चर्चेतील अर्जुनसिंह

चर्चेतील अर्जुनसिंह
--------------------
केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) 27 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यामध्ये मान्यता दिली आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंह पुन्हा एकदा चर्चेत आले. गेल्या चार वर्षांत अशा अनेक निर्णयांमुळे ते बातम्यांमध्ये राहिले आहेत. पंतप्रधानांना आव्हान देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे आणि त्यामुळेच की काय, पंतप्रधानांची कोंडी करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. म्हणूनच राहुल गांधी हे पंतप्रधान होऊ शकतील, असे सांगून त्यांनी कॉंग्रेसमध्येच छोटासा वाद उभा केला.
गेली पन्नास वर्षे सार्वजनिक जीवनात असलेले अर्जुनसिंह म्हणजे एक आगळे व्यक्तिमत्त्व आहे. जन्म मध्य प्रदेशमधील चुरहाट येथील पाच नोव्हेंबर 1930चा. त्या वेळी चुरहाट ही रेवा संस्थानामधील जहागीर होती. अर्जुनसिंह हे याच जहागीरदार घराण्यातील. त्यांचे वडील राव शिवबहादुर सिंह यांनी स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच राजकारणामध्ये प्रवेश केला. आपली जहागिरी टिकवायची असेल, तर स्वातंत्र्यानंतर राजकीय आशीर्वाद आवश्‍यक असल्याचे ओळखून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांबरोबर राहण्याची धडपड केली. पुढे अर्जुनसिंहांनी तोच कित्ता गिरवीत गेली पन्नास वर्षे कॉंग्रेस पक्षामध्ये आपले स्थान बळकट केले. घरीच शालेय शिक्षण केले. त्यानंतर अलाहाबाद आणि आग्रा येथे जाऊन त्यांनी उच्च शिक्षण पूर्ण केले.
दरम्यान स्थानिक राजकारणामध्ये त्यांनी पाय रोवण्यास सुरवात केली. 1957 मध्ये ते मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत गेले आणि 1985 पर्यंत सातत्याने ते तेथे राहिले. राज्याचे राजकारण करताना त्यांनी नेहरू-गांधी परिवाराशी संपर्क ठेवत दिल्लीतही आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले. 1963 मध्ये ते मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री झाले. आणीबाणीनंतर मध्य प्रदेशमध्ये बिगरकॉंग्रेस सरकार स्थापन झाले. त्या काळात या पराभवाला जबाबदार ठरवून सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना निवृत्त करण्याची किमया घडवून अर्जुनसिंह विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते बनले. त्याच वेळेस ते कॉंग्रेसचे भावी मुख्यमंत्री असणार, हे स्पष्ट झाले होते. त्यासाठी त्यांना फार काळ वाटही पाहावी लागली नाही. 1980मध्ये मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली.
याच काळात राजकारणामध्ये सक्रिय झालेल्या राजीव गांधी यांच्याशी त्यांनी संपर्क वाढविला. पंजाबमध्ये अतिरेक्‍यांच्या कारवाया टोकाला गेलेल्या असताना राजीव गांधी यांनी त्यांची पंजाबच्या राज्यपालपदावर केलेली नियुक्ती हेच सांगते. ही जबाबदारी पार पाडल्यानंतर राजीव यांनी त्यांना केंद्रीय मंत्रिपदही देऊ केले. त्या काळात राजीव यांच्या "किचन कॅबिनेट'चे सदस्य अशीच त्यांची ओळख होती. नंतर 1988 मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी ते परतले; परंतु कॉंग्रेसला सत्ता मिळवून देण्यात त्यांना अपयश आले. याच काळात कॉंग्रेसची केंद्रातील सत्ताही गेलेली होती. राजीव गांधी यांच्या अकाली मृत्यूनंतर मात्र अर्जुनसिंह यांनी तातडीने दिल्ली गाठली. राष्ट्रीय राजकारणाध्ये स्थान मिळविण्याची हीच संधी आहे, हे त्यांनी हेरले. त्या वेळेस पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीमध्येही ते होते. पंतप्रधानपदाची माळ पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या गळ्यात पडल्यानंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये त्यांचा समावेश होता. याच काळात अतिशय वजनदार मंत्री म्हणून त्यांनी लौकिक मिळविला. मात्र, चुरहाट लॉटरी प्रकरणातील त्यांचा सहभाग आणि काही जमीनखरेदी प्रकरणामध्येही त्यांचे नाव गोवले गेले.
लोकसभेच्या 1996 च्या निवडणुकांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. सतना येथील मतदारांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरविल्यानंतर 1998 मध्ये त्यांनी होशंगाबादमधून आपले नशीब अजमाविण्याचा प्रयत्न केला. पण तेथेही त्यांना अपयश आले. या पराभवाचे खापर त्यांनी तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्यावर फोडून नारायणदत्त तिवारी यांच्याबरोबर कॉंग्रेस (तिवारी) पक्षही स्थापन केला. सोनिया गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर मात्र अर्जुनसिंह यांना आधार सापडला. 2000 मध्ये राज्यसभेवर त्यांची नियुक्ती झाली आणि ते राष्ट्रीय राजकारणात परतले.
मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश करण्यात आल्यानंतर खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण ठेवण्याबाबत त्यांनी केलेल्या सूचनेवरून राजकारण पेटले. त्यापाठोपाठ त्यांनी केंद्रीय संस्थांमध्ये "ओबीसीं'ना आरक्षण ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला. या सर्व गोष्टी करताना कॉंग्रेस नेतृत्वाला फारसे विश्‍वासात न घेता घोषणा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला; पण अर्जुनसिंह आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. प्रकृती साथ देत नसल्याने त्यांनी सक्रिय राजकारणातून आता निवृत्त व्हावे, यासाठी अनेक कॉंग्रेस नेत्यांनी प्रयत्न केले. सोनिया गांधी यांनीही अर्जुनसिंह यांच्या पत्नीला बोलावून त्यांना आता थांबण्यास सांगावे, असा सल्ला दिल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र अर्जुनसिंह यांनी हार मानलेली नाही.
आता ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. आपल्या राजकीय प्रवासामध्ये अर्जुनसिंह यांनी माधवराव शिंदे आणि दिग्विजयसिंह यांच्याशी सातत्याने संघर्ष केला. आपल्या नंतरच्या पिढीकडे राज्यातील राजकारणाची सूत्रे सोपविण्याचा दिलदारपणा ते दाखवू शकले नाहीत. आता केंद्रीय राजकारणात त्यांच्या नातवाच्या वयाच्या खासदारांचा बोलबाला होऊ लागला आहे. तरीही अर्जुनसिंह मात्र निवृत्ती स्वीकारण्याच्या तयारीत नाहीत. मागासवर्गीयांचे फक्त आपणच मसीहा आहोत, हे दाखविण्याच्या नादात अर्जुनसिंह यांनाच ते कळू नये, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
-------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com