अर्थतज्ज्ञ राजकारणी

अठरा वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी आपल्या मंत्रिमंडळामध्ये अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांचा समावेश केला, त्या वेळी अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्यानंतर 2004 मध्ये स्वतःसाठी पद नाकारत सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपदासाठी डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव सुचविल्यावर, बसलेल्या धक्‍यातून अनेक राजकीय नेते आणि पत्रकार वर्षभर सावरले नव्हते! आणि आता परवा लोकसभेमध्ये विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर पंतप्रधानांनी विरोधकांवर चढविलेल्या हल्ल्यातून विरोधक अजूनही सावरलेले नाहीत! गेल्या सव्वाचार वर्षांमध्ये मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी उत्तमपणे पार पाडली आहे. "रबरस्टॅंप' पंतप्रधान असल्याची त्यांच्यावर होत असलेली टीका त्यांनी चुकीची ठरविली आहे. त्यांनी आर्थिक बाबींमध्ये भारताला मोठी झेप गाठून दिली आहे.
त्यांचा जन्म, सध्याच्या पाकिस्तानातील गह या गावातील- 26 सप्टेंबर 1932 चा. मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांना आपल्या शिक्षणासाठी करावी लागणारी सगळी धडपड त्यांनाही करावी लागली. फाळणीनंतर सिंग कुटुंबीय भारतात आले. मॅट्रिकनंतर मनमोहन यांनी पंजाब विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेतले. पुढे शिष्यवृत्ती मिळवून ते केंब्रिज विद्यापीठात गेले आणि 1957 मध्ये अर्थशास्त्रातील पदवीही मिळवली. भारतात परतल्यानंतर पंजाब विद्यापीठात व्याख्याता म्हणून काम करण्यास त्यांनी प्रारंभ केला. याच काळात त्यांचे संशोधन आणि लेखनही सुरू होते. ऑक्‍सफर्ड विद्यापीठाने त्यांना "डी.फिल.' करण्यासाठी निमंत्रित केले. स्वतंत्र भारताची आर्थिक वाटचाल हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय होता. 1964 मध्ये त्यांनी भारताच्या निर्यात क्षमतेबद्दल आणि स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल होण्यावर पुस्तक लिहिले होते.
पुढे 1966 मध्ये मनमोहनसिंग यांनी प्रशासकीय सेवेत जाण्याचा निर्णय घेतला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अर्थ आणि व्यापार विभागामध्ये आर्थिक सल्लागार म्हणून न्यूयॉर्कमध्ये त्यांनी कामास प्रारंभ केला. 1971 मध्ये ते मायदेशी परतले अन्‌ व्यापार मंत्रालयात आर्थिक सल्लागार म्हणून दाखल झाले. पाठोपाठ अर्थमंत्रालयामध्ये मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. नंतर अर्थ सचिव, नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर, पंतप्रधानांचे सल्लागार अशा पदांवर त्यांनी काम केले. मितभाषी; पण परखड सल्ला देणारे सिंग यांचा त्या वेळच्या राजकारण्यांना मोठाच आधार वाटायचा. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षपदाची कारकीर्द सोडल्यास 1971 ते 91 या वीस वर्षांमध्ये देशाची अर्थनीती ठरविण्यामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा होता.
नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यानंतर मात्र मनमोहनसिंग यांचा थेट मंत्रिमंडळात समावेश झाला. देशाची आर्थिक स्थिती बिघडलेली होती. परकीय चलनाचा साठा संपला होता. त्यामुळे सोने गहाण टाकले गेले होते. त्यांनी आर्थिक सुधारणांचा मार्ग दाखविला आणि पाच वर्षांमध्ये देश आर्थिक संकटातून बाहेर आला. त्यांना आर्थिक सुधारणांचे जनक म्हटले जाऊ लागले. या काळात सिंग आसाममधून राज्यसभेचे सदस्य बनले होते. मात्र, विरोधकांनी या मुद्द्याचेही भांडवल केले होते. सध्याचे लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चटर्जी हे त्यांच्यावर टीका करण्यामध्ये आघाडीवर होते.
कॉंग्रेसची सत्ता गेल्यानंतरही सिंग यांचे पक्षातील आणि राजकारणातील स्थान अढळ राहिले. सोनिया गांधी यांनी सूत्रे हातात घेतल्यानंतर त्यांना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी बढती मिळाली. भाजप सरकारने आर्थिक सुधारणांचा पुढील टप्पा राबविला असला, तरीही सुधारणांचे श्रेय सिंग यांनाच दिले गेले. याच काळात सलग तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर त्यांची निवड झाली. 2004 मध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये सोनिया गांधी यांचे नेतृत्व मान्य करून संयुक्त पुरोगामी आघाडीची स्थापना झाली खरी; पण सोनियांनी आपला "आतला आवाज' ऐकत पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास नकार दिला आणि पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांचे नाव सुचविले. सिंग यांच्या दृष्टीने ती खरी परीक्षा ठरली.
प्रत्यक्षाहून प्रतिमा मोठी असलेल्या सोनियांच्या नेतृत्वाखाली सरकार चालविणे ही सोपी गोष्ट नव्हती. मनमोहनसिंग या सर्व काळात काहीशी पडती भूमिका घेत वावरत असल्यासारखे वाटत होते; पण प्रत्येक निर्णयाच्या बाबतीत अंतिम शब्द त्यांचाच होता. प्रणव मुखर्जी, अर्जुनसिंह यांच्यासारख्या, पक्षातील आव्हानवीरांना शांतपणे तोंड देत, सिंग यांनी चार वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केली. अणुकराराच्या बाबत प्रारंभी काहीशी नरमाईची भूमिका घेणारे सिंग कराराबाबत ठाम राहिले. डाव्या पक्षांनी दिलेले आव्हान स्वीकारून विश्‍वासदर्शक ठरावातही त्यांनी बाजी मारली.
अर्थात, त्यामुळे सरकारचे आयुष्य फार वाढलेले नाही. काहीही झाले तरी पुढील मे महिन्याच्या आत देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीची कार्यवाही पूर्ण व्हायची आहे. नव्याने झालेली मतदारसंघरचना; तसेच गेली साडेतीन-चार वर्षे देशात जाणवत असलेला "फील गुड', वाढती महागाई, दुष्काळ, वीजटंचाई यामुळे आता संपला आहे. निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी आवश्‍यक असलेली तयारी मूळचा राजकारणी नसलेला हा पंतप्रधान कसा करतो, यावरच कॉंग्रेसचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. अन्यथा अपयशाचा धनी कोण ठरेल हे सांगण्याची गरज नाही.
----------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com-----------------------

सोमनाथबाबू

मानमोहनसिंग सरकारचा पाठिंबा डाव्या पक्षांनी काढून घेतल्यानंतर लोकसभेच्या सभापतिपदाचा प्रश्‍न अचानक निर्माण झाला आहे. विद्यमान अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी हे राजीनामा देणार का, या प्रश्‍नाला काल त्यांच्या कार्यालयाने नकारार्थी उत्तर देऊन पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला खरा; पण त्यामुळे चर्चा काही थांबलेली नाही. 1971 पासून फक्त एका लोकसभेचा अपवाद सोडला, तर सातत्याने निवडून येणाऱ्या आणि कायमच विरोधी पक्षामध्ये काम करणाऱ्या सोमनाथ चटर्जींबाबत, ते सत्तापदासाठी थांबून राहिले आहेत अशी चर्चा होणे हे वेदनादायक आहे. मात्र, आयुष्यात एकदा केलेल्या तडजोडीची किंमत कधी तरी मोजावी लागतेच, या न्यायाने ते बरोबरही आहे.
चटर्जींचा जन्म आसाममधील तेजपूरचा. त्यांचे शिक्षण आणि कारकीर्द घडली ती पश्‍चिम बंगालमध्येच. वडील निर्मलचंद्र चटर्जी हे देशाच्या राजकारणातील एक प्रस्थ होते. त्यांची कारकीर्द सुरू झाली ती हिंदू महासभेपासून. या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद भूषविल्यानंतर निर्मलचंद्रांचे मतपरिवर्तन झाले आणि बंगालमध्ये जोर असलेल्या डाव्या विचारसरणीची धुरा त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली. या पक्षाने त्यांना लोकसभेची उमेदवारी देऊन खासदारही केले. घरामध्ये असलेल्या या राजकीय वातावरणाचा सोमनाथबाबूंवर प्रारंभीपासूनच संस्कार होता. महाविद्यालयीन शिक्षणानंतर श्रीमंत बंगाली कुटुंबातील तत्कालीन परंपरेनुसार ते लंडनला कायद्याची पदवी घ्यायला गेले.
केंब्रिज विद्यापीठातून शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी पुन्हा भारतात येऊन कोलकता उच्च न्यायालयामध्ये वकिलीही सुरू केली. काही काळातच चांगला जम बसल्यानंतर वडिलांच्या प्रेरणेने 1968 मध्ये ते मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य बनले. त्या वेळेस त्यांचे वडील खासदार होते. 1971 मध्ये त्यांचे अचानक निधन झाले आणि पक्षाने सोमनाथ चटर्जींना लोकसभेची उमेदवारी दिली. तेव्हापासून 1984 चा अपवाद सोडला, तर सोमनाथबाबूंनी आजपर्यंत कधीही पराभव पाहिलेला नाही. 1984 मध्ये जाधवपूरमधून ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना पराभूत करून देशात खळबळ उडवली होती. मात्र, त्यानंतर बोलपूरमध्ये 1985 मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये त्यांनी सिद्धार्थ शंकर रे यांच्यासारख्या कॉंग्रेस दिग्गजाला पराभूत करून लोकसभेत पुन्हा प्रवेश केला होता.
पश्‍चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांचे सोमनाथबाबू हे निकटवर्ती. किंबहुना बसूंनी बंगालमध्ये राज्य करायचे आणि दिल्लीमध्ये सोमनाथबाबूंनी पक्षाचा झेंडा सांभाळायचा, अशी कामाची विभागणीच करण्यात आली होती. त्यांच्या पक्षातील वर्चस्वाला थोडाफार धक्का बसला तो बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर; पण त्यापाठोपाठच सोमनाथबाबूंना दिल्लीत लोकसभेचे सभापतिपद मिळाले आणि ही त्रुटीही काहीशी कमी झाली.
सोमनाथबाबूंना 1996 मध्ये सर्वोत्कृष्ट संसदपटू म्हणून गौरविण्यात आले. लोकसभेत ते बोलायला उभे राहिले, की सभागृहात शांतता पसरते. सोमनाथबाबूंच्या भाषेमध्ये विनोद अपवादाने येतो. ते बोलायला लागले, की सरकारच्या धोरणांच्या चिंध्या उडविल्या जातात. अतिशय धीरगंभीर आवाजामध्ये "युनियन'बाजीचे जोरदार समर्थन करीत देशातील कष्टकरी, कामगार यांचा आपण आवाज असल्याची भूमिका ते पार पाडतात. अर्थात सभागृहाच्या बाहेर मात्र त्यांच्यातील कडवटपणा जाणवत नाही. पक्षांच्या सीमारेषा ओलांडून त्यामुळेच ते मैत्र जुळवू शकतात.
फावल्या वेळामध्ये बागकाम करायला आवडणाऱ्या सोमनाथबाबूंचे वाचन आणि लिखाण हेही छंद आहेत. प्रदीर्घ कारकिर्दीमध्ये ते क्वचितच वादामध्ये सापडले आहेत. खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर पश्‍चिम बंगालमध्ये जास्तीत जास्त परदेशी गुंतवणूक यावी यासाठी सोमनाथबाबूंनी केलेल्या परदेशवाऱ्या हा चर्चेचा आणि टीकेचा विषय झाला होता. त्यानंतर सभापती झाल्यानंतर "शांतिनिकेतन विकास प्राधिकरणा'चे स्वीकारलेले अध्यक्षपद हे "ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' आहे, अशी टीका त्यांच्यावर झाली होती. अन्यथा त्यांच्या काही वादग्रस्त वक्तव्यांपलीकडे त्यांच्याबाबत या संपूर्ण काळात वादळ उठलेले नाही.
बंगाल आणि केरळमध्ये सत्ता मिळाल्यानंतर संपूर्ण देशाच्या राजकारणावर नियंत्रण ठेवण्याची संधी कम्युनिस्ट पक्षाला आतापर्यंत तीन वेळा मिळाली. या प्रत्येक वेळेस सोमनाथबाबू ही संधी मिळवून देण्यामध्ये आणि पक्षाच्या दृष्टीने त्याचे "सोने' करण्यामध्ये आघाडीवर होते. जगामध्ये अनेक ठिकाणी साम्यवादाचा पराभव होत असतानाही, त्याच विचारसरणीचा प्रभावीपणे प्रचार करण्यासाठी धडपड करणाऱ्या देशातील मोजक्‍या व्यक्तिमत्त्वांमध्ये त्यांचा समावेश होईल. इतकी वर्षे केवळ विरोधकाचीच भूमिका पार पाडलेल्या आणि सत्ता कधीही मिळणार नाही, हे माहीत असतानाही हरलेली लढाई पुन्हा पुन्हा लढणाऱ्या सोमनाथबाबूंबाबत ते सभापतिपदाला चिकटून बसले आहेत, अशी चर्चा होणे, हाच वेदनादायक प्रकार आहे.
येत्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा सोमनाथ चटर्जी उमेदवार म्हणून असतीलच. त्यानंतर मात्र ते सत्तेत असणार की विरोधी बाकांवरील आपल्या अढळपदावर पुन्हा एकदा विराजमान होणार, हे येणारा काळच सांगेल.
--------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com--------------------

