लोहियावादाची "मुलायम' आवृत्ती

रा जकारणामध्ये कधी कोणाला महत्त्व मिळेल आणि कोण अचानक केंद्रस्थानी येईल याचा कधीच भरवसा नसतो. मुलायमसिंह यादव हे त्याचे उत्तम उदाहरण. चार वर्षांपूर्वी याच मुलायमसिंहांच्या समाजवादी पक्षाने स्वतःहून देऊ केलेला पाठिंबा सोनिया गांधी यांनी नाकारला होता; मात्र आज पाठिंब्यासाठी केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकार मुलायमसिंह यांच्या दारात उभे आहे. त्याच्या मोबदल्यामध्ये वाटेल ती किंमत मोजायलाही ते तयार आहे. काळ सूड उगवतो, तो असा. कॉंग्रेसेतर पक्षांनी एकत्र यावे, हा विचार मांडणारे राममनोहर लोहिया यांचे शिष्यत्व मिरवणारे मुलायमसिंह आज कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार वाचविण्यास सरसावले आहेत. हाही काळाचाच महिमा!
उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातील राजकारणात गेली चाळीस वर्षे वावरणाऱ्या मुलायमसिंह यादव यांना राजकारणाचे बारकावे नक्कीच माहीत आहेत. म्हणूनच मिळालेल्या संधीचा कमाल फायदा घेण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. 22 जून 1939 रोजी शेतकरी कुटुंबामध्ये जन्मलेल्या मुलायमसिंह यांनी आग्रा विद्यापीठामधून "एमए' आणि "बीटी' या पदव्या मिळविल्या आहेत. त्यानंतर त्यांनी शिक्षकी पेशा स्वीकारला. त्याचबरोबरच ते सार्वजनिक क्षेत्रातही वावरू लागले. कॉंग्रेसच्या पुढाऱ्यांवर मनापासून प्रेम करण्याच्या त्या काळात मुलायमसिंह भारावून गेले ते लोहिया यांच्या विचारांनी. सार्वजनिक आयुष्यामध्ये लोहिया यांच्या विचारसरणीचा पाठपुरावा करायचा आणि समाजातील तळागाळातील लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायचा, असे स्वप्न बाळगून ते राजकारणात आले.
आता 40 वर्षांनंतर त्यांनी पाहिलेले स्वप्न आणि सत्य यात नेमके अंतर किती याचे उत्तर तेच देऊ शकतील. लोहिया यांच्या हाकेला "ओ' देऊन 1954 मध्ये तुरुंगात गेलेले मुलायमसिंह यादव 1961 मध्ये विद्यार्थी दलाचे प्रमुख झाले. मधू लिमये, कर्पुरी ठाकूर, रामसेवक यादव यांच्याशी याच काळात त्यांच्याशी संपर्क आला आणि चौधरी चरणसिंह यांच्या बरोबर काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली. इटावा येथील महाविद्यालयात त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबद्दल या नेत्यांकडून त्यांना प्रशस्तिपत्रक मिळाल्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलेच नाही. 1967 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना जसवंतनगर मतदारसंघातून संयुक्त समाजवादी पक्षाकडून संधी मिळाली. त्यांनी त्याचे सोने केले. तेव्हापासून आजपर्यंत ते विधानसभेचे सातत्याने सदस्य आहेत. अपवाद फक्त केंद्रामध्ये मंत्रिपद भूषविण्यासाठी आलेल्या वेळेचा.
त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत संयुक्त समाजवादी पक्षाची शकले पडत गेली. भारतीय क्रांती दल (1974), जनता पक्ष (1977), लोकदल, जनता दल, समाजवादी पक्ष असा त्यांचा प्रवास सुरू आहे. आणीबाणीच्या काळात त्यांनी 19 महिने तुरुंगवास भोगला. 1977 मध्ये ते पहिल्यांदा मंत्री झाले. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करण्याचा निर्णय घेऊन त्यांनी खळबळ उडविली होती. 1982 मध्ये ते विधान परिषदेत आणि 1985 मध्ये विधानसभेत ते विरोधी पक्षनेते झाले.
ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले ते 1989 मध्ये आणि तेही भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर! रामजन्मभूमीचे आंदोलन त्याच वेळेस सुरू झाले होते. मुलायमसिंह यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. लालकृष्ण अडवानी यांची पहिली रथयात्रा उत्तर प्रदेशात येऊ देणार नाही, असे जाहीर केल्यानंतर भाजपने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला; मात्र तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्याशी जुळवून घेत कॉंग्रेस पक्षाच्या मदतीने त्यांनी आपली खुर्ची टिकविण्यात यश मिळविले. 1991 मध्ये कॉंग्रेसनेही पाठिंबा काढून घेतल्यावर त्यांचे सरकार कोसळले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी 1993 मध्ये त्यांनी बहुजन समाज पक्षाशी समझोता करून निवडणूक लढविली. या युतीला बहुमत मिळाले नाही; पण कॉंग्रेस आणि जनता दलाच्या पाठिंब्याने मुलायमसिंह पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.
