती केली. तोच त्यांचा पाकिस्तानच्या राजकीय राजकारणामधील प्रवेश होता. त्या काळातील लोकप्रिय निर्णयामुळे आणि मुस्लिम लीगसारख्या पक्षाच्या पाठिंब्यामुळे 1988 मध्ये ते पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले. दरम्यानच्या काळात झिया यांचे अपघाती निधन झाले होते, पण तोपर्यंत शरीफ यांनी आपले बस्तान व्यवस्थित बसविले होते. झिया यांच्या निधनानंतरही पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद त्यांच्याकडे चालून आले. झिया यांच्याशी जुळवून घेण्यात शरीफ यशस्वी ठरले असले तरीही त्यानंतरच्या लष्करप्रमुखांशी मात्र त्यांचा संघर्षच झाला. 1993 मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष गुलाम इसहाक खान यांनी शरीफ यांना पदच्युत करून संसद विसर्जित केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा हा निकाल अयोग्य ठरवून शरीफ यांना पुन्हा पंतप्रधानपदावर बसविले, पण संघर्ष कायम राहिला. दोन महिन्यांनी शरीफ यांनी राजीनामा दिला आणि बेनझीर भुट्टो यांच्याकडे सूत्रे गेली. नंतर चार वर्षांनी झालेल्या निवडणुकीत मात्र शरीफ यांच्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले. बेनझीर भुट्टो यांनी तर हे निकाल "मॅनेज' करण्यात आल्याचा आरोपही केला. शरीफ यांनी सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर तातडीने त्यांनी अध्यक्षांना असलेले विशेष अधिकार रद्द करणारी घटनादुरुस्ती रद्द करून आपल्या डोक्‍यावरील टांगती तलवार दूर करण्यात यश मिळविले. शुक्रवारची साप्ताहिक सुट्टी रद्द करण्यासारखे निर्णय घेतल्याने कडव्या मुस्लिम संघटनांचा रोष त्यांना पत्करावा लागला. लाहोर आणि इस्लामाबाद या दोन शहरांना जोडणारा एक्‍स्प्रेस वे पूर्ण करून त्यांनी पाकिस्तानला विकासाचे स्वप्न दाखविले. त्याच वेळेस भारताबरोबरचे संबंधही सुधारण्याचे त्यांनी प्रयत्न केले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी त्यांनी लाहोरमध्ये केलेली चर्चा ही या दोन देशांमधील मैत्री पर्व सुरू करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक मानली जाते; पण त्याचबरोबर भारताने अणुचाचणी केल्यानंतर त्यांनी तोडीस तोड उत्तरही दिले. परवेझ मुशर्रफ यांची लष्करप्रमुख म्हणून त्यांनीच नियुक्ती केली- तीही काही जणांना डावलून. पण त्यामुळे मुशर्रफ त्यांच्या काबूत राहिले नाहीत. संघर्ष वाढल्यानंतर मुशर्रफ यांना लष्करप्रमुखपदावरून हटविण्याची चाल शरीफ यांनी खेळली. तेही मुशर्रफ परदेशी असताना. मुशर्रफ यांना घेऊन येणारे विमान कराची विमानतळावर उतरू न देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला; पण लष्कर मुशर्रफ यांच्यामागे राहिले आणि लष्करी उठाव यशस्वी झाला आणि पदच्युत होण्याची वेळ शरीफ यांच्यावर आली. मग त्यांना देश सोडून जावे लागले. आज ते पाकिस्तानात आले खरे; पण पुन्हा मुशर्रफ यांनी परत पाठविले. शरीफ यांच्या बाबतीत नशीब आणखी कोणते वळण घेणार हे लवकरच कळेल. ---------------------- पराग करंदीकर ----------------------

करारी किरण

दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती न झाल्यामुळे किरण बेदी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. या पदावर नियुक्ती न झाल्यामुळे त्यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयावरच हल्ला चढविला आहे. अर्थात किरण बेदी आणि वाद हे समीकरण नवीन नाही. पोलिस सेवेत दाखल झाल्यापासून कायमच त्यांचे नाव विविध वादांमुळे गाजत राहिले आहे. किरण बेदी मूळच्या अमृतसरच्या आणि प्रकाशलाल पेशवारिया यांची कन्या. आपल्या चारही मुलींना चांगले शिक्षण देण्याचा प्रयत्न पेशवारिया यांनी केला. त्याचबरोबर या मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले. शाळेत किरणने टेनिसमध्ये प्रावीण्य मिळविले, ते याच प्रेरणेमधून. शालेय शिक्षणानंतर महाविद्यालयामध्ये गेल्यानंतरही किरणचा टेनिस स्पर्धांमधील सहभाग चालूच होता. शिक्षण संपताना हा प्रवास आशियाई महिला टेनिस स्पर्धेतील विजेतेपदापर्यंत पोचला होता. पंजाब विद्यापीठामधून राज्यशास्त्रामध्ये पदव्युत्तर पदवी संपादन केल्यानंतर त्यांनी काही काळ महाविद्यालयात अध्यापन केले. पुढे भारतीय पोलिस सेवेत त्यांची निवड झाली. तोपर्यंत पोलिस सेवेमध्ये महिलांचा विचार केला जात नव्हता. त्याच वर्षी केंद्र सरकारने पोलिस सेवेमध्ये महिलांच्या सहभागाचा निर्णय घेतला आणि त्याला प्रतिसाद देणाऱ्या किरण बेदी या पहिल्या महिला अधिकारी होत्या. पोलिस प्रशिक्षण केंद्रामध्येही त्यांना हा विचार बदलण्याचाच सल्ला मिळाला होता. "पोलिस सेवा ही महिलांसाठी नाही येथपासून ते काही काळानंतर तुम्हाला या सेवेतून बाजूला जावे लागेल,' असे अनेक अनाहूत सल्ले त्यांना मिळाले होते. मात्र, अशा सल्ल्यांनी आपला निर्णय बदलणार नाही, हे त्यांनी ठामपणे सांगितले. हाच ठामपणा त्यानंतरच्या कारकिर्दीतही त्यांना अनेकदा उपयोगी पडला. पोलिस सेवेमध्ये केंद्रशासित प्रदेशाच्या केडरमध्ये त्यांची निवड झाली. प्रशिक्षणानंतर किरण बेदी दिल्लीमध्ये रुजू झाल्या. त्यांची परीक्षा पाहण्यासाठी त्यांना वाहतूक विभागाची जबाबदारी देण्यात आली. समोर येणारे प्रत्येक काम निष्ठेने आणि तडफेने करण्याच्या स्वभावाने दिल्लीतील वाहतुकीला वळण देण्यामध्येही त्यांनी यश मिळविले. दिल्लीत रस्त्यांवर बेशिस्तपणे उभी केलेली वाहने थेट क्रेनचा वापर करून उचलून नेण्याची आणि त्या वाहनचालकांकडून दंड वसूल करण्याची पद्धत त्यांनी सुरू केली. सामान्य माणसांची वाहने उचलता, ती हिम्मत उच्चपदस्थांच्या बाबतीत दाखवणार का, असा सवाल उपस्थित होण्याच्या आतच त्यांनी तेही धाडस करून दाखविले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी परदेश दौऱ्यावर असताना, त्यांची मोटार नियमभंग करून चालकाने रस्त्यात उभी केली होती, तेव्हा ती मोटारही क्रेनने उचलण्याचे धाडस बेदी यांनी दाखविले. या पहिल्याच निर्णयाने किरण बेदींना प्रसिद्धी मिळवून दिलीच, आणि नोकरशहा वेळ पडली तर किती सक्तीने वागू शकतो याचे उदाहरणही दिल्लीकरांना दिसले. त्यानंतरची प्रत्येक नियुक्ती त्यांनी आव्हान म्हणूनच स्वीकारली. दहशतवादाने ग्रासलेल्या मिझोराममध्ये पोलिस उपमहानिरीक्षक म्हणून किंवा दहशतवादाने ग्रासलेल्या पंजाबची राजधानी चंडीगडच्या नायब राज्यपालांच्या सल्लागार म्हणून आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडणाऱ्या अधिकारी म्हणून त्यांनी लौकिक मिळविला. संयुक्त राष्ट्रसंघातील प्रतिनियुक्तीमध्येही त्यांनी हा लौकिक कायम राखला. अर्थात हे सर्व सुरू असताना त्यांनी आपले शिक्षण सुरूच ठेवले होते. दिल्ली विद्यापीठामधून कायद्याची पदवी संपादन केल्यानंतर 1993 मध्ये त्यांनी पीएच.डी.ही संपादन केली. पोलिस सेवेमध्ये असताना गृहिणींवर झालेल्या अत्याचारांच्या अनुभवातून; तसेच अमली पदार्थांच्या आधीन झालेल्या युवकांच्या समस्येवर त्यांनी संशोधन केले होते. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये काम करीत असताना, पोलिस कायद्यामध्ये काही मूलभूत बदल आवश्‍यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यानंतर बेदी यांची नियुक्ती भारतातील सर्वांत मोठ्या अशा तिहार तुरुंगाच्या महानिरीक्षकपदी झाली. ही नियुक्तीही त्यांनी आव्हान म्हणूनच स्वीकारली. तेथील साडेआठ हजार कैद्यांच्या जीवनामध्ये मूलभूत बदल घडविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. तुरुंगातील कैद्यांनाही योगासने आणि विपश्‍यना यांचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे; त्याचप्रमाणे शिक्षा भोगून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी व्यवसाय प्रशिक्षण दिले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले. मात्र, महिला असल्यामुळे थेट अधिकारपदापासून त्यांना दूर ठेवण्याचे राजकारणही खेळले गेले. मानवाधिकारांची पायमल्ली करण्यामध्ये पोलिसच आघाडीवर असतात, यासारखी थेट विधाने केल्याने त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांचा रोषच पत्करला. या सर्वांचाच फटका त्यांना आपल्या शेवटच्या नियुक्तीमध्ये बसला आहे. निवृत्तीपूर्वीची दोन वर्षे दिल्लीसारख्या, देशाच्या राजधानीचे पोलिस आयुक्तपद भूषविण्याची संधी आपल्याला मिळावी, ही त्यांची इच्छा सध्या तरी अपूर्णच राहणार आहे. ही संधी नाकारल्याबद्दल योग्य तेथे न्याय मागणार आहोत, असे त्यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे एक नवा संघर्ष उभा राहणार, हे स्पष्टच आहे. --------------- पराग करंदीकर

महाराणी

भारताच्या राजकारणामध्ये घराणेशाही आहे, असे नेहमीच म्हटले जाते. या घराण्यांची यादी केली, तर पहिल्या मोजक्‍यांमध्ये समावेश होईल तो ग्वाल्हेरच्या शिंदे घराण्याचा. स्वातंत्र्यानंतर देशातील अनेक संस्थानिकांनी राजकारणामध्ये प्रवेश करून सत्ता टिकविण्याचा प्रयत्न केला. काहींना यश आले, काहींना अपयश. शिंदे घराण्याने मिळविलेले यश मात्र दुसऱ्या कोणत्याच घराण्याला मिळाले नाही. शिंदे घराण्याची तिसरी पिढी आज भारताच्या संसदेमध्ये आहे, तर दुसऱ्या पिढीचे सर्वच सदस्य कोणत्या ना कोणत्या सभागृहामध्ये आहेत. यातील एक आहेत, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे. गेला आठवडाभर राजस्थानात गुजर आणि मीणा यांच्यातील संघर्षाने पेट घेतला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये दिलेल्या आश्‍वासनांचे पालन करावे, म्हणून गुजर समाज आता हटून बसला आहे आणि त्यातच पक्षातील ज्येष्ठ नेते जसवंतसिंह यांच्यासारख्यांनी हल्ला चढविल्यामुळे वसुंधराराजे चक्रव्यूहात सापडल्या आहेत. अर्थात अशी वादळे आणि संघर्ष त्यांना नवीन नाही. अगदी लहानपणाचा काही काळ सोडला, तर सातत्याने संघर्ष करीतच त्यांनी वाटचाल केली आहे. प्रारंभी आपल्या भावाबरोबर, त्यानंतर काही काळ पतीबरोबर आणि राजकारणामध्ये उतरल्यानंतर विरोधकांपर्यंत संघर्ष करीतच त्यांनी मुख्यमंत्रिपदापर्यंत मजल मारली आहे. तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला येण्याचे भाग्य ज्या काही मोजक्‍यांना लाभते, अशांपैकी वसुंधराराजे एक. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी जन्म झालेल्या वसुंधराराजे यांचे बालपण मात्र ग्वाल्हेरपेक्षा पुण्या-मुंबईतच अधिक गेले आहे. त्यानंतर शालेय शिक्षणासाठी कोडाईकॅनालच्या कॉन्व्हेंटमध्ये त्यांची रवानगी झाली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले असले, तरीही संस्थानिकांच्या घरातील शिस्त, रीतीरिवाज पाळण्यातच त्यांचे लहानपण गेले. त्यामुळे सुटीमध्येही ग्वाल्हेरला जाण्यापेक्षा मांजरी येथील स्टडफार्मवर राहणे त्यांना आवडे. मुंबईच्या सोफिया कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्रमध्ये पदवी संपादन करीत असतानाच, त्यांच्या आई आणि ग्वाल्हेरच्या राजमाता विजयाराजे शिंदे यांच्या पुढाकाराने त्यांचा विवाह झाला. धोलपूरचे राजे हेमंतसिंग यांच्याशी करण्यात आलेली सोयरीक जेमतेम सहा वर्षेच टिकली. 1978 मध्ये वसुंधराराजे पुन्हा आपल्या आईबरोबर राहू लागल्या. दुसऱ्या बाजूला विजयाराजे आणि त्यांचे चिरंजीव माधवराजे यांच्यातील मतभेद टोकाला गेले होते. या मतभेदांमध्ये विजयाराजे यांच्या बाजूने वसुंधराराजे उभ्या राहिल्या. याच दरम्यान विजयाराजे यांनी आपला नातू दुष्यंतसिंग याला धोलपूरच्या राजसंपत्तीतील वाटा मिळावा, यासाठी दावा दाखल केला होता. या सगळ्यामुळे वसुंधराराजे यांचा बहुतांश वेळ न्यायालयातच जात होता. भारतीय जनता पक्षाचे 1984च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पानिपत झाले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या नेत्यालाही ग्वाल्हेरमधून माधवराव शिंदे यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. त्याच वेळेस विजयाराजे यांनी आपली राजकीय वारसदार म्हणून वसुंधराराजे यांना राजकारणात उतरविण्याचा निर्णय घेतला. प्रारंभी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे काम सुरू केले. मध्य प्रदेशच्या राजकारणात माधवराव शिंदे आपल्या बहिणीला वाढून देणार नाहीत, हे लक्षात घेऊन विजयाराजे यांनी 1985मध्ये वसुंधराराजे यांना राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी झालवाडमधून उमेदवारी मिळवून दिली. त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलेले नाही. 1989मध्ये त्या खासदार झाल्या. पुढे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेत आले. त्या वेळेस वसुंधराराजे यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश ही केवळ औपचारिकता होती. अनेक महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे आली. पंतप्रधानांच्या कार्यालयापासून ते परराष्ट्र मंत्रालयापर्यंत सर्वच ठिकाणी काम करताना, त्यांना प्रशासन कसे चालवायचे असते, याचे जणू प्रशिक्षणच मिळाले. त्यातच वाजपेयी, जसवंतसिंग यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्यांकडून राजकारणातील डावपेचही त्या बारकाईने शिकल्या. 2002च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने मध्य प्रदेशमध्ये उमा भारती, तर राजस्थानमध्ये वसुंधराराजे याच मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार असतील असे जाहीर केले. संपूर्ण प्रचार यंत्रणा त्यांच्या भोवती फिरेल, याची काळजी घेण्यासाठी प्रमोद महाजन आणि अरुण जेटली यांच्यासारखे नेते झटत होते. वसुंधराराजे यांनीही आपली महाराणीची "हाय प्रोफाइल' व्यक्तिरेखा बदलून सामान्यांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर भाजपला राजस्थानमध्ये अभूतपूर्व यश मिळविले. भैरोसिंह शेखावत यांच्यापेक्षाही मोठे यश मिळविलेल्या वसुंधराराजे यांनी या निमित्ताने आपल्यावर असलेला "बाहेरचा उमेदवार'ही प्रतिमाही बदलण्यात यश मिळविले. राजस्थानला पर्यटकांचे आकर्षण ठरविण्यापासून ते राज्यामध्ये परकीय गुंतवणूक येण्यासाठी प्रयत्न करण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीमध्ये वसुंधराराजे यांनी लक्ष घातले आहे. मात्र, या काळातही त्या वादांपासून दूर राहिलेल्या नाहीत. "अन्नपूर्णे'च्या वेषात त्यांचे छायाचित्र प्रसिद्ध होणे असो वा उद्योजक किरण मुजुमदार यांच्याबरोबरील चुंबनाचे छायाचित्र; किंवा राजस्थानच्या कपड्यांना प्रसिद्धी मिळवून देण्यासाठी थेट रॅम्पवर चालून फॅशन शोमध्ये घेतलेला त्यांचा सहभाग, प्रत्येक वेळेला वादळ उठते. मात्र, आजपर्यंत प्रत्येक वेळेस त्या खंबीरपणे त्याला सामोरे गेलेल्या आहेत. "माझे चुकले' किंवा "मला असे म्हणायचे नव्हते' असे सांगून त्यांनी या प्रकरणापासून पळ काढलेला नाही, तर ही वादळे अंगावर घेऊन आपल्या विरोधकांशी सामना केला आहे. सध्या सुरू असलेला वादही असाच आहे. त्यातूनही त्या तरतात की खुर्ची गमावतात, याचे उत्तर येणाऱ्या काही दिवसांतच मिळेल. पराग करंदीकर