लोहियावादाची "मुलायम' आवृत्ती

रा जकारणामध्ये कधी कोणाला महत्त्व मिळेल आणि कोण अचानक केंद्रस्थानी येईल याचा कधीच भरवसा नसतो. मुलायमसिंह यादव हे त्याचे उत्तम उदाहरण. चार वर्षांपूर्वी याच मुलायमसिंहांच्या समाजवादी पक्षाने स्वतःहून देऊ केलेला पाठिंबा सोनिया गांधी यांनी नाकारला होता; मात्र आज पाठिंब्यासाठी केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकार मुलायमसिंह यांच्या दारात उभे आहे. त्याच्या मोबदल्यामध्ये वाटेल ती किंमत मोजायलाही ते तयार आहे. काळ सूड उगवतो, तो असा. कॉंग्रेसेतर पक्षांनी एकत्र यावे, हा विचार मांडणारे राममनोहर लोहिया यांचे शिष्यत्व मिरवणारे मुलायमसिंह आज कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार वाचविण्यास सरसावले आहेत. हाही काळाचाच महिमा!
उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातील राजकारणात गेली चाळीस वर्षे वावरणाऱ्या मुलायमसिंह यादव यांना राजकारणाचे बारकावे नक्कीच माहीत आहेत. म्हणूनच मिळालेल्या संधीचा कमाल फायदा घेण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. 22 जून 1939 रोजी शेतकरी कुटुंबामध्ये जन्मलेल्या मुलायमसिंह यांनी आग्रा विद्यापीठामधून "एमए' आणि "बीटी' या पदव्या मिळविल्या आहेत. त्यानंतर त्यांनी शिक्षकी पेशा स्वीकारला. त्याचबरोबरच ते सार्वजनिक क्षेत्रातही वावरू लागले. कॉंग्रेसच्या पुढाऱ्यांवर मनापासून प्रेम करण्याच्या त्या काळात मुलायमसिंह भारावून गेले ते लोहिया यांच्या विचारांनी. सार्वजनिक आयुष्यामध्ये लोहिया यांच्या विचारसरणीचा पाठपुरावा करायचा आणि समाजातील तळागाळातील लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायचा, असे स्वप्न बाळगून ते राजकारणात आले.
आता 40 वर्षांनंतर त्यांनी पाहिलेले स्वप्न आणि सत्य यात नेमके अंतर किती याचे उत्तर तेच देऊ शकतील. लोहिया यांच्या हाकेला "ओ' देऊन 1954 मध्ये तुरुंगात गेलेले मुलायमसिंह यादव 1961 मध्ये विद्यार्थी दलाचे प्रमुख झाले. मधू लिमये, कर्पुरी ठाकूर, रामसेवक यादव यांच्याशी याच काळात त्यांच्याशी संपर्क आला आणि चौधरी चरणसिंह यांच्या बरोबर काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली. इटावा येथील महाविद्यालयात त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबद्दल या नेत्यांकडून त्यांना प्रशस्तिपत्रक मिळाल्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलेच नाही. 1967 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना जसवंतनगर मतदारसंघातून संयुक्त समाजवादी पक्षाकडून संधी मिळाली. त्यांनी त्याचे सोने केले. तेव्हापासून आजपर्यंत ते विधानसभेचे सातत्याने सदस्य आहेत. अपवाद फक्त केंद्रामध्ये मंत्रिपद भूषविण्यासाठी आलेल्या वेळेचा.
त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत संयुक्त समाजवादी पक्षाची शकले पडत गेली. भारतीय क्रांती दल (1974), जनता पक्ष (1977), लोकदल, जनता दल, समाजवादी पक्ष असा त्यांचा प्रवास सुरू आहे. आणीबाणीच्या काळात त्यांनी 19 महिने तुरुंगवास भोगला. 1977 मध्ये ते पहिल्यांदा मंत्री झाले. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करण्याचा निर्णय घेऊन त्यांनी खळबळ उडविली होती. 1982 मध्ये ते विधान परिषदेत आणि 1985 मध्ये विधानसभेत ते विरोधी पक्षनेते झाले.
ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले ते 1989 मध्ये आणि तेही भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर! रामजन्मभूमीचे आंदोलन त्याच वेळेस सुरू झाले होते. मुलायमसिंह यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. लालकृष्ण अडवानी यांची पहिली रथयात्रा उत्तर प्रदेशात येऊ देणार नाही, असे जाहीर केल्यानंतर भाजपने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला; मात्र तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्याशी जुळवून घेत कॉंग्रेस पक्षाच्या मदतीने त्यांनी आपली खुर्ची टिकविण्यात यश मिळविले. 1991 मध्ये कॉंग्रेसनेही पाठिंबा काढून घेतल्यावर त्यांचे सरकार कोसळले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी 1993 मध्ये त्यांनी बहुजन समाज पक्षाशी समझोता करून निवडणूक लढविली. या युतीला बहुमत मिळाले नाही; पण कॉंग्रेस आणि जनता दलाच्या पाठिंब्याने मुलायमसिंह पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.
पुढे 1995 मध्ये केंद्रीय राजकारणात जाण्याचा निर्णय मुलायमसिंह यांनी घेतला. त्याच वेळेस तिसऱ्या शक्तीचा पर्याय पुढे आला आणि एच. डी. देवेगौडा पंतप्रधान झाले. त्या मंत्रिमंडळात त्यांना संरक्षण खाते मिळाले. देवेगौडा यांच्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल यांच्याऐवजी पंतप्रधानपद मिळविण्यासाठी त्यांनी बरीच धडपड केली; पण लालूप्रसाद यादव यांच्या विरोधामुळे त्यांना त्या पदापासून दूरच राहावे लागले. 1993 पर्यंत एका विचाराने काम करीत असलेल्या या दोन यादवांमधील मतभेद इतक्‍या टोकाला जाण्याचे कारण काय याचे उत्तर आजही मिळत नाही; पण गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये लोहियांचे हे दोन समर्थक एकमेकाला पाण्यात पाहतात. 2002 मध्ये पुन्हा एकदा ते उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात परतले. मायावती आणि भाजप यांच्यामधील मतभेदांचा फायदा मिळवून 2003 मध्ये ते पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले, ते 2007 पर्यंत.
विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे त्यांचे महत्त्व एकदमच कमी झाले. त्यापूर्वी 2004 मध्ये कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली तयार होत असलेल्या सरकारला पाठिंबा द्यायला गेलेल्या मुलायमसिंह यांचे प्रतिनिधी अमरसिंह यांना अपमानित होऊन परतावे लागले होते. त्यानंतर कोणत्याही स्थितीत कॉंग्रेसला साथ देणार नाही, असे सातत्याने सांगणाऱ्या मुलायमसिंह यांच्या सरकारवर आणि त्यांच्यावर गेल्या वर्षी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी टीकेची झोड उठविली होती; पण "राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो,' आणि "कोणीच अस्पृश्‍य नसतो,' असे तत्त्वज्ञान सांगत आता हेच सगळे एकत्र येत आहेत; मात्र त्याचबरोबर अशा राजकारणात किंमतही वसूल करण्यात येते. आपल्या पाठिंब्याची नक्की कोणती किंमत ते वसूल करतात, ते येत्या काही दिवसांत समजेलच. तोपर्यंत तेच राजकीय घडामोडींचा केंद्रबिंदू राहणार.
------------------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

माहिती क्रांतीचा नायक

विसाव्या शतकाच्या अखेरीस झालेल्या माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीचा एक अग्रदूत कोण, असा प्रश्‍न विचारल्यास एक नाव चटकन पुढे येते. ते म्हणजे- बिल गेट्‌स. संगणकाच्या सार्वत्रिकीकरणात त्यांचा वाटा नक्कीच मोठा आहे. त्यांच्या या कार्याची मोहर येत्या काळातही कायम असणार. आज वयाच्या अवघ्या 52 व्या वर्षी बिल त्यांच्या लाडक्‍या "मायक्रोसॉफ्ट'मधून निवृत्त होत आहेत. या पुढे ते कंपनीचे नामधारी प्रमुख राहणार असले, तरी "मायक्रोसॉफ्ट'चे सुकाणू त्यांच्या हातात नसेल.
बिल गेट्‌स यांचा जन्म 28 ऑक्‍टोबर 1955 चा. त्यांचे वडील विल्यम एच. गेट्‌स हे एक नामांकित वकील. सिऍटलमधील हे एक नामांकित आणि संपन्न घराणे. आपल्या तीनही मुलांना उत्तम शिक्षण मिळण्याकडे विल्यम यांचे विशेष लक्ष होते. बिल शालेय अभ्यासामध्ये हुशार होताच; पण अनेकदा त्याचे "लॉजिकल थिंकिंग' वडिलांसह सर्वांना थक्क करून टाकणारे होते. शाळेत असतानाच संगणकाची ओळख करून घेण्याची संधी त्याला मिळाली आणि या संगणकाने त्याला झपाटून टाकले. वयाच्या तेराव्या वर्षी त्याने आपल्या आयुष्यातील पहिला "प्रोग्रॅम' तयार केला. आपल्या सिऍटलमधील "लेकसाईड स्कूल'मधील विद्यार्थ्यांचे वेळापत्रक तयार करण्याचा हा प्रोग्रॅम होता. "बेसिक' भाषेत त्याने केलेल्या या कामगिरीने शाळेतील शिक्षकही थक्क झाले होते. अर्थात शाळेला मिळालेला संगणक देणगीचा होता. पुढे सुटीमध्ये त्याने आपल्या मित्रांच्या साहाय्याने पुन्हा संगणक वापरण्यास प्रारंभ केला. त्या वेळचे संगणक खोलीभर आकाराचे होते. साहजिकच संगणक घरी आणण्यापेक्षा तो असेल तेथे जाऊन त्याचा वेळ विकत घेण्याची पद्धत होती. बिलने हुशारीने संगणकातील वेळ मोजणारे घड्याळ बिघडवून आपला वापर किमान वेळ झाला असल्याचे "कौशल्य' दाखवून दिले आणि त्याच्यावर तो संगणक वापरण्याची बंदीच आली.
पुढे महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी तो हॉवर्डमध्ये दाखल झाला. या विद्यापीठाच्या प्रवेश परीक्षेमध्ये त्याने 1600 पैकी 1590 गुण मिळवून विक्रमच केला होता. विद्यापीठातील त्याचा सर्व वेळ संगणकावर वेगवेगळ्या भाषांमध्ये प्रोग्रॅम तयार करण्यातच जायचा. आयुष्यात आपल्याला नक्की काय करायचे आहे, हे त्याला गवसले नव्हते. याच दरम्यान "अल्गोरिथम'वर एक शोधनिबंध सादर करण्यात त्याने यश मिळविले. या वेळेस "इंटेल'ने बाजारात आणलेल्या संगणकामध्ये असलेली "चीप' दोनशे डॉलरला उपलब्ध झाली होती. या घटनेने मात्र त्याला विचार करण्यास भाग पाडले.
"मायक्रोसॉफ्ट'ची स्थापना
त्यातूनच पॉल ऍलेन या मित्राबरोबर "मायक्रोसॉफ्ट' या कंपनीची 1975 मध्ये बिल यांनी स्थापना केली. त्याच वर्षी "मायक्रोसॉफ्ट'ने, संगणक हा छंद म्हणून बघणाऱ्यांसाठी नवा संगणक बाजारात आणला. 1980 मध्ये "आयबीएम'ने मायक्रोसॉफ्टला सहकार्याचा हात मागितला. यातूनच 1981 मध्ये "आयबीएम'चा संगणक आणि "मायक्रोसॉफ्ट'ची "एमएस डॉस 1.01' ही प्रणाली बाजारात आली. अर्थात हे फार काळ चालले नाही. फक्त "आयबीएम'ने तयार केलेल्याच नव्हे, तर कोणत्याही कंपनीच्या संगणकावर वापरता येईल, अशी प्रणाली आपण तयार केली पाहिजे, या ध्यासाने बिल गेट्‌स आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना झपाटले. त्यातूनच 1985 मध्ये "विंडोज 1.0' ही प्रणाली जन्माला आली. ही "खिडकी' पुढच्या काही वर्षांत माहिती तंत्रज्ञानाचे संपूर्ण जगच ताब्यात घेईल, असे त्या वेळेस खुद्द त्यांच्या निर्मात्यांनाही वाटले नव्हते. पण त्यानंतरचा काळ हा "विंडोज'चा होता. हा प्रवास सोपा नव्हता. त्यात त्यांनी अनेक कंपन्यांशी करार केले, मोडले. त्याचप्रमाणे प्रसंगी आपल्याला योग्य; पण लोकांना बेधडक वाटेल अशा पद्धतीने कंपनी वाढविली. त्यासाठी अमेरिकेच्या सत्ताधाऱ्यांबरोबरही न्यायालयात लढाई दिली. 1986 मध्ये मायक्रोसॉफ्टने शेअर बाजारातून आपले भांडवल वाढविण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्याच दिवशी त्याच्या शेअरची किंमत सात डॉलरवरून 28 डॉलरवर गेली. बिल यांच्याकडे कंपनीचे 45 टक्के शेअर होते आणि या घटनेने त्यांना थेट जगातील श्रीमंत व्यक्तींमध्येच नेऊन बसविले. वयाच्या 31 व्या वर्षी ते स्वतःच्या कष्टाने अब्जाधीश बनले.
या काळात समाजासाठी काही तरी केले पाहिजे या भावनेतून त्यांनी आपल्या वडिलांच्या नावाने एक संस्था सुरू केली. त्यानंतर सन 2000 मध्ये त्यांनी बिल आणि मेलेंडा गेट्‌स फाउंडेशनची स्थापना केली. गेट्‌स यांनी "मायक्रोसॉफ्ट'मधून भरपूर पैसा कमाविला असला तरीही तो त्यांनी अनेक उद्योगांमध्ये गुंतविला. तेजीचे वातावरण असल्याने या गुंतवणुकींनी त्यांना आणखी श्रीमंत केले. "विंडोज'च्या नव्या आवृत्त्या बाजारात येतच गेल्या आणि त्याचबरोबर त्यांची वैयक्तिक संपत्तीही वाढत गेली. याचदरम्यान त्यांनी मायक्रोसॉफ्टच्या कार्यकारी अधिकारी पदावरून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला. वयाच्या 45 व्या वर्षी म्हणजेच सन 2000 मध्ये त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.
त्यानंतर आठ वर्षांनी आता ते निवृत्त होत आहेत. या पुढे आपला सर्वाधिक वेळ गेट्‌स फाउंडेशनच्या कामासाठी असेल, असे त्यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. 27 जून 2008 हा त्यांचा "मायक्रोसॉफ्ट'च्या कार्यालयातील अखेरचा दिवस ठरला आहे. यंदाच्या आकडेवारीनुसार श्रीमंतीत त्यांचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. तरीही त्यांनी थांबायचा निर्णय घेतला आहे. आयुष्यात अनेकांना नक्की कोठे थांबायचे हेच न कळल्याने त्यांची काय अवस्था होते हे आपण पाहतोच. त्याचमुळे बिल गेट्‌स यांचे हे वेगळेपण उठून दिसते.
--------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com--------------