पुढे 1995 मध्ये केंद्रीय राजकारणात जाण्याचा निर्णय मुलायमसिंह यांनी घेतला. त्याच वेळेस तिसऱ्या शक्तीचा पर्याय पुढे आला आणि एच. डी. देवेगौडा पंतप्रधान झाले. त्या मंत्रिमंडळात त्यांना संरक्षण खाते मिळाले. देवेगौडा यांच्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल यांच्याऐवजी पंतप्रधानपद मिळविण्यासाठी त्यांनी बरीच धडपड केली; पण लालूप्रसाद यादव यांच्या विरोधामुळे त्यांना त्या पदापासून दूरच राहावे लागले. 1993 पर्यंत एका विचाराने काम करीत असलेल्या या दोन यादवांमधील मतभेद इतक्‍या टोकाला जाण्याचे कारण काय याचे उत्तर आजही मिळत नाही; पण गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये लोहियांचे हे दोन समर्थक एकमेकाला पाण्यात पाहतात. 2002 मध्ये पुन्हा एकदा ते उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात परतले. मायावती आणि भाजप यांच्यामधील मतभेदांचा फायदा मिळवून 2003 मध्ये ते पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले, ते 2007 पर्यंत.
विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे त्यांचे महत्त्व एकदमच कमी झाले. त्यापूर्वी 2004 मध्ये कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली तयार होत असलेल्या सरकारला पाठिंबा द्यायला गेलेल्या मुलायमसिंह यांचे प्रतिनिधी अमरसिंह यांना अपमानित होऊन परतावे लागले होते. त्यानंतर कोणत्याही स्थितीत कॉंग्रेसला साथ देणार नाही, असे सातत्याने सांगणाऱ्या मुलायमसिंह यांच्या सरकारवर आणि त्यांच्यावर गेल्या वर्षी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी टीकेची झोड उठविली होती; पण "राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो,' आणि "कोणीच अस्पृश्‍य नसतो,' असे तत्त्वज्ञान सांगत आता हेच सगळे एकत्र येत आहेत; मात्र त्याचबरोबर अशा राजकारणात किंमतही वसूल करण्यात येते. आपल्या पाठिंब्याची नक्की कोणती किंमत ते वसूल करतात, ते येत्या काही दिवसांत समजेलच. तोपर्यंत तेच राजकीय घडामोडींचा केंद्रबिंदू राहणार.
------------------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

मुत्सद्दी करझई

अ फगाणिस्तानातील तालिबानी कारवाया न थांबल्यास पाकिस्तानात लष्कर घुसवू, असा इशारा परवा अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझई यांनी दिला आणि खळबळ उडाली. पाकिस्तानच्या विरोधात कधीही तोंड न उघडणाऱ्या अफगाणिस्तानातील राज्यकर्त्यांना अचानक काय झाले, अशी चर्चा सुरू झाली. कधी काळी लादेन व तालिबानचे समर्थन करणारे करझई नक्की असे का बोलले, यावरून अनेक तर्क करण्यात येत आहेत.
करझई यांचे घराणे अफगाणिस्तानच्या राजकारणाशी जोडलेले आहे. पश्‍तुन वंशातील दुराणी जमातीतील पोपालझाई वंशाचे ते वारसदार. त्यांचे कुटुंब हे अफगाणिस्तानचे माजी बादशहा जहीर शाह यांच्या कुटुंबाशी एकनिष्ठ. करझाईंचे आजोबा खैर महंमद खान हे अफगाणिस्तानच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील ज्येष्ठ सैनिक. त्यांनी संसदेचे उपाध्यक्षपदही भूषविले. त्यांचे वडील अब्दुल अहाद करझई यांनीही 1960 मध्ये हाच मान मिळविला होता. पोपालझाई वंशामध्ये त्यांना मान होता. आपल्या मुलांनी चांगले शिक्षण घ्यावे, असा त्यांचा प्रयत्न असे. वडिलांच्या या दृष्टिकोनाचा हमीद करझाईंना लाभ झाला. कंदाहार येथील कर्झ या गावात त्यांचा जन्म झाला आणि शालेय शिक्षणही. इंग्रजी शिक्षण घेण्यातही त्यांनी पहिल्यापासून रुची दाखविली. शालेय शिक्षणानंतर भारत सरकारच्या परदेशी विद्यार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी त्यांची निवड झाली आणि ते सिमला येथील विद्यापीठात दाखल झाले. पश्‍तू, पर्शियन, उर्दू आणि इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळविलेल्या करझई यांनी भारतात हिंदी आणि फ्रेंचवरही प्रभुत्व मिळविले. राज्यशास्त्रातील पदव्युत्तर शिक्षणानंतर ते मायदेशी परतले. तेथील परिस्थिती बिघडलेलीच होती. सोव्हिएत रशियाच्या आक्रमणाला विरोध करण्यासाठी 1983 ते 85 दरम्यान त्यांनी आंदोलनात भाग घेतला. नंतर फ्रान्समध्ये पत्रकारितेचे प्रशिक्षण घेऊन ते पाकिस्तानात गेले.