फ्रेंच बुलडोझर

फ्रान्सचा गेल्या अर्धशतकाचा इतिहास ज्यांच्या नावाशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही, अशा अध्यक्ष जॅक शिराक यांनी काही दिवसांपूर्वी आपण यापुढे फ्रान्सच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उतरणार नसल्याचे जाहीर केले. त्याबरोबरच शिराक युगाच्या अखेरीस प्रारंभ झाला. शिराक यांचा जन्म 1932 मधला. आई आणि वडील हे दोघेही संपन्न आणि सुशिक्षित जमीनदार घराण्यातले. त्यामुळे सर्वोत्तम शिक्षण आणि त्यानंतर सर्वोत्तम समजली जाणारी फ्रान्समधील मुलकी सेवा हे त्यांच्या वाट्याला अगदी सहज आले. त्याच्या आधी एका कोळसा वाहून नेणाऱ्या जहाजावर तीन महिने केलेली उमेदवारी हाच त्यांच्या कारकिर्दीतील शारीरिक कष्टांचा काळ ठरावा. पहिल्यापासूनच सत्ता गाजविण्याची ऊर्मी बाळगणाऱ्या शिराक यांनी संधी मिळताच फ्रान्समधील कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर संपूर्ण जगातील अण्वस्त्र नष्ट करण्यात यावीत, अशी मागणी उभ्या जगात होत असताना, शिराक त्यामध्येही सहभागी झाले. पुढील काळात शिराक यांच्याच नेतृत्वाखाली फ्रान्सने सर्वाधिक अणुचाचण्या करून अण्वस्त्रसिद्धता साधली, हा इतिहास वेगळा. मुलकी सेवेत दाखल झाल्यानंतर त्यांचा प्रत्यक्ष सत्तेशी संबंध आला. 1962 मध्ये तेव्हाच्या फ्रान्सच्या पंतप्रधानांनी आपल्या वैयक्तिक सेवकांच्या प्रमुखपदी शिराक यांची नियुक्ती केली. त्यांनीच शिराक यांना "बुलडोझर' असे नाव दिले होते. कोणतीही मोहीम सोपविली, की ती शिराक फत्ते करणारच याचा विश्‍वास त्यांना होता. पुढच्या संपूर्ण कारकिर्दीत शिराक यांनी ही उपमा अनेक वेळा अनेक अर्थांनी सार्थ ठरविली. त्यांनी 1967 मध्ये थेट राजकारणातच उडी घेतली. डाव्यांचा प्रभाव असलेल्या कार्यक्षेत्रात उजव्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिराक यांनी मिळविलेल्या विजयाने त्यांच्या हातात सत्तेच्या किल्ल्याच दिल्या. याच काळात झालेला विद्यार्थी आणि कामगारांचा संप मिटविण्यासाठी वाटाघाटी करण्यात त्यांनी दाखविलेल्या कौशल्याने त्यांना बढती मिळवून दिली. 1972 मध्ये फ्रान्सच्या कृषिमंत्रिपदी त्यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर शिराक यांनी आजपर्यंत मागे वळून पाहिलेले नाही. दरम्यान, शिराक यांचे गुरू पॉम्पिडो, फ्रान्सचे अध्यक्ष झाले होते. मात्र, त्यांचे अचानक निधन झाल्यानंतर झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये शिराक यांनी आपल्या पक्षाच्या पण आपल्याला नापसंत असलेल्या उमेदवाराला पराभूत करण्यात मोठी भूमिका बजावली आणि पंतप्रधानपद त्यांच्याकडे चालून आले. वयाच्या 41 व्या वर्षी पंतप्रधानपदाची माळ गळ्यात पडलेल्या शिराक यांनी त्यानंतर लगेचच इराकचे तेव्हाचे उपाध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांच्या निमंत्रणावरून इराकला भेट दिली. या भेटीमध्ये फ्रान्सने इराकला अणुभट्टीचे तंत्रज्ञान देण्याचे आणि त्याच्या मोबदल्यात इराकमधील 23 टक्के खनिज तेलावर मालकी मिळविण्याचा करार केला. पुढे याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून इराकने अण्वस्त्र सिद्धता मिळविण्यापर्यंत मजल मारल्याचे 1991च्या युद्धात स्पष्ट झाले. इस्राइलने हा धोका ओळखून इराकमधील याच अणुभट्टीवर थेट हल्ला करून ती नष्ट केली, तेव्हा शिराक यांच्यासह फ्रेंच तंत्रज्ञांचा तिळपापड झाला होता. शिराक यांना 1976 मध्ये पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला; पण कोणत्याही पद्धतीने बांधणी करून सत्ता मिळविण्यात वाकबगार बनलेल्या त्यांनी पॅरिस या जगातील सर्वांत मोठ्या शहरांपैकी एक असलेल्या शहराचे महापौरपद मिळविले. 1977 ते 1995 अशी 18 वर्षे त्यांनी हे पद भूषविले. या काळात त्यांनी अनेक लोकोपयोगी कामे उभी केली असली तरीही गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या अनेक आरोपांचाही त्यांना सामना करावा लागला. 1981 मध्ये त्यांनी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली व पराभव पत्करला. या निवडणुकीच्या दुसऱ्या फेरीत त्यांना आपल्या उजव्या पक्षाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याऐवजी चक्क समाजवादी विचारसरणीच्या उमेदवाराचा विजय होईल, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर मात्र फ्रान्समधील उजव्या पक्षांच्या आघाडीचे नेतृत्व त्यांच्याकडे आले. 1986 मध्ये ते पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाले. या वेळेस सरकारी मालकीच्या अनेक कंपन्या विकल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. अखेरीस 1995 मध्ये ते फ्रान्सचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर फ्रान्सने लगेचच अणुचाचण्या केल्या. पर्यावरणवाद्यांचा मोठा विरोध पत्करून टाकलेल्या या पावलाने त्यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्येही विशिष्ट स्थान देऊन गेले. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्येही त्यांची भूमिका वैशिष्ट्यपूर्ण राहिली आहे. विशेष करून "जी आठ' देशांच्या संघटनेमध्ये त्यांनी अनेकदा निर्णायक भूमिका घेतली आहे. इराकवर कारवाई करण्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेबाबतही त्यांनी विरोधी भूमिका घेतली. गेली चाळीस वर्षे फ्रान्स आणि युरोपमध्ये घोंगावणारे हे वादळ आता बहुधा थकले असावे. ---------- पराग करंदीकर

विविध क्षेत्रांत विहरणारा राजकारणी

------ अस्सल मराठी माणसांचं शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्याचं नेतृत्व करणं, हे काही येरागबाळ्याचं काम नाही. घरटी विचारवंत असणाऱ्या पुण्याला आपल्याच वळणानं वाहतं ठेवताना भल्याभल्यांची भंबेरी उडाली आहे. मराठी गंधाशी घट्ट नाळ जुळवीत इथलं राजकारण आपल्या पंखांखाली ठेवण्याचं कौशल्य सुरेश कलमाडी यांनी गेली पंधरा वर्षे दाखविलं आहे.. मराठी मातृभाषा नसलेला हा माणूस महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक राजधानीवर निर्विवाद वर्चस्व गाजवतो आहे. फक्त राजकारणच नव्हे, तर समाजकारण, क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रावरही त्यांनी विलक्षण पकड बसविली आहे. उमेदीची वर्षे हवाई दलात वैमानिक म्हणून काम केल्यानंतर 1974 मध्ये ते पुण्यात स्थिरावले. शहराच्या मध्यवस्तीतील "पूना कॉफी हाऊस' हॉटेल निळूभाऊ लिमयांकडून विकत घेऊन त्यांनी बस्तान बसविले. तेव्हापासून त्यांनी मागे वळून पाहिलेले नाही. तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्यावर चप्पल भिरकावल्याने कलमाडी प्रसिद्धीच्या झोतात आले. त्यानंतर ते युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्षही झाले. तेव्हाच्या समाजवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे बोट धरून त्यांनी दिल्लीच्या राजकारणाचा "श्रीगणेशा' गिरवला. सन 1982 मध्ये राज्यसभेत खासदारपद मिळविताना कलमाडी यांनी संघटनकौशल्याची चुणूक दाखविली. त्यानंतर चार वेळा ते राज्यसभेचे खासदार झाले. कलमाडी यांनी याच दरम्यान क्रीडाक्षेत्रातही शिरकाव केला. पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनचे आयोजन केल्यानंतर त्यांनी भारतीय ऍथलेटिक्‍स महासंघाचे अध्यक्षपद पटकाविले. असे असले तरी पुण्याच्या राजकारणात 1990 पर्यंत कलमाडी यांना स्थान नव्हते. सन 1992 च्या लोकसभा निवडणुकीत बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्या विरोधात त्यांनी दंड थोपटले. त्यांना पक्षश्रेष्ठींचे आशीर्वाद लाभल्याने गाडगीळ पराभूत झाले. नेमक्‍या त्याच गोष्टीचा फायदा उठवीत कलमाडींनी गाडगीळ यांच्या ताब्यातील पुणे महापालिकेवरही नियंत्रण मिळविले. पुण्यातील आपल्या नेतृत्वाला राजमान्यता मिळविण्यासाठी कलमाडी यांनी राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेच्या संयोजनाचा पुरेपूर वापर केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी दिलेल्या सर्वाधिकाराचा वापर करीत त्यांनी शासनातील खाचाखोचा माहीत करून घेतल्याच, पण त्याचबरोबर पुणे परिसरातील सर्व आमदार आणि नगरसेवकांनाही आपल्या पंखांखाली घेतले. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेनंतर झालेल्या पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने सत्ता मिळविली आणि पुण्यातील कलमाडी यांच्या एकछत्री कारकिर्दीला प्रारंभ झाला. पुढे लोकसभा निवडणुकीत पुणेकरांनी त्यांना निवडून दिले. याच काळात कलमाडींनी क्रीडाक्षेत्रात राष्ट्रीय पातळीवर स्वतःचे स्थान निर्माण केले. पुणे मॅरेथॉनला "पुणे फेस्टिव्हल'ची जोड देत त्यांनी पुण्याच्या सांस्कृतिक क्षेत्रातही प्रवेश केला. हा प्रवास सुरू असतानाच, श्री. पवार यांच्याशी मतभेद झाल्याने त्यांनी पुणे विकास आघाडीची वेगळी चूल मांडली. या काळातही विरोधकांशी संधान साधत पुणे महापालिकेवरील नियंत्रण त्यांनी कायम ठेवले. त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना व भारतीय जनता पक्षाचा पाठिंबा मिळविणारे ते एकमेव अपक्ष उमेदवार होते. सख्ख्या भावाचे निधन झाल्यानंतरही केवळ कलमाडी यांच्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी तेव्हा पुण्यात प्रचाराचा समारोप करण्यासाठी आले होते. त्यांनी दिल्लीत किती वजन कमाविले होते, याचे हे निदर्शक होते. नेमक्‍या याच गोष्टीची चीड येऊन पुणेकरांनी त्यांना नाकारले. पण त्यानंतर राज्यसभेवर अपक्ष म्हणून त्यांनी 1998 मध्ये मिळविलेला विजय कॉंग्रेस नेतृत्वालाही चांगलाच झोंबला. कोणतीही गोष्ट भव्य स्वरूपातच करायची, त्याचा भरपूर गाजावाजा करायचा, यात कलमाडी यांचा हात कोणीही धरू शकत नाही. प्रत्येक गोष्ट आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचीच असली पाहिजे, असा त्यांचा ध्यास असतो. यामुळे त्यांना अनेक वेळा चांगल्या गोष्टी करूनही टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे. उद्योजक म्हणूनही त्यांनी चांगले बस्तान बसविले आहे. "मारुती', "बजाज' आणि "महिंद्र' या उद्योगसमूहांची देशातील सर्वांत मोठे वितरक असलेली कलमाडी यांची "साई सर्व्हिसेस' या कंपनीची वार्षिक उलाढाल पाचशे कोटी रुपयांच्या घरात आहे. क्रीडाक्षेत्रात कलमाडी हे नाव आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संयोजक म्हणून घेतले जाते. कलमाडी कार्याध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धेचे 2010 मध्ये आयोजन करण्यासाठी तब्बल दोन हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यानंतर आशियाई व ऑलिंपिक स्पर्धांच्या आयोजनाचाही प्रयत्न करण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. हे सर्व आकडे कलमाडी यांचे स्थान स्पष्ट करणारे आहे. असे असले तरीही पुण्यातील राजकारणावरील कलमाडी यांचे लक्ष कधीही कमी होत नाही. आजही जगाच्या पाठीवर कोठेही त्यांचा मुक्काम असला, तरीही पुण्यातील वृत्तपत्रांची कात्रणे रोज सकाळी त्यांच्यापर्यंत पोचविली जातात. पुण्यात होणाऱ्या प्रत्येक राजकीय घटनेची नोंद त्यांच्यापर्यंत पोचविली जाते. कोठेही असले तरी महापालिकेतील अगदी लहान लहान निर्णयही त्यांच्या संमतीशिवाय होत नाहीत. नुकत्याच झालेल्या कॉंग्रेसच्या उमेदवार वाटपातही कलमाडी यांनी त्यांच्या समर्थकांना स्थान मिळवून देण्यात यश मिळविले. येणाऱ्या काळात पुणे फेस्टिव्हल, पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आणि पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन यांचे आयोजन करून त्या क्षेत्रावरील आपली पकड कायम ठेवण्याचाच त्यांचा प्रयत्न असेल. ---------------------------- पराग करंदीकर

नव्या भूमिकेत अन्सारी

उपराष्ट्रपतिपदी महंमद हमीद अन्सारी विराजमान झाले आहेत. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा सुरू असतानाच उपराष्ट्रपती कोण, अशी चर्चा सुरू झाली होती. सत्तारूढ कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांमध्ये एकमत होईल, अशी काही नावे चर्चेत होती; पण मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांनी अन्सारी यांचे नाव सुचविले आणि त्यावर एकमत झाले. त्या वेळेस कुजबूज सुरू झाली, की कोण हे अन्सारी? अर्थात त्यात आर्श्‍चय वाटण्यासारखे नाही. कारण अन्सारी हे काही राजकारणी व्यक्तिमत्त्व नाही. सारे आयुष्य भारतीय परदेश सेवेमध्ये राजदूत म्हणून घालविल्यानंतर गेल्या दहा वर्षांमध्ये ते सार्वजनिक जीवनामध्ये आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, पश्‍चिम आशियातील पेचप्रसंगाची वेळ आली, की भारताला आठवण यायची ती अन्सारींचीच. अन्सारी राजकारणात नसले, तरी राजकारण त्यांना नवे नाही. त्यांचे आजोबा डॉ. एम. ए. अन्सारी यांनी 1927 मध्ये कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद भूषविले होते. अन्सारी यांच्या वडिलांनी त्यांच्या आजोबांच्या राजकीय सल्लागाराची भूमिका बजावली होती. मोतिलाल नेहरू यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक, अशीच त्यांच्या वडिलांची ओळख होती. असहकार चळवळीमध्ये अन्सारी कुटुंबाचा मोठा सहभाग होता. राजकारण हा आपला पूर्ण वेळ व्यवसाय नाही, हे ओळखून अन्सारी यांच्या वडिलांनी त्याच काळात नुकतेच मूळ धरत असलेल्या विमा क्षेत्रामध्ये त्यांनी नोकरी सुरू केली. या नोकरीमुळेच त्यांनी कोलकता आणि पुढे सिमल्याला स्थलांतरही केले. हमीद अन्सारींचे शिक्षणही त्यामुळे याच दोन ठिकाणी झाले. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अलीगड मुस्लिम विद्यापीठामध्येही त्यांनी पदव्युत्तर पदवी मिळविली. सिमल्यामध्ये शाळेत असतानाच देश स्वतंत्र झाला आणि देशाची फाळणीही. त्या काळातील आठवणी अन्सारी यांच्यासमोर अजूनही आहेत. पाकिस्तानचे निर्माते महंमद अली जिना यांनी स्वतः पत्र पाठवून अन्सारी यांच्या वडिलांना पाकिस्तामध्ये येण्याचे निमंत्रण दिले आणि त्याच्यासोबत मोठ्या हुद्‌द्‌याच्या नोकरीचे नेमणूकपत्रही पाठविले होते; पण "आता या वयात देश बदलणे शक्‍य नाही,' असे सांगत त्यांनी आपला नकार कळविला. कोणत्याही स्थितीत भारतातच राहण्याचा निश्‍चय अन्सारी कुटुंबाने केला होता. 1961 मध्ये अन्सारी भारतीय परदेश सेवेमध्ये रुजू झाले. पश्‍चिम आशियातील घडामोडी हा त्यांचा पहिल्यापासूनच जिव्हाळ्याचा विषय होताच. सुदैवाने त्यांना नेमणुकाही प्रामुख्याने याच भागात मिळाल्या. संयुक्त अरब अमिराती, अफगाणिस्तान, सौदी अरेबिया आणि इराण या चारही देशांमध्ये त्यांनी भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघामध्येही भारताचे कायम प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी काम पाहिले. केंद्र सरकारने 1984 मध्ये त्यांना "पद्मश्री'ने गौरविले. या सर्व प्रवासामध्ये अन्सारी यांनी आपल्यातील विद्यार्थी जपला. विशेष करून इराण हा त्यांच्या कायम जिव्हाळ्याचा विषय राहिला. यातूनच इराणवरील त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाला संपूर्ण जगाने मान्यता दिली. 1979 मध्ये इराण मध्ये उठाव होऊन इस्लामी राजवट आल्यानंतरही भारताने या देशाबरोबर सौदार्हपूर्ण संबंध ठेवले पाहिजेत, असे मत त्यांनी आग्रहाने मांडले. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधानमध्ये असताना, अमेरिकेच्या सूचनेनंतर भारताने आपले लष्कर इराकमध्ये पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळेस जे. एन. दीक्षित आणि अन्सारी यांनी केलेल्या विरोधामुळे पंतप्रधानांनी तो निर्णय रद्द केला. निवृत्त झाल्यानंतर अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून, तसेच "ओएनजीसी' या सरकारी कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. अलिगड विद्यापीठामध्ये त्या वेळेस असलेले वातावरण तप्त होते. मात्र, अन्सारी यांनी आपले राजनैतिक कौशल्य पणाला लावून या विद्यापीठाची गाडी मार्गावर आणली. त्यानंतर राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. गुजरातमधील 2002 च्या दंगलीनंतर विस्थापित झालेल्या निर्वासितांच्या छावण्यांची पाहणी करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्याचा निर्णयही त्यांनीच घेतला होता. आता मात्र अन्सारी यांना आपले सारे राजनैतिक कौशल्य राजकीय कामासाठी पणाला लावावे लागणार आहे. आतापर्यंत नेहमीच सुरक्षित चार भिंतीत राहून विचारवंतांची भूमिका निभावणारे अन्सारी सार्वजनिक आयुष्यातील त्यांची भूमिका कशी पार पाडतात, याबद्दल म्हणूनच औत्सुक्‍य आहे. ------- पराग करंदीकर