मुत्सद्दी करझई

अ फगाणिस्तानातील तालिबानी कारवाया न थांबल्यास पाकिस्तानात लष्कर घुसवू, असा इशारा परवा अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझई यांनी दिला आणि खळबळ उडाली. पाकिस्तानच्या विरोधात कधीही तोंड न उघडणाऱ्या अफगाणिस्तानातील राज्यकर्त्यांना अचानक काय झाले, अशी चर्चा सुरू झाली. कधी काळी लादेन व तालिबानचे समर्थन करणारे करझई नक्की असे का बोलले, यावरून अनेक तर्क करण्यात येत आहेत.
करझई यांचे घराणे अफगाणिस्तानच्या राजकारणाशी जोडलेले आहे. पश्‍तुन वंशातील दुराणी जमातीतील पोपालझाई वंशाचे ते वारसदार. त्यांचे कुटुंब हे अफगाणिस्तानचे माजी बादशहा जहीर शाह यांच्या कुटुंबाशी एकनिष्ठ. करझाईंचे आजोबा खैर महंमद खान हे अफगाणिस्तानच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील ज्येष्ठ सैनिक. त्यांनी संसदेचे उपाध्यक्षपदही भूषविले. त्यांचे वडील अब्दुल अहाद करझई यांनीही 1960 मध्ये हाच मान मिळविला होता. पोपालझाई वंशामध्ये त्यांना मान होता. आपल्या मुलांनी चांगले शिक्षण घ्यावे, असा त्यांचा प्रयत्न असे. वडिलांच्या या दृष्टिकोनाचा हमीद करझाईंना लाभ झाला. कंदाहार येथील कर्झ या गावात त्यांचा जन्म झाला आणि शालेय शिक्षणही. इंग्रजी शिक्षण घेण्यातही त्यांनी पहिल्यापासून रुची दाखविली. शालेय शिक्षणानंतर भारत सरकारच्या परदेशी विद्यार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी त्यांची निवड झाली आणि ते सिमला येथील विद्यापीठात दाखल झाले. पश्‍तू, पर्शियन, उर्दू आणि इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळविलेल्या करझई यांनी भारतात हिंदी आणि फ्रेंचवरही प्रभुत्व मिळविले. राज्यशास्त्रातील पदव्युत्तर शिक्षणानंतर ते मायदेशी परतले. तेथील परिस्थिती बिघडलेलीच होती. सोव्हिएत रशियाच्या आक्रमणाला विरोध करण्यासाठी 1983 ते 85 दरम्यान त्यांनी आंदोलनात भाग घेतला. नंतर फ्रान्समध्ये पत्रकारितेचे प्रशिक्षण घेऊन ते पाकिस्तानात गेले.
अफगाणिस्तानला सोव्हिएत आक्रमणापासून मुक्त करायचे असेल, तर परदेशी भूमीवर राहून काम करणे त्यांनी पसंत केले. 1989 मध्ये अफगाणिस्तानात मुजाहिदीन राजवट आली. त्यात करझई यांच्याकडे परदेश व्यवहार विभाग सोपविण्यात आला. 1992 मध्ये ते परराष्ट्र उपमंत्री झाले. ही राजवट दोन वर्षेच टिकली. याच दरम्यान तालिबान चळवळीने मूळ धरले होते. करझई त्यांच्याही संपर्कात होते. संयुक्त राष्ट्रसंघात बाजू मांडण्याची जबाबदारी करझई यांनी घ्यावी, ही तालिबानची विनंती मात्र त्यांनी मान्य केली नाही. तथापि, तालिबानबद्दल त्यांच्या बोलण्यात सहानुभूती असे. तालिबानशी मतभेद झाल्यानंतर करझई यांनी पाकिस्तानातील क्वेट्टा येथे आश्रय घेतला. याच ठिकाणी त्यांच्या वडिलांची हत्या करण्यात आली. या घटनेने मात्र करझईंच्या मनातून तालिबान उतरले. काहीही झाले तरी तालिबानच्या विरोधात उभे राहायचे, असा निश्‍चय करून ऑक्‍टोबर 2001 मध्ये ते मायदेशात परतले. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर दहशतवादविरोधी जगभर कारवाई सुरू झाली. अफगाणिस्तानातही प्रथमच तालिबानी सरकारच्या विरोधात अमेरिकेने कारवाई केली. याच दरम्यान संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने बॉन येथे झालेल्या परिषदेत त्यांची निवड हंगामी सरकारच्या प्रमुखपदी निवड करण्यात आली. अफगाणिस्तानमधील संसदेनेही या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले. या सरकारला अधिकार मर्यादितच होते. अनेक वेळा त्यांना "काबूलचे महापौर' असल्याप्रमाणे वागावे लागायचे. करझई सरकारमधील पूर्वीच्या उत्तर आघाडीतील अनेक सदस्य त्यांच्यापेक्षा प्रभावशाली होते. 2004 मध्ये त्यांनी अमेरिकेला प्रथम जाहीर विरोध केला. त्यांच्या या भूमिकेला विविध प्रांतांमधून चांगला पाठिंबा मिळाला. ऑक्‍टोबर 2004 मध्ये अफगाणिस्तानात झालेल्या निवडणुकीत ते पहिले अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. 34 पैकी 21 प्
रांतांत त्यांना बहुमत मिळाले. "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाणिस्तान'च्या अध्यक्षपदावर ते 2009 पर्यंत राहणार आहेत. त्यानंतर या पदावर राहण्यासाठी त्यांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. करझई यांच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानची आर्थिक स्थितीही सुधारते आहे. गेल्या अनेक दशकांमध्ये प्रथमच देशात सरकारी उत्पन्नाचे आकडे वाढताना दिसत आहेत.
मानवी हक्कांची जपणूक व्हावी आणि महिलांनाही न्याय्य हक्क मिळावेत, यासाठी धडपडणाऱ्या करझई यांच्या या कामाची जगात विशेष दखल घेतली गेली. ब्रिटनच्या महाराणींपासून ते बोस्टन विद्यापीठापर्यंत अनेक संस्थांनी त्यांचा गौरवही केला आहे.
करझई यांना अमेरिकेच्या हातातील बाहुले बनून राहणे पसंत नाही. अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट यावी म्हणून अमेरिकेनेच प्रयत्न केले होते, असा आरोप करून करझई यांनी 2005 मध्ये अशीच खळबळ उडवून दिली होती. या देशाला प्रगतीची संधी मिळाली असती, तर अतिरेकी संघटना अमेरिकेपर्यंत पोचूच शकल्या नसत्या, असेही ते सांगतात. इराक युद्धावर खर्च करण्यात आलेला निधी अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीसाठी वापरला गेला असता, तर एका वर्षात अफगाणिस्तानात स्वर्ग उभा राहिला असता, असे ते सांगतात.
आतापर्यंत तीन वेळा प्राणघातक हल्ल्यांमधून बचावलेल्या करझई यांनी इराण देशाचा सर्वांत जवळचा मित्र असल्याची भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेचा विरोध पत्करून ते या भूमिकेवर कायम आहेत. तालिबानमध्ये सहभागी असलेल्या अतिरेक्‍यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. तालिबानबरोबर अधिकृतपणे चर्चेची तयारी मात्र त्यांनी दाखविलेली नाही.
भाषाप्रभुत्व, मुत्सद्दीपणा आणि मुद्दा पटवून देण्याची हातोटी या गुणांवर करझई अफगाणिस्तानवरील पकड मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत. अमेरिकेमध्ये साखळी "रेस्तॉंरॉं'चे मालक असलेल्या करझई यांची वाटचाल मध्य आशियाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे, हे नक्की.
---------------------------

पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com
-------------------

रणबक्षीचा "धक्का'

परवा अचानक "रणबक्षी' या भारतातील सर्वात मोठ्या औषध निर्माण करणाऱ्या कंपनीने पत्रकार परिषद घेत आता आपल्यावर जपानच्या दाईची संकायो या कंपनीचे नियंत्रण राहील, असे जाहीर केल्याने भारतीय उद्योगक्षेत्रामध्ये खळबळ उडाली आहे. इतके दिवस फक्त भारतातील टाटा, रिलायन्स आणि इतर कंपन्या परदेशातील कंपन्या कशा विकत घेत आहेत, हे ऐकण्याची किंवा वाचण्याची सवय असलेल्या भारतीय ग्राहकांना हा एक धक्काच होता. त्याचबरोबर भारत आता खऱ्या अर्थाने जागतिक स्तरावर पोहोचला असून येथील उद्योगांमध्येही आता परदेशातील मोठ्या कंपन्यांना रस वाटू लागला असल्याचेच हे निदर्शक आहे. अर्थात भारतीय औषध क्षेत्रामध्ये रणबक्षी हे सर्वांत मोठे नाव होते आणि या पुढेही राहणार आहे. "रॅनबॅक्‍सी' या उच्चाराने औषधक्षेत्रात प्रसिद्ध असलेल्या या कंपनीची वाटचालही तशीच आश्‍चर्य वाटावी अशी आहे.
गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये या कंपनीने प्रगतीचे सर्व विक्रम मोडले आहेत, असे म्हटले तर गैर ठरू नये. या कंपनीची मुर्हूतमेढ रोवली गेली 1937 मध्ये. जपानच्याच शिंगोई या औषध कंपनीचे वितरक म्हणून रणजितसिंग आणि गुरुबक्षसिंग यांनी एकत्र येऊन काम करण्यास प्रारंभ केला. आपल्या कंपनीचे नाव काय ठेवायचे यावर एकमत होईना, म्हणून दोघांच्या नावातील "रण' आणि "बक्ष' अशी अक्षरे घेऊन नवे नाव तयार करण्यात आले. प्रारंभीच्या वर्षात या नव्या कंपनीने काही हजार रुपयांची उलाढाल करण्यात यश मिळविले. त्या काळात काही हजारांची उलाढाल ही आजच्या काही कोटींच्या उलाढालीइतकीच समजली जायची. दिल्लीच्या दवा बाजारमध्ये या कामकाजाची दखलही घेण्यात येऊ लागली होती. याच काळात भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि पाकिस्तानमधून हजारो निर्वासित येथे आले. त्यांच्यातच रणजितसिंग यांचे मावसभाऊ भाई मोहनसिंग हेही होते. मोहनसिंग यांना प्रारंभी या उद्योगात सामावून घेण्यात आले. कालांतराने मोहनसिंग यांच्याकडेच या कंपनीची सूत्रे गेली. त्यांनी ही कंपनी अडीच लाख रुपयांमध्ये विकत घेतली, असे सांगितले जाते. पण हा व्यवहार मान्य नसलेल्या गुरुबक्षसिंग यांनी त्यांच्यावर न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला. त्या वेळेपासून रणबक्षी आणि न्यायालयीन दाव्यांचे नाते "अतूट' बनले.
मोहनसिंग यांच्याकडून त्यांचे चिरंजीव परविंदरसिंग यांनी 1967 मध्ये कंपनीचे सुकाणू आपल्या हाती घेतले. त्यांच्या कारकिर्दीत कंपनीची भरभराट होऊ लागली. भारतामध्ये औषधनिर्मितीवर अनेक निर्बंध असण्याचा तो काळ होता. किंबहुना औषधनिर्मिती हे सरकारचेच काम असून खासगी कंपन्यांनी त्यामध्ये ढवळाढवळ करू नये, असे सरकारी धोरणही होते. या धोरणाला विरोध करण्यामध्ये परविंदरसिंग आघाडीवर होते. याच कालावधीमध्ये रणबक्षीमध्ये संशोधनाचे कामही सुरू झाले होते. मात्र त्याचबरोबर परदेशामध्ये झालेल्या संशोधनांचे भारतापुरते हक्क विकत घेऊन नवी औषधे बाजारात आणण्यामध्येही त्यांचा पुढाकार होता. इटालियन कंपनीबरोबर सर्वप्रथम त्यांनी करार केला. पुढे सरकारी नियम बदलल्यामुळे रणबक्षीने दिल्लीतील ओखला येथे स्वतःचा कारखाना सुरू करून या औषधांचे पॅकेजिंग सुरू केले. या काळात कंपनीची उलाढाल एक कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती.
मालविंदर मोहन आणि शिवेंद्र मोहन यांनीही आपल्या वडिलांबरोबरच या कंपनीमध्ये कामास प्रारंभ केला. नवीन पिढी दाखल झाल्यानंतर प्रगतीची नवी क्षितिजे खुणावू लागली आणि विस्ताराचा वेगही प्रचंड वाढला. याच सुमारास म्हणजे 1991 मध्ये भारताने आर्थिक सुधारणा केल्या आणि औषधनिर्मिती करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी त्याचा लाभ उठविला. 1988 मध्ये अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश केलेल्या रणबक्षीने त्यानंतर त्या बाजारामधील आपली पतही वाढविली. आज रणबक्षीच्या उत्पन्नातील 28 टक्के वाटा अमेरिकेतील बाजारपेठेतून येतो. 1990 मध्ये रणबक्षीने आपल्या नावावर अधिकृतपणे पहिले पेटंट मिळविले. 1993 मध्ये रणबक्षीने चीनच्या बाजारात प्रवेश केला. नव्या शतकाच्या प्रारंभी बायर या कंपनीचा काही भाग विकत घेण्यात रणबक्षीने यश मिळविले. याच वर्षी अमेरिकेतील कारभार दहा कोटी डॉलरवर नेण्यातही त्यांना यश आले. 2004 मध्ये एक अब्ज डॉलरचा व्यवसाय करणारी पहिली भारतीय कंपनी म्हणून रणबक्षीचा गौरव करण्यात आला. गेल्या सात वर्षांत रणबक्षीने विविध देशांतील सुमारे पंधरा छोट्यामोठ्या कंपन्या विकत घेतल्या, तर मोठ्या कंपन्यांबरोबर करार करून वैविध्य वाढविले.
या सर्व घोडदौडीनंतर निश्‍चितच रणबक्षीकडून वेगळ्या अपेक्षा ठेवल्या जात होत्या. शेअर बाजारामध्ये रणबक्षीच्या समभागांची किंमत वाढतच होती; पण त्याचबरोबर कंपनीवरील कर्जाचा बोजाही वाढत होता. विशेष करून परविंदरसिंग यांच्याकडून कंपनीची सूत्रे नवीन पिढीकडे गेल्यानंतर आर्थिक बाजूकडे फार लक्ष दिले गेले नाही किंवा वेगाने वाढण्याच्या नादात त्याकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले असल्याची चर्चा शेअर बाजारात सुरू झाली होती.
या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर अचानक पत्रकार परिषद घेऊन मालविंदरमोहन सिंग यांनी कंपनीतील आपले समभाग विकत असल्याची घोषणा करून सर्वांना धक्का दिला. या पुढील पाच वर्षे तेच या कंपनीचे अध्यक्ष राहणार असले, तरीही कंपनीच्या भांडवलातील 50.1 टक्के वाटा दाईचीने घेतला आहे. या पुढे कंपनीच्या ध्येयधोरणामध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला असला तरीही त्याबाबत ठामपणे कोणीच सांगू शकणार नाही. त्यामुळेच भारतीय उद्योगांमध्ये काहीसे चिंतेचे वातावरण आहे. मालविंदरमोहन सिंग यांनी जपानमधील दाईचीचाच पर्याय निवडला असल्याने रणबक्षीबाबत एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. अर्थात कोणत्याही प्रवासामध्ये एक वर्तुळ पूर्ण झाले की त्यानंतर मोठ्या वर्तुळात प्रवेश करणे अपेक्षित असते. ते करण्यात रणबक्षी यशस्वी होणार का, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
----------
parag.karandikar@esakal.com