अफगाणिस्तानला सोव्हिएत आक्रमणापासून मुक्त करायचे असेल, तर परदेशी भूमीवर राहून काम करणे त्यांनी पसंत केले. 1989 मध्ये अफगाणिस्तानात मुजाहिदीन राजवट आली. त्यात करझई यांच्याकडे परदेश व्यवहार विभाग सोपविण्यात आला. 1992 मध्ये ते परराष्ट्र उपमंत्री झाले. ही राजवट दोन वर्षेच टिकली. याच दरम्यान तालिबान चळवळीने मूळ धरले होते. करझई त्यांच्याही संपर्कात होते. संयुक्त राष्ट्रसंघात बाजू मांडण्याची जबाबदारी करझई यांनी घ्यावी, ही तालिबानची विनंती मात्र त्यांनी मान्य केली नाही. तथापि, तालिबानबद्दल त्यांच्या बोलण्यात सहानुभूती असे. तालिबानशी मतभेद झाल्यानंतर करझई यांनी पाकिस्तानातील क्वेट्टा येथे आश्रय घेतला. याच ठिकाणी त्यांच्या वडिलांची हत्या करण्यात आली. या घटनेने मात्र करझईंच्या मनातून तालिबान उतरले. काहीही झाले तरी तालिबानच्या विरोधात उभे राहायचे, असा निश्‍चय करून ऑक्‍टोबर 2001 मध्ये ते मायदेशात परतले. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर दहशतवादविरोधी जगभर कारवाई सुरू झाली. अफगाणिस्तानातही प्रथमच तालिबानी सरकारच्या विरोधात अमेरिकेने कारवाई केली. याच दरम्यान संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने बॉन येथे झालेल्या परिषदेत त्यांची निवड हंगामी सरकारच्या प्रमुखपदी निवड करण्यात आली. अफगाणिस्तानमधील संसदेनेही या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले. या सरकारला अधिकार मर्यादितच होते. अनेक वेळा त्यांना "काबूलचे महापौर' असल्याप्रमाणे वागावे लागायचे. करझई सरकारमधील पूर्वीच्या उत्तर आघाडीतील अनेक सदस्य त्यांच्यापेक्षा प्रभावशाली होते. 2004 मध्ये त्यांनी अमेरिकेला प्रथम जाहीर विरोध केला. त्यांच्या या भूमिकेला विविध प्रांतांमधून चांगला पाठिंबा मिळाला. ऑक्‍टोबर 2004 मध्ये अफगाणिस्तानात झालेल्या निवडणुकीत ते पहिले अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. 34 पैकी 21 प्
रांतांत त्यांना बहुमत मिळाले. "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाणिस्तान'च्या अध्यक्षपदावर ते 2009 पर्यंत राहणार आहेत. त्यानंतर या पदावर राहण्यासाठी त्यांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. करझई यांच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानची आर्थिक स्थितीही सुधारते आहे. गेल्या अनेक दशकांमध्ये प्रथमच देशात सरकारी उत्पन्नाचे आकडे वाढताना दिसत आहेत.
मानवी हक्कांची जपणूक व्हावी आणि महिलांनाही न्याय्य हक्क मिळावेत, यासाठी धडपडणाऱ्या करझई यांच्या या कामाची जगात विशेष दखल घेतली गेली. ब्रिटनच्या महाराणींपासून ते बोस्टन विद्यापीठापर्यंत अनेक संस्थांनी त्यांचा गौरवही केला आहे.
करझई यांना अमेरिकेच्या हातातील बाहुले बनून राहणे पसंत नाही. अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट यावी म्हणून अमेरिकेनेच प्रयत्न केले होते, असा आरोप करून करझई यांनी 2005 मध्ये अशीच खळबळ उडवून दिली होती. या देशाला प्रगतीची संधी मिळाली असती, तर अतिरेकी संघटना अमेरिकेपर्यंत पोचूच शकल्या नसत्या, असेही ते सांगतात. इराक युद्धावर खर्च करण्यात आलेला निधी अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीसाठी वापरला गेला असता, तर एका वर्षात अफगाणिस्तानात स्वर्ग उभा राहिला असता, असे ते सांगतात.
आतापर्यंत तीन वेळा प्राणघातक हल्ल्यांमधून बचावलेल्या करझई यांनी इराण देशाचा सर्वांत जवळचा मित्र असल्याची भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेचा विरोध पत्करून ते या भूमिकेवर कायम आहेत. तालिबानमध्ये सहभागी असलेल्या अतिरेक्‍यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. तालिबानबरोबर अधिकृतपणे चर्चेची तयारी मात्र त्यांनी दाखविलेली नाही.
भाषाप्रभुत्व, मुत्सद्दीपणा आणि मुद्दा पटवून देण्याची हातोटी या गुणांवर करझई अफगाणिस्तानवरील पकड मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत. अमेरिकेमध्ये साखळी "रेस्तॉंरॉं'चे मालक असलेल्या करझई यांची वाटचाल मध्य आशियाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे, हे नक्की.
---------------------------

पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com
-------------------

ललितमुद्रा -

संपूर्ण जगातील क्रिकेटला वेगळे वळण देणारी आयपीएल स्पर्धा संपली. स्पर्धा संपली असली तरीही या स्पर्धेने क्रिकेट जगतात खळबळ उडवून दिली. स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी त्या स्पर्धेच्या यशस्वितेबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत होत्या; पण आता ती संपल्यानंतर ही स्पर्धा म्हणजे एक "सक्‍सेस स्टोरी' बनून गेली आहे. या स्पर्धेच्या संकल्पनेपासून ते ती पार पाडण्यापर्यंतची जबाबदारी एकाच व्यक्तीने उचलली, ती व्यक्ती म्हणजे ललित मोदी. विविध माध्यमांनी प्रारंभी मोदींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले; पण स्पर्धा संपल्यानंतर मात्र आज मोदी हे सर्व क्रिकेट जगतामध्ये एक चर्चेचा विषय बनले आहेत.