"ट्रबल शूटर'

अणुकरारावरून डाव्या पक्षांनी कॉंग्रेसच्या सरकारला अडचणीत आणल्यानंतर सुरवातीला पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सरकारची बाजू लढविली. डाव्या पक्षाच्या नेतृत्वावर हल्ला चढवून त्यांनी आक्रमक भूमिकाही स्वीकारली; पण डाव्या पक्षांनी टोकाची भूमिका घेत सडेतोड उत्तर दिल्यानंतर सरकार पडते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली. त्या वेळी कॉंग्रेस नेतृत्वाला आठवण झाली, ती परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांची. मुखर्जींनी डाव्या पक्षांबरोबर चर्चा केली आणि सरकारवरील संकट दूर गेले. अशा यशस्वी शिष्टाईची मुखर्जी यांची ही पहिली वेळ नाही. पस्तीस वर्षांच्या संसदीय कारकिर्दीत त्यांनी अनेकदा आपल्या मुत्सद्दीपणाचा वापर करून पक्षाला आणि नेत्यांना मदत केली आहे. सध्या तरी एक "ट्रबल शूटर' म्हणूनच कॉंग्रेस त्यांच्याकडे पाहत आहे. मुखर्जी यांचा जन्म स्वातंत्र्यपूर्व काळातील. त्यांचे वडील कामदाकिंवर मुखर्जी कॉंग्रेसचे सच्चे कार्यकर्ते. स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांनी दहा वर्षे कारावास भोगलेला. साहजिकच लहानपणापासून घरामध्ये देशभक्तीचे वातावरण. स्वातंत्र्यानंतर वडील बंगाल विधानसभेमध्ये आमदार झाले. त्यांचा राजकीय वारसा चालविण्याच्या हेतूने प्रणव मुखर्जी राजकारणात आले. राजकारणामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी काही काळ त्यांनी वकिली केली. 1969 मध्ये त्यांना राज्यसभेवर जाण्याची संधी मिळाली आणि त्यानंतरची तीस वर्षे ते राज्यसभेचा अविभाज्य भागच बनून गेले. 1973 मध्ये त्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात उपमंत्री म्हणून समावेश झाला आणि लवकरच त्यांनी श्रीमती इंदिरा गांधी यांचा विश्‍वास संपादन केला. आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचे सरकार आले. तेवढाच काळ मुखर्जी पदापासून लांब राहिले. इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर मुखर्जी यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून बढतीही मिळाली. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांच्याकडे पंतप्रधानपदाची सूत्रे सोपविण्यास मात्र मुखर्जी यांनी विरोध केला. तो लक्षात ठेवून राजीव गांधी यांनी त्यांना पदापासूनच नव्हे, तर खासदारकीपासूनही लांब ठेवले. कम्युनिस्ट पक्षाचा बालेकिल्ला बनलेल्या पश्‍चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाचा काटेरी मुकुट सांभाळण्यासाठी पाठविण्यात आले. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्याकडे कॉंग्रेसचे नेतृत्व आले. मुखर्जी आपले प्रतिस्पर्धी ठरू शकतात हे त्यांनी ओळखले. केंद्रीय नियोजन मंडळाचे उपकार्याध्यक्षपद सोपवून राव यांनी त्यांना वेसण घातली. अखेरच्या काळात राव यांनी मुखर्जी यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश केला होता. राव यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्षाने सत्ता गमाविली आणि त्या वेळेस सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करावा, अशी विनंती करण्याचा कॉंग्रेस नेत्यांनी चंगच बांधला. त्यात मुखर्जी आघाडीवर होते. 1993 आणि 1999 मध्ये मुखर्जी यांची राज्यसभेवर फेरनिवड झाली. 2004 मध्ये त्यांना प्रथमच लोकसभेवर निवडून येण्याची संधी मिळाली. सातत्याने राज्यसभेवर निवडून आल्याने त्यांच्या नेतृत्वाला लोकमान्यता नाही, असा प्रचार केला जात असे. त्याला त्यांनी एक प्रकारे उत्तर दिले. ते काहीसे भावुकही आहेत. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये प्रारंभी त्यांच्याकडे संरक्षणमंत्री म्हणून काम सोपविण्यात आले. नटवरसिंग यांनी कॉंग्रेस पक्षाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. आज सरकारमधील सर्वांत ज्येष्ठ सदस्यांपैकी एक असा लौकिक असलेले मुखर्जी त्यांच्या विलक्षण स्मरणशक्तीबाबत प्रसिद्ध आहेत. कॉंग्रेस पक्षातील अनेक जण त्यांना पक्षाचा चालताबोलता कोश असेच संबोधतात. संसदीय कामकाजाचा त्यांचा अनुभवही असाच सर्वमान्य आहे. विविध प्रश्‍नांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या पंचवीसहून अधिक मंत्रिगटांचे ते नेतृत्व करीत आहेत. कोणताच विषय मुखर्जी यांना वर्ज्य नाही. साहित्य, संस्कृती यांसारख्या विषयांवर ते जसे अभ्यासपूर्ण बोलतात, तसेच ते गव्हाची आयात आणि नदीजोड प्रकल्पावरही बोलू शकतात. मृदू स्वभाव आणि संवाद साधून समोरच्याला जिंकण्याची विलक्षण हातोटी हे त्यांचे सर्वांत महत्त्वाचे गुण. कम्युनिस्ट पक्षामधील ज्योती बसूंसारखे नेते असोत किंवा भाजपमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानींसारखा नेता असो, सर्वांशी मैत्र जपण्यामध्ये मुखर्जी यांनी यश मिळविले आहे. या सर्वांशी त्यांचा अनोखा स्नेह आहे. या स्नेहाच्या जोरावरच ते आपली शिष्टाई यशस्वी करू शकतात. ------------------------- पराग करंदीकर

करारी कारत

एके काळी संपूर्ण देशावर निर्विवादपणे सत्ता गाजविणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाला सध्या मात्र काहीशी दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागते आहे. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक असो किंवा उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीपूर्वी उमेदवाराची निवड असो, या प्रत्येक बाबतीत कॉंग्रेसला नमविण्याची किमया मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीने करून दाखविली आहे. त्यामध्ये आघाडीवर आहेत प्रकाश कारत. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा सध्या देशातील चेहरा असलेल्या कारत यांनी, अमेरिकेशी करण्यात येत असलेल्या अणुकरारावरून सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग यांच्या नाकीनऊ आणले आहेत. साठ खासदार असलेल्या डाव्या पक्षांनी गेल्या तीन वर्षांत कॉंग्रेसचे सरकार वेळोवेळी तारले आहेच. आतापर्यंत कधी तरी आक्रमक भूमिका घेऊन त्यांनी आपले अस्तित्व दाखवूनही दिले होते; पण आता थेट सरकार चालविण्याची जबाबदारी आपली नसून, कॉंग्रेसची असल्याचा पवित्रा घेऊन त्यांनी संपूर्ण देशालाच मध्यावधी निवडणुकांच्या तोंडावर आणून उभे केले आहे. या सर्वांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावीत आहेत प्रकाश कारत. 56 वर्षांचे कारत कम्युनिस्ट पार्टीच्या दृष्टीने तरुण नेतृत्व आहे. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा त्यांची पक्षाच्या सरचिटणीसपदी नियुक्ती झाली, त्याच वेळी कम्युनिस्ट पक्ष त्यांच्या नेतृत्वाखाली कात टाकेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येत होता. विद्यार्थिदशेपासून राजकारणाशी संबंधित राहिलेल्या कारत यांची वाटचाल त्याच दिशेने आहे. चेन्नईमध्ये जन्म झालेल्या कारतांनी आपल्या कॉलेज जीवनामध्ये अष्टपैलू विद्यार्थी म्हणून लौकिक मिळविला होता. सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थ्यासाठी असलेले सुवर्णपदक मिळविल्यानंतर कारत यांनी पुढील शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचे ठरविले. घरची स्थिती बऱ्यापैकी असल्याने कारत यांनी ब्रिटनमधील एडिंबर्ग विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेतला. अर्थात, तेथेही त्यांनी विद्यार्थी संघटना बांधण्याचा "उद्योग' केलाच. त्याबद्दल त्यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात, काही काळानंतर ही हकालपट्टी रद्द करण्यात आली. दिल्लीत परतल्यानंतर कारत यांनी ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते गोपालन यांचे सहायक म्हणून काम करण्यास प्रारंभ केला. त्याचबरोबर पुढील शिक्षणासाठी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेतला. या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या आयुष्याला वेगळे वळण देणाऱ्या ठरल्या. कम्युनिस्ट पक्षाने याच काळात विद्यार्थी संघटना बांधण्याचा निर्णय घेतला. गोपालन यांच्या शिफारशीवरून कारत यांच्याकडे "स्टुडंट्‌स फेडरेशन ऑफ इंडिया' या संघटनेचे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले. ही संघटना बांधण्यासाठी कारत देशभर फिरले. याच काळामध्ये इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जाहीर केली. संपूर्ण वातावरण बदलून गेले. कारत यांच्यासारख्या विद्यार्थी नेत्यांना आयुष्यभर पुरेल इतकी अनुभवाची शिदोरी या आणीबाणीने दिली. याच काळात कधी भूमिगत राहून, तर कधी प्रवासात राहून कारत यांनी आपले काम सुरू ठेवले. संपूर्ण आणीबाणीमध्ये त्यांना आठ दिवस कारावासही भोगावा लागला. पांढरा शर्ट आणि खाकी पॅंट, डोळ्याला चष्मा आणि बारीक कापलेले व भांग न पाडलेले पांढरे केस असा वेश असलेल्या कारतांनी याच दरम्यान वृंदा कारत यांच्याशी प्रेमविवाह केला. वृंदा कारत या अतिशय आक्रमक नेत्या म्हणून प्रसिद्ध आहेतच; पण पक्षाच्या व्यासपीठावर प्रकाश कारत त्यांच्यापेक्षाही त्या आक्रमक असतात, असे त्यांचे सहकारी सांगतात. प्रसिद्धिमाध्यमांपासून जाणीवपूर्वक चार हात लांब राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. पहिल्यापासून आपल्या पक्षाच्या धोरणांशी अतिशय प्रामाणिक राहात, प्रसंगी विविध नेत्यांना चार बोल सुनावणारे कारत यांना 1985 मध्ये पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये स्थान मिळाले. त्यानंतर 1992 मध्ये "पॉलिट ब्यूरो' म्हणजेच पक्षाच्या सर्वोच्च अशा निर्णय समितीमध्ये त्यांना स्थान देण्यात आले. 1996 मध्ये बिगरकॉंग्रेस सरकार स्थापन करण्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षाने आपली धोरणे बाजूला सारण्याची तयारी सुरू केली, तेव्हा कारत यांनी त्या विरोधात जोरदार आवाज उठविला. केवळ कारत यांच्या विरोधामुळेच ज्योती बसू यांची पंतप्रधानपदाची संधी हुकली, असेही बोलले जाते. मात्र, ही टीका कारत यांना नवी नाही. हरकिशनसिंग सुरजित यांनी पक्षाचे सरचिटणीसपद 15 वर्षे सांभाळल्यानंतर 2005 मध्ये आपला वारस म्हणून कारत यांच्याकडे सूत्रे सोपविली. तेव्हापासून मनमोहनसिंग यांच्या सरकारशी त्यांचा "संघर्ष' सुरू आहे. राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार निवडताना आपल्याला विचारात न घेतल्याचा राग येऊन त्यांनी कॉंग्रेसला कोंडीत पकडले होते. आता तर अमेरिकेशी केलेल्या अणुकरारावरून त्यांनी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाला चांगलेच अडचणीत आणले आहे. - पराग करंदीकर ----------------

दक्षिण "ध्रुव'

राजकारणामध्ये सलग पन्नास वर्षे अपराजित राहणे, ही सोपी गोष्ट नाही. त्यातही तमिळनाडूसारख्या प्रदेशामध्ये जिथे मतदार आपल्या भावना मतपेटीतून टोकाला जाऊन व्यक्त करतात, तिथे ही किमया करणे आणखी अवघड. मात्र, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनी ती करून दाखविली आहे. पाचव्यांदा मुख्यमंत्रिपद भूषवीत असलेल्या करुणानिधी यांनी 1957 मध्ये तमिळनाडूच्या विधानसभेमध्ये पहिल्यांदा पाऊल टाकले, ते आतापर्यंत कायम आहे. तीन जून 1924 रोजी तत्कालीन तंजावर जिल्ह्यात जन्मलेल्या करुणानिधी यांचा प्रवास थक्क करणारा आहे. वयाच्या 14 व्या वर्षी अलिगिरी स्वामींच्या भाषणाने प्रभावित होऊन राजकारणामध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. कविता, कादंबरी, चित्रपट यांच्या लिखाणासाठी लागणारी सर्जनशीलता जपत गेली साठ वर्षे ते यशस्वीपणे राजकारण करीत आहेत. अलिगिरीस्वामी हे तेव्हा जस्टिस पार्टीचे नेते होते आणि त्या काळात तमिळनाडूमध्ये लाट होती ती हिंदीविरोधी आंदोलनाची. काहीही झाले तरी आपली मातृभाषा सोडून हिंदीचा स्वीकार करायचा नाही, असा संकल्प तेव्हा तेथील अनेकांनी केला होता. करुणानिधी हे त्यांच्यापैकीच एक. आजही राजकीय भाषण असो किंवा प्रतिक्रिया, तमीळमधूनच देण्याबाबत ते आग्रही असतात आणि तथाकथित राष्ट्रीय वाहिन्यांवर त्यांचा हा आग्रह चालतो. विद्यार्थी दशेमध्ये आंदोलनामध्ये उतरणाऱ्या करुणानिधी यांनी त्या वेळेस स्वतःचे हस्तलिखित वर्तमानपत्र काढले होते. पुढे याच दैनिकाचे "मुरासोली' या दैनिकात रूपांतर करण्यात त्यांनी यश मिळविले. हेच वर्तमानपत्र पुढे त्यांच्या पक्षाचे मुखपत्रही ठरले. स्वातंत्र्याची चाहूल लागताच जस्टिस पार्टीचे रूपांतर द्रविड कळगममध्ये करण्याचा निर्णय तेव्हाचे या पक्षाचे नेते पेरियार यांनी घेतला. त्यांच्यासोबत करुणानिधी होतेच. पक्षाचा नवीन ध्वज तयार करताना त्यावरील लाल गोल स्वतःच्या रक्ताने रंगविण्याचा त्यांचा उद्योग त्या वेळेसही त्यांना प्रसिद्धी देऊन गेला होता. याच वेळेस त्यांनी विविध चित्रपटांच्या कथा लिहिण्यासही प्रारंभ केला होता. संपूर्णपणे भारलेल्या दिवसांमध्ये करुणानिधी यांचे ऐतिहासिक आणि सामाजिक आशयांवरील चित्रपट तमीळ नेत्यांनी डोक्‍यावर घेतले नसते, तरच नवल होते. पुढे याच लोकप्रियतेचा फायदा त्यांनी राजकारणामध्ये आपले बस्तान बसविण्यासाठीही करून घेतला. वयाच्या विसाव्या वर्षी "राजकुमारी' या चित्रपटाच्या लिखाणाने प्रारंभ करणाऱ्या करुणानिधी यांच्या नावावर तब्बल 70 चित्रपट आणि विविध स्वरूपातील सुमारे 100 पुस्तके जमा आहेत. मुरासोली या दैनिकामध्ये गेली पन्नास वर्षे ते सातत्याने स्तंभलेखन करीत आहेत. करुणानिधी यांची राजकीय वाटचाल ही अनेक अडथळ्यांची आहे. राजकारणामध्ये घराणेशाहीला पर्याय नसतो असे सांगितले जाते. करुणानिधींचाही घराणेशाहीवर पूर्ण विश्‍वास आहे. त्यांचे दोन मुलगे राजकारणामध्ये सक्रिय आहेतच; पण त्यांचे पुतणे कै. मुरासोली मारन यांनीही राष्ट्रीय राजकारणामध्ये आपली छाप उठविली ती करुणानिधी यांच्या सहकार्यानेच. मारन यांच्या मुलाने वाढविलेला चित्रपटवाहिन्यांचा उद्योगालाही करुणानिधींचा आशीर्वाद असल्याने या सर्वांचे राष्ट्रीयीकरण करावे, अशी मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी केली होती. मारन यांच्या चिरंजीवांनी करुणानिधींच्या आशीर्वादाने अब्जावधींची माया गोळा केली आहे. परवा हल्ला झालेले "दिनकरन' हे वर्तमानपत्र मारन यांच्याच मालकीचे आहे. इतक्‍या यशस्वी राजकारण्याचा सत्कार करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभापूर्वी परवा मदुराईमध्ये नाट्य घडले आणि त्यापाठोपाठ काल दिल्लीतील मंत्रिमंडळातून दयानिधी मारन यांनी राजीनामाही देऊ केला आहे. या सर्वांसाठी मदुराईची घटना हे निमित्त सांगितले जात असले तरीही करुणानिधी आपले चिरंजीव स्टॅलिन यांच्या वाटेत येणारे काटे पद्धतशीरपणे बाजूला काढत असल्याचीच चर्चा दबक्‍या आवाजात सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूला जयललिता आणि करुणानिधी यांच्यातील वैरही सर्वश्रुत आहे. 2001 मध्ये मध्यरात्री करुणानिधी यांना अटक करण्याचा प्रसंग आजही अनेकांच्या नजरेसमोर आहे. त्या सर्वांचा आपल्या राजकारणासाठी फायदा कसा करून घ्यायचा हे करुणानिधी यांना माहिती आहे. वेळ येताच भाजपला सोडून कॉंग्रेसशी जवळीक करण्याचा त्यांचा डावही असाच यशस्वी ठरला आहे. मात्र, या सर्वांमध्ये करुणानिधी मात्र घट्टपणे पाय रोवून उभे आहेत, एखाद्या ध्रुवाप्रमाणे. -------------- पराग करंदीकर