ललितमुद्रा -

संपूर्ण जगातील क्रिकेटला वेगळे वळण देणारी आयपीएल स्पर्धा संपली. स्पर्धा संपली असली तरीही या स्पर्धेने क्रिकेट जगतात खळबळ उडवून दिली. स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी त्या स्पर्धेच्या यशस्वितेबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत होत्या; पण आता ती संपल्यानंतर ही स्पर्धा म्हणजे एक "सक्‍सेस स्टोरी' बनून गेली आहे. या स्पर्धेच्या संकल्पनेपासून ते ती पार पाडण्यापर्यंतची जबाबदारी एकाच व्यक्तीने उचलली, ती व्यक्ती म्हणजे ललित मोदी. विविध माध्यमांनी प्रारंभी मोदींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले; पण स्पर्धा संपल्यानंतर मात्र आज मोदी हे सर्व क्रिकेट जगतामध्ये एक चर्चेचा विषय बनले आहेत.
"कोण आहेत हे ललित मोदी? त्यांचा आणि क्रिकेटचा काय संबंध?' यासारखी चर्चा या स्पर्धेच्या घोषणेपासून होत राहिली, ती अजूनही सुरूच आहे. ललित मोदी हे उद्योगपती के. के. मोदी यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव. के. के. मोदी यांचे देशामध्ये अनेक व्यवसाय आहेत. सिगारेट-तंबाखूपासून ते शिक्षण संस्था आणि रुग्णालयांपर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांचा आणि त्यांच्या परिवाराचा संचार आहे. मोदी उद्योगसमूह हा देशातील सर्वांत जुन्या उद्योगसमूहांपैकी एक समजला जातो. 1857 मध्ये राजस्थानातील झज्जर संस्थानामध्ये मोदींच्या पूर्वजांनी आपला व्यवसाय सुरू केला आणि त्यानंतर तो वाढविला. रायबहादूर गुजरमल मोदी यांनी 1938मध्ये ऊस उत्पादकांची संस्था स्थापन करून त्यातून साखर तयार करण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर अनेक व्यवसाय त्यांनी सुरू केले. आपल्या पूर्वजांप्रमाणे राजस्थानबरोबरच त्यांनी पंजाब, हरियाना, दिल्ली या सर्वच परिसरामध्ये जम बसविला. स्वातंत्र्यानंतर या उद्योगांची भरभराट झाली. त्यांचे चिरंजीव कृष्णकुमार मोदी यांनी पुढे त्यांचा वारसा तसाच सुरू ठेवला. ललित मोदी हे याच कृष्णकुमार मोदींचे चिरंजीव. प्रारंभापासूनच श्रीमंतीत वाढलेल्या ललित मोदींची शाळा कोणती, त्यांना लहानपणी कशात रस होता, याची माहिती कितीही प्रयत्न केला तरी उपलब्ध होत नाही. पण महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ललित मोदी एमबीए करण्यासाठी अमेरिकेमध्ये गेले होते, याची नोंद सापडते. अमेरिकेमध्ये शिक्षण घेताना अमली पदार्थ जवळ बाळगल्याच्या संशयावरून त्यांना अटकही करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे तसे काही सापडले नाही. चांगल्या वर्तनाची हमी दिल्यानंतर त्यांची सुटका झाली खरी, पण त्यानंतर पाच वर्षे त्यांच्यावर नजर ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले होते. ही मुदत संपण्यापूर्वीच मोदी प्
रकृतीच्या कारणावरून भारतामध्ये परतले.
भारतात परतल्यानंतर त्यांनी आपल्या वडिलांच्या व्यवसायामध्ये लक्ष घालण्यास प्रारंभ केला. गॉडफ्रे फिलिप्स या कंपनीच्या संचालक मंडळावर 1992मध्ये त्यांची नियुक्ती संचालक म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर के. के. मोदी उद्योगसमूहातील इतर अनेक कंपन्यांवर त्यांना संचालक म्हणून सामावून घेण्यात आले. एक यशस्वी उद्योजक म्हणून त्यांची वाटचाल सुरू होती. अर्थात हे सर्व करतानाच काही तरी वेगळे करून दाखविण्याची ऊर्मी मात्र त्यांना स्वस्थ बसून देत नव्हती. काही तरी भव्य दिव्य करून दाखवायचे असेल तर त्याला व्यासपीठही मोठे असले पाहिजे, हे त्यांच्या व्यावसायिक नजरेने हेरले. क्रिकेटच्या व्यासपीठाचा रस्ता राज्य क्रिकेट संघटनेच्या माध्यमातून जातो, हे लक्षात घेऊन त्यांनी दिल्ली, राजस्थान आणि पंजाब या तीनही क्रिकेट संघटनांमध्ये शिरकाव करून घेतला. व्यवसायानिमित्त मुंबईत मुक्काम असल्याने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे माहेर असलेल्या सीसीआयमधील त्यांची वर्दळ वाढली. अखेर राजस्थानमधून आपण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळात प्रवेश मिळवायचा असे निश्‍चित करून त्यांनी राजस्थान संघटनेचे अध्यक्ष रुंगठा यांना आव्हान दिले. "साम, दाम ....' असे सर्व काही वापरून त्यांनी राजस्थान क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. त्याला रुंगठा यांनी न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. त्याची सुनावणी अजून सुरू आहे.
भारतीय क्रिकेट संघटनेच्या राजकारणात त्या वेळेस जगमोहन दालमिया म्हणतील तो अखेरचा शब्द, अशी स्थिती होती. सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेल्या मोदींना दालमियांचे वर्चस्व मान्य होत नव्हते. त्याचप्रमाणे दालमिया आहेत, तोपर्यंत या मंडळाच्या आर्थिक नाड्या त्यांच्याच हातात राहणार, हेही त्यांनी ओळखले होते. त्यातच त्यांनी मांडलेली क्रिकेट लीगची कल्पना दालमियांनी उधळून लावली होती. या सर्वांची परतफेड करण्यासाठी मोदींनी दालमियांच्या विरोधात दंड थोपटले. त्याच वेळेस मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकून शरद पवार यांनीही मंडळामध्ये प्रवेश केला होता. पवारांचे नेतृत्व हे सर्वमान्य नेतृत्व होऊ शकते, हे ओळखून मोदी पवार यांच्या बाजूने उभे राहिले. त्याचे फळ त्यांना मिळाले. क्रिकेट मंडळाचे उपाध्यक्षपद आणि अर्थ समितीचे अध्यक्षपद, असे दुहेरी बक्षीस त्यांना मिळाले.
त्यानंतर मंडळाच्या सर्वसाधारण बैठकीमध्ये मोदी यांनी आयपीएलची संकल्पना मांडली. या स्पर्धेमुळे जागतिक क्रिकेटवर भारताचे वर्चस्व निर्माण होऊ शकते आणि विचारही करता येणार नाही, इतका पैसा त्यातून मिळू शकतो, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले. मंडळाने मान्यता दिल्यानंतर आपले सर्व व्यावसायिक कौशल्य पणाला लावून मोदी यांनी या स्पर्धेची योजना तयार केली. भारतामधील क्रिकेटरसिकांना भरपूर वेळ असला तरीही जोपर्यंत तीन तासांमध्ये संपणारा सामना होत नाही, तोपर्यंत अमेरिका आणि युरोपमध्ये हा खेळ विकला जाणार नाही, ही संकल्पना मांडून ट्‌वेंटी-ट्‌वेंटीची स्पर्धा आयोजित करण्याची संकल्पना मांडली. त्यातील कोणकोणत्या गोष्टीचे हक्क विकता येतील, याची यादी तयार करून त्यांनी काम सुरू केले. भारतातील माध्यमांना या सर्वांची सवय नसली तरीही परदेशातील अनेक पुरस्कर्ते या व्यावसायिकतेला पाहून पुढे आले. निविदा उघडल्या गेल्या त्या वेळेस आश्‍चर्य वाटावे असे आकडे त्यातून निघू लागले. त्यापाठोपाठ खेळाडूंसाठी बोली, तरुण खेळाडूंना संधी मिळण्यासाठी प्रत्येक संघामध्ये चार नवीन खेळाडू घेण्याचे बंधन अशा काहीशा जाचक वाटणाऱ्या मार्गाने या स्पर्धेची वाटचाल सुरू झाली. संपूर्ण स्पर्धेची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर पेलत मोदींनी पन्नास दिवसांची ही स्पर्धा यशस्वीपणे पारही पाडली. क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी यांची मुक्तकंठाने स्तुती करताना, त्यांनी केलेल्या या कामाची जागतिक क्रिकेटमध्ये नक्की दखल घेतली जाईल, असे आवर्जून म्हटले आहे. इंग्रजांच्या क्रिकेटचे "अमेरिकीकरण' करणारी व्यक्ती म्हणून ललित मोदींकडे या पुढच्या काळामध्ये पाहिले जाईल. या स्पर्धेने त्यांची "ललितमुद्रा' क्रिकेटवर कायमची कोरली गेली आहे, हेच खरे.
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

"राज' की बात

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात मुंबईत जाहीर भाषण करून पुन्हा धुरळा उडवून दिला आहे. मराठी म्हणजे नक्की कोण, इथपासून ते मुंबई आणि महाराष्ट्रात नोकरी कोणाला मिळाली पाहिजे, इथपर्यंतचे अनेक प्रश्‍न उपस्थित करीत त्यांनी स्वतःच त्याची उत्तरे दिली आहेत. एका वर्षाच्या अंतराने शिवाजी पार्कवर झालेल्या दोन भाषणांनी राज यांना महाराष्ट्र आणि देशाच्या राजकारणामध्ये ओळख मिळवून दिली आहे.
राज ठाकरे यांचा राजकारणातील प्रवास हा भारताच्या राजकारणातील घराणेशाहीच अधोरेखित करणारा आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केल्यानंतरच्या काळात त्यांचे बंधू श्रीकांत ठाकरे यांच्या घरात राजचा जन्म झाला. लहानपणापासूनच राज वडिलांइतकाच काकांच्याही प्रभावाखाली होता. शिवसेनेच्या उभारणीचा तो काळ होता. व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा या विचाराने आणि बाळासाहेब ठाकरे हेच एकमेव नेते असे मनापासून मानणाऱ्या "शिवसैनिकां'मुळे शिवसेनेने मुंबई महापालिकेतील सत्ता मिळविली आणि त्यानंतर पाठोपाठ संपूर्ण राज्यामध्ये विस्तार करण्यास प्रारंभ केला होता. 1984 नंतर देशाचे राजकारण हिंदुत्वाभोवती फिरू लागले आणि शिवसेनेचा प्रसारही वेगाने वाढू लागला. याच काळात बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत राज दिसू लागले होते. जे. जे. कला महाविद्यालयातून चित्रकलेची पदवी पूर्ण केल्यानंतर, राज्याच्या दौऱ्यांमध्ये तर कधी दसरा मेळाव्यात व्यासपीठावरील राजकडे पाहून अनेकांना शिवसेनेच्या स्थापनेपूर्वीचे बाळासाहेबच आठवू लागले.
त्यानंतर राज यांना शिवसेनेच्या विद्यार्थी विभागाचा- भारतीय विद्यार्थी सेनेचा- प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले. याच कालावधीमध्ये छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेला "जय महाराष्ट्र' केल्यामुळे दुखावलेल्या बाळासाहेबांनी राज आणि उद्धव यांना राजकारणात आणण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जाऊ लागले; पण तोपर्यंत बाळासाहेबांचा कोणताच मुलगा शिवसेनेच्या व्यासपीठावरही दिसत नव्हता. त्यामुळे राज हाच बाळासाहेबांचा राजकीय वारसदार असणार, अशी चर्चा सुरू झाली होती. राज यांचे दिसणे, "ठाकरी' शैलीतून भाषण करणे आणि व्यंगचित्रे काढणे या सर्वच गोष्टी त्याला अनुकूल होत्या. पाहता पाहता शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना "राजसाहेब' करून टाकले. शिवसेनेतील काही नेत्यांनी मात्र याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती; पण बाळासाहेब ठाकरे यांनी थेट शिवसेनाप्रमुखपद सोडण्याचा इशारा दिला आणि सर्व शिवसैनिकांच्या विनंतीवरून नंतर ते पद स्वतःकडे ठेवले. या एका तडाख्यात त्यांनी शिवसेनेवरील आपली पकड भक्कम केलीच; पण त्याचबरोबर राज यांनाही प्रस्थापित करून टाकले. राज यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थी सेनेची घोडदौड सुरू होती. मुंबई-पुण्यामध्ये विविध कार्यक्रम आयोजित करून राजने आपले संघटनकौशल्य दाखवून दिले होते. त्यातच रमेश किणी यांच्या खुनाच्या प्रकरणात त्यांचे नाव गोवले गेले. या सर्व कालावधीत त्याची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येते काय, अशीच चिन्हे वाटू लागली होती. याच काळानेच बहुधा राज यांना राजकारण कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचा अनुभव दिला.
पुढे 1999 च्या विधानसभा निवडणुकीत राज हा शिवसेनेच्या प्रमुख प्रचारकांपैकी एक होता. विद्यार्थी सेनेच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे संपूर्ण राज्यात त्याने उभे केले होते. निवडून आल्यानंतर काही आमदारांनी "मातोश्री'बरोबरच "कृष्णकुंज'वर हजेरी लावण्यास प्रारंभ केला, तो याच काळात. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. बाळासाहेबांचा राजकीय वारसदार नक्की कोण, याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली. मुंबई महापालिकेतील सत्तासूत्रे पाहता पाहता उद्धव यांच्या हातात गेली आणि राज यांची घुसमट सुरू झाली. पडद्यामागची धुसफूस हळूहळू माध्यमांच्या कानापर्यंत पोचू लागली होती. मध्येच कधी तरी रुसलेल्या राज ठाकरे यांची "समजूत'काढण्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. 2002 मध्ये राजनेच उद्धव ठाकरे यांचे नाव शिवसेनेच्या कार्याध्यक्षपदासाठी सुचविले, तेव्हा तर सर्व काही आलबेल झाल्याचेच चित्र उभे राहिले.
मात्र, वस्तुस्थिती वेगळीच होती. 2004 मध्ये राज ठाकरे यांनी, "मला महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल,' असे जाहीर करून आपण निवडणुकीच्या राजकारणात उतरणार असल्याचे संकेत दिले आणि शिवसेना पुन्हा ढवळून निघाली. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत राजच्या समर्थकांना उमेदवारी नाकारण्यात आल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. त्यानंतर उद्धव वेगाने शिवसेनवर पकड मिळविताना दिसले आणि राज काहीसे शांत. याच काळात त्यांचे नाव आले ते कधी तरी त्यांच्या परदेश वारीमुळे किंवा काही व्यावसायिक कारणांनी.
गेल्या वर्षी मात्र त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देत शिवसेना सोडली. त्यानंतर ते नक्की काय करणार असे विचारले जाऊ लागले. कोणत्या तरी दुसऱ्या पक्षाच्या वळचणीला जाण्यापेक्षा स्वतःचा पक्ष काढण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखविला, तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. "राजकीय पक्ष चालविण्यासाठी सकाळी लवकर उठावे लागते,' असेही त्याला ऐकविले गेले! वर्षापूर्वी महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणासाठी स्वतःच स्वतःला अपर्ण करणाऱ्या राज यांनी गेल्या वर्षभरात सातत्याने मराठीचा मुद्दा लावून धरला आहे. महाराष्ट्रात परप्रांतीयांची दादागिरी चालवून घेणार नाही, या त्यांच्या भूमिकेवरून आता गदारोळ सुरू आहे. त्यांची भूमिका योग्य का अयोग्य, त्यांच्या भाषणाला जमणाऱ्या गर्दीचे रूपांतर मतांमध्ये होणार का, येत्या काळात त्यांचा पक्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे परिमाण देणार का.. या प्रश्‍नांची उत्तरे येणारा काळच देईल; पण सध्या तरी महाराष्ट्रातील राजकारण हे त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्‌द्‌याभोवती फिरू लागले आहे, हे खरे.
-------------
पराग करंदीकर