"कोण आहेत हे ललित मोदी? त्यांचा आणि क्रिकेटचा काय संबंध?' यासारखी चर्चा या स्पर्धेच्या घोषणेपासून होत राहिली, ती अजूनही सुरूच आहे. ललित मोदी हे उद्योगपती के. के. मोदी यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव. के. के. मोदी यांचे देशामध्ये अनेक व्यवसाय आहेत. सिगारेट-तंबाखूपासून ते शिक्षण संस्था आणि रुग्णालयांपर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांचा आणि त्यांच्या परिवाराचा संचार आहे. मोदी उद्योगसमूह हा देशातील सर्वांत जुन्या उद्योगसमूहांपैकी एक समजला जातो. 1857 मध्ये राजस्थानातील झज्जर संस्थानामध्ये मोदींच्या पूर्वजांनी आपला व्यवसाय सुरू केला आणि त्यानंतर तो वाढविला. रायबहादूर गुजरमल मोदी यांनी 1938मध्ये ऊस उत्पादकांची संस्था स्थापन करून त्यातून साखर तयार करण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर अनेक व्यवसाय त्यांनी सुरू केले. आपल्या पूर्वजांप्रमाणे राजस्थानबरोबरच त्यांनी पंजाब, हरियाना, दिल्ली या सर्वच परिसरामध्ये जम बसविला. स्वातंत्र्यानंतर या उद्योगांची भरभराट झाली. त्यांचे चिरंजीव कृष्णकुमार मोदी यांनी पुढे त्यांचा वारसा तसाच सुरू ठेवला. ललित मोदी हे याच कृष्णकुमार मोदींचे चिरंजीव. प्रारंभापासूनच श्रीमंतीत वाढलेल्या ललित मोदींची शाळा कोणती, त्यांना लहानपणी कशात रस होता, याची माहिती कितीही प्रयत्न केला तरी उपलब्ध होत नाही. पण महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ललित मोदी एमबीए करण्यासाठी अमेरिकेमध्ये गेले होते, याची नोंद सापडते. अमेरिकेमध्ये शिक्षण घेताना अमली पदार्थ जवळ बाळगल्याच्या संशयावरून त्यांना अटकही करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे तसे काही सापडले नाही. चांगल्या वर्तनाची हमी दिल्यानंतर त्यांची सुटका झाली खरी, पण त्यानंतर पाच वर्षे त्यांच्यावर नजर ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले होते. ही मुदत संपण्यापूर्वीच मोदी प्
रकृतीच्या कारणावरून भारतामध्ये परतले.
भारतात परतल्यानंतर त्यांनी आपल्या वडिलांच्या व्यवसायामध्ये लक्ष घालण्यास प्रारंभ केला. गॉडफ्रे फिलिप्स या कंपनीच्या संचालक मंडळावर 1992मध्ये त्यांची नियुक्ती संचालक म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर के. के. मोदी उद्योगसमूहातील इतर अनेक कंपन्यांवर त्यांना संचालक म्हणून सामावून घेण्यात आले. एक यशस्वी उद्योजक म्हणून त्यांची वाटचाल सुरू होती. अर्थात हे सर्व करतानाच काही तरी वेगळे करून दाखविण्याची ऊर्मी मात्र त्यांना स्वस्थ बसून देत नव्हती. काही तरी भव्य दिव्य करून दाखवायचे असेल तर त्याला व्यासपीठही मोठे असले पाहिजे, हे त्यांच्या व्यावसायिक नजरेने हेरले. क्रिकेटच्या व्यासपीठाचा रस्ता राज्य क्रिकेट संघटनेच्या माध्यमातून जातो, हे लक्षात घेऊन त्यांनी दिल्ली, राजस्थान आणि पंजाब या तीनही क्रिकेट संघटनांमध्ये शिरकाव करून घेतला. व्यवसायानिमित्त मुंबईत मुक्काम असल्याने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे माहेर असलेल्या सीसीआयमधील त्यांची वर्दळ वाढली. अखेर राजस्थानमधून आपण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळात प्रवेश मिळवायचा असे निश्‍चित करून त्यांनी राजस्थान संघटनेचे अध्यक्ष रुंगठा यांना आव्हान दिले. "साम, दाम ....' असे सर्व काही वापरून त्यांनी राजस्थान क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. त्याला रुंगठा यांनी न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. त्याची सुनावणी अजून सुरू आहे.
भारतीय क्रिकेट संघटनेच्या राजकारणात त्या वेळेस जगमोहन दालमिया म्हणतील तो अखेरचा शब्द, अशी स्थिती होती. सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेल्या मोदींना दालमियांचे वर्चस्व मान्य होत नव्हते. त्याचप्रमाणे दालमिया आहेत, तोपर्यंत या मंडळाच्या आर्थिक नाड्या त्यांच्याच हातात राहणार, हेही त्यांनी ओळखले होते. त्यातच त्यांनी मांडलेली क्रिकेट लीगची कल्पना दालमियांनी उधळून लावली होती. या सर्वांची परतफेड करण्यासाठी मोदींनी दालमियांच्या विरोधात दंड थोपटले. त्याच वेळेस मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकून शरद पवार यांनीही मंडळामध्ये प्रवेश केला होता. पवारांचे नेतृत्व हे सर्वमान्य नेतृत्व होऊ शकते, हे ओळखून मोदी पवार यांच्या बाजूने उभे राहिले. त्याचे फळ त्यांना मिळाले. क्रिकेट मंडळाचे उपाध्यक्षपद आणि अर्थ समितीचे अध्यक्षपद, असे दुहेरी बक्षीस त्यांना मिळाले.