महापद्मपती अनिल

रिलायन्स आणि अंबानी ही दोन नावे आज भारतातील जवळपास प्रत्येक मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीयांच्या तोंडात आहेत. भारतातील सर्वांत श्रीमंत कुटुंबांची यादी केली, तर त्यामध्ये या कुटुंबाचे नाव अग्रस्थानी असेल. अनिल अंबानी यांनी गाठलेला "महापद्मपती'चा टप्पा म्हणूनच भारतीय माध्यमांच्या दृष्टीने बातमीचा विषय ठरला आहे. अर्थात बातम्यांमध्ये राहणे अनिल अंबानींना नवीन नाही. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर रिलायन्स उद्योगसमूहामध्ये दाखल झाल्यापासून प्रसिद्धीचा झोत सातत्याने स्वतःवर ठेवण्यात ते कमालीचे यशस्वी ठरले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय उद्योग क्षेत्रामध्ये स्वतंत्र स्थान निर्माण करणाऱ्यांची यादी धीरूभाई अंबानी यांच्या नावाशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही. देशातील टाटा, बिर्ला, गोदरेज या नामवंत उद्योगांच्या तोडीचाच नव्हे, तर त्याहीपेक्षा सरस असा उद्योगसमूह अंबानींनी उभा करून दाखविला. त्यासाठी त्यांनी साम, दाम आदी सर्व मार्ग वापरले, असे त्यांच्यावर काढण्यात आलेल्या चित्रपटामध्येही दाखविण्यात आले आहे. पण अंबानींच्या या साम्राज्याला आधुनिकतेची जोड दिली ती त्यांच्या दोन मुलांनी. मुकेश आणि अनिल अंबानी यांनी रिलायन्सची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर खऱ्या अर्थाने रिलायन्सने अनेक विक्रम नोंदविले. त्यामुळे या उद्योगसमूहाच्या उभारणीमध्ये या दोघांचा असलेला सहभागही निश्‍चित महत्त्वाचा मानला पाहिजे. मुंबईमध्येच आपले महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अनिल अंबानी यांनी परदेशातून "एमबीए'ची पदवी मिळवली आणि 1982 मध्ये ते रिलायन्समध्ये दाखल झाले. तोपर्यंत धीरूभाई आणि मुकेश अंबानी यांनी रिलायन्सला देशातील सर्वांत मोठी सिंथेटिक कापड तयार करणारी कंपनी असल्याचा लौकिक मिळवून दिला होता. मात्र तो टिकवायचा असेल, तर रिलायन्सला फक्त भारतामध्येच नव्हे, तर परदेशांतील भांडवल बाजारातूनही निधी उभा करावा लागेल, हे त्यांनी ओळखले होते. रिलायन्सला परदेशांमधील बाजारात पत मिळवून देण्यामध्ये अनिल अंबानींचा सर्वांत मोठा वाटा होता. अब्जावधी डॉलरचे भांडवल त्यांनी रिलायन्सला मिळवून दिले. याच काळात त्यांनी अभिनेत्री टीना मुनीमबरोबर केलेला विवाहदेखील असाच चर्चेचा विषय ठरला होता. तोपर्यंत टीना मुनीमचे नाव संजय दत्तपासून थेट राजेश खन्नापर्यंत अनेकांबरोबर जोडले जात होते. याच काळात अनिल अंबानींचे तिच्याशी मैत्र जुळले आणि त्याची परिणती विवाहात झाली. दुसरीकडे अनिल अंबानी यांची घोडदौड सुरूच होती. परदेशामध्ये अशाच एका भांडवलदाराबरोबर चर्चा करताना त्याने, अनिल अंबानी यांना वाढलेल्या वजनाबद्दल खिजविले. त्या वेळी अंबानी यांचे वजन 115 किलो होते. "तुमच्याकडे पाहिल्यानंतर माझी गुंतवणूक सुरक्षित आहे, असे मला वाटत नाही,' असे त्याने अंबानी यांना सुनावले होते. तो "अपमान' अंबानींच्या जिव्हारी लागला. त्यानंतर त्यांनी वजन कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यानंतर त्यांचे तंदुरुस्तीचे वेड एवढे वाढले, की त्यांनी 42 किलोमीटरच्या मॅरेथॉन शर्यतीमध्येही सहभागी होण्याची तयारी केली. अनिल अंबानी यांची अमिताभ बच्चन आणि अमरसिंह यांच्याशी असलेली मैत्री हेदेखील भल्याभल्यांना न उलगडलेले कोडे आहे. अमरसिंह यांच्या आग्रहामुळे अनिल अंबानी यांनी समाजवादी पक्षाकडून राज्यसभेचे सदस्यत्व स्वीकारले; तसेच उत्तर प्रदेशामध्ये विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले. धीरूभाई अंबानी यांच्या निधनानंतर अनिल आणि मुकेश या बंधूंमध्ये मतभेद झाले आणि रिलायन्स उद्योगसमूहाची विभागणी झाली. भावाभावांमध्ये भांडण झाल्यानंतर अनेक घरांमध्ये प्रगती थांबते, असे म्हणतात; पण अंबानी बंधूंनी ही म्हण खोटी ठरविली आहे. विभागणीच्या वेळी अनिल अंबानी यांच्या वाट्याला तुलनेने नवख्या कंपन्या आणि मुकेश अंबानी यांच्यापेक्षा काही हजार कोटी रुपयांची कमी मालमत्ता आली होती. मात्र, अवघ्या तीन-चार वर्षांमध्ये त्यांनी आपल्या भावाला गाठण्याची तयारी सुरू केली आहे. भारतातील इतर नामवंत उद्योगपती या संपत्तीच्या शर्यतीत मागे पडले आहेत. नुकतेच अनिल अंबानी हे नवे "महापद्मपती' असल्याचे जाहीर झाले आहे. अर्थात, भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगती करीत असताना, त्यांनी हा टप्पा गाठणे यात नवीन काही नाही; पण त्याच अर्थव्यवस्थेमध्ये इतर उद्योगपतींना मात्र या वेगाने प्रगती करणे शक्‍य झालेले नाही, या वास्तवाकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. भारतीय उद्योग क्षेत्रातील सर्वोत्तम कार्यकारी अधिकारी, असा किताब सलग सहा वर्षे मिळविलेल्या अनिल अंबानी यांच्या दृष्टीने "महापद्मपती' होणे हा फक्त एक टप्पा आहे, इतकेच. ---------------- पराग करंदीकर

आव्हानवीर

"चौसष्ट घरां'चा अनभिषिक्त सम्राट असा लौकिक असलेला रशियाचा ग्रॅंडमास्टर गॅरी कास्पारोव पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे, तो रशियाचे अध्यक्ष वाल्दिमिर पुतीन यांना आव्हान देण्यासाठी थेट रस्त्यावर उतरल्यामुळे. अर्थात, कास्पारोवचा हा संघर्ष नवा नाही; किंबहुना संघर्ष हा त्याचा स्वभाव आहे. त्यातूनच सलग पंधरा वर्षे बुद्धिबळासारख्या खेळाचे जागतिक विजेतेपद स्वतःकडे राखण्याची किमया त्याने घडवून दाखविली आहे. कास्पारोवची संपूर्ण कारकीर्द अशीच विस्मयकारक आहे. त्याची आई आर्मेनियन, तर वडील ज्यू. वयाच्या सातव्या वर्षी वडिलांचे छत्र गमाविण्यापूर्वी गॅरीने त्यांच्याकडून बुद्धिबळाचे पाठ गिरविण्यास प्रारंभ केला होता. त्याची या खेळातील गती सर्वांनाच चकित करणारी होती. वयाच्या आठव्या वर्षी सरकारी नियमानुसार त्याची रवानगी सरकारी बुद्धिबळ अकादमीमध्ये करण्यात आली. कम्युनिस्ट रशियन राजवटीमध्ये बुद्धिबळाला मोठी प्रतिष्ठा होती. "कॅच देम यंग' हे तत्त्व खऱ्या अर्थाने राबविण्यात येत होते. व्लादिमिर मॅकोगोनावसारख्या गुणी प्रशिक्षकाने गॅरीमधील हिऱ्याला खऱ्या अर्थाने पैलू पाडले. या अकादमीत त्याने आत्मसात केलेला कॅरो कॅन बचाव पुढे आयुष्यभर त्याचा खंदा "साथीदार' बनला. 1978 मध्ये गॅरी कास्पारोवला रशियन राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निमंत्रण देण्यात आले. हे निमंत्रण मिळणारा तो सर्वांत तरुण खेळाडू होता. त्यापूर्वी त्याच्या नावाचा करिष्मा बुद्धिबळाच्या जगतामध्ये सर्वांनाच माहिती झाला होता. 1979मध्ये त्याने ग्रॅंडमास्टरसाठीचा पहिला नॉर्म पूर्ण केला आणि त्यानंतर 21 वर्षे तो या पटावर राजा बनून राहिला. 1980मध्ये कुमारांचे जागतिक विजेतेपद मिळवून त्याने जगाला आपली ओळख पटवून दिली. या विजेतेपदाने बुद्धिबळ ऑलिंपियाडचे दरवाजे त्याला उघडले. 1984मध्ये अनातोली कार्पोव आणि कास्पारोव यांच्यातील जागतिक विजेतेपदाची लढत खूप गाजली. 48 सामन्यांच्या या महालढतीत कास्पारोव जिंकला खरा; पण त्यामध्येही वाद झालाच. इतक्‍या दीर्घ लढतीचा खेळाडूंच्या स्वास्थावर परिणाम झाला आहे, असे सांगून "फिडे'ने हा निकाल जाहीर करण्यास नकार दिला होता. ती वस्तुस्थितीही होती, कारण कार्पोवचे वजन दहा किलोने घटले होते. अखेर 1985मध्ये 24 सामन्यांच्या लढतीत साडेबारा गुण प्रथम मिळविणारा खेळाडू विजेता घोषित करण्यात येईल, असे "फिडे' या संघटनेने जाहीर केले होते. कास्पारोवने ही लढत 13 विरुद्ध 11 अशी जिंकून निर्विवादपणे जागतिक विजेतेपद मिळविले. 1986मध्ये कार्पोवने दिलेले आव्हान त्याने पुन्हा परतावून लावले. कास्पारोवने "फिडे' या संघटनेचे सदस्य असलेल्या खेळाडूंची संघटना स्थापन करून या मूळ संघटनेलाच आव्हान देण्याचा प्रतापही केला. 1993मध्ये अखेर फिडेने त्याची हकालपट्टी केली. त्या स्थितीतही 1995मध्ये विश्‍वनाथन आनंदचे आव्हान परतावून लावून त्याने आपले जागतिक विजेतेपद कायम राखण्यात यश मिळविले होते. त्यानंतर त्यांनी "फिडे'ला समांतर अशी जागतिक बुद्धिबळ संघटना स्थापन करून वेगळी जागतिक अजिंक्‍यपद स्पर्धा भरविण्याचा प्रयत्नही केला.2000मध्ये म्हणजे शतक सरताना व्लादिमिर क्रामनिकने त्याला पराभूत करून त्याची सद्दी संपविली; पण त्यापूर्वी सलग पंधरा वर्षे तो विश्‍वविजेता राहिला. त्यानंतरही काही स्पर्धांत तो धडाकेबाज विजय मिळवित राहिला, पण 2005मध्ये त्याने लिनारेस स्पर्धेत विजय मिळविल्यानंतर बुद्धिबळातून निवृत्ती जाहीर केली. एकीकडे बुद्धिबळातील कारकीर्द सुरू असतानाच कास्पारोवने राजकारणामध्येही आपले पाय रोवायला सुरुवात केली होती. 1984मध्ये त्याने कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारले होते. 1993मध्ये चॉईस ऑफ रशिया नावाचा नवा पक्ष स्थापन करण्यात त्याने पुढाकार घेतला होता. त्यानंतर बोरिस येत्सिन यांचा तो खंदा समर्थक बनला. परवा, मार्च महिन्यात सेंट पिटर्सबर्गच्या गव्हर्नरांच्या धोरणांना थेट आव्हान देण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांना त्याने पाठिंबा दिला होता. 14 एप्रिलला त्याला मास्को पोलिसांना काही काळासाठी अटकही केली होती. एक हजार रुबल दंड भरून त्याची सुटका झाली आहे. यापुढच्या काळातही आपला लढा असाच कायम ठेवण्याचा निर्धार त्याने केला आहे. "फिडे'बरोबरचा त्याचा लढा पाहिला, की तो किती चिवटपणे लढा देतो ते समजून येते. यापुढच्या काळात, राजकारणातही त्याने सम्राटपद मिळविले तर आश्‍चर्य वाटू नये. ----------- पराग करंदीकर

जेट "नरेश'