अपयशी शेतकरी नेता

उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री मायावती यांच्याबद्दल अनुद्‌गार काढल्याबद्दल शेतकरी नेते महेंद्रसिंह टिकैत पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. गेली सुमारे 35 वर्षे शेतकऱ्यांवर "राज्य' करणाऱ्या नेत्यांमध्ये त्यांचे नाव घेतले जाते. महाराष्ट्राला त्यांची ओळख झाली ती 1979 मध्ये दिल्लीत "बोट क्‍लब'वर झालेल्या शेतकरी मेळाव्यामध्ये शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी आणि त्यांच्यात झालेल्या झटापटीमुळेच. देशाच्या राजकारणात त्यांनी स्थान मिळविले ते या मेळाव्यानंतरच.
टिकैत मूळचे उत्तर प्रदेशच्या पश्‍चिमेकडील शिसौली या गावचे. सातव्या शतकामध्ये ठाणेसरचा राजा हर्षवर्धन याने टिकैत यांच्या घराण्याला बालियॉं खापचे प्रमुखपद बहाल केले असल्याचे इतिहास सांगतो. शिसौली आणि त्याच्या परिसरातील सुमारे शंभर खेडी ही आजही त्यांचे नेतृत्व मानतात. 1935 मध्ये जन्म झालेल्या टिकैत यांच्याकडे गावाचे चौधरीपण वयाच्या आठव्या वर्षी आले. वडिलांच्या निधनानंतर मोठा मुलगा या नात्याने टिकैत 1943 मध्ये गावाचे चौधरी बनले. वयाच्या 78 व्या वर्षीही तेच या गावाचे चौधरी आहेत. या "खाप' परिसरातील शेतकरी गेली शतकानुशतके या घराण्याचे नेतृत्व मान्य करीत आले आहेत. टिकैत यांचे वडील चौधरी असताना या गावकऱ्यांनी 1941 मध्ये पुन्हा एकदा ठराव मंजूर करून, चौधरी सांगतील त्याचप्रकारे वागण्याचा व त्यांनी मागितल्यास प्राणही देण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता.
उत्तर प्रदेशातील पश्‍चिम भाग हा संपन्न. चौधरी चरणसिंह यांनी आपले संपूर्ण राजकारण याच परिसरातील शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्यावर केले. जाटांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या या भागावर कोणाची पकड असते तो नेता दिल्लीमध्ये राजकारण करण्यात यशस्वी ठरतो, असे मानले जाते. स्वातंत्र्यानंतरच्या तीन दशकांत चौधरी चरणसिंह यांनी त्याचा पुरेपूर वापर केला. जाटांसाठी हरियाना या राज्याची स्थापना झाल्यानंतरही उत्तर प्रदेशातील जाटांचे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्व कमी झाले नाही, याचे कारण चरणसिंह हेच होते. त्यांच्यानंतर या भागाचे नेतृत्व करण्यासाठी टिकैत यांनी जोरदार प्रयत्न केले. जाट शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांसाठी त्यांना आपले नेते मानले खरे; पण मतदानाची वेळ आली तेव्हा त्यांनी टिकैत यांच्याकडे पाठ फिरवली. चरणसिंह यांचे सुपुत्र अजितसिंह यांनाच त्यांनी आपले नेते मानले. याचेच कारण म्हणून टिकैत यांनी 1986 मध्ये "भारतीय किसान युनियन' स्थापन केल्याच्या दिवसापासून अजून एकदाही त्यांना आपला एकही खासदार संसदेमध्ये पाठविता आलेला नाही.
"बोट क्‍लब'वर आठ दिवस काही लाख शेतकऱ्यांना घेऊन मुक्काम करणाऱ्या टिकैत यांनी 1988 मध्ये तत्कालीन सरकारची झोप उडविली होती. "शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर माघार घेतली जाणार नाही, शेतकऱ्यांच्या मालाला निश्‍चित भाव मिळाल्याशिवाय ते कोणाचेही ऐकणार नाहीत,' अशा त्यांच्या गर्जना क्षणभर का होईना; पण शेतकऱ्यांना सुखावून गेल्या होत्या. राष्ट्रीय राजकारणात त्यांना स्थान मिळविता आले नसले, तरीही शेतकऱ्यांमध्ये त्यांना आदराचे स्थान आहे. साधेपणा, बिनधास्त बोलणे, हुक्का पिणे या त्यांच्या गोष्टी शेतकऱ्यांना आवडतात. नव्वदच्या दशकात टिकैत यांनी देशातील शेतकऱ्यांचा नेता होण्याचे बरेच प्रयत्न केले. देशाच्या विविध राज्यांमध्ये असलेल्या शेतकरी संघटनांना एकत्र आणण्याची धडपडही त्यांनी केली; मात्र प्रत्येक वेळेस त्यांचा संशयी स्वभाव आडवा आला. कोणावरच विश्‍वास न टाकणाऱ्या या नेत्याने, प्रत्येक संघटनेच्या प्रमुखाकडे आपला प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहिले. त्यामुळे नंतर कोणीच त्यांच्यावर विश्‍वास टाकेनासे झाले.
उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांच्याबाबत जातिवाचक उल्लेख केल्यानंतर टिकैत या आठवड्यात बातम्यांमध्ये झळकले; मात्र त्यांची या वेळची प्रतिमा आधीपेक्षा वेगळी होती. कोणत्याही नेत्याला व्यासपीठावरून "चोर' म्हणण्याबाबत ख्याती असलेल्या टिकैत यांनी दिलगिरी व्यक्त करताना माध्यमांसमोर जोडलेले हात बरेच काही सांगून गेले. वयानुसार आता उमेद संपल्याचेच त्यांनी सूचित केले. इतिहासाच्या पानांमध्ये आपले वेगळे स्थान निर्माण करणाऱ्या टिकैत यांना राजकारणात यश का मिळाले नाही, याचे उत्तर मात्र आजपर्यंत कोणालाच मिळालेले नाही. कदाचित "शहाण्या' मतदाराने त्यांना दिलेली ही "शिक्षा' हेच त्यांचे वेगळेपण ठरावे.
---------------------------
----------------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com
-----

खली "बली'

गेले काही दिवस माध्यमांमध्ये चर्चा आहे ती खलीची. अनेक वर्षे भारतात राहून "मिस्टर इंडिया' हा किताब दोन वेळा जिंकल्यानंतरही दुर्लक्षित राहिलेली एखादी व्यक्ती माध्यमांनी ठरविल्यास प्रसिद्धिझोताच्या मधोमध कशी येऊ शकते, याचे "खली' हे उत्तम उदाहरण. कोण आहे हा खली आणि त्याच्याबद्दल अचानक एवढे प्रेम का, हा प्रश्‍न त्यामुळेच उपस्थित होत आहे. हा अवाढव्य खली आहे तरी कसा?
तर तो मूळचा आहे हिमाचल प्रदेशमधला. दिलीपसिंग राणा हे त्याचे मूळ नाव. सात भावंडांच्या कुटुंबात एखाद्या मुलाकडे जितके लक्ष असते तितकेच लक्ष दिलीपकडे त्याच्या आईवडिलांचे होते. त्याचे आई वडील, त्याच्याइतके उंच नव्हते; पण त्याचे आजोबा मात्र त्याच्या धिराना गावामधील सर्वांत उंच व्यक्ती म्हणून माहिती होते. गरिबीमुळे दिलीपने आपल्या वडिलांना हातभार लावण्यासाठी रस्त्यावर दगड फोडण्याचे काम सुरू केले. त्याला अभ्यासात फारशी गती नसल्याने आई-वडिलांनीही ते मान्य केले. धिप्पाड अंगकाठीमुळे या दगड फोडण्यामध्येही दिलीपकडे काम यायचे ते मोठा दगड फोडून त्याचे लहान तुकडे करायचे. त्याचे सहकारी मग या लहान तुकड्यांची खडी करायचे. या श्रमांनी त्याची अंगकाठी अधिकच भक्कम होत गेली आणि हळूहळू त्याची पावले आखाड्याकडे वळू लागली. एरवी अभ्यासासाठी कधीही शाळेकडे न फिरकणाऱ्या दिलीपला क्रीडा स्पर्धांच्या वेळी शाळेतून आवर्जून निमंत्रण यायचे. जिल्हा आणि राज्य क्रीडा स्पर्धेमध्ये आपल्या उंची आणि ताकदीच्या जोरावर काही सुवर्णपदकांची कमाई तो लीलया करायचा.
भुल्लर यांची कृपा
त्याच्या आयुष्याला खऱ्या अर्थाने दिशा लाभली ती, एका क्रीडा स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण समारंभात, पंजाब पोलिस दलाचे प्रमुख एम. एस. भुल्लर यांची नजर त्याच्यावर पडल्यानंतर. हा मुलगा दगड फोडण्याचे काम करतो हे ऐकून ते अस्वस्थ झाले आणि त्यांनी दिलीपला पंजाब पोलिसमध्ये शिपाई म्हणून भरती करून घेतले. दरमहा निश्‍चित पगार मिळू लागला आणि पोलिस दलातील चांगल्या मार्गदर्शकांचे मार्गदर्शनही मिळू लागले. शरीरसौष्ठवाकडे लक्ष देण्यास त्याने सुरवात केली आणि 1997 मध्ये तो "मिस्टर इंडिया' म्हणून गौरविला गेला. त्यापाठोपाठच्या वर्षातही त्याने हाच किताब मिळविला; पण त्याची चर्चा फार झाली नाही. या किताबांनंतर त्याला बढती मिळून तो फौजदार झाला.
पंजाबमध्ये तरुणांनी त्याला डोक्‍यावर घेतले. अमेरिकेत गेल्यास त्याचे नशीब उघडेल, असे सांगून त्याच्या मित्रांनी त्याला अमेरिकेमध्ये पाठविले. व्यावसायिक व्यायामशाळेमध्ये तो दाखल झाला तो "रेस्टलर' बनण्यासाठी. "ऑल प्रो रेस्टलिंग'मध्ये 2000 मध्ये त्याने पदार्पण केले. पहिली लढत जिंकल्यानंतर त्याची दखल घेतली जाऊ लागली. 2001 मध्ये त्याचबरोबर सराव करताना ब्रायन आँग या कुस्तीगिराचे निधन झाले. त्यामध्ये दिलीपचा दोष आहे किंवा नाही, याच्यावरून बरेच रण माजले. त्यानंतर अमेरिकेतून दिलीप जपानमध्ये दाखल झाला. जपानमध्ये नव्याने सुरू झालेल्या व्यावसायिक कुस्ती स्पर्धेमध्ये त्याचे नामकरण "जायंट सिंग' असे करण्यात आले. त्याची "जायंट सिल्वा'बरोबरची जोडी ही व्यावसायिक कुस्तीमधील सर्वांत उंच आणि वजनदार जोडी होती. सव्वासात फूट सरासरी उंची आणि सरासरी चारशे पौंड वजन हे आकडेच सामान्यांना चक्रावून टाकणारे होते. जपानमध्ये मात्र त्याला फारसे यश मिळाले नाही. याच दरम्यान दिलीपने लग्नही केले. "टिपिकल' पंजाबी घरामध्ये वाढलेल्या हरमिंदर कौरने दिलीपला जपानमध्ये साथ दिली. 2002 मध्ये जायंट सिंग आणि जायंट सिल्वा यांच्यात एक लढत झाली आणि त्यामध्ये दिलीप पराभूत झाला. त्यानंतर तो पुन्हा मायदेशात परतला. 2004 मध्ये दिलीपला हॉलिवूडमधून "ऑफर' आली. "द लॉंगेस्ट यार्ड' नावाच्या चित्रपटातून तो झळकला आणि त्याच्या लोकप्रियतेची खात्री पटल्याने 2006 मध्ये त्याला "वर्ल्ड रेस्टलिंग एंटरटेनमेंट'ने निमंत्रित केले. या वेळेस त्याचे नामकरण "द ग्रेट खली' असे करण्यात आले होते.
कालीमातेपासून प्रेरणा
कालीमातेपासून प्रेरणा घेऊन आपण हे नाव घेतल्याचे खली सांगतो. तो अतिशय धर्मवेडा आणि भाविक आहे. एके काळचा गरीब खली आज त्याच्या गावातील सर्वांत श्रीमंत माणूस आहे. आता त्याने आपला मुक्काम जालंधरला हलविला असला, तरीही गावातील रस्ते, शाळा, व्यायामशाळा यांच्यासाठी तो सढळ हाताने खर्च करतो. जागतिक स्तरावर व्यावसायिक कुस्तीमध्ये नाव मिळविलेला खली, आशुतोष महाराजांचा भक्त आहे. दिसायला धिप्पाड असला, तरीही मनाने तो खूप निर्मळ आणि मितभाषी असल्याचे त्याचे परिचित सांगतात. अडचणीत असलेल्या कोणालाही मदत करण्यासाठी तो धावतो. आपल्याकडे चांगल्या मोटारी असाव्यात आणि त्या भरधाव चालवाव्यात असे त्याला वाटते; पण त्याच्या उंचीमुळे त्याला छोट्या गाड्यांमध्ये बसता येत नाही, ही त्याची अडचण आहे.
प्रारंभी त्याला इंग्रजीचा गंधही नव्हता. पण आता तो थोडेफार इंग्रजी बोलायला लागला आहे. अमेरिकेतील कुस्ती स्पर्धांत सहभागी झाल्याने त्याची आर्थिक स्थिती सुधारली असली, तरीही पंजाब पोलिसमधील नोकरी त्याने सोडलेली नाही. अमेरिकेचे नागरिकत्व स्वीकारण्यासही त्याने नकार दिला आहे. पंजाबी खाण्यावर मनापासून प्रेम करणाऱ्या दिलीपला सात वर्षे अमेरिकेत राहूनही "फास्ट फूड' अजिबात आवडत नाही. खली हा शाकाहारी आहे, असे सांगितले जात असतानाच त्याला दररोज पाच लिटर दूध, दोन ते तीन किलो चिकन, एक किलो सुकामेवा आणि तीस ते चाळीस रोट्या असा आहार असल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. दारू आणि सिगारेट या व्यसनांपासून मात्र तो दूर आहे. त्याचप्रमाणे व्यावसायिक कुस्तीपटूंमध्ये आढळणाऱ्या अमली किंवा उत्तेजक पदार्थांपासूनही तो दूर आहे.
असा हा खली महिन्यापूर्वी भारतात परतल्यानंतर माध्यमांमधून त्याचा अचानक गवगवा सुरू झाला. बलवान खलीने उडविलेल्या खली"बली'मुळेच नोंद माध्यमांना घ्यावी लागत आहे, हेच खरे.
------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