त्यानंतर मंडळाच्या सर्वसाधारण बैठकीमध्ये मोदी यांनी आयपीएलची संकल्पना मांडली. या स्पर्धेमुळे जागतिक क्रिकेटवर भारताचे वर्चस्व निर्माण होऊ शकते आणि विचारही करता येणार नाही, इतका पैसा त्यातून मिळू शकतो, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले. मंडळाने मान्यता दिल्यानंतर आपले सर्व व्यावसायिक कौशल्य पणाला लावून मोदी यांनी या स्पर्धेची योजना तयार केली. भारतामधील क्रिकेटरसिकांना भरपूर वेळ असला तरीही जोपर्यंत तीन तासांमध्ये संपणारा सामना होत नाही, तोपर्यंत अमेरिका आणि युरोपमध्ये हा खेळ विकला जाणार नाही, ही संकल्पना मांडून ट्‌वेंटी-ट्‌वेंटीची स्पर्धा आयोजित करण्याची संकल्पना मांडली. त्यातील कोणकोणत्या गोष्टीचे हक्क विकता येतील, याची यादी तयार करून त्यांनी काम सुरू केले. भारतातील माध्यमांना या सर्वांची सवय नसली तरीही परदेशातील अनेक पुरस्कर्ते या व्यावसायिकतेला पाहून पुढे आले. निविदा उघडल्या गेल्या त्या वेळेस आश्‍चर्य वाटावे असे आकडे त्यातून निघू लागले. त्यापाठोपाठ खेळाडूंसाठी बोली, तरुण खेळाडूंना संधी मिळण्यासाठी प्रत्येक संघामध्ये चार नवीन खेळाडू घेण्याचे बंधन अशा काहीशा जाचक वाटणाऱ्या मार्गाने या स्पर्धेची वाटचाल सुरू झाली. संपूर्ण स्पर्धेची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर पेलत मोदींनी पन्नास दिवसांची ही स्पर्धा यशस्वीपणे पारही पाडली. क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी यांची मुक्तकंठाने स्तुती करताना, त्यांनी केलेल्या या कामाची जागतिक क्रिकेटमध्ये नक्की दखल घेतली जाईल, असे आवर्जून म्हटले आहे. इंग्रजांच्या क्रिकेटचे "अमेरिकीकरण' करणारी व्यक्ती म्हणून ललित मोदींकडे या पुढच्या काळामध्ये पाहिले जाईल. या स्पर्धेने त्यांची "ललितमुद्रा' क्रिकेटवर कायमची कोरली गेली आहे, हेच खरे.
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

अस्वस्थ राणे

गेले अनेक दिवस नारायण राणे अस्वस्थ आहेत. अस्वस्थता त्यांनी लपवून ठेवलेली नाही. मुख्यमंत्रिपदाची माळ पुन्हा त्यांच्या गळ्यात पडणार अशा बातम्या आता हळूहळू सवयीच्या होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळेच कदाचित राणे यांच्या अस्वस्थतेमध्ये भरच पडली आहे. या पुढच्या काळात राणे नक्की काय पवित्रा घेणार याविषयी अनेक तर्क सुरू आहेत; पण राणे यांचा इतिहास आणि स्वभाव पाहता ते काही तरी धाडसी पाऊल उचलण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत, असे म्हणतात. राणे मूळचे कोकणातले. घरची परिस्थिती बेताची. साहजिकच बालपण फार सुखात गेले नाही. कोकणातील प्रत्येक जण नशीब शोधण्यासाठी तेव्हा मुंबईची वाट पकडायचा. राणेही त्याला अपवाद नव्हते. 1960 च्या दशकामध्ये ते मुंबईत दाखल झाले. पोटाची खळगी भरण्यासाठी वाटेल ते करण्याची जिद्द आणि कोणत्याही स्थितीमध्ये आपणच आपला उत्कर्ष साधायचा हा ध्यास घेऊन आलेला हा माणूस राज्याचा मुख्यमंत्री होईल, असे कोणालाच वाटले नव्हते. मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने चोख उत्तर दिले; पण मुंबईसह महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर या शहरातील मराठी माणसासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. ठाकरे यांच्या आक्रमक नेतृत्वाने त्या वेळच्या तरुणांना भुरळ घातली. राणे या युवकांपैकीच. भूमिपुत्रांसाठी काहीही करू शकते, ती शिवसेनाच या अढळ विश्‍वासाने राणे शिवसेनेत सैनिक म्हणून दाखल झाले, त्या घटनेला आता सुमारे 40 वर्षे झाली. बाळासाहेबांच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आपण कधीच कोणाचीही फिकीर न करता लढलो, प्रसंगी "राडे' केले, असे राणे यांनीच जाहीरपणे अनेक वेळा सांगितले आहे. आक्रमकपणाला शिवसेनेचे कोंदण मिळाल्यानंतर राणे वेगाने सत्तासोपानाच्या पायऱ्या चढले. "मातोश्री'वरून येणाऱ्या आदेशाची अंमलबजावणी करायची एवढी एकच गोष्ट त्यांना बाळासाहेबांच्या जवळ घेऊन गेली. संपूर्ण देशात सक्षम कारभाराबद्दल गौरविल्या गेलेल्या "बेस्ट'चे अध्यक्षपद राणे यांना दोन वेळा मिळाले, ते ठाकरे यांच्यामुळेच. बेस्टच्या अध्यक्षपदाचा उपयोग त्यांनी आपल्या गावाकडच्या लोकांना नोकऱ्या