"ट्रबल शूटर'

अणुकरारावरून डाव्या पक्षांनी कॉंग्रेसच्या सरकारला अडचणीत आणल्यानंतर सुरवातीला पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सरकारची बाजू लढविली. डाव्या पक्षाच्या नेतृत्वावर हल्ला चढवून त्यांनी आक्रमक भूमिकाही स्वीकारली; पण डाव्या पक्षांनी टोकाची भूमिका घेत सडेतोड उत्तर दिल्यानंतर सरकार पडते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली. त्या वेळी कॉंग्रेस नेतृत्वाला आठवण झाली, ती परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांची. मुखर्जींनी डाव्या पक्षांबरोबर चर्चा केली आणि सरकारवरील संकट दूर गेले. अशा यशस्वी शिष्टाईची मुखर्जी यांची ही पहिली वेळ नाही. पस्तीस वर्षांच्या संसदीय कारकिर्दीत त्यांनी अनेकदा आपल्या मुत्सद्दीपणाचा वापर करून पक्षाला आणि नेत्यांना मदत केली आहे. सध्या तरी एक "ट्रबल शूटर' म्हणूनच कॉंग्रेस त्यांच्याकडे पाहत आहे. मुखर्जी यांचा जन्म स्वातंत्र्यपूर्व काळातील. त्यांचे वडील कामदाकिंवर मुखर्जी कॉंग्रेसचे सच्चे कार्यकर्ते. स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांनी दहा वर्षे कारावास भोगलेला. साहजिकच लहानपणापासून घरामध्ये देशभक्तीचे वातावरण. स्वातंत्र्यानंतर वडील बंगाल विधानसभेमध्ये आमदार झाले. त्यांचा राजकीय वारसा चालविण्याच्या हेतूने प्रणव मुखर्जी राजकारणात आले. राजकारणामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी काही काळ त्यांनी वकिली केली. 1969 मध्ये त्यांना राज्यसभेवर जाण्याची संधी मिळाली आणि त्यानंतरची तीस वर्षे ते राज्यसभेचा अविभाज्य भागच बनून गेले. 1973 मध्ये त्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात उपमंत्री म्हणून समावेश झाला आणि लवकरच त्यांनी श्रीमती इंदिरा गांधी यांचा विश्‍वास संपादन केला. आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचे सरकार आले. तेवढाच काळ मुखर्जी पदापासून लांब राहिले. इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर मुखर्जी यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून बढतीही मिळाली. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांच्याकडे पंतप्रधानपदाची सूत्रे सोपविण्यास मात्र मुखर्जी यांनी विरोध केला. तो लक्षात ठेवून राजीव गांधी यांनी त्यांना पदापासूनच नव्हे, तर खासदारकीपासूनही लांब ठेवले. कम्युनिस्ट पक्षाचा बालेकिल्ला बनलेल्या पश्‍चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाचा काटेरी मुकुट सांभाळण्यासाठी पाठविण्यात आले. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्याकडे कॉंग्रेसचे नेतृत्व आले. मुखर्जी आपले प्रतिस्पर्धी ठरू शकतात हे त्यांनी ओळखले. केंद्रीय नियोजन मंडळाचे उपकार्याध्यक्षपद सोपवून राव यांनी त्यांना वेसण घातली. अखेरच्या काळात राव यांनी मुखर्जी यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश केला होता. राव यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्षाने सत्ता गमाविली आणि त्या वेळेस सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करावा, अशी विनंती करण्याचा कॉंग्रेस नेत्यांनी चंगच बांधला. त्यात मुखर्जी आघाडीवर होते. 1993 आणि 1999 मध्ये मुखर्जी यांची राज्यसभेवर फेरनिवड झाली. 2004 मध्ये त्यांना प्रथमच लोकसभेवर निवडून येण्याची संधी मिळाली. सातत्याने राज्यसभेवर निवडून आल्याने त्यांच्या नेतृत्वाला लोकमान्यता नाही, असा प्रचार केला जात असे. त्याला त्यांनी एक प्रकारे उत्तर दिले. ते काहीसे भावुकही आहेत. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये प्रारंभी त्यांच्याकडे संरक्षणमंत्री म्हणून काम सोपविण्यात आले. नटवरसिंग यांनी कॉंग्रेस पक्षाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. आज सरकारमधील सर्वांत ज्येष्ठ सदस्यांपैकी एक असा लौकिक असलेले मुखर्जी त्यांच्या विलक्षण स्मरणशक्तीबाबत प्रसिद्ध आहेत. कॉंग्रेस पक्षातील अनेक जण त्यांना पक्षाचा चालताबोलता कोश असेच संबोधतात. संसदीय कामकाजाचा त्यांचा अनुभवही असाच सर्वमान्य आहे. विविध प्रश्‍नांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या पंचवीसहून अधिक मंत्रिगटांचे ते नेतृत्व करीत आहेत. कोणताच विषय मुखर्जी यांना वर्ज्य नाही. साहित्य, संस्कृती यांसारख्या विषयांवर ते जसे अभ्यासपूर्ण बोलतात, तसेच ते गव्हाची आयात आणि नदीजोड प्रकल्पावरही बोलू शकतात. मृदू स्वभाव आणि संवाद साधून समोरच्याला जिंकण्याची विलक्षण हातोटी हे त्यांचे सर्वांत महत्त्वाचे गुण. कम्युनिस्ट पक्षामधील ज्योती बसूंसारखे नेते असोत किंवा भाजपमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानींसारखा नेता असो, सर्वांशी मैत्र जपण्यामध्ये मुखर्जी यांनी यश मिळविले आहे. या सर्वांशी त्यांचा अनोखा स्नेह आहे. या स्नेहाच्या जोरावरच ते आपली शिष्टाई यशस्वी करू शकतात. ------------------------- पराग करंदीकर