अस्वस्थ राणे

गेले अनेक दिवस नारायण राणे अस्वस्थ आहेत. अस्वस्थता त्यांनी लपवून ठेवलेली नाही. मुख्यमंत्रिपदाची माळ पुन्हा त्यांच्या गळ्यात पडणार अशा बातम्या आता हळूहळू सवयीच्या होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळेच कदाचित राणे यांच्या अस्वस्थतेमध्ये भरच पडली आहे. या पुढच्या काळात राणे नक्की काय पवित्रा घेणार याविषयी अनेक तर्क सुरू आहेत; पण राणे यांचा इतिहास आणि स्वभाव पाहता ते काही तरी धाडसी पाऊल उचलण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत, असे म्हणतात. राणे मूळचे कोकणातले. घरची परिस्थिती बेताची. साहजिकच बालपण फार सुखात गेले नाही. कोकणातील प्रत्येक जण नशीब शोधण्यासाठी तेव्हा मुंबईची वाट पकडायचा. राणेही त्याला अपवाद नव्हते. 1960 च्या दशकामध्ये ते मुंबईत दाखल झाले. पोटाची खळगी भरण्यासाठी वाटेल ते करण्याची जिद्द आणि कोणत्याही स्थितीमध्ये आपणच आपला उत्कर्ष साधायचा हा ध्यास घेऊन आलेला हा माणूस राज्याचा मुख्यमंत्री होईल, असे कोणालाच वाटले नव्हते. मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने चोख उत्तर दिले; पण मुंबईसह महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर या शहरातील मराठी माणसासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. ठाकरे यांच्या आक्रमक नेतृत्वाने त्या वेळच्या तरुणांना भुरळ घातली. राणे या युवकांपैकीच. भूमिपुत्रांसाठी काहीही करू शकते, ती शिवसेनाच या अढळ विश्‍वासाने राणे शिवसेनेत सैनिक म्हणून दाखल झाले, त्या घटनेला आता सुमारे 40 वर्षे झाली. बाळासाहेबांच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आपण कधीच कोणाचीही फिकीर न करता लढलो, प्रसंगी "राडे' केले, असे राणे यांनीच जाहीरपणे अनेक वेळा सांगितले आहे. आक्रमकपणाला शिवसेनेचे कोंदण मिळाल्यानंतर राणे वेगाने सत्तासोपानाच्या पायऱ्या चढले. "मातोश्री'वरून येणाऱ्या आदेशाची अंमलबजावणी करायची एवढी एकच गोष्ट त्यांना बाळासाहेबांच्या जवळ घेऊन गेली. संपूर्ण देशात सक्षम कारभाराबद्दल गौरविल्या गेलेल्या "बेस्ट'चे अध्यक्षपद राणे यांना दोन वेळा मिळाले, ते ठाकरे यांच्यामुळेच. बेस्टच्या अध्यक्षपदाचा उपयोग त्यांनी आपल्या गावाकडच्या लोकांना नोकऱ्या देण्यासाठी केला. साहजिकच त्यांची लोकप्रियता वाढली. भारतीय जनता पक्षाशी युती करून शिवसेना 1990च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये उतरली. कोकणातील अनेक मतदारसंघांमध्ये मुंबईतील अनेक नेत्यांना संधी मिळाली. राणे यांनी मालवणमध्ये काम त्यापूर्वीच सुरू केले होते. त्यामुळे राणे उभे राहिले आणि निवडूनही आले. श्रीधर नाईक प्रकरणात राणे यांचे नाव आले. त्या पाठोपाठ मुंबईमध्ये दंगल झाली. ही दंगल आणि भाजप-शिवसेनेने एन्‍रॉनबद्दल उठविलेले रान याच्यामुळे कॉंग्रेसला 1995 मध्ये महाराष्ट्रातील सत्ता गमवावी लागली. शिवसेनाप्रमुखांनी मनोहर जोशी यांचे नाव मुख्यमंत्री म्हणून जाहीर केले. त्याच वेळेस कोठेतरी राणे यांनी एक दिवस आपणही या खुर्चीत बसायचे याची खूणगाठ बांधली होती. पाच वर्षांच्या आमदारकीमध्ये राणे यांनी प्रशासन कसे चालते, याचा अनुभव घेतला होता. मनोहर जोशींच्या राजवटीत ते महसूलमंत्री झाले. साहजिकच त्यांचे शिवसेनेतील महत्त्वही वाढले होते. फक्त आपलाच मतदारसंघ नव्हे, तर संपूर्ण कोकणामध्ये विकासाची गंगा नेली, तर पुढच्या राजकारणामध्ये बालेकिल्ला तयार करण्यास मदत होईल, हे हेरून राणे यांनी कोकणात कामांचा धडाका लावला. त्यापूर्वी अनेक वर्षांमध्ये कधीही डांबर न पडलेले रस्ते अचानक गुळगुळीत झाले आणि मुंबईतील चाकरमान्यांबरोबरच कोकणातील मतदारही राणे यांच्या मागे उभा राहिला. रस्त्यांबरोबरच विविध प्रक्रिया प्रकल्प उभारून रोजगाराच्या संधी त्यांनी उपलब्ध करून दिल्या. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा सहकारातून राजकारण करण्याचा कित्ता राणे यांनी गिरविला. मनोहर जोशींना बदलण्याची चर्चा सुरू झाली, त्याच वेळेस राणे यांनी सर्व शक्तिनिशी मुख्यमंत्रिपदासाठी प्रयत्न केले. अखेर शिवसेनेला राणे यांच्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही. राणे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार युतीला पुन्हा सत्ता मिळवून देईल, असे चित्र त्या वेळेस उभे केले गेले. तसे मात्र झाले नाही; पण दीड वर्षाच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात राणे यांनी दाखविलेला धडाका मात्र राजकारणात केस पांढरे केलेल्यांनाही चकित करणारा होता. त्या पूर्वीच्या आपल्या प्रतिमेला छेद देत, प्रशासनावर पकड असलेला उत्तम नेता म्हणून त्यांनी मिळविलेला लौकिक आजही त्यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत राहण्यासाठी उपयोगी पडत आहे. 2005 मध्ये राणे यांनी अचानक शिवसेना सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि शिवसेनेमध्ये हलकल्लोळ उडाला. छगन भुजबळ यांनी केलेल्या बंडाशी राणे यांच्या बाहेर पडण्याची तुलना केली गेली. शिवसेना सोडल्यानंतर राणे यांनी कॉंग्रेसचा रस्ता पकडला आणि आपल्या बरोबर आलेले आमदार राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून येतील, असे जाहीर केले. या सर्व प्रकारामध्ये राणे यांना यश मिळाले. कोकणातील पोटनिवडणुकीमध्ये यश मिळवून त्यांनी शिवसेनेला खऱ्या अर्थाने धक्का दिला. कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करतानाच राणे यांना मुख्यमंत्रिपदाचे आश्‍वासन दिले गेले होते, असे सांगतात. त्याची पूर्तता गेल्या अडीच-तीन वर्षांत तरी झालेली नाही. आतापर्यंत त्यासाठीचे अनेक मुहूर्त काढले गेले. अनेक वेळा राणे यांच्या दिल्ली वाऱ्याही झाल्या; पण कॉंग्रेस संस्कृतीमध्ये होकाराचा अर्थ नक्की होकार असा कधी असतो आणि नसतो, हे मात्र अजूनही त्यांना कळलेले नाही. याच काळात अस्वस्थ असलेल्या राणे यांनी राज्यातील नेतृत्वावर उघडपणे हल्लाही चढविला; पण अजून तरी त्यांच्या हातात फार काही आलेले नाही. आता पुन्हा एकदा राणे भूकंप करणार असे भाकीत वर्तविण्यात येत आहे. त्यासाठीचा मुहूर्तही जाहीर झाला आहे. राणे यांनी रविवारपर्यंत काहीही बोलणार नाही, असे जाहीर करून एकप्रकारे वादळापूर्वीची शांतता निर्माण केली आहे. राणे नक्की काय करणार याबाबत कितीही अंदाज बांधण्यात येत असले, तरीही राणे यांच्याबाबत खात्रीने सांगता येईल अशी स्थिती नाही. बहुधा तीच राणे यांची ताकद आहे. त्याच्या जोरावर ते कोणाला लोळवणार हेच पाहायचे.
------------ पराग करंदीकर ---------------

मुंडे तुम्ही मोठे

भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे गेले आठवडाभर चर्चेत आहेत. पक्षामध्ये निर्णय लोकशाही पद्धतीने होत नाहीत, असे सांगत मुंडे यांनी मुंबई आणि दिल्ली या दोन्ही ठिकाणच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले आणि ते पुढे काय करणार या चर्चेने महाराष्ट्र ढवळून निघाला. मुंडे पक्ष सोडणार येथपासून ते महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणाऱ्या व्यासपीठामध्ये सहभागी होणार येथपर्यंत सर्व काही या दोन दिवसांमध्ये लिहिले आणि बोलले गेले; पण मुंडे यांनी दिल्लीत जाऊन समझोता केला आणि या सर्वाला पूर्णविराम मिळाला. मुळात मुंडे यांनी हा टोकाचा मार्ग स्वीकारण्याची गरज होती का? अशी चर्चा सुरू झाली. या निमित्ताने मुंडे यांचे राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणातील स्थानही ठळकपणे अधोरेखित झाले. अर्थात त्यामागे मुंडे यांची गेल्या पस्तीस वर्षांची तपश्‍चर्याही होती. मुंडे मूळचे मराठवाड्यातील परळीचे. 2009 मध्ये मुंडे वयाची साठी पूर्ण करतील. वंजारी समाजातील एका गरीब कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला. गरिबी हा स्थायीभाव असलेल्या कुटुंबामध्ये मुंडे यांच्या शिक्षणाकडे मात्र आवर्जून लक्ष दिले गेले. परीक्षेसाठी दररोज करावी लागणारी बारा किलोमीटरची पायपीट आजही त्यांना राज्यातील तळागाळातील जनतेशी नाळ जुळवून ठेवण्यास मदत करते. शालेय शिक्षण संपवून मुंडे अंबाजोगाईच्या महाविद्यालयात दाखल झाले. महाविद्यालयातील या चार वर्षांनी त्यांच्या आयुष्याला वेगळी दिशा दिली. आर्य समाजाशी याच काळात त्यांचा संबंध आला. विद्यार्थी संघटनेच्या कामकाजात ते ओढले गेले ते याच काळात. याच महाविद्यालयात त्यांची प्रमोद महाजनांशी ओळख झाली आणि येथेच त्यांना आपल्या जीवनातील जोडीदारही सापडली. महाजन तेव्हा विद्यार्थी परिषदेचे काम करीत होते आणि मुंडे यांनाही त्यांना संघटनेत येण्याचा आग्रह केला. 1970 मध्ये मुंडे यांनी विद्यार्थी परिषदेच्या रूपाने संघ परिवारामध्ये प्रवेश केला. 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांनी बीड मतदारसंघातील जनसंघाच्या उमेदवाराच्या प्रचारामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आणि राजकारणाचा पहिला धडाही गिरविला. पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संघ शिक्षा वर्गासाठी ते पुण्यात आले आणि या वर्गानंतर आपण पूर्णवेळ हेच काम करायचे हा निश्‍चय त्यांनी केला. पुण्याच्या विधी महाविद्यालयात कायद्याची पदवी मिळविण्यासाठी त्यांनी प्रवेश घेतला खरा; पण या सर्व काळात संघाची शाखा हेच त्यांचे ध्येय बनून गेले. आपल्या झपाट्याने मुंडे यांनी अवघ्या दोन वर्षांत पुण्याच्या शहर कार्यकारिणीचे सदस्य बनण्यापर्यंत मजल मारली. याच काळात जयप्रकाश यांच्या चळवळीने देशातील सर्वच तरुणांना भारून टाकले होते. इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली आणि त्याच्या विरोधात आंदोलनात सहभागी झालेल्या मुंडे यांची रवानगी पुढील सोळा महिन्यांसाठी नाशिकच्या कारागृहात झाली. या काळात मोहन धारिया, बाबा भिडे, बापूसाहेब काळदाते यांच्याशी अधिक संपर्क आला. तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुंडे यांनी रेणापूरमधून आपल्या आयुष्यातील पहिली निवडणूक लढवली आणि 1100 मतांनी पराभव पत्करला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांनी विक्रमी विजय मिळविला. 1980 मध्ये पुन्हा एकदा रेणापूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविताना त्यांनी आपल्या पराभवाची परतफेड केली. या विजयानंतर मुंडे यांनी आजपर्यंत पराभव पाहिलेला नाही. याच काळात त्यांच्यावर, नव्याने स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाच्या राज्य अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. तोपर्यंत फक्त बीड, औरंगाबाद आणि पुणे एवढेच कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंडे यांनी या अध्यक्षपदाचा उपयोग करून महाराष्ट्र पिंजून काढला, अनेक मित्र जोडले. 1986 मध्ये भाजपने जाणीवपूर्वक मुंडे यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व दिले. याच काळात मुंडे यांनी मुंबई ते नागपूर असा तीस दिवसांचा दौरा काढून शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची मागणी केली. पुढे नामांतराच्या चळवळीमध्येही ते सहभागी झाले. मुंडे यांचे मेहुणे प्रमोद महाजन याच दरम्यान दिल्लीत राज्यसभेचे खासदार झाले होते. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत त्यांचा समावेश झाला होता आणि महाराष्ट्राची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. 1990 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुंडे यांची भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड झाली. महाजन हयात असेपर्यंत महाराष्ट्रातील भाजप म्हणजे महाजन आणि मुंडे यांचा पक्ष असेच समीकरण बनून गेले. भाजपमधील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी या दोघांच्या कार्यपद्धतीबाबत आक्षेप घेतले; पण त्यांच्या तक्रारीची दखलही घेतली गेली नाही. मुंडे यांनी भाजप तळागाळात पोचविलेला असल्याने त्यांना दुखाविणारा कोणताही निर्णय घ्यायचा नाही, असे जणू ठरलेलेच होते. एखादा कार्यकर्ता नाराज झाला तरीही तो दाद मागण्यासाठी महाजन यांच्यापर्यंतच पोचायचा. प्रदेश कार्यकारिणीमध्येही महाजन आणि मुंडे बोलायचे, तेच व्हायचे असा परिपाक होता. 1995 मध्ये मुंडे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर टीकेची झोड उठविली. एन्‍रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवू, असे जाहीर करून त्यांनी संपूर्ण राज्यात झंझावाती दौरा केला. त्यामुळेच शिवसेना भाजप युतीचे सरकार महाराष्ट्रात आले. मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले. पुढे हा प्रकल्प बुडविण्याऐवजी सुरू करण्याच्या दिशेने पावले टाकली गेली. हे भूत अजूनही कोणाच्याच डोक्‍यावरून उतरलेले नाही. राज्यातील सत्ता गेली तरीही मुंडे यांचे महत्त्व मात्र कमी झाले नाही. त्यानंतरही ते राज्यभर फिरत राहिले. विविध प्रश्‍नांवर आंदोलने करीत सरकारचा नाकर्तेपण अधोरेखित करीत राहिले. 1999 ते 2004 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार होते. महाजन या सरकारचा कणा बनून राहिले होते आणि मुंडे त्यांचे महाराष्ट्रातील उत्तराधिकारी. गेल्या वर्षी महाजनांचा दुर्दैवी अंत झाला. त्यांच्या अखेरच्या क्षणीही मुंडेच त्यांच्या बरोबर होते. महाजनांचे अंत्यदर्शन घेताना मुंडे यांची अवस्था पाहून अनेकांना गलबलून आले होते. महाजन गेल्याने पक्षाची हानी झालीच; पण मुंडे यांचे लहानपणही संपले. नेमकी हीच गोष्ट मुंडे यांनी अजूनही स्वीकारलेली नाही. हट्ट करण्याचा, आरडाओरडा करून आपल्या हवी ती गोष्ट मिळविण्याचा अधिकार लहानांना असतो. मोठ्यांना तसे करता येत नाही हे आता त्यांनी जाणले पाहिजे. महाराष्ट्रात नितीन गडकरी काय किंवा विनोद तावडे काय, मुंडे यांच्या तुलनेत ते लहानच आहेत. ही गोष्ट मुंडे यांनाही माहिती आहे; पण ती पटवून घेण्यास ते तयार नाहीत, असेच चित्र परवा उभे राहिले. भाजपमध्ये मुंडे यांची कोंडी करण्यात येत आहे, या बातमीवर किती जणांचा विश्‍वास बसेल? त्यामुळे आता तरी मुंडे यांना मोठेपण स्वीकारावेच लागेल. मोठेपणाचे चटकेही कोणालाही काहीही न सांगता सहन करावे लागतील. ते अपरिहार्य आहे. हाच निसर्ग नियम आहे आणि मुंडे हे त्याला अपवाद कसे असतील
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