गेल्या सहा महिने सुरू असलेल्या "जेट एअरलाईन्स' आणि "सहारा' या दोन कंपन्यांमधील वादावर एकदाचा पडदा पडला. सुमारे 1450 कोटी रुपये मोजून "जेट'ने "सहारा'ला आपल्यामध्ये सामावून घेतले. या निमित्ताने देशातील दोन मोठ्या विमान कंपन्या एकत्र आल्या आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत विमानवाहतुकीचा पन्नास टक्‍क्‍यांहून अधिक वाटा आता "जेट'कडे असणार आहे. या सर्वांमागे सूत्रधार म्हणून काम करीत असलेले नरेश गोयल हे मात्र या सर्व घडामोडींकडे अतिशय तटस्थपणे पाहतात. ""जेट'च्या प्रवासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे; पण त्याच्यामुळे मी फार आनंदून गेलेलो नाही,'' असे जाहीरपणे सांगितल्यामुळेच कोण आहेत हे नरेश गोयल असा प्रश्‍न पडतो. गोयल यांच्या नावाचे वादळ भारतीय विमान उद्योगामध्ये गेली वीस वर्षे घोंगावत असले आणि फोर्ब्ज या नियतकालिकाने जगातील श्रीमंतांच्या यादीमध्ये त्यांचा समावेश केलेला असला तरीही त्यांची सुरवात अतिशय सामान्य कुटुंबात झाली आहे. वडलांचा सराफीचा व्यवसाय चांगला न चालल्याने शाळेची फी भरायलाही पैसे नसायचे. शालेय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी दररोज काही मैलांची पायपीट करायला लागलेल्या गोयल यांच्या आईने मात्र त्यांच्या शिक्षणासाठी लागेल ती सर्व धडपड गेली. गावातील काही धनिक मंडळींनी मदत केल्यामुळेच गोयल महाविद्यालयामध्ये जाऊ शकले. आपले नेतृत्वगुण आणि धडाडी यांच्यामुळे अनेक धनिक मित्र कॉलेजमध्ये जोडण्यात त्यांनी यश मिळविले. या सर्व मित्रांप्रमाणेच लंडन येथे जाऊन शिक्षण घेण्याची त्यांची इच्छा पूर्ण होऊ शकली नाही. "बी.कॉम.'ची पदवी मिळविल्यानंतर गोयल यांच्या आईच्या मामांनी त्यांना नोकरी देऊ केली. दिवसभर काम आणि महिन्याला जमेल तसा पगार, अशा अटींवर गोयल यांची ही नोकरी 1967 मध्ये सुरू झाली. या नोकरीने गोयल यांना मोठा अनुभव दिला. लेबननच्या विमान कंपनीचे काम या कंपनीत चालायचे. गोयल यांनी धडाडीने हे सर्व काम शिकून घेतले. त्याच वेळेस आपली स्वतःची विमान कंपनी असली पाहिजे असे स्वप्न बाळगून गोयल यांनी कामास प्रारंभ केला. त्यानंतर त्यांनी आजपर्यंत मागे वळून पाहिले नाही. जॉर्डन, फिलिपिन्स, इराक, कुवेत अशा विविध विमान कंपन्यांचे काम पाहतानाच 1974 मध्ये स्वतःची "जेट एअर प्रायव्हेट लिमिटेड'ची मुहूर्तमेढ रोवली. इतर कंपन्यांची कामे पाहतानाच, स्वतःच्या कंपनीचे कामही जोरात सुरू ठेवणे, हे खरे तर परीक्षा पाहणारे होते; पण कधीही हार मानायची नाही, हा स्वभाव असलेल्या गोयल यांची वाटचाल त्या स्थितीतही सुरूच राहिली. दरम्यानच्या काळात भारतामध्ये आर्थिक क्षेत्रात खुलेपणा आणण्याचे धोरण सुरू झाले. खासगी विमान कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली. स्वतःचे खासगी विमान उडविणारी जेट ही भारतातील पहिली कंपनी होती. अर्थात सरकारी धोरणे एका रात्रीत बदलण्याचा फटका गोयल यांनाही बसला आहे. 1997 मध्ये परदेशी कंपन्यांना भारतीय विमान कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची सवलत अचानक रद्द करण्यात आली. त्या वेळेस "जेट'मध्ये परदेशातील दोन कंपन्यांचे चाळीस टक्के भागभांडवल होते. एका रात्रीत त्याच्याऐवजी भारतीय गुंतवणूकदार शोधण्याची किमया फक्त गोयलच करू शकले. आज "जेट' हे नाव भारताच्या विमान क्षेत्रामधील अव्वल नाव आहे. एकूण विमान व्यवसायातील पन्नास टक्के वाटा "जेट'कडे आहे. सरकारी मालकींच्या कंपनीशी टक्कर देऊन ही मजल गाठणे हे सोपे काम नाही; मात्र गोयल यांनी ती साध्य करून दाखविली आहे. भारतामध्ये "लो कॉस्ट एअरलाईन्स'ला वाव नाही, असे मत त्यांनी ठामपणे मांडले आहे. जोपर्यंत युरोपप्रमाणे वेगळे विमानतळ सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत या कंपन्यांना भवितव्य नाही, असे ते सांगतात. "जेट'चे विमान अजून अमेरिकेच्या जमिनीवर मात्र उतरू शकलेले नाही. जेटमधील गुंतवणूक कोणाची आहे, हे स्पष्ट होत नाही, असे कारण त्याच्यामागे देण्यात आले आहे. "सहारा' विलीनीकरणाची प्रक्रियाही अशीच वादग्रस्त ठरली; पण गोयल शेवटपर्यंत लढत राहिले. शेवटी विजय त्यांचाच झाला. गोयल यांच्या मते प्रवाशांचे समाधान हे त्यांचे सर्वांत मोठे यश आहे. जेटचे तेच तत्त्व आहे. ---------------- पराग करंदीकर

गोष्ट एका अवघड प्रवासाची

भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून कोंकुपकट्टील गोपीनाथन बालकृष्णन येत्या 14 जानेवारीला सूत्रे स्वीकारतील, तेव्हा त्याची नोंद भारताच्या इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षराने केली जाईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ठसा असलेल्या राज्यघटनेचे सार्वभौमत्व मान्य होण्याला, येत्या प्रजासत्ताकदिनी 56 वर्षे पूर्ण होतील. त्यामध्ये अभिप्रेत असलेल्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेला न्या. बालकृष्णन यांच्या नियुक्तीमुळे एक प्रकारचे पूर्णत्व प्राप्त होईल. लोकशाहीचा एक स्तंभ असलेल्या न्यायव्यवस्थेचे प्रमुखपद, समाज व्यवस्थेतील सर्वांत खालच्या पायरीवर असलेल्या समूहातील व्यक्तीकडे जाणे, ही फक्त त्या व्यक्तीच्या किंवा समाजाच्याच नव्हे तर संपूर्ण समाजाच्याच दृष्टीने गौरवाची बाब आहे. अर्थात न्या. बालकृष्णन यांचा येथपर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता. प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने आता आपली मानली असली, तरी न्या. बालकृष्णन यांच्या वेळची स्थिती अशी नव्हती. तेव्हा बहुतेक शाळांमध्ये दलित विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन सोडाच; पण प्रवेशही नाकारण्यात येत होता. त्यातच न्या. बालकृष्णन यांच्या वडिलांची आर्थिक स्थितीही बेताचीच होती. एर्नाकुलम न्यायालयाच्या आवारात अर्ज लिहून देण्याच्या नोकरीपोटी महिना पंधरा रुपये मिळणाऱ्या पगारामध्ये ते आठ मुलांचा संसार चालवीत होते. त्यामुळे खेळणी किंवा शिक्षणासाठीची पुस्तके ही चैन परवडणारी नव्हतीच. याच काळामध्ये केरळमध्ये मिशनरी संस्थांनी मात्र शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठे काम सुरू केले होते. दलित कुटुंबांना आधार देण्याचे काम ते करीत होते; पण त्याच्या मोबदल्यामध्ये ख्रिश्‍चन धर्म स्वीकारण्याचे बंधन होते. शिक्षणाची ओढ असलेल्या न्या. बालकृष्णन यांनी हा मार्ग स्वीकारला. कुन्हचन मार्कोस हे नवे नाव स्वीकारून त्यांना त्या परिस्थितीशी लढा देत शिक्षण सुरू केले. ""माझ्यावर येणाऱ्या कोणत्याही आपत्तीला, खिलाडू वृत्तीने सामोरे जाण्यास मी अगदी लहानपणापासूनच शिकलो कारण त्या संकटांवर मात करण्याचा तोच सर्वोत्तम मार्ग होता,'' असे ते आता सांगतात, त्या वेळेस त्यांनी सहन केलेल्या हालअपेष्टांची कल्पना येते. दुसऱ्याची वह्या-पुस्तके वापरून शाळेत जाताना, अनेकदा पोटात असह्य होणारी भूक त्यांनी अनुभवली आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश म्हणून काम सुरू केल्यानंतर एका याचिकेवर निकाल देताना, शाळेमध्ये दुपारचे भोजन सक्तीचे असावे, असा निकाल त्यांनी दिला. ""प्रत्येक विद्यार्थ्याला वर्षातील दोनशे दिवस रोज 300 कॅलरी मिळतील असा आहार देणे सरकारला बंधनकारक करणारा निकाल देणे ही माझ्या संपूर्ण आयुष्यातील सर्वांत समाधान देणारी घटना होती,'' असे ते आवर्जून नमूद करतात. ""न्यायालये सध्या अधिक सक्रियपणे निकाल देत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे; पण ही सक्रियता योग्य दिशेने जाते आहे, तोपर्यंत योग्य आहे. न्यायालयेच देश चालवीत असल्याचे दृश्‍य निर्माण होणे घातक आहे,'' असे मतही त्यांनी स्पष्टपणे नोंदविले आहे. 1968 मध्ये वकिलीचा कोट अंगावर चढविलेल्या न्या. बालकृष्णन यांची त्यानंतरची कारकीर्द अशीच लक्षवेधी आहे. दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही विभागांमध्ये वकिलीचा अनुभव, त्यानंतर केरळ विधी सेवेमध्ये मुन्सीफ म्हणून केलेली सेवा, उच्च न्यायालयात केलेली वकिली असे टप्पे त्यांनी अनुभवले आहेत. त्याच उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून रुजू झाल्यानंतर त्यांनी "केरळ बंद' ला लगाम घालून राज्यकर्त्यांना चांगलाच दणका दिला होता. पुढे या बंद ऐवजी हरताळ अशी शब्दयोजना करून बंद चालू ठेवण्याचा उपाय शोधला गेला. नंतर मद्रास आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांनी काम पाहिले व 2000 पासून ते सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश म्हणून रुजू झाले. आता जानेवारीमध्ये सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर तब्बल तीन वर्षे ते या पदावर राहणार आहेत. अलीकडच्या काळात कोणत्याच सरन्यायाधीशांची कारकीर्द एवढी मोठी ठरलेली नाही. ""न्यायाधीशाने समोर आलेल्या खटल्याची किंवा याचिकेची सुनावणी करताना, मानवी भावभावना आणि नात्यांची कदर केली पाहिजे. फक्त तांत्रिकतेचा मुद्दा पुढे करून, न्याय करता येणार नाही हे सर्वांनीच लक्षात ठेवले पाहिजे,'' असे मत त्यांनी आपल्या नियुक्तीनंतर जाहीरपणे व्यक्त केले आहे. त्यांची ही भावना आश्‍वासकच नव्हे तर कायद्याचे राज्य पुढे कोणत्या दिशेने जाणार आहे, हेच सांगणारी आहे. ----------------------------- पराग करंदीकर

धीरुभाईंचा वारसदार

रिलायन्स आणि मुकेश अंबानी ही नावे चर्चेत आली, की त्याच्या बातम्या होतात. त्यांची संपत्ती असो किंवा ते स्वतःसाठी बांधत असलेले घर असो. मुकेश अंबानी या नावाला आता असे वलय लाभले आहे, की ते करीत असलेली प्रत्येक गोष्ट बातमीचा विषय ठरते. आता त्यांचा महिन्याला मिळणारा पगार हादेखील बातमीचा विषय ठरला आहे. वार्षिक पंचवीस कोटी रुपये हे त्यांचे वेतन आता चर्चेत आले आहे. इतकेच नव्हे, तर त्यांचे बंधू अनिल अंबानी यांच्यापेक्षा त्यांचे वेतन दहापट असल्यामुळे या चर्चेला आणखी एक विशेष महत्त्व लाभले आहे. रिलायन्सचे संस्थापक धीरुभाई अंबानी यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव या नात्याने मुकेश अंबानी यांचा त्या कंपनीतील प्रवेश अपेक्षितच होता. धीरुभाई एडनमध्ये असतानाच मुकेशचा जन्म झाला. त्यानंतर धीरुभाई मुंबईत आले आणि रिलायन्सची उभारणी झाली. प्रारंभी चाळीमध्ये राहणारे कुटुंबीय त्यानंतर वेगाने श्रीमंत होत गेले; पण चाळीत असतानाचा साधेपणा मुकेश अंबानींच्या अंगात आजही असल्याचे त्यांचे निकटवर्ती सांगतात. मुंबई विद्यापीठातून "केमिकल इंजिनिअरिंग'मधील पदवीनंतर स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातून त्यांनी "एमबीए'ची पदवी संपादन केली. त्यानंतर 1981 मध्ये ते "रिलायन्स'मध्ये दाखल झाले. मुकेश अंबानी यांनी कंपनीत प्रवेश केला, तेव्हा "रिलायन्स' ही पॉलिस्टर कापड तयार करणारी एक कंपनी होती. धीरुभाई अंबानी एका ठराविक पद्धतीने आपला व्यवसाय वाढवीत होते; पण जागतिक बाजारपेठेत स्थान निर्माण करायचे असेल, तर फक्त कापड तयार करून चालणार नाही, हे मुकेश अंबानी यांनी ओळखले होते. फक्त कापड तयार करण्यापेक्षा पॉलिस्टर धागा तयार करण्यास "रिलायन्स'ने प्रारंभ केला. इतकेच नव्हे तर त्या पुढच्या काळामध्ये रिलायन्सने विविध क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करून अग्रस्थान मिळविले. त्यामध्येही मुकेश अंबानींचा सिंहाचा वाटा होता. पाताळगंगा येथे उभारण्यात आलेला प्रकल्प ही मुकेश अंबानींच्या जीवनाला कलाटणी देणारी घटना ठरली. संपूर्ण जगातील तज्ज्ञांनी, हा प्रकल्प उभारणीसाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागेल, असे सांगितले होते. मुकेश यांनी मात्र अठरा महिन्यांत हा प्रकल्प उभारून दाखवितानाच आपल्या नियोजन कौशल्याचे दर्शन भारतीय उद्योग जगताला घडविले. त्यानंतर जामनगर येथे पेट्रोलियम रिफायनरी उभारतानाही मुकेश अंबानी यांची धडाडी दिसून आली. वडिलांच्या निधनानंतर बंधू अनिल अंबानी यांच्याबरोबर त्यांचे मतभेद झाले. रिलायन्स उद्योगसमूहाची विभागणी झाली. या विभागणीनंतरही मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील कंपन्यांची घोडदौड सुरूच आहे. विशेष करून त्यांच्या कंपनीला सापडलेले खनिज तेलाचे साठे आणि त्या आधारावर उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची; तसेच मुंबई आणि नव्या मुंबईमध्ये तयार करण्यात येत असलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्राची चर्चा आता सुरू आहे. सहसा प्रसिद्धिमाध्यमांपासून दूर राहणाऱ्या मुकेश अंबानींचे दर्शन अलीकडच्या काळात विविध वाहिन्यांवरून होऊ लागले आहे. आपली प्रतिमा बदलण्याचा त्यांचा प्रयत्न जाणवण्याजोगा आहे. फोर्बस्‌ मासिकाने यंदा जाहीर केलेल्या जगातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीमध्ये मुकेश अंबानी 14 व्या क्रमांकावर होते. या घडीला भारतातील सर्वांत श्रीमंत उद्योगपती असा लौकिक त्यांनी मिळविलेला आहे. आता वर्षाला पंचवीस कोटी रुपये वेतन घेणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ते चर्चेत आहेत. धीरुभाई अंबानी यांचा वारसा अतिशय सार्थपणे चालविण्यामध्ये मुकेश यांनी यश मिळविले आहे. तसेच शेअर बाजारामध्ये आपल्या आयुष्याची पुंजी गुंतविणाऱ्या छोट्या गुंतवणूकदारालाही त्यांनी वडिलांपेक्षा जास्त विश्‍वास दिला आहे. लौकिक अर्थाने त्यांनी कितीही यश मिळविले असले तरी त्यांच्याबाबत सामान्य गुंतवणूकदाराला वाटणारा विश्‍वास, हीच त्यांच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे. ------------------ पराग करंदीकर

