करारी किरण

दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती न झाल्यामुळे किरण बेदी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. या पदावर नियुक्ती न झाल्यामुळे त्यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयावरच हल्ला चढविला आहे. अर्थात किरण बेदी आणि वाद हे समीकरण नवीन नाही. पोलिस सेवेत दाखल झाल्यापासून कायमच त्यांचे नाव विविध वादांमुळे गाजत राहिले आहे. किरण बेदी मूळच्या अमृतसरच्या आणि प्रकाशलाल पेशवारिया यांची कन्या. आपल्या चारही मुलींना चांगले शिक्षण देण्याचा प्रयत्न पेशवारिया यांनी केला. त्याचबरोबर या मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले. शाळेत किरणने टेनिसमध्ये प्रावीण्य मिळविले, ते याच प्रेरणेमधून. शालेय शिक्षणानंतर महाविद्यालयामध्ये गेल्यानंतरही किरणचा टेनिस स्पर्धांमधील सहभाग चालूच होता. शिक्षण संपताना हा प्रवास आशियाई महिला टेनिस स्पर्धेतील विजेतेपदापर्यंत पोचला होता. पंजाब विद्यापीठामधून राज्यशास्त्रामध्ये पदव्युत्तर पदवी संपादन केल्यानंतर त्यांनी काही काळ महाविद्यालयात अध्यापन केले. पुढे भारतीय पोलिस सेवेत त्यांची निवड झाली. तोपर्यंत पोलिस सेवेमध्ये महिलांचा विचार केला जात नव्हता. त्याच वर्षी केंद्र सरकारने पोलिस सेवेमध्ये महिलांच्या सहभागाचा निर्णय घेतला आणि त्याला प्रतिसाद देणाऱ्या किरण बेदी या पहिल्या महिला अधिकारी होत्या. पोलिस प्रशिक्षण केंद्रामध्येही त्यांना हा विचार बदलण्याचाच सल्ला मिळाला होता. "पोलिस सेवा ही महिलांसाठी नाही येथपासून ते काही काळानंतर तुम्हाला या सेवेतून बाजूला जावे लागेल,' असे अनेक अनाहूत सल्ले त्यांना मिळाले होते. मात्र, अशा सल्ल्यांनी आपला निर्णय बदलणार नाही, हे त्यांनी ठामपणे सांगितले. हाच ठामपणा त्यानंतरच्या कारकिर्दीतही त्यांना अनेकदा उपयोगी पडला. पोलिस सेवेमध्ये केंद्रशासित प्रदेशाच्या केडरमध्ये त्यांची निवड झाली. प्रशिक्षणानंतर किरण बेदी दिल्लीमध्ये रुजू झाल्या. त्यांची परीक्षा पाहण्यासाठी त्यांना वाहतूक विभागाची जबाबदारी देण्यात आली. समोर येणारे प्रत्येक काम निष्ठेने आणि तडफेने करण्याच्या स्वभावाने दिल्लीतील वाहतुकीला वळण देण्यामध्येही त्यांनी यश मिळविले. दिल्लीत रस्त्यांवर बेशिस्तपणे उभी केलेली वाहने थेट क्रेनचा वापर करून उचलून नेण्याची आणि त्या वाहनचालकांकडून दंड वसूल करण्याची पद्धत त्यांनी सुरू केली. सामान्य माणसांची वाहने उचलता, ती हिम्मत उच्चपदस्थांच्या बाबतीत दाखवणार का, असा सवाल उपस्थित होण्याच्या आतच त्यांनी तेही धाडस करून दाखविले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी परदेश दौऱ्यावर असताना, त्यांची मोटार नियमभंग करून चालकाने रस्त्यात उभी केली होती, तेव्हा ती मोटारही क्रेनने उचलण्याचे धाडस बेदी यांनी दाखविले. या पहिल्याच निर्णयाने किरण बेदींना प्रसिद्धी मिळवून दिलीच, आणि नोकरशहा वेळ पडली तर किती सक्तीने वागू शकतो याचे उदाहरणही दिल्लीकरांना दिसले. त्यानंतरची प्रत्येक नियुक्ती त्यांनी आव्हान म्हणूनच स्वीकारली. दहशतवादाने ग्रासलेल्या मिझोराममध्ये पोलिस उपमहानिरीक्षक म्हणून किंवा दहशतवादाने ग्रासलेल्या पंजाबची राजधानी चंडीगडच्या नायब राज्यपालांच्या सल्लागार म्हणून आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडणाऱ्या अधिकारी म्हणून त्यांनी लौकिक मिळविला. संयुक्त राष्ट्रसंघातील प्रतिनियुक्तीमध्येही त्यांनी हा लौकिक कायम राखला. अर्थात हे सर्व सुरू असताना त्यांनी आपले शिक्षण सुरूच ठेवले होते. दिल्ली विद्यापीठामधून कायद्याची पदवी संपादन केल्यानंतर 1993 मध्ये त्यांनी पीएच.डी.ही संपादन केली. पोलिस सेवेमध्ये असताना गृहिणींवर झालेल्या अत्याचारांच्या अनुभवातून; तसेच अमली पदार्थांच्या आधीन झालेल्या युवकांच्या समस्येवर त्यांनी संशोधन केले होते. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये काम करीत असताना, पोलिस कायद्यामध्ये काही मूलभूत बदल आवश्‍यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यानंतर बेदी यांची नियुक्ती भारतातील सर्वांत मोठ्या अशा तिहार तुरुंगाच्या महानिरीक्षकपदी झाली. ही नियुक्तीही त्यांनी आव्हान म्हणूनच स्वीकारली. तेथील साडेआठ हजार कैद्यांच्या जीवनामध्ये मूलभूत बदल घडविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. तुरुंगातील कैद्यांनाही योगासने आणि विपश्‍यना यांचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे; त्याचप्रमाणे शिक्षा भोगून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी व्यवसाय प्रशिक्षण दिले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले. मात्र, महिला असल्यामुळे थेट अधिकारपदापासून त्यांना दूर ठेवण्याचे राजकारणही खेळले गेले. मानवाधिकारांची पायमल्ली करण्यामध्ये पोलिसच आघाडीवर असतात, यासारखी थेट विधाने केल्याने त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांचा रोषच पत्करला. या सर्वांचाच फटका त्यांना आपल्या शेवटच्या नियुक्तीमध्ये बसला आहे. निवृत्तीपूर्वीची दोन वर्षे दिल्लीसारख्या, देशाच्या राजधानीचे पोलिस आयुक्तपद भूषविण्याची संधी आपल्याला मिळावी, ही त्यांची इच्छा सध्या तरी अपूर्णच राहणार आहे. ही संधी नाकारल्याबद्दल योग्य तेथे न्याय मागणार आहोत, असे त्यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे एक नवा संघर्ष उभा राहणार, हे स्पष्टच आहे. --------------- पराग करंदीकर