चर्चेतील अर्जुनसिंह

चर्चेतील अर्जुनसिंह
--------------------
केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) 27 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यामध्ये मान्यता दिली आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंह पुन्हा एकदा चर्चेत आले. गेल्या चार वर्षांत अशा अनेक निर्णयांमुळे ते बातम्यांमध्ये राहिले आहेत. पंतप्रधानांना आव्हान देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे आणि त्यामुळेच की काय, पंतप्रधानांची कोंडी करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. म्हणूनच राहुल गांधी हे पंतप्रधान होऊ शकतील, असे सांगून त्यांनी कॉंग्रेसमध्येच छोटासा वाद उभा केला.
गेली पन्नास वर्षे सार्वजनिक जीवनात असलेले अर्जुनसिंह म्हणजे एक आगळे व्यक्तिमत्त्व आहे. जन्म मध्य प्रदेशमधील चुरहाट येथील पाच नोव्हेंबर 1930चा. त्या वेळी चुरहाट ही रेवा संस्थानामधील जहागीर होती. अर्जुनसिंह हे याच जहागीरदार घराण्यातील. त्यांचे वडील राव शिवबहादुर सिंह यांनी स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच राजकारणामध्ये प्रवेश केला. आपली जहागिरी टिकवायची असेल, तर स्वातंत्र्यानंतर राजकीय आशीर्वाद आवश्‍यक असल्याचे ओळखून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांबरोबर राहण्याची धडपड केली. पुढे अर्जुनसिंहांनी तोच कित्ता गिरवीत गेली पन्नास वर्षे कॉंग्रेस पक्षामध्ये आपले स्थान बळकट केले. घरीच शालेय शिक्षण केले. त्यानंतर अलाहाबाद आणि आग्रा येथे जाऊन त्यांनी उच्च शिक्षण पूर्ण केले.
दरम्यान स्थानिक राजकारणामध्ये त्यांनी पाय रोवण्यास सुरवात केली. 1957 मध्ये ते मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत गेले आणि 1985 पर्यंत सातत्याने ते तेथे राहिले. राज्याचे राजकारण करताना त्यांनी नेहरू-गांधी परिवाराशी संपर्क ठेवत दिल्लीतही आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले. 1963 मध्ये ते मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री झाले. आणीबाणीनंतर मध्य प्रदेशमध्ये बिगरकॉंग्रेस सरकार स्थापन झाले. त्या काळात या पराभवाला जबाबदार ठरवून सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना निवृत्त करण्याची किमया घडवून अर्जुनसिंह विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते बनले. त्याच वेळेस ते कॉंग्रेसचे भावी मुख्यमंत्री असणार, हे स्पष्ट झाले होते. त्यासाठी त्यांना फार काळ वाटही पाहावी लागली नाही. 1980मध्ये मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली.
याच काळात राजकारणामध्ये सक्रिय झालेल्या राजीव गांधी यांच्याशी त्यांनी संपर्क वाढविला. पंजाबमध्ये अतिरेक्‍यांच्या कारवाया टोकाला गेलेल्या असताना राजीव गांधी यांनी त्यांची पंजाबच्या राज्यपालपदावर केलेली नियुक्ती हेच सांगते. ही जबाबदारी पार पाडल्यानंतर राजीव यांनी त्यांना केंद्रीय मंत्रिपदही देऊ केले. त्या काळात राजीव यांच्या "किचन कॅबिनेट'चे सदस्य अशीच त्यांची ओळख होती. नंतर 1988 मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी ते परतले; परंतु कॉंग्रेसला सत्ता मिळवून देण्यात त्यांना अपयश आले. याच काळात कॉंग्रेसची केंद्रातील सत्ताही गेलेली होती. राजीव गांधी यांच्या अकाली मृत्यूनंतर मात्र अर्जुनसिंह यांनी तातडीने दिल्ली गाठली. राष्ट्रीय राजकारणाध्ये स्थान मिळविण्याची हीच संधी आहे, हे त्यांनी हेरले. त्या वेळेस पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीमध्येही ते होते. पंतप्रधानपदाची माळ पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या गळ्यात पडल्यानंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये त्यांचा समावेश होता. याच काळात अतिशय वजनदार मंत्री म्हणून त्यांनी लौकिक मिळविला. मात्र, चुरहाट लॉटरी प्रकरणातील त्यांचा सहभाग आणि काही जमीनखरेदी प्रकरणामध्येही त्यांचे नाव गोवले गेले.
लोकसभेच्या 1996 च्या निवडणुकांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. सतना येथील मतदारांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरविल्यानंतर 1998 मध्ये त्यांनी होशंगाबादमधून आपले नशीब अजमाविण्याचा प्रयत्न केला. पण तेथेही त्यांना अपयश आले. या पराभवाचे खापर त्यांनी तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्यावर फोडून नारायणदत्त तिवारी यांच्याबरोबर कॉंग्रेस (तिवारी) पक्षही स्थापन केला. सोनिया गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर मात्र अर्जुनसिंह यांना आधार सापडला. 2000 मध्ये राज्यसभेवर त्यांची नियुक्ती झाली आणि ते राष्ट्रीय राजकारणात परतले.
मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश करण्यात आल्यानंतर खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण ठेवण्याबाबत त्यांनी केलेल्या सूचनेवरून राजकारण पेटले. त्यापाठोपाठ त्यांनी केंद्रीय संस्थांमध्ये "ओबीसीं'ना आरक्षण ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला. या सर्व गोष्टी करताना कॉंग्रेस नेतृत्वाला फारसे विश्‍वासात न घेता घोषणा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला; पण अर्जुनसिंह आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. प्रकृती साथ देत नसल्याने त्यांनी सक्रिय राजकारणातून आता निवृत्त व्हावे, यासाठी अनेक कॉंग्रेस नेत्यांनी प्रयत्न केले. सोनिया गांधी यांनीही अर्जुनसिंह यांच्या पत्नीला बोलावून त्यांना आता थांबण्यास सांगावे, असा सल्ला दिल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र अर्जुनसिंह यांनी हार मानलेली नाही.
आता ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. आपल्या राजकीय प्रवासामध्ये अर्जुनसिंह यांनी माधवराव शिंदे आणि दिग्विजयसिंह यांच्याशी सातत्याने संघर्ष केला. आपल्या नंतरच्या पिढीकडे राज्यातील राजकारणाची सूत्रे सोपविण्याचा दिलदारपणा ते दाखवू शकले नाहीत. आता केंद्रीय राजकारणात त्यांच्या नातवाच्या वयाच्या खासदारांचा बोलबाला होऊ लागला आहे. तरीही अर्जुनसिंह मात्र निवृत्ती स्वीकारण्याच्या तयारीत नाहीत. मागासवर्गीयांचे फक्त आपणच मसीहा आहोत, हे दाखविण्याच्या नादात अर्जुनसिंह यांनाच ते कळू नये, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
-------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

द्रष्टा उद्योजक - रतन टाटा

भारतीयांसाठी एक लाख रुपयांमध्ये मोटार देण्याच्या स्वप्नपूर्तीपाठोपाठ जॅग्वार आणि लॅंडरोव्हर हे सर्वांत महागडे "ब्रॅंड' खरेदी करून रतन टाटा यांनी सर्वच जगाला आश्‍चर्याचा धक्का दिला आहे. जगातील सर्वांत महाग आणि सर्वांत स्वस्त अशा दोन्ही मोटारींवर यापुढे "टाटा' हाच शिक्का दिसणार आहे. या सर्वांचे श्रेय जाते ते रतन टाटा यांच्या "व्हिजनरी' नेतृत्वाला! आज भारतातील सर्वांत मोठ्या उद्योगसमूहांपैकी एक असलेल्या टाटा समूहाची धुरा गेली अठरा वर्षे समर्थपणे सांभाळणाऱ्या रतन टाटा यांनी या निमित्ताने पुन्हा एकदा जागतिक बाजारात भारताची पत वधारल्याचे दाखवून दिले आहे.
रतन टाटा चांदीचा चमचा घेऊन जन्माला आले, हे खरे असले, तरीही त्यांचे बालपण मात्र अतिशय अवघड परिस्थितीमध्ये गेले. अवघ्या सहा वर्षांचे वय असताना, त्यांचे आई-वडील विभक्त झाले आणि रतन टाटा व त्यांच्या भावाचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी त्यांच्या आजीवर येऊन पडली. त्यांच्या वडिलांनी आपला राहता बंगलाही विकून टाकला. त्याच ठिकाणी आज स्टर्लिंग सेंटर आणि डॉईश बॅंकेची इमारत उभी आहे. परिस्थिती सुधारल्यानंतरही रतन टाटा अजूनही आपल्या फ्लॅटमध्येच राहणे पसंत करतात, त्यामध्ये कोठेतरी हा बंगला गमाविल्याची सल आहे.
चॅम्पियन स्कूलमधून आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आर्किटेक्‍ट होण्याची मनीषा बाळगून रतन टाटा अमेरिकेतील कॉर्नेल विद्यापीठामध्ये दाखल झाले. आपले टाटा हे नाव विसरून आपण आपल्या पायावर उभे राहून शिक्षण पूर्ण करायचे, या ध्येयाने झपाटलेल्या रतन टाटा यांनी अमेरिकेतील आपल्या दहा वर्षांच्या मुक्कामामध्ये हॉटेलमध्ये भांडी घासण्यापासून ते कारकुनाच्या नोकरीपर्यंत सर्व काही केले. कॉर्नेल विद्यापीठातील शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी हॉवर्ड विद्यापीठातून मॅनेजमेंटची पदवीही घेतली. याच काळात टाटा समूहाचे तत्कालीन प्रमुख जे. आर. डी. टाटा यांच्याशी त्यांची भेट झाली. टाटा समूहाचे संस्थापक असलेल्या जमशेदजी टाटांचा नातू अशा पद्धतीने धडपड करतो आहे हे पाहून जे. आर. डी. प्रभावित झाले. आजीची तब्येत बिघडल्यामुळे तिला भेटायला भारतात आलेल्या रतन यांना जे. आर. डी. यांनी टाटा उद्योगसमूहामध्ये येण्याचे निमंत्रण दिले. 1962 च्या डिसेंबर महिन्यात रतन टाटा समूहात दाखल झाले; मात्र समूहाच्या परंपरेनुसार 62 ते 71 त्यांना विविध कंपन्यांमध्ये काम करण्यास सांगण्यात आले. जमशेदपूरच्या टाटा स्टीलमध्ये अगदी कोळसा उचलण्यापासून ते भट्टीपाशी काम करण्यापर्यंतचे सर्व अनुभव घेतल्यानंतरच 1971 मध्ये त्यांच्याकडे टाटा समूहातील नेल्को या कंपनीची धुरा सोपविण्यात आली.
नेल्को ही तोट्यात चालणारी कंपनी होती. रेडिओ आणि टेलिव्हिजनचे उत्पादन करणारी ही कंपनी पुढील तीन वर्षांमध्ये स्वतःच्या पायावर उभी करण्यात रतन टाटा यांनी यश मिळविले. संपूर्ण बाजारपेठेतील नेल्कोचा हिस्सा दोन टक्‍क्‍यांवरून वीस टक्के झाला; पण देशात आणीबाणी जाहीर झाली. पाठोपाठ आलेल्या मंदीमध्ये नेल्कोला आपल्या कामगारांच्या मागण्या मान्य करण्यात अपयश आले आणि ही कंपनी बंद पडली. रतन टाटा यांना अनुभवाला आलेले ते पहिले अपयश होते. 1977 मध्ये रतन टाटांवर एम्प्रेस मिल या टाटा समूहातील बंद पडावयास आलेल्या मिलची जबाबदारी सोपविण्यात आली. एम्प्रेस मिलच्या यंत्रसामग्रीमध्ये अनेक वर्षांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली नव्हती. कामगारांची संख्याही मोठी आणि त्याच्या तुलनेत उत्पादन तूटपुंजे असे चित्र असलेल्या या मिलमध्ये पन्नास लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्याची विनंती रतन टाटा यांनी टाटा उद्योगसमूहाला केली; पण नानी पालखीवाला, अजित केरकर आणि रुसी मोदी या संचालकांनी त्याला विरोध केल्याने अखेर ही मिलही बंद करण्यात आली. रतन टाटांच्या नावावर दुसरे अपयश जमा झाले. या सर्व प्रकारामुळे रतन टाटा चांगलेच दुखावले गेले होते; पण त्याचबरोबर अनुभवाच्या शाळेमध्ये बरेच काही शिकले होते. 1981 मध्ये जे. आर. डी. टाटा यांनी त्यांच्याकडे टाटा इंडस्टीजची सूत्रे सोपविली होती. त्याच वेळेस ते त्यांचे वारसदार आणि टाटा उद्योगसमूहाचे भावी प्रमुख असणार हे स्पष्ट झाले होते. 1991 मध्ये जे. आर. डी. यांनी स्वतःच उद्योगसमूहाची सर्व सूत्रे रतन टाटांकडे सोपवून निवृत्ती पत्करली.
उद्योगसमूहाची सूत्रे हातात आल्यानंतर टाटा यांनी अनेक ठिकाणची सूत्रे तरुण व्यवस्थापकांच्या हातात दिली. त्यांना विरोध करणाऱ्या संचालकांना सोडचिठ्ठी दिली. त्या वेळेस टाटा हा उद्योगसमूह संपविणार असल्याची टीकाही त्यांच्यावर झाली. इंडिकाच्या उत्पादनासाठी त्यांनी 1500 कोटी रुपये खर्च करून उभारलेला कारखाना आणि या मोटारींनी भारतात मिळविलेले अभूतपूर्व यश, यामुळे त्यांनी टीकाकारांची तोंडे गप्प केली आहेत.
आजही रात्रीच्या मेजवान्यांना क्वचितच उपस्थिती लावणारे रतन टाटा सकाळी आठ वाजता आपल्या कार्यालयात असतात. अविवाहित असलेल्या रतन टाटा यांची राहणीही साधी आहे. टाटा उद्योगसमूहाची देशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी भरभरून दान करण्याची परंपरा त्यांनी वाढविली आहे. देवळे व धर्मशाळा उभारण्यापेक्षा प्रयोगशाळा उभारण्याला आणि खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याला आपल्याला आवडते, असे ते आजही सांगतात. म्हणूनच एव्हरेस्ट सर करणाऱ्या सुरेंद्र चव्हाणचे कौतुक घरी बोलावून ते करतात. या साधेपणामध्येच त्यांचा मोठेपणा आहे.