वादग्रस्त

वाद आणि मणिशंकर अय्यर या खरे तर एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. नुकत्याच झालेल्या आशियायी क्रीडा स्पर्धांच्या यजमानपदाच्या शर्यतीमध्ये अय्यर यांचे एक वाक्‍य भारताच्या विरोधात गेले आणि ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांनी त्या बैठकीनंतर जाहीरपणे अय्यर यांचा समाचार घेतला. एके काळच्या खास मित्रांमधील ही "लढाई' पाहून दिल्लीतील अनेक मुत्सद्दी राजकारणीही सध्या गार झाले आहेत. या दोघांमधील वाद मिटविण्यासाठी थेट कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षांना लक्ष घालावे लागले आहे. अर्थात मणी आणि वाद हे समीकरण फार जुने आहे. मणी जेव्हा भारतीय परकीय सेवेत होते तेव्हापासून, कदाचित त्याही आधीपासून. आपणच वाद तयार करायचा आणि त्यात आपल्याबरोबर इतर अनेकांना अडकवायचे ही त्यांची सवय तशी जुनीच आहे. त्याची पाळेमुळे कदाचित त्यांच्या लहानपणामध्येही असावीत. वयाच्या सहाव्या वर्षी त्यांचे कुटुंब त्या वेळच्या मद्रासला स्थलांतरित झाले आणि तेव्हापासून जीवनाशी संघर्ष सुरू झाला. त्यांचे वडील शंकर अय्यर हे व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट, तर आई त्या काळात मद्रास सरकारच्या सेवेत होती. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न अवस्थेत असतानाच त्यांच्या वडिलांचे अपघाती निधन झाले. त्यानंतर त्यांच्या आईने मोठ्या हिमतीने आपल्या चार मुलांचा सांभाळ केला. फक्त सांभाळच केला नाही, तर या सर्व मुलांना परदेशात शिक्षण मिळावे यासाठी अपार कष्ट केले. यासाठी त्यांनी आपले कुटुंब सिमल्याला आणि त्यानंतर दिल्लीला हलविले. वडिलांच्या निधनानंतर मिळालेल्या तीन लाख रुपयांच्या विम्यातून या सर्व मुलांचे आयुष्य उभे करण्यासाठी या मातेने अनेक संकटांशी सामनाही केला. याच परिस्थितीत मणी आणि स्वामिनाथन (प्रसिद्ध पत्रकार) हे डून स्कूलमध्ये दाखल झाले. संपूर्ण देशात सर्वोत्तम शिक्षण घेताना, त्यांचा देशातील अनेक नामवंतांशी परिचय झाला. आपल्या हुशारीने त्यानंतर केंब्रिजमध्ये जाऊन उच्च शिक्षण घेतानाही त्यांनी अनेक मित्र जोडले. राजीव गांधी, केनेथ क्‍लार्क ही त्यातीलच काही नावे. राजीव त्यांच्यापेक्षा तीन वर्षांनी लहान होते. पुढे भारतीय परराष्ट्र सेवेत दाखल झाल्यानंतर त्यांची कराची येथील भारतीय उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. ही कारकीर्द चांगलीच गाजली. त्यावर त्यांनी लिहिलेले पुस्तकही गाजले. एके काळी शाळेत आणि कॉलेजमध्ये मित्र असलेले राजीव गांधी 1985 मध्ये देशाचे थेट पंतप्रधान झाल्यावर अय्यर यांची नियुक्ती थेट त्यांच्या कार्यालयातच करण्यात आली. तेव्हापासून त्यांची राजीव गांधींशी असलेली जवळीक अधिक वाढली; किंबहुना राजीव किचन कॅबिनेटचे ते सदस्यच बनले. राजीव गांधींनी केलेल्या अनेक ऐतिहासिक भाषणांचे लेखन अय्यर यांनीच केलेले असे (राजीव यांचे "उन्हे नानी याद दिलाएंगे.. हे भाषणही अय्यर यांनीच लिहिलेले होते). त्या वेळेस टीव्ही चॅनेलचे प्रस्थ नव्हते. पण मुद्रित माध्यमांच्या प्रतिनिधींपुढे सरकारचे प्रवक्ते अशी भूमिकाही अय्यरच पार पाडत असत. या सर्वांमधून राजकारणामध्ये यायची ऊर्मी अय्यर यांच्या मनात आली नसती तरच नवल आणि तो काळ असा होता, की अय्यर यांनी फक्त इच्छा व्यक्त करण्याचा अवकाश. 1989 मध्ये त्यांनी आपल्या सेवेचा राजीनामा दिला. प्रशासकीय सेवेत, विशेष करून पंतप्रधानांच्या कार्यालयात पाच वर्षे सेवा केलेली असल्याने स्पष्ट वक्ते असलेले अय्यर याच काळात काहीसे उद्धटही बनले. खासदार झाल्यानंतर तर हा उद्धटपणा फारच वाढला. त्यातूनच त्यांनी स्वतःची प्रतिमा वादग्रस्त बनवली. प्रशासकीय सेवेतून राजीनामा दिल्यानंतर त्यांची वर्णी राज्यसभेवर लागावी यासाठी स्वतः राजीव गांधी यांनी प्रयत्न केले होते. मात्र तोपर्यंत देशातील सत्तेची सूत्रे त्यांच्या हातातून निसटली होती आणि जयललिता यांच्यासारख्या सहकाऱ्यांनीही अय्यर यांना कडवा विरोध केला. त्यानंतर 1991 मध्ये अय्यर यांनी आपण लोकसभा निवडणूक लढविण्यास उत्सुक असल्याचा निरोप राजीवना दिला आणि काही तासांतच राजीवजींचा दुर्दैवी अंत झाला. त्या सहानुभूतीचा परिणाम म्हणून अय्यर तब्बल दीड लाखांच्या मताधिक्‍याने लोकसभेत पोहोचले. अर्थात, 1996 मध्ये पराभव पत्करावा लागेपर्यंत अय्यर आणि जयललिता यांच्यातून विस्तव जात नव्हता, अशी स्थिती निर्माण झाली. याच काळात अय्यर यांचे जी. के. मूपनार, पी. चिदंबरम या तमीळ नेत्यांशीही फाटले आणि संपूर्ण राजकारणात ते एकाकी पडले. याच वेळेस थेट कॉंग्रेसबरोबर संबंध संपवून टाकण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती. सोनिया गांधी यांचा राजकारणातील सक्रिय प्रवेश ही त्यांच्या दृष्टीने संजीवनी ठरली होती. अय्यर यांनी सीताराम केसरी यांच्यावर टीकास्त्र सोडीत मॅडमच्या "कॅबिनेट'मध्ये सहज प्रवेश मिळविला. त्यामुळे कॉंग्रेसला सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळताच, कॅबिनेट मंत्री म्हणून त्यांचा सहज समावेश झाला. पेट्रोलियम विभाग मिळाल्यानंतर अंदमान येथील ज्योतीच्या भोवती लावण्यात येणारी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची वचने काढून टाकण्याचा प्रयत्न असो किंवा आखाती देशातून पाकिस्तानमधून इंधनासाठी पाइपलाइन टाकण्याचा विषय असो, त्यांची कारकीर्द सतत वादग्रस्त ठरली. त्यातूनच त्यांची उचलबांगडी क्रीडा व पंचायत राज मंत्रालयात झाली. या दोन्ही विभागांमध्ये त्यांना बिलकूल रस नाही. त्यामुळे आतापर्यंत कायम पंचतारांकित संस्कृतीमध्ये वावरणारे अय्यर खेड्यातील जनतेबाबत काळजी दाखवायला लागले तेव्हा काहीसे चेष्टेचाच विषय बनले. परवा आशियायी क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यापेक्षा देशातील खेड्यापाड्यांमध्ये राहणाऱ्या युवकांना क्रीडा सुविधा कशा मिळतील, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे जाहीरपणे सांगून त्यांनी कलमाडी यांच्या मनोरथाला सुरुंग लावला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या संयोजन समितीमध्ये आपल्याला स्थान न देण्याच्या कलमाडी यांच्या डावाला त्यांनी दिलेले ते उत्तर होते. वास्तविक दर वर्षाची अखेर गोव्यामध्ये साजरी करणाऱ्या या दोन मित्रांमध्ये हे टोकाचे मतभेद कसे, हाही प्रश्‍नच आहे. त्यांच्या वक्तव्यानंतर भारताने यजमानपद गमाविल्यानंतरही ते आपल्या भूमिकेबाबत ठामच होते. आता या वादाचे नक्की काय परिणाम त्यांना भोगावे लागतात, याची चर्चा दिल्लीत सुरू झाली आहे इतकेच. -------------------- पराग करंदीकर

जस्टिस चौधरी

पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश इफ्तेकार चौधरी यांना पुन्हा एकदा त्या पदावर स्थानापन्न करण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. पाकिस्तानमध्ये आतापर्यंत अनेक लष्करशहा झाले आणि त्यांनी त्यांना हवे तसे निर्णय घेतले. पंतप्रधानांपासून ते सरन्यायाधीशापर्यंत पाहिजे त्या पदावर आपल्या मर्जीतील माणसे बसविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. या सर्व लष्करशहांचे निर्णय त्यांच्या मनासारखे राबविलेही गेले. मात्र, या वेळीच काहीसे वेगळे घडले. न्या. चौधरी यांना हटविल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये नागरिकांत असंतोष निर्माण झाला. एकदा नाही, तर दोन वेळा मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले. त्यांना थोपविण्यासाठी लष्करही रस्त्यावर उतरविण्यात आले; पण तरीही लोकभावना कायम राहिली. अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांचे "सिंहासन'ही डळमळीत होऊ लागल्याने अखेर त्यांना पुन्हा पदावर बसविण्यात आले आहे. न्या. चौधरी यांची कौटुंबिक पार्श्‍वभूमीही अगदी सामान्य. क्वेट्टामध्ये 1948 मध्ये त्यांचा जन्म झाला. पाकिस्तानची निर्मिती अगदीच ताजी होती. महंमद अली जिना यांच्या विचाराने भारून गेलेले अनेक जण होते. त्यामुळे देशभक्तीचे आणि लोकशाहीचे वारे वाहत होते. आपले शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना, याच विचारांचा मोठा प्रभाव पडला असे न्या. चौधरी सांगतात. त्या वेळेस लंडनला जाऊन बॅरिस्टर होण्याची पद्धत पाकिस्तानमध्ये सुरू होती; पण आर्थिक कारणांमुळे क्वेट्टातील विधी महाविद्यालयातूनच कायद्याची पदवी संपादून त्यांनी आपल्या वकिलाला प्रारंभ केला. समोर येईल ती "केस' प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करून लढायची, असा निश्‍चय केलेल्या चौधरींनी कायद्याचे कोणतेच क्षेत्र वर्ज्य ठेवले नाही. 1985 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वकिली करण्यासाठीच्या अटी त्यांनी पूर्ण केल्या होत्या. त्या वेळेपर्यंत त्यांनी पाकिस्तानच्या घटनेचा बारकाईने अभ्यास करून त्यामध्ये लौकिक मिळविला होता. बलुचिस्तान प्रांतातील सरकारने 1989 मध्ये त्यांना ऍडव्होकेट जनरल म्हणून नियुक्त केले. त्यानंतर लगेचच त्यांची नियुक्ती बलुचिस्तानच्या उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. पुढे 1999 मध्ये त्यांना मुख्य न्यायाधीशपदी बढती मिळाली. 2000 मध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती म्हणून काम करण्यास प्रारंभ केला. तीस जून 2005 रोजी जनरल मुर्शरफ यांच्या मान्यतेनेच त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी करण्यात आली. मुर्शरफ यांचे समर्थक असल्यानेच त्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्याला कारणही तसेच होते. त्यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठानेच मुर्शरफ यांची लष्करी राजवट योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्याचप्रमाणे त्यांनी केलेल्या घटनेतील बदलांनाही याच पीठाने मान्यताही दिली होती. या घटनादुरुस्तीनेच मुर्शरफ यांना अमर्याद अधिकार मिळाले होते. इतकेच नव्हे तर लष्करप्रमुखपदावर राहण्यास मान्यताही याच दुरुस्तीने त्यांना दिली होती. हे सर्व निर्णय घेणाऱ्या घटनापीठाचे नेतृत्व त्यांनी केले नसले तरीही या सर्व निर्णयामध्ये न्या. चौधरी यांनी बहुमतामध्ये भाग घेतला होता. साहजिकच ते जनरल मुर्शरफ यांच्या कारकिर्दीला आव्हान देतील, अशी सुतराम शक्‍यता नव्हती. मात्र, सरन्यायाधीश झाल्यानंतर मात्र त्यांनी घेतलेली भूमिका, लष्करी सत्तेला आव्हान देणारी ठरली. सर्वांत तरुण सरन्यायाधीश बनलेल्या चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये साठलेल्या प्रकरणांचा "निकाल' लावण्याचा धडाका लावला. त्यांच्या लोकप्रियतेचे ते एक मुख्य कारणही होते. मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी त्यांनी स्थापन केलेल्या विशेष कक्षाने त्यांची नोंद परदेशातील माध्यमांनीही घेतली. त्याचप्रमाणे सुरक्षा दलांनी अयोग्य पद्धतीने अटक केलेल्या नागरिकांबाबत, तसेच एका सरकारी कारखान्याचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयाला देण्यात आलेले आव्हान मान्य करून त्यांनी सरकारला चांगलेच अडचणीत आणले होते. या दोन्ही बाबींमध्ये सरकारला आपली चूक मान्य करायला लागली. लष्करशाही असलेल्या देशामध्ये सर्वोच्च न्यायालय स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेच ते उदाहरण होते. साहजिकच लष्करी आणि मुलकी अधिकारी त्यांच्या विरोधातील नाराजी उघडपणे व्यक्त करू लागले; परंतु मानवाधिकारांसाठी सर्वस्व पणाला लावणाऱ्या अनेक गटांच्या ते गळ्यातील ताईत बनले होते. नऊ मार्चला त्यांना पदावरून हटविण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आल्यानंतर याच गटांनी रस्त्यावर येऊन आपली नाराजी व्यक्त केली होती. न्या. चौधरी यांनी मात्र आपल्याला हटविण्याच्या निर्णयाला थेट आव्हान दिले. हा निर्णय आपल्याला मान्य नसून आपण त्याचे पालन करणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगत त्यांनी जनरल मुर्शरफ यांना आव्हान दिले. आता पुन्हा एकदा न्या. चौधरी सरन्यायाधीशाच्या खुर्चीत स्थानापन्न होतील. पाकिस्तानच्या जनतेचा पाठिंबा लाभलेले न्या.चौधरी, जनरल मुर्शरफ यांच्या सत्तेला ते न्यायालयाच्या माध्यमातून आव्हान देणार का? या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळण्यास काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. ------ पराग करंदीकर

विंगेतून बाहेर! -

ब्रिटनचे पंतप्रधान म्हणून अखेर गॉर्डन ब्राउन यांनी सूत्रे स्वीकारली. गेले एक दशक ते या पदाच्या प्रतीक्षेत विंगेत उभे होते. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये त्यांच्या मजूर पक्षाने टोनी ब्लेअर यांच्या नेतृत्वाखाली विजय मिळविला आहे. त्यात त्यांचाही वाटा होता. आता मात्र त्यांना स्वतःला ही जबाबदारी पार पाडावयाची आहे. अर्थात त्यांच्या दृष्टीने ही अवघड गोष्ट नाही. अगदी विद्यार्थिदशेपासूनच ब्राउन यांनी प्रत्येक अवघड गोष्ट सहजपणे करून दाखविली आहे. समाजसेवेचा वारसा त्यांनी आपल्या वडिलांकडून घेतला. त्यांचे वडील हे चर्चच्या माध्यमातून समाजसेवा करीत असत. अभ्यासात त्यांना गती होती. एका वर्षामध्ये दोन इयत्ता पास करण्याचा धडाका त्यांनी लावला. त्यांचा हा झपाटा पाहून एडिंगबर्ग विद्यापीठाने वयाच्या सोळाव्या वर्षीच त्यांना प्रवेश दिला. अभ्यासाबरोबरच रग्बी खेळण्याकडे त्यांचा विशेष ओढा होता. मात्र, खेळताना एकदा डोळ्यालाच दुखापत झाल्यामुळे त्यांना तो खेळ सोडून द्यावा लागला. 1965 ते 70 या कालावधीमध्ये त्यांनी एम. ए. अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्याच वेळेस या विद्यापीठामध्येही त्यांनी अनेक विक्रम नोंदविले. वयाने सर्वांत लहान विद्यार्थी प्रतिनिधी होण्याच्या विक्रमाचाही त्यात समावेश होता. याच काळात त्यांनी "पीएचडी'साठीही नाव नोंदविले होते. मजूर पक्षाच्या इतिहासावर संशोधन करण्याची त्यांची इच्छा होती. मात्र, आयुष्यात पुढे काय करायचे याचा निर्णय मात्र त्यांनी घेतला नव्हता. याच काळात ते प्रारंभी एडिंगबर्ग विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करू लागले. पुढे ग्लासगो विद्यापीठातही त्यांनी अध्यापन केले. दुसरीकडे मजूर पक्षाचे पूर्ण वेळ काम करण्याची इच्छा स्वस्थ बसून देत नव्हती. त्या काळामध्ये ब्रिटनमध्ये दूरचित्रवाणी माध्यमांनी जनमानसावर चांगलीच पकड मिळविली होती. त्या क्षेत्रात काम करून बघावे म्हणून ब्राउन यांनी "स्कॉटिश टेलिव्हिजन'मध्ये तीन वर्षे पत्रकारिताही केली. 1979 मध्ये मजूर पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिली; पण त्यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर त्यांनी आपले संशोधन पूर्ण करून 1982 मध्ये "पीएचडी' पूर्ण केली. 1983 मध्ये टोनी ब्लेअर यांच्याच बरोबर ब्राउन यांनीही ब्रिटनच्या संसदेत प्रवेश केला. ब्लेअर यांना त्यांच्या सासऱ्यांचा पाठिंबा होता, तर ब्राउन यांना त्यांच्या हुशारीचे वलय होते. निवडून आल्यानंतर त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील बेरोजगारांचे प्रश्‍न प्रभावीपणे मांडले. त्याच वेळेस त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी त्यांच्यावर भविष्यामध्ये मोठी जबाबदारी टाकण्याचे निश्‍चित केले होते. अर्थशास्त्राचा त्यांचा अभ्यास पाहून पहिल्यापासूनच त्यांना शॅडो मंत्रिमंडळात सचिव व पुढे मंत्री म्हणून स्थान देण्यात आले. स्मिथ यांच्या निधनानंतर मजूर पक्षाची धुरा सांभाळण्याची जबाबदारी ब्लेअर आणि ब्राउन या जोडीकडे आली. त्याच वेळेस ब्लेअर यांनी त्यांच्यापुढे समझोत्याचा प्रस्ताव मांडला. आपल्याला पंतप्रधान होण्यास ब्राउन यांनी विरोध न केल्यास त्यांना अर्थमंत्रिपद देण्याची तयारी त्यांनी दाखविली. ब्लेअर यांची राजकीय वर्तुळातील आणि मजूर पक्षातील उच्चपदस्थांबरोबर असलेली पोच सर्वांनाच माहीत होती. त्यामुळे ब्राउन यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारीत, ब्लेअर यांना पाठिंबा दिला. त्यानंतरचा इतिहास सर्वांनाच माहीत आहे. ब्रिटनमध्ये "10 डाउनिंग स्ट्रीट' हे पंतप्रधानांचे निवासस्थान आहे. त्याच्याच शेजारी म्हणजे 11 डाउनिंग स्ट्रीट येथे अर्थमंत्र्यांचे निवासस्थान आहे. ब्लेअर आणि ब्राउन यांच्यातील मैत्री इतकी होती, की प्रत्यक्षात ब्लेअरच दोन्ही घरांमध्ये राहत होते. तोपर्यंत अविवाहित असलेले ब्राउन शेजारी असलेल्या एका छोटेखानी घरात मुक्काम करीत होते. ब्लेअर आणि ब्राउन यांच्यामध्ये मतभेद असल्याच्या वावड्या अनेकदा उठल्या; पण जाहीरपणे या दोघांनीही त्याला पुष्टी दिली नाही. आपल्यानंतर पंतप्रधानपदाची सूत्रे ब्राउन यांच्याकडे जाऊ नये यासाठी ब्लेअर यांनी प्रयत्न केल्याचेही सांगितले जाते; पण ब्राउन यांनी हा सर्व विरोध मोडून काढला आणि अनेक वर्षे वाट पाहावे लागलेले आपले स्वप्न पूर्ण केले. अर्थात, त्याआधी तब्बल एक दशक देशाचे अर्थमंत्रिपद सांभाळण्याचा विक्रमही त्यांच्या नावावर जमा झाला आहेच. बॅंक ऑफ इंग्लंडला स्वायत्तता देण्यासारखा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतलाच; पण जागतिक मंदीच्या काळातही ब्रिटनची अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवण्याची त्यांची कामगिरी विशेष ठरली. अर्थमंत्र्यांचे निवासस्थान ते पंतप्रधानांचे निवासस्थान या दोन घरांमधील कुंपण ओलांडण्यासाठी त्यांना एक दशकाचा कालावधी लागला असला, तरी यापुढच्या काळात तेथेही सर्वाधिक काळ राहण्याचा विक्रम ते करणार, हे पाहावे लागेल. ---------------------

