जस्टिस चौधरी

पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश इफ्तेकार चौधरी यांना पुन्हा एकदा त्या पदावर स्थानापन्न करण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. पाकिस्तानमध्ये आतापर्यंत अनेक लष्करशहा झाले आणि त्यांनी त्यांना हवे तसे निर्णय घेतले. पंतप्रधानांपासून ते सरन्यायाधीशापर्यंत पाहिजे त्या पदावर आपल्या मर्जीतील माणसे बसविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. या सर्व लष्करशहांचे निर्णय त्यांच्या मनासारखे राबविलेही गेले. मात्र, या वेळीच काहीसे वेगळे घडले. न्या. चौधरी यांना हटविल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये नागरिकांत असंतोष निर्माण झाला. एकदा नाही, तर दोन वेळा मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले. त्यांना थोपविण्यासाठी लष्करही रस्त्यावर उतरविण्यात आले; पण तरीही लोकभावना कायम राहिली. अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांचे "सिंहासन'ही डळमळीत होऊ लागल्याने अखेर त्यांना पुन्हा पदावर बसविण्यात आले आहे. न्या. चौधरी यांची कौटुंबिक पार्श्‍वभूमीही अगदी सामान्य. क्वेट्टामध्ये 1948 मध्ये त्यांचा जन्म झाला. पाकिस्तानची निर्मिती अगदीच ताजी होती. महंमद अली जिना यांच्या विचाराने भारून गेलेले अनेक जण होते. त्यामुळे देशभक्तीचे आणि लोकशाहीचे वारे वाहत होते. आपले शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना, याच विचारांचा मोठा प्रभाव पडला असे न्या. चौधरी सांगतात. त्या वेळेस लंडनला जाऊन बॅरिस्टर होण्याची पद्धत पाकिस्तानमध्ये सुरू होती; पण आर्थिक कारणांमुळे क्वेट्टातील विधी महाविद्यालयातूनच कायद्याची पदवी संपादून त्यांनी आपल्या वकिलाला प्रारंभ केला. समोर येईल ती "केस' प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करून लढायची, असा निश्‍चय केलेल्या चौधरींनी कायद्याचे कोणतेच क्षेत्र वर्ज्य ठेवले नाही. 1985 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वकिली करण्यासाठीच्या अटी त्यांनी पूर्ण केल्या होत्या. त्या वेळेपर्यंत त्यांनी पाकिस्तानच्या घटनेचा बारकाईने अभ्यास करून त्यामध्ये लौकिक मिळविला होता. बलुचिस्तान प्रांतातील सरकारने 1989 मध्ये त्यांना ऍडव्होकेट जनरल म्हणून नियुक्त केले. त्यानंतर लगेचच त्यांची नियुक्ती बलुचिस्तानच्या उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. पुढे 1999 मध्ये त्यांना मुख्य न्यायाधीशपदी बढती मिळाली. 2000 मध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती म्हणून काम करण्यास प्रारंभ केला. तीस जून 2005 रोजी जनरल मुर्शरफ यांच्या मान्यतेनेच त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी करण्यात आली. मुर्शरफ यांचे समर्थक असल्यानेच त्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्याला कारणही तसेच होते. त्यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठानेच मुर्शरफ यांची लष्करी राजवट योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्याचप्रमाणे त्यांनी केलेल्या घटनेतील बदलांनाही याच पीठाने मान्यताही दिली होती. या घटनादुरुस्तीनेच मुर्शरफ यांना अमर्याद अधिकार मिळाले होते. इतकेच नव्हे तर लष्करप्रमुखपदावर राहण्यास मान्यताही याच दुरुस्तीने त्यांना दिली होती. हे सर्व निर्णय घेणाऱ्या घटनापीठाचे नेतृत्व त्यांनी केले नसले तरीही या सर्व निर्णयामध्ये न्या. चौधरी यांनी बहुमतामध्ये भाग घेतला होता. साहजिकच ते जनरल मुर्शरफ यांच्या कारकिर्दीला आव्हान देतील, अशी सुतराम शक्‍यता नव्हती. मात्र, सरन्यायाधीश झाल्यानंतर मात्र त्यांनी घेतलेली भूमिका, लष्करी सत्तेला आव्हान देणारी ठरली. सर्वांत तरुण सरन्यायाधीश बनलेल्या चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये साठलेल्या प्रकरणांचा "निकाल' लावण्याचा धडाका लावला. त्यांच्या लोकप्रियतेचे ते एक मुख्य कारणही होते. मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी त्यांनी स्थापन केलेल्या विशेष कक्षाने त्यांची नोंद परदेशातील माध्यमांनीही घेतली. त्याचप्रमाणे सुरक्षा दलांनी अयोग्य पद्धतीने अटक केलेल्या नागरिकांबाबत, तसेच एका सरकारी कारखान्याचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयाला देण्यात आलेले आव्हान मान्य करून त्यांनी सरकारला चांगलेच अडचणीत आणले होते. या दोन्ही बाबींमध्ये सरकारला आपली चूक मान्य करायला लागली. लष्करशाही असलेल्या देशामध्ये सर्वोच्च न्यायालय स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेच ते उदाहरण होते. साहजिकच लष्करी आणि मुलकी अधिकारी त्यांच्या विरोधातील नाराजी उघडपणे व्यक्त करू लागले; परंतु मानवाधिकारांसाठी सर्वस्व पणाला लावणाऱ्या अनेक गटांच्या ते गळ्यातील ताईत बनले होते. नऊ मार्चला त्यांना पदावरून हटविण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आल्यानंतर याच गटांनी रस्त्यावर येऊन आपली नाराजी व्यक्त केली होती. न्या. चौधरी यांनी मात्र आपल्याला हटविण्याच्या निर्णयाला थेट आव्हान दिले. हा निर्णय आपल्याला मान्य नसून आपण त्याचे पालन करणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगत त्यांनी जनरल मुर्शरफ यांना आव्हान दिले. आता पुन्हा एकदा न्या. चौधरी सरन्यायाधीशाच्या खुर्चीत स्थानापन्न होतील. पाकिस्तानच्या जनतेचा पाठिंबा लाभलेले न्या.चौधरी, जनरल मुर्शरफ यांच्या सत्तेला ते न्यायालयाच्या माध्यमातून आव्हान देणार का? या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळण्यास काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. ------ पराग करंदीकर