गोष्ट एका अवघड प्रवासाची

भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून कोंकुपकट्टील गोपीनाथन बालकृष्णन येत्या 14 जानेवारीला सूत्रे स्वीकारतील, तेव्हा त्याची नोंद भारताच्या इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षराने केली जाईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ठसा असलेल्या राज्यघटनेचे सार्वभौमत्व मान्य होण्याला, येत्या प्रजासत्ताकदिनी 56 वर्षे पूर्ण होतील. त्यामध्ये अभिप्रेत असलेल्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेला न्या. बालकृष्णन यांच्या नियुक्तीमुळे एक प्रकारचे पूर्णत्व प्राप्त होईल. लोकशाहीचा एक स्तंभ असलेल्या न्यायव्यवस्थेचे प्रमुखपद, समाज व्यवस्थेतील सर्वांत खालच्या पायरीवर असलेल्या समूहातील व्यक्तीकडे जाणे, ही फक्त त्या व्यक्तीच्या किंवा समाजाच्याच नव्हे तर संपूर्ण समाजाच्याच दृष्टीने गौरवाची बाब आहे. अर्थात न्या. बालकृष्णन यांचा येथपर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता. प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने आता आपली मानली असली, तरी न्या. बालकृष्णन यांच्या वेळची स्थिती अशी नव्हती. तेव्हा बहुतेक शाळांमध्ये दलित विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन सोडाच; पण प्रवेशही नाकारण्यात येत होता. त्यातच न्या. बालकृष्णन यांच्या वडिलांची आर्थिक स्थितीही बेताचीच होती. एर्नाकुलम न्यायालयाच्या आवारात अर्ज लिहून देण्याच्या नोकरीपोटी महिना पंधरा रुपये मिळणाऱ्या पगारामध्ये ते आठ मुलांचा संसार चालवीत होते. त्यामुळे खेळणी किंवा शिक्षणासाठीची पुस्तके ही चैन परवडणारी नव्हतीच. याच काळामध्ये केरळमध्ये मिशनरी संस्थांनी मात्र शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठे काम सुरू केले होते. दलित कुटुंबांना आधार देण्याचे काम ते करीत होते; पण त्याच्या मोबदल्यामध्ये ख्रिश्‍चन धर्म स्वीकारण्याचे बंधन होते. शिक्षणाची ओढ असलेल्या न्या. बालकृष्णन यांनी हा मार्ग स्वीकारला. कुन्हचन मार्कोस हे नवे नाव स्वीकारून त्यांना त्या परिस्थितीशी लढा देत शिक्षण सुरू केले. ""माझ्यावर येणाऱ्या कोणत्याही आपत्तीला, खिलाडू वृत्तीने सामोरे जाण्यास मी अगदी लहानपणापासूनच शिकलो कारण त्या संकटांवर मात करण्याचा तोच सर्वोत्तम मार्ग होता,'' असे ते आता सांगतात, त्या वेळेस त्यांनी सहन केलेल्या हालअपेष्टांची कल्पना येते. दुसऱ्याची वह्या-पुस्तके वापरून शाळेत जाताना, अनेकदा पोटात असह्य होणारी भूक त्यांनी अनुभवली आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश म्हणून काम सुरू केल्यानंतर एका याचिकेवर निकाल देताना, शाळेमध्ये दुपारचे भोजन सक्तीचे असावे, असा निकाल त्यांनी दिला. ""प्रत्येक विद्यार्थ्याला वर्षातील दोनशे दिवस रोज 300 कॅलरी मिळतील असा आहार देणे सरकारला बंधनकारक करणारा निकाल देणे ही माझ्या संपूर्ण आयुष्यातील सर्वांत समाधान देणारी घटना होती,'' असे ते आवर्जून नमूद करतात. ""न्यायालये सध्या अधिक सक्रियपणे निकाल देत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे; पण ही सक्रियता योग्य दिशेने जाते आहे, तोपर्यंत योग्य आहे. न्यायालयेच देश चालवीत असल्याचे दृश्‍य निर्माण होणे घातक आहे,'' असे मतही त्यांनी स्पष्टपणे नोंदविले आहे. 1968 मध्ये वकिलीचा कोट अंगावर चढविलेल्या न्या. बालकृष्णन यांची त्यानंतरची कारकीर्द अशीच लक्षवेधी आहे. दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही विभागांमध्ये वकिलीचा अनुभव, त्यानंतर केरळ विधी सेवेमध्ये मुन्सीफ म्हणून केलेली सेवा, उच्च न्यायालयात केलेली वकिली असे टप्पे त्यांनी अनुभवले आहेत. त्याच उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून रुजू झाल्यानंतर त्यांनी "केरळ बंद' ला लगाम घालून राज्यकर्त्यांना चांगलाच दणका दिला होता. पुढे या बंद ऐवजी हरताळ अशी शब्दयोजना करून बंद चालू ठेवण्याचा उपाय शोधला गेला. नंतर मद्रास आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांनी काम पाहिले व 2000 पासून ते सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश म्हणून रुजू झाले. आता जानेवारीमध्ये सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर तब्बल तीन वर्षे ते या पदावर राहणार आहेत. अलीकडच्या काळात कोणत्याच सरन्यायाधीशांची कारकीर्द एवढी मोठी ठरलेली नाही. ""न्यायाधीशाने समोर आलेल्या खटल्याची किंवा याचिकेची सुनावणी करताना, मानवी भावभावना आणि नात्यांची कदर केली पाहिजे. फक्त तांत्रिकतेचा मुद्दा पुढे करून, न्याय करता येणार नाही हे सर्वांनीच लक्षात ठेवले पाहिजे,'' असे मत त्यांनी आपल्या नियुक्तीनंतर जाहीरपणे व्यक्त केले आहे. त्यांची ही भावना आश्‍वासकच नव्हे तर कायद्याचे राज्य पुढे कोणत्या दिशेने जाणार आहे, हेच सांगणारी आहे. ----------------------------- पराग करंदीकर