"बॅकबेंचर'

गेली दहा वर्षे ब्रिटनचे पंतप्रधानपद भूषविणारे टोनी ब्लेअर येत्या काही दिवसांमध्ये पदावरून पायउतार होणार आहेत. आपल्या पक्षाला सलग तीन निवडणुकांमध्ये विजय मिळवून देणारे मजूर पक्षाचे पहिले पंतप्रधान अशी त्यांची नोंद इतिहासाने यापूर्वीच केली आहे. या सर्व प्रवासामध्ये ब्लेअर यांची कारकीर्द नाट्यपूर्ण अशीच राहिली आहे. त्यांनी मजूर पक्षाच्या पडत्या काळामध्ये आपल्या कारकिर्दीला प्रारंभ केला आणि या पक्षाला थेट सत्तेपर्यंत मजल मारून दिली. स्कॉटलंड येथे 1953मध्ये जन्मलेल्या ब्लेअर यांचे आई-वडील खरे तर ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थायिक होण्यासाठी गेले होते. त्या ठिकाणी त्यांच्या वडिलांनी ऍडलेड विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक म्हणून कामही सुरू केले होते; पण डरहॅम विद्यापीठाने त्यांना पुन्हा ब्रिटनमध्ये बोलाविले. त्याच काळात टोनी ब्लेअर यांचा जन्म झाला. ब्लेअर यांचे वडील कायद्याचे प्राध्यापक, तर मोठा भाऊ बॅरिस्टर. टोनी ब्लेअर यांनीही कायद्याचाच अभ्यास करावा अशी सर्वांची इच्छा होती; मात्र त्यांचे अभ्यासापेक्षा इतर बाबींमध्येच अधिक लक्ष होते. ब्लेअर हा वर्गातील मागच्या बेंचवर बसून शिक्षकांना त्रास देण्यात आघाडीवर असलेला विद्यार्थी होता, असे त्यांच्या शिक्षकांनी आवर्जून नोंदवून ठेवले आहे. शालेय शिक्षण पूर्ण करून ब्लेअर ऑक्‍सफर्डमध्ये दाखल होण्यासाठी लंडनला आले; पण त्या वेळेस संगीताने त्यांना भारावून टाकले होते. स्वतःचा वाद्यवृंद चालविण्याच्या हेतूने त्यांनी एका वाद्यवृदांचे व्यवस्थापकपदही भूषविले होते. वर्षभर अशा स्थितीत काढल्यानंतर ते ऑक्‍सफर्डमध्ये दाखल झाले. कारण घरून येणारी रसद वडिलांनी बंद करून टाकली होती. ऑक्‍सफर्डमध्ये ते लोकप्रिय विद्यार्थी होते, याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांचे गिटारवादक आणि त्यांनी स्थापन केलेला "अग्ली रुमर्स' हा वाद्यवृंद स्थापन केला. दुसऱ्या वर्गातून पदवी प्राप्त केल्यानंतर बॅरिस्टर होण्यासाठी ब्लेअर यांनी उमेदवारी सुरू केली आणि त्या ठिकाणी त्यांची गाठ चेरी बूथशी पडली. पुढे टोनी आणि चेरी विवाहबद्ध झाले. ब्लेअर यांच्या कारकिर्दीला या विवाहाने वेगळे वळण दिले. त्यांच्या अभिनेते सासऱ्यांच्या संपर्काचा त्यांना मोठा फायदा झाला. बॅरिस्टर झाल्यानंतर त्यांनी राजकारणामध्ये उडी घेतली आणि सासऱ्यांच्या शिफारशीने एका पोटनिवडणुकीमध्ये उमेदवारीही मिळविली. हुजूर पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या या मतदारसंघामध्ये त्यांचा पराभव अपेक्षित होताच; पण त्यांनी मिळविलेल्या दहा टक्के मतांनी त्यांना मजूर पक्षाच्या नेत्यांच्या संपर्कात आणले. 1983मध्ये ब्रिटनमध्ये संपूर्ण मतदारसंघांची फेररचना झाली. त्याचा फायदा ब्लेअर यांना झाला. बालपण घालविलेल्या डरहॅम शेजारी सेजफिल्ड नावाचा नवा मतदारसंघ त्यांनी अचूकपणे हेरला आणि आपले सर्व कौशल्य वापरून त्या मतदारसंघातून उमेदवारीही मिळविली. तेव्हापासून आजपर्यंत ब्लेअर याच मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. ब्लेअर यांनी "हाऊस ऑफ कॉमन्स'मध्ये प्रवेश केला असला, तरीही त्यांच्या पक्षाने मात्र सपाटून पराभव पत्करला होता. अर्थात ब्लेअर यांच्या दृष्टीने ती इष्टापत्तीच होती. आता आपल्याला वाढायचे असेल तर "सोशल डेमोक्रॅटिक' राहण्यापेक्षा आपल्याला "डेमोक्रॅटिक सोशॅलिस्ट' व्हायला हवे, असे त्यांनी आवर्जून मांडले आणि त्याला पाठिंबा मिळू लागला. 1987 मध्ये "शॅडो कॅबिनेट'मध्ये स्थान मिळविलेल्या ब्लेअर यांनी त्याच काळात कोसळलेल्या शेअर बाजाराचे भांडवल करून आपल्या नेतृत्वाची दखल घेण्यास भाग पाडले होते. 1992च्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी किमान वेतनाच्या धोरणाचा पुरस्कार केला. 1994 मध्ये विरोधी पक्षनेतेपद आणि मजूर पक्षाचे नेतृत्व ब्लेअर यांच्याकडे आले. 1995 मध्ये त्यांनी, पक्षाची धोरणे काळानुसार बदलायला हवीत, असे सांगून अनेक बदल केले. त्याला ब्रिटनवासीयांनी मोठा पाठिंबा दिला. 1997 मध्ये जॉन मेजर यांच्या नेतृत्वाखालील हुजूर पक्षाऐवजी नागरिकांनी ब्लेअर यांच्या मजूर पक्षाकडे सत्तेची किल्ली सोपविली. तेव्हापासून आजपर्यंत ब्लेअर पंतप्रधान आहेत. याच काळात दहशतवादाच्या विरोधातील लढ्यात त्यांनी अमेरिकेच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर नेल्सन मंडलांसारख्या नेत्यानेही कडाडून टीका केली. पण ब्लेअर आपल्या निर्णयावर ठाम होते. सत्तेत आल्यानंतर सर्वाधिक प्राधान्य शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांना देण्याची त्यांची घोषणेने त्यांना आजपर्यंत कायम लोकप्रियतेच्या लाटेवर ठेवले आहे. यामधूनच अधेमध्ये तेथे स्थायिक झालेल्या भारतीय व आशियाई व्यावसायिकांच्या विरोधातील निर्णयही घेतले गेले. गेल्या महिन्यात त्यांनी आपण पंतप्रधानपद आणि पक्षाचे नेतेपद सोडणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार त्यांनी राजीनामाही दिला आहे. जूनच्या अखेरीस ते या जबाबदारीतून मुक्त होतील. अर्थात राजकारणात या पुढेही ते सक्रिय असणार आहेत. -- पराग करंदीकर ......................

"युवराज' -

भारतीय राजकारणाच्या इतिहासामध्ये नेहरू- गांधी घराण्याचे महत्त्व नव्याने सांगण्याची गरज नाही. गेली अनेक दशके या देशातील जनतेच्या हृदयावर अधिराज्य गाजविणारे घराणे म्हणून त्यांची ओळख आहे. सत्तेत असो किंवा नसो, या घराण्याचे स्थान गेली अनेक दशके आहे तसेच आहे. या घराण्यातील पाचव्या पिढीचा प्रतिनिधी- राहुल गांधी- सध्या उत्तर प्रदेशच्या राजकारणामध्ये आपली ताकद अजमाविण्याचा प्रयत्न करतो आहे. भारतीय राजकारणाचा "युवराज' म्हणून त्याची ओळख करून देण्यात येते आहे. राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणामध्ये गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून लक्ष घालायला सुरवात केली. वास्तविक 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपल्या घराण्याचा पारंपरिक मतदारसंघ असलेल्या अमेठीमधून निवडणूक जिंकली, त्याच वेळेस राजकारणातील त्यांची वाटचाल कोणत्या दिशेने असणार, त्याची चाहूल लागली होती. अर्थात राहुल, हे नेहरू गांधी घराण्याचा वारसदार असले, तरीही आत्तापर्यंत कायम लोकांपासून आणि माध्यमांपासूनही दूर राहिले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मात्र हे चित्र बदलते आहे. राहुल लोकांमध्ये मिसळत आहेत आणि त्यांच्या या नव्या पवित्र्याने मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादवांपासून सर्वांनाच चिंतेत टाकले आहे. राहुलना हे नवे नाही. प्रसिद्धीपासून कितीही लांब राहण्याचा त्याचा प्रयत्न असला, तरीही केवळ घराण्याच्या नावामुळे त्यांच्या प्रत्येक कृतीची बातमी होते. अगदी शालेय जीवनापासून हा अनुभव आहे. दिल्लीच्या मॉडर्न हायस्कूलमध्ये आणि त्यानंतर सेंट कोलंबियामध्ये राहुलनी शाळेचे काही धडे गिरविले खरे; पण इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर मात्र सुरक्षेच्या कारणांमुळे पुढचे शिक्षण घरीच पूर्ण करावे लागले आहे. आपली आजी, वडील आणि काका यांच्यात आणि राहुलमध्ये हे असे शिक्षण हे एक साम्य आहे. राजीव व संजीव गांधीच्याच डून स्कूलमध्ये राहुल गेल्याची नोंद काही ठिकाणी आहे, मात्र त्यांच्या अधिकृत माहितीमध्ये त्याचा समावेश नाही. शालेय शिक्षणानंतर राहुलचा कॉलेज प्रवेशही गाजला होता. दिल्लीच्या सेंट स्टीफन मध्ये गुणवत्ता नसतानाही, त्यांना प्रवेश देण्यात आला असल्याचा आरोप करण्यात आला. राहुल गांधी यांनी नेमबाजीमध्ये प्रावीण्य मिळविले असून, खेळाडूंसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या जागेतून त्यांना प्रवेश देण्यात आल्याचा खुलासा करण्यात आला. राहुल गांधींचे नेमबाजीतील प्रावीण्य याच निमित्ताने देशाला कळले! त्यानंतर राहुलने आपल्या वडिलांप्रमाणेच हॉवर्डमध्ये प्रवेश घेतला. त्या ठिकाणी 1991 ते 94 दरम्यान चार वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला असला, तरीही त्यांना विद्यापीठाची पदवी मात्र मिळाली नाही. अखेर 1994 मध्ये त्यांनी फ्लोरिडातील रोलिन्स कॉलेजमध्ये आपली पदवी पूर्ण केली. त्यानंतर राहुल गांधी पुढच्या शिक्षणासाठी प्रसिद्ध केंब्रिज विद्यापीठाच्या टिनिट्री महाविद्यालयामध्ये दाखल झाले. या महाविद्यालयात आपले पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेत असतानाच त्यांचे मैत्र एका स्पॅनिश मुलीशी जमले. भारतातील माध्यमांनी या बाबतीतही राहुल आपल्या वडिलांच्याच पावलावर पाऊल टाकून एका परदेशी मुलीशी विवाह करीत असल्याला भरपूर प्रसिद्धी दिली होती. ही मुलगी वेट्रेस म्हणजेच हॉटेलमध्ये काम करणारी असल्याचेही प्रसिद्ध करण्यात आले होते. अखेर राहुल गांधींनी आपल्या आयुष्यातील पहिली मुलाखत देऊन आपली मैत्रीण वास्तुविशारद असल्याचा खुलासा केला होता. सोनिया गांधींनी राजकारणामध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राहुल भारतात परतले. सोनियांनी राजकारणामध्ये जाण्यास त्यांचा विरोध होता. मात्र परिस्थितीच्या रेट्यापुढे त्यांचे चालले नाही. त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये प्रियांका गांधी या सोनिया गांधींबरोबर राजकारणात सक्रिय होत होत्या. त्या वेळेस नेहरू-गांधी परिवाराचा वारस म्हणून प्रियांकाच राजकारणात येणार अशीही अटकळ बांधण्यात येत होती. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीने मात्र या चर्चेला पूर्णविराम दिला. अमेठीमधून राहुल गांधींनी लोकसभेत प्रवेश करतानाच आपणच खरे वारसदार असल्याचे सिद्ध केले. उत्तर प्रदेशला देशाच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान आहे. नेहरू-गांधी परिवारातील यापूर्वीच्या चारही पिढ्यांनी याच प्रदेशातील राजकारणावर पकड मिळवून देशावर राज्य केले. आपल्यालाही हेच करावे, लागणार आहे याची जाणीव राहुल गांधींनाही आहे. म्हणूनच या प्रदेशातील मृतवत स्थितीतील आपल्या पक्षामध्ये जीव ओतण्यासाठी ते रस्त्यावर उतरले आहेत. एका अर्थाने ही परीक्षाच आहे. या निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेशामध्ये कॉंग्रेसला किती यश मिळेल, यावर राहुल गांधी यांचे भवितव्य अवलंबून नसले, तरीही त्यांच्या राजकीय जीवनाला त्यामुळे वेगळे वळण नक्की मिळू शकेल. मुलायमसिंह, मायावती आणि कल्याणसिंह यांच्यासारख्या कसलेल्या प्रसिस्पर्ध्यांशी दोन हात करताना येणारे राजकीय शहाणपण हेच त्यांचे "युवराज'पदावरून राजा होण्याच्या मार्गावरील मोठे पाऊल असेल. ----------------------- पराग करंदीकर -----------------------