वारसदार - डिमिट्री मेडवेदेव

वारसदार
-------------
रशियाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक अखेर पार पडली आणि अपेक्षेप्रमाणे व्लादिमीर पुतीन यांचे वारसदार म्हणून डिमिट्री मेडवेदेव सुमारे सत्तर टक्के मते मिळवून विजयी झाल्याचे घोषित करण्यात आले. रशियाच्या घटनेनुसार एका व्यक्तीला दोनपेक्षा अधिक वेळा अध्यक्षपद भूषविता येत नाही. त्यामुळे पुतीन यांनी बाजूला होतानाही संपूर्ण देशाची सूत्रे आपल्याच "शिष्याच्या' हातात राहतील, याची व्यवस्था केली असे बोलले जात आहे. अर्थात मेडवेदेव यांची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द पुतीन यांच्याच मार्गदर्शनाखाली घडली आहे. त्यांच्याच छायेमध्ये गेली वीस वर्षे ते रशियासारख्या साम्यवादी देशामध्ये राजकारण करीत आहेत. रशियाच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांची उमेदवारी जाहीर झाली तेव्हा संपूर्ण जगाला पुतीन यांच्या विश्‍वासातील एक माणूस एवढीच त्यांची ओळख होती; पण प्रत्यक्षात मात्र मेडवेदेव त्याही पलीकडचे आहेत. हुशार विद्यार्थी, विद्यार्थिप्रिय शिक्षक, आपल्या शहराची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी वेळप्रसंगी जुगारासारख्या माध्यमाचा आधार घेणारा धोरणी राजकारणी, स्वतःच्या शारीरिक तंदुरुस्तीबाबत कमालीचा जागरूक असलेला खेळाडू आणि पाश्‍चात्त्य संगीताने वेडा होणारा रशियन अशी त्यांची अनेक रूपे आहेत.
मेडवेदेव यांचा जन्म लेनिनग्राडमधील कुपचिनो या गावातील. वडील शिक्षक असल्याने पहिल्यापासून त्यांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत ते सजग होते. कम्युनिस्ट राजवटीच्या पोलादी पडद्यामध्ये असलेल्या तत्कालीन रशियातील सामान्य मध्यमवर्गीय मुलाच्या नशिबात असलेले शाळा आणि महाविद्यालयातील सरळमार्गी जीवन मेडवेदेव यांनीही अनुभवले आहे. कायद्याची पदवी घ्यायची हे ध्येय असलेल्या मेडवेदेव यांनी लेनिनग्राड विद्यापीठामधून 1987 मध्ये म्हणजेच वयाच्या 22 व्या वर्षी कायद्याची पदवी मिळविली. आज रशियाच्या राजकारणात आघाडीवर असलेले अनेक जण त्यांचे या महाविद्यालयातील सहकारी. शालेय जीवनामध्ये प्रचंड हुशार असलेला हा विद्यार्थी कायद्याच्या क्षेत्रात मोठे नाव मिळविणार असाच अंदाज त्यांचे शिक्षक व्यक्त करीत असत. पदवीनंतर पुढील तीन वर्षांमध्ये त्यांनी आपली प्रायव्हेट लॉ या विषयामधील आपली डॉक्‍टरेट पूर्ण केली. याच काळात अनातोल सोबचॅक यांच्याशी त्यांचा संपर्क आला. सोबचॅक कायद्याचे शिक्षक होतेच, पण स्थानिक राजकारणामध्येही त्यांना मोठा रस होता. त्यामुळेच 1990च्या सेंट पीटसबर्गच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीमध्ये सोबचॅक यांच्यासाठी मेडवेदेव ते प्रत्यक्ष राजकारणात उतरले. त्यापाठोपाठ लेनिनग्राडच्या निवडणुकांमध्येही ते स्वयंसेवक होते. अर्थात त्याही वेळेस आपण आपली कारकीर्द राजकारणात करावी, असा त्यांचा इरादा नव्हता. आपल्याच महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक म्हणून त्यांनी काम करायलाही प्रारंभ केला. पुढील नऊ वर्षे ते प्राध्यापक म्हणून काम करीत होते.
याच काळात ते पुतीन यांच्या संपर्कात आले. सेंट पीटसबर्गच्या महापौर कार्यालयाचे प्रमुख म्हणून काम पाहत असलेल्या पुतीन यांचा मेडवेदव यांच्याबाबत विश्‍वास वाटू लागला आणि एकापाठोपाठ एक कामगिरी ते त्यांच्यावर सोपवत गेले. मेडवेदेव यांचा समावेश असलेली समिती याच काळात वादग्रस्त ठरली. शहराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांनी जुगाराला मान्यता देऊन त्या उद्योगामध्ये सरकारी भागीदारीचा घेतलेला निर्णय खूप वादग्रस्त ठरला होता. त्यावर मेडवेदेव यांचे उत्तर होते ते म्हणजे सरकारने यामध्ये थेट पैसे गुंतविलेले नाहीत, तर जुगारासाठी असलेल्या जागांचे भाडे वसूल करण्याचे अधिकार विकून ही भागीदारी मिळविण्यात आली आहे. त्यांचे हे उत्तरही वादग्रस्त ठरले. मुळात कम्युनिस्ट राजवटीच्या पोलादी पडद्यातून बाहेर पडत असलेल्या रशियाला सरकारने एखाद्या व्यवसायामध्ये अशा पद्धतीने भागीदारी करणे हेच नवीन होते. त्यामुळे मेडवेदेव चर्चेत आले ते आजपर्यंत त्यांनी मागे वळून पाहिलेले नाही.
1999मध्ये पुतीन यांनी मॉस्कोमध्ये सूत्रे स्वीकारली. पुतीन यांनी आपल्या काही विश्‍वासू समर्थकांना मॉस्कोमध्ये आणले, त्यात मेडवेदेव यांचाही समावेश होता. 2000च्या निवडणुकीमध्ये मेडवेदेव यांनी पुतीन यांच्या प्रचारयंत्रणेचे प्रमुख म्हणून काम पाहिले. 2003मध्ये ते राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे चीफ ऑफ स्टाफ झाले तर 2005मध्ये पुतीन यांनी त्यांची उपराष्ट्राध्यक्षपदी नियुक्ती करून अप्रत्यक्षपणे आपला वारसदार कोण असेल, हेच जाहीर केले.
या सर्व राजकीय धुमश्‍चक्रीमध्ये मेडवेदेव यांनी आपल्या काही गोष्टी मात्र मनापासून जपल्या आहेत. दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी एक तास व्यायाम करण्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षांत त्यांनी खंड पडून दिलेला नाही. पोहणे आणि जिममध्ये कसरत करणे त्यांना आवडते. दिवसामध्ये किमान एक मैल पोहण्याचा दंडक ते पाळतात. कायद्यावरील त्यांनी लिहिलेली पुस्तके अजूनही विद्यापीठामध्ये अभ्यासक्रमामध्ये शिकविली जातात. त्यांच्या आवृत्ती प्रसिद्ध होतात. रॉक संगीताची आवडही त्यांनी जपली आहे. या संगीताच्या अनेक कॅसेट त्यांच्या संग्रहात आहेत. फुटबॉलची आवड त्यांनी जपली आहे. आपल्या गावातील फुटबॉलचा संघ चालण्यासाठी ते अजूनही मदत करतात. आपल्या कार्यालयामध्ये ते मासे आणि मांजरे पाळतात. त्याबद्दलही त्यांच्यावर टीका होते.
सात मे रोजी मेडवेदेव रशियाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील. पुतीन यांच्याशी असलेले त्यांचे नाते पाहता, रशिया पुतीन यांनी दाखविलेल्या वाटेवरच वाटचाल करीत राहणार, हे स्पष्ट आहे.
-----------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

एस. एम. कृष्णा

कृष्णांची नवीन खेळी
------------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com
-------------------
एस. एम. कृष्णा महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा देऊन अखेर स्वगृही म्हणजेच कर्नाटकमध्ये परतत आहेत. गेली पंचेचाळीस वर्षे देशाच्या आणि कर्नाटकच्या राजकारणामध्ये सक्रिय असलेल्या कृष्णा यांना मुंबईतील तीन वर्षांची विश्रांती मानवली आहे. कर्नाटकमध्ये नजीकच्या काळामध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा कॉंग्रेसची धुरा सांभाळण्याच्या दृष्टीने ते परतत आहेत. आतापर्यंतही त्यांचा मुक्काम मुंबईच्या राजभवनामध्ये असला, तरी त्यांचे सर्व लक्ष कर्नाटकच्या "विधानसौधा'कडेच होते.
कृष्णा यांचा राजकीय प्रवास अनेक चढउतारांचा आहे. मंड्या जिल्ह्यातील एस. सी. मलय्या यांचे कृष्णा हे आठवे अपत्य. आठवे मूल म्हणूनच त्यांचे नाव कृष्णा असे ठेवले गेले. घरची परिस्थिती उत्तम असल्याने सर्व मुलांना शिक्षण देण्याकडे त्यांच्या वडिलांचे लक्ष होते. म्हैसूरच्या महाराजा महाविद्यालयातून पदवी मिळविल्यानंतर तेव्हाच्या परंपरेनुसार ते कायद्याची पदवी घेण्यासाठी बंगळूरमध्ये आले. त्यानंतर अमेरिकेमध्ये जाऊन कायद्याचे उच्च शिक्षण त्यांनी घेतले. बंगळूरमध्ये शिकताना समाजवादी मित्रांमुळे कृष्णा राजकारणाकडे आकृष्ट झाले. 1962 मध्ये वयाच्या 32 व्या वर्षी मंड्या जिल्ह्यातील मड्डूर या विधानसभा मतदारसंघातून प्रजा समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून ते भरघोस मतांनी निवडून आले. उत्तम व्यक्तिमत्त्व, प्रभावी वक्तृत्व आणि अभ्यासू वृत्ती या गुणांमुळे त्यांनी विधानसभेत चांगली छाप पाडली. 1968 मध्ये मंड्या लोकसभा मतदारसंघासाठी त्यांना उमेदवारी दिली आणि ते निवडूनही आले. त्या वेळी लोकसभेमध्ये दिग्गज नेते होते. नाथ पै, यशवंतराव चव्हाण, एस. एम. जोशी यांसारख्या नेत्यांशी आपला स्नेह याच काळात जुळल्याचे कृष्णा आवर्जून नमूद करतात. राजकारणातील सभ्यता आपण त्यांच्याकडून शिकलो; इतकेच नव्हे तर विचारांची लढाई विचारांनीच केली पाहिजे, याची शिकवण याच सभागृहामध्ये मिळाल्याचे ते सांगतात. 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीतही ते विजयी झाले. मात्र, एव्हाना ते कॉंग्रेसच्या तंबूत दाखल झाले होते.
नंतर 1972 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी त्यांना कर्नाटकमध्ये परतण्यास सांगितले. त्यांना विधान परिषदेत पाठविण्यात आले. वाणिज्य व उद्योगमंत्रिपदी त्यांची वर्णी लागली. मात्र, 1977 मध्ये ते पुन्हा दिल्लीत परतले. राष्ट्रीय राजकारणात वावरायचे की राज्याच्या, याचा निर्णय त्यांना घेता येत नव्हता. त्याचदरम्यान संयुक्त राष्ट्रसंघात पाठविलेल्या प्रतिनिधी मंडळात त्यांचा समावेश झाला. पाठोपाठ केंद्रीय मंत्रिमंडळातही त्यांना स्थान मिळाले. दिल्लीत चांगले बस्तान बसते आहे, असे वाटत असतानाच इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली आणि पाठोपाठ लोकसभेची निवडणूक झाली. कॉंग्रेसला "न भूतो न भविष्यति' यश मिळाले; पण मंड्यामध्ये कृष्णा पराभूत झाले.
पुढची चार वर्षे कृष्णा यांच्यासाठी राजकीय विजनवासाची होती. राजीव गांधी यांच्याकडे त्यांना फारशी किंमत मिळत नव्हती आणि राज्याच्या राजकारणामध्येही स्थान मिळत नव्हते. 1989 मध्ये पुन्हा एकदा ते कर्नाटक विधानसभेमध्ये परतले. विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे त्यांच्याकडे देण्यात आली. सक्रिय राजकारणातून आपल्याला दूर ठेवण्यासाठीच कॉंग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी हे करीत असल्याची त्यांची भावना तेव्हा झाली होती; पण 1992 मध्ये त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदी बढती मिळाली. मात्र, 1994 च्या विधानसभा निवडणुकीत ते मड्डूरमधून पराभूत झाले. राजकीय कारकिर्दीत दुसऱ्यांदा त्यांनी "ब्रेक' अनुभवला. एप्रिल 1996 मध्ये त्यांची राज्यसभेवर निवड झाली. नंतरची तीन वर्षे त्यांनी खासदारकी करीत कर्नाटक कॉंग्रेसकडे लक्ष दिले. दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यात त्यांना यश मिळाले होते. राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन 1999 मध्ये त्यांनी मड्डूरमधून विधानसभा निवडणूक लढविली. ते आमदार झालेच आणि मुख्यमंत्रीही.
त्यानंतरचा पाच वर्षांचा काळ कृष्णा यांच्या कारकिर्दीचा सुवर्णकाळ होता. कर्नाटकमध्ये ते म्हणतील ती दिशा पूर्व होती. प्रदेश कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदीही त्यांची नियुक्ती झाली होती. देशामध्ये मंदीची लाट असतानाही माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) आणि जैव तंत्रज्ञान या दोन्ही क्षेत्रांसाठी कर्नाटकात पूरक वातावरण करण्यात कृष्णांनी यश मिळविले. परिणामी जगातून गुंतवणुकीचा ओघ बंगळूरकडे वळला. बंगळूरला देशाची "आयटी' राजधानी बनविण्यामध्ये कृष्णा यांचा सिंहाचा वाटा होता. याच कालावधीमध्ये त्यांच्या पाठिंब्याने बंगळूरमधील उद्योगपतींनी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी एक गट स्थापन केला. त्याची चर्चा देशभर झाली. मात्र, कावेरी पाणीवाटपावरून कृष्णा यांची भूमिका वादग्रस्त ठरली होती. तमिळनाडूने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेल्याने अखेर कृष्णांनी बिनशर्त माफी मागून सुटका करून घेतली. त्यामुळे स्वतःच्या जिल्ह्यातील जनमत त्यांच्या विरोधात गेले. अखेर निवडणुकीपूर्वी काही दिवस त्यांनी आपला मतदारसंघ बदलला आणि बंगळूरमधील चामराजपेठमधून निवडणूक जिंकली.
मात्र, 2004 च्या निवडणुकीत कर्नाटकमध्ये कॉंग्रेसचे पानिपत झाले. जेमतेम 66 जागा मिळाल्याने कॉंग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर गेला. त्याची शिक्षा म्हणून कृष्णा यांना थेट महाराष्ट्रात राज्यपालपदावर पाठविण्यात आले. त्यांच्या कारकिर्दीतील हा तिसरा ब्रेक ठरला. महाराष्ट्रातील त्यांची कारकीर्द फारशी चमकदार ठरली नसली, तरीही वाद टाळण्यामध्ये ते बऱ्यापैकी यशस्वी ठरले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामधील सीमाप्रश्‍नाच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठीच कृष्णा यांची नियुक्ती झाल्याचा प्रचार ते येथे येताच सुरू झाला होता. त्या वादातून सहीसलामत सुटण्यात कृष्णा यशस्वी ठरले.
दररोज टेनिस खेळण्यासाठी आवर्जून वेळ देणाऱ्या कृष्णांचे राहणीमान हाही चर्चेचा विषय ठरतो; मुंबईच्या राजभवनामध्येही तो तसा ठरला. पण अतिशय सभ्यपणे त्यांनी या सर्वांना उत्तरेही दिली. रामकृष्ण हेगडे यांच्यासारख्या आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्याविषयी भरभरून बोलणारे कृष्णा, देवेगौडा यांच्यासारख्या प्रतिस्पर्ध्याविषयी बोलणेच टाळतात. आतापर्यंत प्रत्येक "ब्रेक'नंतर कृष्णा यांनी कारकिर्दीतील नवीन टप्पा गाठण्यात यश मिळविले आहे. ही परंपरा ते कायम ठेवणार का, याचे उत्तर लवकरच मिळेल.