देण्यासाठी केला. साहजिकच त्यांची लोकप्रियता वाढली. भारतीय जनता पक्षाशी युती करून शिवसेना 1990च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये उतरली. कोकणातील अनेक मतदारसंघांमध्ये मुंबईतील अनेक नेत्यांना संधी मिळाली. राणे यांनी मालवणमध्ये काम त्यापूर्वीच सुरू केले होते. त्यामुळे राणे उभे राहिले आणि निवडूनही आले. श्रीधर नाईक प्रकरणात राणे यांचे नाव आले. त्या पाठोपाठ मुंबईमध्ये दंगल झाली. ही दंगल आणि भाजप-शिवसेनेने एन्‍रॉनबद्दल उठविलेले रान याच्यामुळे कॉंग्रेसला 1995 मध्ये महाराष्ट्रातील सत्ता गमवावी लागली. शिवसेनाप्रमुखांनी मनोहर जोशी यांचे नाव मुख्यमंत्री म्हणून जाहीर केले. त्याच वेळेस कोठेतरी राणे यांनी एक दिवस आपणही या खुर्चीत बसायचे याची खूणगाठ बांधली होती. पाच वर्षांच्या आमदारकीमध्ये राणे यांनी प्रशासन कसे चालते, याचा अनुभव घेतला होता. मनोहर जोशींच्या राजवटीत ते महसूलमंत्री झाले. साहजिकच त्यांचे शिवसेनेतील महत्त्वही वाढले होते. फक्त आपलाच मतदारसंघ नव्हे, तर संपूर्ण कोकणामध्ये विकासाची गंगा नेली, तर पुढच्या राजकारणामध्ये बालेकिल्ला तयार करण्यास मदत होईल, हे हेरून राणे यांनी कोकणात कामांचा धडाका लावला. त्यापूर्वी अनेक वर्षांमध्ये कधीही डांबर न पडलेले रस्ते अचानक गुळगुळीत झाले आणि मुंबईतील चाकरमान्यांबरोबरच कोकणातील मतदारही राणे यांच्या मागे उभा राहिला. रस्त्यांबरोबरच विविध प्रक्रिया प्रकल्प उभारून रोजगाराच्या संधी त्यांनी उपलब्ध करून दिल्या. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा सहकारातून राजकारण करण्याचा कित्ता राणे यांनी गिरविला. मनोहर जोशींना बदलण्याची चर्चा सुरू झाली, त्याच वेळेस राणे यांनी सर्व शक्तिनिशी मुख्यमंत्रिपदासाठी प्रयत्न केले. अखेर शिवसेनेला राणे यांच्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही. राणे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार युतीला पुन्हा सत्ता मिळवून देईल, असे चित्र त्या वेळेस उभे केले गेले. तसे मात्र झाले नाही; पण दीड वर्षाच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात राणे यांनी दाखविलेला धडाका मात्र राजकारणात केस पांढरे केलेल्यांनाही चकित करणारा होता. त्या पूर्वीच्या आपल्या प्रतिमेला छेद देत, प्रशासनावर पकड असलेला उत्तम नेता म्हणून त्यांनी मिळविलेला लौकिक आजही त्यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत राहण्यासाठी उपयोगी पडत आहे. 2005 मध्ये राणे यांनी अचानक शिवसेना सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि शिवसेनेमध्ये हलकल्लोळ उडाला. छगन भुजबळ यांनी केलेल्या बंडाशी राणे यांच्या बाहेर पडण्याची तुलना केली गेली. शिवसेना सोडल्यानंतर राणे यांनी कॉंग्रेसचा रस्ता पकडला आणि आपल्या बरोबर आलेले आमदार राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून येतील, असे जाहीर केले. या सर्व प्रकारामध्ये राणे यांना यश मिळाले. कोकणातील पोटनिवडणुकीमध्ये यश मिळवून त्यांनी शिवसेनेला खऱ्या अर्थाने धक्का दिला. कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करतानाच राणे यांना मुख्यमंत्रिपदाचे आश्‍वासन दिले गेले होते, असे सांगतात. त्याची पूर्तता गेल्या अडीच-तीन वर्षांत तरी झालेली नाही. आतापर्यंत त्यासाठीचे अनेक मुहूर्त काढले गेले. अनेक वेळा राणे यांच्या दिल्ली वाऱ्याही झाल्या; पण कॉंग्रेस संस्कृतीमध्ये होकाराचा अर्थ नक्की होकार असा कधी असतो आणि नसतो, हे मात्र अजूनही त्यांना कळलेले नाही. याच काळात अस्वस्थ असलेल्या राणे यांनी राज्यातील नेतृत्वावर उघडपणे हल्लाही चढविला; पण अजून तरी त्यांच्या हातात फार काही आलेले नाही. आता पुन्हा एकदा राणे भूकंप करणार असे भाकीत वर्तविण्यात येत आहे. त्यासाठीचा मुहूर्तही जाहीर झाला आहे. राणे यांनी रविवारपर्यंत काहीही बोलणार नाही, असे जाहीर करून एकप्रकारे वादळापूर्वीची शांतता निर्माण केली आहे. राणे नक्की काय करणार याबाबत कितीही अंदाज बांधण्यात येत असले, तरीही राणे यांच्याबाबत खात्रीने सांगता येईल अशी स्थिती नाही. बहुधा तीच राणे यांची ताकद आहे. त्याच्या जोरावर ते कोणाला लोळवणार हेच पाहायचे.