सु"बुद्ध' -

पश्‍चिम बंगालमध्ये सिंगूर आणि त्यापाठोपाठ नंदीग्राम येथे विशेष आर्थिक क्षेत्र तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन ताब्यात घेण्याच्या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा पश्‍चिम बंगाल आणि त्याचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. वास्तविक साम्यवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या डाव्या विचारसरणीच्या आघाडीचे पश्‍चिम बंगालमधील राज्य सरकार भांडवलदारांच्या हिताच्या "एसईझेड'साठी का धडपडत आहे, असा विचार स्वाभाविकपणे पुढे येतो. आणि त्यासाठी आटापिटा करणारे भट्टाचार्यही म्हणूनच वादग्रस्त ठरतात. अर्थात संघर्ष त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला नवीन नाही. पश्‍चिम बंगालमध्ये पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ एकछत्री अंमल ठेवतानाही साम्यवादी पक्षांनी केलेली विचारांची लढाई आणि त्यातून निर्माण झालेले संघर्ष सर्वश्रुत आहेतच. पण तरीही आपल्या राज्याच्या हितासाठी आता फक्त साम्यवाद पुरेसा नाही, हे समजावून सांगत काळाच्या बरोबरीने पावले टाकणारे भट्टाचार्य म्हणूनच या सर्वांपेक्षा वेगळे ठरतात. 1944 मध्ये कोलकता येथेच जन्म झालेल्या बुद्धदेवांचे घराणे हे प्रसिद्ध. त्यांचे काका सुकांता भट्टाचार्य यांना संपूर्ण बंगाल क्रांतिकारक कवी म्हणून ओळखतो. प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये आपले शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर बुद्धदेवांनी शिक्षक होण्याचे व्रत घेतले. त्याचबरोबर कम्युनिस्ट पक्षाचे सभासदत्व घेणे आलेच. 1965 नंतरचा तो काळ भारलेलाच होता. चीनने भारतावर केलेल्या आक्रमणानंतर बंगालमध्ये साम्यवादी विचारांची लाटच होती. त्यातच बुद्धदेव मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या युवक शाखेचे सरचिटणीसपद सांभाळत होते. त्यामुळे व्हिएतनामला पाठिंबा देण्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षाने उभारलेल्या चळवळीत त्यांचा आघाडीचा सहभाग होता. या सहभागाची परिणती राजकारण प्रवेशात होणे अटळ होते. 1977 मध्ये बुद्धदेवांना काशीपूर विधानसभा मतदारसंघातून पक्षाची उमेदवारी मिळाली आणि कॉंग्रेसच्या या बालेकिल्यामध्ये त्यांनी विजयही मिळविला. कम्युनिस्ट राजवटीमध्ये 33 व्या वर्षी आमदारकी मिळणे, हीच मोठी गोष्ट होती. त्यामध्ये यश मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच बंगालमध्ये सत्ता मिळविणाऱ्या त्यांच्या पक्षाने त्यांना राज्यमंत्रिपदही देऊ केले. एकीकडे राजकारण करीत असतानाच बुद्धदेवांचे बंगाली रंगभूमी, संगीत आणि चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सुरूच होते. त्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये समरसून काम करण्यापासून अडचणीतील कलाकारांच्या मागे समाजपुरुषाचा भक्कम आधार उभा करण्यापर्यंत सर्वच गोष्टी सुरू होत्या. राजकारणातून वेळ काढीत बुद्धदेवांनी रवींद्र संगीतामधील आपली आवड जोपासली आहे. त्यांचा कवितासंग्रहही प्रसिद्ध झाला आहे. इतकेच नव्हे, तर बुद्धदेवांच्या नावावर रंगभूमीसाठी लिहिलेले एक नाटकही जमा आहे. वाल्दिमिक मायोवस्की या प्रसिद्ध रशियन लेखकाच्या कथाही त्यांनी बंगालीत भाषांतरित केल्या आहेत. मंत्रिपद मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी कोणते खाते आवडेल असे विचारताच बुद्धदेवांचे उत्तर ठरलेलेच होते. माहिती आणि सांस्कृतिक खात्याचे मंत्रिपद त्यांनी मागून घेतले आणि मधल्या पाच वर्षांचा अपवाद सोडला तर 2000 मध्ये मुख्यमंत्री होईपर्यंत ते सांभाळले. आपल्याकडे सांस्कृतिकमंत्र्याला तुलनेने कमी प्रतिष्ठा असते. बंगालमध्ये मात्र चित्र नेमके उलटे आहे. या मंत्रिपदाला मोठी प्रतिष्ठा आहे. त्यामुळे 1996 मध्ये त्यांच्या गृह खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला. अर्थात हे मंत्रिपद त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीला कलाटणी देणारे होते. गृह खात्यातील अर्धा भाग मुख्यमंत्री बसू यांच्या थेट नियंत्रणाखाली होता. बसूंना मुख्यमंत्रिपद स्वीकारून तब्बल 20 वर्षे झाली होती आणि आता त्यांनी खुर्ची खाली करावी यासाठी पक्षातूनही त्यांना आग्रह सुरू झाला होता. त्यातच बसू आजारी पडले. या सर्व काळात बुद्धदेवांनी त्यांना मोठी साथ दिली. आपल्या पक्षाची धोरणे सांभाळतानाही, प्रगतीच्या पाऊलखुणा ओळखल्या पाहिजेत असा विचार ते आग्रहाने मांडत होते. बसूंच्या आजारपणामध्ये राज्याची सूत्रे सांभाळताना त्यांनी घेतलेले निर्णय याच दिशेने जाणारे होते. साहजिकच बसू यांची लोकप्रियता वेगाने घसरत असताना बुद्धदेव हेच पक्षाचे आव्हान कायम ठेवतील, असा विश्‍वास पक्षाच्या ज्येष्ठ सदस्यांनाही वाटत होता. याच विश्‍वासाने त्यांच्याकडे पश्‍चिम बंगालची सूत्रे सोपविण्यात आली. त्यानंतर बुद्धदेवांनी साम्यवादाची नवी मांडणी केली. परदेशी कंपन्यांना बंगालमध्ये गुंतवणूक करता यावी, यासाठी अनुकूल निर्णयही त्यांनी घेतले. त्यावरून होणाऱ्या वादालाही त्यांनी समर्थपणे तोंड दिले. प्रगती करायची असेल तर ही संधी सोडून चालणार नाही, असे सांगत त्यांनी अनुसरलेल्या धोरणांना बंगालमधील जनतेने भरभरून पाठिंबा दिला. बसूंनाही मिळविता आला नाही, एवढा प्रचंड विजय त्यांनी मिळविला. त्यानंतर मात्र सिंगूर आणि पाठोपाठ नंदीग्राममध्ये संघर्ष सुरू झाला. शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी गोळीबार केल्यानंतर पुन्हा एकदा बुद्धदेवांवर चहूबाजूने हल्ला सुरू झाला आहे. ते अजूनही त्याच निश्‍चयाने टीकेला उत्तर देत आहेत. "एसईझेड' राबविताना फार तर धोरणांमध्ये थोडा बदल करू; पण काहीही झाले तरी प्रकल्प रद्द होऊन देणार नाही, ही त्यांची भूमिका आजही कायम आहे. कदाचित सध्याच्या भारतीय व्यवस्थेमध्ये तोच साम्यवादाचा नवा अर्थ आहे. - पराग करंदीकर

कर्नाटकी राजकारणी

कर्नाटकमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. त्याच्या केंद्रस्थानी आहेत, ते मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत कुमारस्वामी हे नाव फक्त कर्नाटकापुरताच मर्यादित होते. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे हे चिरंजीव. आपल्या वडलांनी भूषविलेल्या पदांचा जास्तीत जास्त लाभ उठवत चित्रपट तयार करायचे आणि फायदा कमवायचा अशीच त्यांची पूर्वीची प्रतिमा होती. नाही म्हणायला 1996 मध्ये ते लोकसभेवर निवडून आले; पण त्यानंतर राज्याच्या किंवा केंद्राच्या राजकीय पटलावर त्यांची नोंद अपवादानेच घेतली गेली.
दोन वर्षांपूर्वी मात्र कुमारस्वामी यांनी सर्वांनाच चकित केले. आपल्या वडिलांच्याच पक्षामध्ये फूट पाडून ते भारतीय जनता पक्षाच्या मदतीने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. तेव्हा त्यांच्यातील हुशार राजकारण्याची ओळख सर्वांनाच पटली. डावपेच लढवीत हस्तगत केलेले मुख्यमंत्रिपद आधी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार ते आता सोडणार का, हा प्रश्‍न आता निर्माण झाला आहे. कारण दोन्ही पक्षांत झालेल्या करारानुसार तीन ऑक्‍टोबरला त्यांनी भाजपकडे सत्तासूत्रे सोपविणे आवश्‍यक आहे. मात्र, त्यामुळे संघर्ष निर्माण झाला आहे.
कुमारस्वामी यांचे राजकीय कर्तृत्व तसे फारसे नाही. देवेगौडा यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या प्रारंभी ठेकेदारीचा व्यवसाय केले. राज्यातील अनेक प्रकल्पांमध्ये ते मुख्य ठेकेदार होते. त्यांच्या मुलांनीही तोच मार्ग स्वीकारून आपली भरभराट करून घेतली.
कुमारस्वामी यांचे शिक्षण बंगळूरच्या शाळेतच झालेले. पुढे महाविद्यालयीन शिक्षणही बसवगुंडी येथून पूर्ण करून त्यांनी पदवी मिळवली. त्यानंतर ठेकेदारीच्या व्यवसायाबरोबरच त्यांनी चित्रपट व्यवसायामध्येही लक्ष घातले. देवेगौडा परिवाराच्या मूळ गावी सिनेमागृह बांधून त्यांनी या व्यवसायामध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर काही चित्रपटांची निर्मिती आणि काही चित्रपटांच्या वितरणाचे हक्क घेऊन त्यांनी या क्षेत्रात जम बसविण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात हे सर्व करताना वडील आणि ज्येष्ठ बंधू रेवण्णा यांच्यासाठी राजकारणामध्ये गरजेपुरता वावर त्यांनी ठेवलाच होता. 1996 मध्ये त्यांना लोकसभेची उमेदवारी देण्याचा प्रस्ताव देवेगौडा यांनी ठेवला. त्यानंतर नशिबाने पंतप्रधानपदाची माळ देवेगौडा यांच्या गळ्यात पडली; पण या काळात राष्ट्रीय राजकारणामध्ये कुमारस्वामी हे कायम दुय्यम भूमिकेतच राहिले. लोकसभेच्या त्यानंतरच्या दोन निवडणुकांमध्येही त्यांना पराभवाचाच सामना करावा लागला. याच काळामध्ये रेवण्णा या देवेगौडा यांच्या ज्येष्ठ पुत्राने कर्नाटकच्या राजकारणामध्ये पाय रोवले होते.
कुमारस्वामी यांच्या अस्तित्वाची सर्वप्रथम नोंद घेतली गेली ती जनता दलाच्या कार्याध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये. कुमारस्वामी यांनी या निवडणुकीत अचानक मुसंडी मारून आपल्या वडिलांसह सर्वांनाच चकित केले होते. सर्वांत मोठा धक्का बसला तो रेवण्णा यांना. त्यानंतर भाजपशी संधान बांधून कर्नाटकमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी जनता दलामध्ये फूट पाडण्याचा त्यांचा यशस्वी प्रयत्नही असाच सर्वांना धक्का देऊन गेला होता. माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनाही तो धक्काच होता. माझा मुलगा माझे ऐकत नाही, असा न पटणारा खुलासा करण्याची वेळ त्यांच्यावर त्या वेळेस आली. मुख्यमंत्रिपदाच्या काळामध्ये त्यांचे काही निर्णय चर्चेचा विषय ठरले. विशेष करून त्यांनी बेळगावला उपराजधानीचा देऊ केलेला दर्जा, बंगळूर - म्हैसूर एक्‍स्प्रेस वे तयार करण्यात झालेला वाद असो, तो सोडविण्यासाठी कुमारस्वामी यांनी प्रयत्न केले. दुर्गम भागातील खेडेगावात जाऊन मुक्काम करण्याचा त्यांचा उपक्रम चांगलाच लोकप्रिय ठरला.
भारतीय जनता पक्षाबरोबर केलेल्या समझोत्यामध्ये कुमारस्वामी यांनी तीन ऑक्‍टोबरला सत्ता सोडण्याचे आश्‍वासन दिले होते. उपमुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी त्याची वारंवार आठवण करून देण्यास सुरवात केल्यानंतर सत्ता सोडण्याचा प्रश्‍नच नाही, असे सांगून त्यांनी वादळ उठविले. त्यापाठोपाठ, "येडीयुरप्पा सोडून दुसरा कोणी मुख्यमंत्री होणार असेल, तरच मुख्यमंत्रिपद सोडू' असे त्यांनी जाहीर करून हा पेच वाढविला. आता ते नक्की काय भूमिका घेतात, यावर फक्त कर्नाटकचे नव्हे तर देशातील राजकीय स्थितीचे भवितव्य अवलंबून आहे, एवढे नक्की.
-----------------
पराग करंदीकर
------------------

समिधा -

यशस्वी पुरुषांच्या मागे कोणी तरी स्त्री असते, असे म्हटले जाते. बाबा आमटे यांच्या बाबतीत मात्र ही उक्ती योग्य ठरणार नाही. कारण साधना आमटे यांनी त्यांच्या बरोबरीने काम केल्यानेच बाबांचे इतके प्रकल्प यशस्वी होऊ शकले आहेत, असे म्हटल्यास गैर ठरू नये. कोणत्याही प्रकल्पाला बाबांनी प्रारंभ करायचा आणि तो पूर्णत्वाकडे नेण्याची जबाबदारी साधनाताईंनी उचलायची, असा प्रवास गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. बाबांना आतापर्यंत अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सन्मानांनी गौरविण्यात आले आहे; पण साधनाताईंच्या कामाची नोंद अपवादानेच घेतली आहे. मात्र, "चतुरंग'ने ही नोंद घेतली असून, नुकताच "जीवनगौरव' पुरस्कार साधनाताईंना जाहीर केला आहे. खरे तर बाबा आणि साधनाताई यांच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये कोणतेही साम्य नाही. दोन वेगळ्या टोकांची भिन्न स्वरूपाची ही व्यक्तिमत्त्वे आहेत. बाबा म्हणजे वादळ आणि साधनाताई म्हणजे शांतता आणि सात्त्विकतेचा संगम. असे असतानाही गेल्या पन्नासहून अधिक वर्षे या दोघांचा "संसार' सुरू आहे. त्याचे सर्वाधिक श्रेय साधनाताईंनाच द्यावे लागेल. साधनाताई या मूळच्या घुले घराण्यातील. वेदशास्त्रसंपन्नतेचे वरदान असलेल्या या घराण्यामध्ये साधनाताईंचे वडील मात्र लवकर गेले. त्यांच्या पाच बहिणींच्या विवाहाची जबाबदारी आईने पार पाडली. मोठ्या बहिणीच्या लग्नातील वऱ्हाडामध्ये बाबाही होते. तेथेच त्यांनी या मुलींच्या आईकडे जाऊन इंदू घुले यांना मागणी घातली. या दोघांमध्ये तब्बल अकरा वर्षांचे अंतर होते. बाबा त्यांच्या विक्षिप्तपणाबद्दल त्याही वेळेस प्रसिद्ध होते. त्यांच्याबरोबरचा संसार हा काटेरी प्रवास असणार याची कल्पनाही होती. असे असतानाही या विवाहाला मान्यता मिळाली आणि इंदू घुले या साधना आमटे बनल्या. विवाहानंतर नव्या जोडप्याला लक्ष्मी नारायणाचा जोडा असे म्हणण्याची पद्धत आहे. आमटे यांच्या बाबतीत मात्र उपमा देण्यात आली ती शंकर पार्वतीची. खुद्द साधनाताईंनीच त्यांच्या आत्मचरित्रात हे नमूद करून ठेवले आहे. बाबांनी पाच कुष्ठरुग्णांच्या मदतीने सुरू केलेल्या "आनंदवना"च्या उपक्रमाला साधनाताईंची मनापासून साथ लाभली. चांगले घर आणि प्रतिष्ठित सामाजिक जीवन सोडून माळरानावर जंगली श्वापदांचा भीती असतानाही असुरक्षित घरामध्ये राहण्याचा निर्णय घेण्यासाठी खूप मोठे मन आणि निर्धार हवा. साधनाताईंनी तो दाखविला. आनंदवनापासून सुरू असलेला हा प्रवास त्यानंतरच्या प्रत्येक प्रकल्पाच्या वेळेस तसाच सुरू राहिला. अगदी वयाची 75 ओलांडल्यानंतरही नर्मदेच्या काठावर राहायला जाईपर्यंत. बाबा संपूर्ण आयुष्य एखाद्या झंझावातासारखेच जगले. कुष्ठरोग्यांचा प्रश्‍न असो, त्यांच्या पुनर्वसनाचा असो किंवा देशातील युवकांना श्रमशक्तीची ओळख करून देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या शिबिरे असोत, बाबा एखाद्या धबधब्यासारखे कोसळतात. आपल्या प्रचंड वेगाने ते कामाला प्रारंभ करतात. बरोबर असलेल्या अनेकांना हा वेग झेपत नाही. ते या प्रवासातून बाजूला पडण्याची भीती निर्माण होते. अशा वेळेस या सर्वांना आधार वाटतो तो साधनाताईंचा. सर्वांना बरोबर घेऊन त्यांच्या सुख- दुःखांमध्ये सहभागी होत, त्या पुढे जातात. वेळ पडल्यास चार खडे बोलही सुनावतात; पण त्यांचे हे बोलही मायेचे असतात. आजपर्यंत श्रमशिबिरांमध्ये सहभागी झालेल्या हजारो युवकांनी याचे प्रत्यंतर घेतले आहे. नर्मदा आंदोलनामध्ये मात्र साधनाताईंचे वेगळे रूप पाहायला मिळाले. या आंदोलनात त्या बहुधा बाबांच्याही पुढे होत्या. धरण बांधल्यानंतर होणाऱ्या निर्वासितांची आई बनून गेली काही वर्षे त्या नर्मदेच्या काठावर राहत आहेत. आंदोलनामध्ये सक्रियपणे सहभागी होत आहेत. अर्थात हे सर्व करताना, साधनाताई प्रसिद्धीपासून तर खूपच लांब असतात. त्यांचे "समिधा' हे आत्मचरित्र हा एक ऐतिहासिक ऐवज आहे, असेच म्हटले पाहिजे. खुद्द बाबांनीही साधनाताईच्या या सर्व गुणांचा अनेकदा जाहीरपणे गौरव केला आहे. राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीतही त्यांच्या अगोदर साधनाताईचा त्यांनी गौरव करून त्यांच्याबद्दलच्या आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अर्थात साधनाताईंचा हा प्रवास सोपा नाही. भारतामधील अनेक घरातील स्त्रियांचे त्या खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करतात. संसाररूपी यज्ञामध्ये या सर्व भारतीय स्त्रिया समिधा बनून आपली आहुतीच देत असतात. यज्ञ संपन्न झाला की नाव लक्षात राहते, ते यज्ञ करणाऱ्याचे. साधनाताईंचे जीवन असेच काहीसे आहे.
----------------------- पराग करंदीकर -----------------------