------------ पराग करंदीकर ---------------

मुंडे तुम्ही मोठे

भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे गेले आठवडाभर चर्चेत आहेत. पक्षामध्ये निर्णय लोकशाही पद्धतीने होत नाहीत, असे सांगत मुंडे यांनी मुंबई आणि दिल्ली या दोन्ही ठिकाणच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले आणि ते पुढे काय करणार या चर्चेने महाराष्ट्र ढवळून निघाला. मुंडे पक्ष सोडणार येथपासून ते महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणाऱ्या व्यासपीठामध्ये सहभागी होणार येथपर्यंत सर्व काही या दोन दिवसांमध्ये लिहिले आणि बोलले गेले; पण मुंडे यांनी दिल्लीत जाऊन समझोता केला आणि या सर्वाला पूर्णविराम मिळाला. मुळात मुंडे यांनी हा टोकाचा मार्ग स्वीकारण्याची गरज होती का? अशी चर्चा सुरू झाली. या निमित्ताने मुंडे यांचे राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणातील स्थानही ठळकपणे अधोरेखित झाले. अर्थात त्यामागे मुंडे यांची गेल्या पस्तीस वर्षांची तपश्‍चर्याही होती. मुंडे मूळचे मराठवाड्यातील परळीचे. 2009 मध्ये मुंडे वयाची साठी पूर्ण करतील. वंजारी समाजातील एका गरीब कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला. गरिबी हा स्थायीभाव असलेल्या कुटुंबामध्ये मुंडे यांच्या शिक्षणाकडे मात्र आवर्जून लक्ष दिले गेले. परीक्षेसाठी दररोज करावी लागणारी बारा किलोमीटरची पायपीट आजही त्यांना राज्यातील तळागाळातील जनतेशी नाळ जुळवून ठेवण्यास मदत करते. शालेय शिक्षण संपवून मुंडे अंबाजोगाईच्या महाविद्यालयात दाखल झाले. महाविद्यालयातील या चार वर्षांनी त्यांच्या आयुष्याला वेगळी दिशा दिली. आर्य समाजाशी याच काळात त्यांचा संबंध आला. विद्यार्थी संघटनेच्या कामकाजात ते ओढले गेले ते याच काळात. याच महाविद्यालयात त्यांची प्रमोद महाजनांशी ओळख झाली आणि येथेच त्यांना आपल्या जीवनातील जोडीदारही सापडली. महाजन तेव्हा विद्यार्थी परिषदेचे काम करीत होते आणि मुंडे यांनाही त्यांना संघटनेत येण्याचा आग्रह केला. 1970 मध्ये मुंडे यांनी विद्यार्थी परिषदेच्या रूपाने संघ परिवारामध्ये प्रवेश केला. 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांनी बीड मतदारसंघातील जनसंघाच्या उमेदवाराच्या प्रचारामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आणि राजकारणाचा पहिला धडाही गिरविला. पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संघ शिक्षा वर्गासाठी ते पुण्यात आले आणि या वर्गानंतर आपण पूर्णवेळ हेच काम करायचे हा निश्‍चय त्यांनी केला. पुण्याच्या विधी महाविद्यालयात कायद्याची पदवी मिळविण्यासाठी त्यांनी प्रवेश घेतला खरा; पण या सर्व काळात संघाची शाखा हेच त्यांचे ध्येय बनून गेले. आपल्या झपाट्याने मुंडे यांनी अवघ्या दोन वर्षांत पुण्याच्या शहर कार्यकारिणीचे सदस्य बनण्यापर्यंत मजल मारली. याच काळात जयप्रकाश यांच्या चळवळीने देशातील सर्वच तरुणांना भारून टाकले होते. इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली आणि त्याच्या विरोधात आंदोलनात सहभागी झालेल्या मुंडे यांची रवानगी पुढील सोळा महिन्यांसाठी नाशिकच्या कारागृहात झाली. या काळात मोहन धारिया, बाबा भिडे, बापूसाहेब काळदाते यांच्याशी अधिक संपर्क आला. तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुंडे यांनी रेणापूरमधून आपल्या आयुष्यातील पहिली निवडणूक लढवली आणि 1100 मतांनी पराभव पत्करला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांनी विक्रमी विजय मिळविला. 1980 मध्ये पुन्हा एकदा रेणापूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविताना त्यांनी आपल्या पराभवाची परतफेड केली. या विजयानंतर मुंडे यांनी आजपर्यंत पराभव पाहिलेला नाही. याच काळात त्यांच्यावर, नव्याने स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाच्या राज्य अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. तोपर्यंत फक्त बीड, औरंगाबाद आणि पुणे एवढेच कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंडे यांनी या अध्यक्षपदाचा उपयोग करून महाराष्ट्र पिंजून काढला, अनेक मित्र जोडले. 1986 मध्ये भाजपने जाणीवपूर्वक मुंडे यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व दिले. याच काळात मुंडे यांनी मुंबई ते नागपूर असा तीस दिवसांचा दौरा काढून शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची मागणी केली. पुढे नामांतराच्या चळवळीमध्येही ते सहभागी झाले. मुंडे यांचे मेहुणे प्रमोद महाजन याच दरम्यान दिल्लीत राज्यसभेचे खासदार झाले होते. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत त्यांचा समावेश झाला होता आणि महाराष्ट्राची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. 1990 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुंडे यांची भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड झाली. महाजन हयात असेपर्यंत महाराष्ट्रातील भाजप म्हणजे महाजन आणि मुंडे यांचा पक्ष असेच समीकरण बनून गेले. भाजपमधील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी या दोघांच्या कार्यपद्धतीबाबत आक्षेप घेतले; पण त्यांच्या तक्रारीची दखलही घेतली गेली नाही. मुंडे यांनी भाजप तळागाळात पोचविलेला असल्याने त्यांना दुखाविणारा कोणताही निर्णय घ्यायचा नाही, असे जणू ठरलेलेच होते. एखादा कार्यकर्ता नाराज झाला तरीही तो दाद मागण्यासाठी महाजन यांच्यापर्यंतच पोचायचा. प्रदेश कार्यकारिणीमध्येही महाजन आणि मुंडे बोलायचे, तेच व्हायचे असा परिपाक होता. 1995 मध्ये मुंडे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर टीकेची झोड उठविली. एन्‍रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवू, असे जाहीर करून त्यांनी संपूर्ण राज्यात झंझावाती दौरा केला. त्यामुळेच शिवसेना भाजप युतीचे सरकार महाराष्ट्रात आले. मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले. पुढे हा प्रकल्प बुडविण्याऐवजी सुरू करण्याच्या दिशेने पावले टाकली गेली. हे भूत अजूनही कोणाच्याच डोक्‍यावरून उतरलेले नाही. राज्यातील सत्ता गेली तरीही मुंडे यांचे महत्त्व मात्र कमी झाले नाही. त्यानंतरही ते राज्यभर फिरत राहिले. विविध प्रश्‍नांवर आंदोलने करीत सरकारचा नाकर्तेपण अधोरेखित करीत राहिले. 1999 ते 2004 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार होते. महाजन या सरकारचा कणा बनून राहिले होते आणि मुंडे त्यांचे महाराष्ट्रातील उत्तराधिकारी. गेल्या वर्षी महाजनांचा दुर्दैवी अंत झाला. त्यांच्या अखेरच्या क्षणीही मुंडेच त्यांच्या बरोबर होते. महाजनांचे अंत्यदर्शन घेताना मुंडे यांची अवस्था पाहून अनेकांना गलबलून आले होते. महाजन गेल्याने पक्षाची हानी झालीच; पण मुंडे यांचे लहानपणही संपले. नेमकी हीच गोष्ट मुंडे यांनी अजूनही स्वीकारलेली नाही. हट्ट करण्याचा, आरडाओरडा करून आपल्या हवी ती गोष्ट मिळविण्याचा अधिकार लहानांना असतो. मोठ्यांना तसे करता येत नाही हे आता त्यांनी जाणले पाहिजे. महाराष्ट्रात नितीन गडकरी काय किंवा विनोद तावडे काय, मुंडे यांच्या तुलनेत ते लहानच आहेत. ही गोष्ट मुंडे यांनाही माहिती आहे; पण ती पटवून घेण्यास ते तयार नाहीत, असेच चित्र परवा उभे राहिले. भाजपमध्ये मुंडे यांची कोंडी करण्यात येत आहे, या बातमीवर किती जणांचा विश्‍वास बसेल? त्यामुळे आता तरी मुंडे यांना मोठेपण स्वीकारावेच लागेल. मोठेपणाचे चटकेही कोणालाही काहीही न सांगता सहन करावे लागतील. ते अपरिहार्य आहे. हाच निसर्ग नियम आहे आणि मुंडे हे त्याला अपवाद कसे असतील
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

वारसदार - डिमिट्री मेडवेदेव

वारसदार
-------------
रशियाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक अखेर पार पडली आणि अपेक्षेप्रमाणे व्लादिमीर पुतीन यांचे वारसदार म्हणून डिमिट्री मेडवेदेव सुमारे सत्तर टक्के मते मिळवून विजयी झाल्याचे घोषित करण्यात आले. रशियाच्या घटनेनुसार एका व्यक्तीला दोनपेक्षा अधिक वेळा अध्यक्षपद भूषविता येत नाही. त्यामुळे पुतीन यांनी बाजूला होतानाही संपूर्ण देशाची सूत्रे आपल्याच "शिष्याच्या' हातात राहतील, याची व्यवस्था केली असे बोलले जात आहे. अर्थात मेडवेदेव यांची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द पुतीन यांच्याच मार्गदर्शनाखाली घडली आहे. त्यांच्याच छायेमध्ये गेली वीस वर्षे ते रशियासारख्या साम्यवादी देशामध्ये राजकारण करीत आहेत. रशियाच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांची उमेदवारी जाहीर झाली तेव्हा संपूर्ण जगाला पुतीन यांच्या विश्‍वासातील एक माणूस एवढीच त्यांची ओळख होती; पण प्रत्यक्षात मात्र मेडवेदेव त्याही पलीकडचे आहेत. हुशार विद्यार्थी, विद्यार्थिप्रिय शिक्षक, आपल्या शहराची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी वेळप्रसंगी जुगारासारख्या माध्यमाचा आधार घेणारा धोरणी राजकारणी, स्वतःच्या शारीरिक तंदुरुस्तीबाबत कमालीचा जागरूक असलेला खेळाडू आणि पाश्‍चात्त्य संगीताने वेडा होणारा रशियन अशी त्यांची अनेक रूपे आहेत.
मेडवेदेव यांचा जन्म लेनिनग्राडमधील कुपचिनो या गावातील. वडील शिक्षक असल्याने पहिल्यापासून त्यांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत ते सजग होते. कम्युनिस्ट राजवटीच्या पोलादी पडद्यामध्ये असलेल्या तत्कालीन रशियातील सामान्य मध्यमवर्गीय मुलाच्या नशिबात असलेले शाळा आणि महाविद्यालयातील सरळमार्गी जीवन मेडवेदेव यांनीही अनुभवले आहे. कायद्याची पदवी घ्यायची हे ध्येय असलेल्या मेडवेदेव यांनी लेनिनग्राड विद्यापीठामधून 1987 मध्ये म्हणजेच वयाच्या 22 व्या वर्षी कायद्याची पदवी मिळविली. आज रशियाच्या राजकारणात आघाडीवर असलेले अनेक जण त्यांचे या महाविद्यालयातील सहकारी. शालेय जीवनामध्ये प्रचंड हुशार असलेला हा विद्यार्थी कायद्याच्या क्षेत्रात मोठे नाव मिळविणार असाच अंदाज त्यांचे शिक्षक व्यक्त करीत असत. पदवीनंतर पुढील तीन वर्षांमध्ये त्यांनी आपली प्रायव्हेट लॉ या विषयामधील आपली डॉक्‍टरेट पूर्ण केली. याच काळात अनातोल सोबचॅक यांच्याशी त्यांचा संपर्क आला. सोबचॅक कायद्याचे शिक्षक होतेच, पण स्थानिक राजकारणामध्येही त्यांना मोठा रस होता. त्यामुळेच 1990च्या सेंट पीटसबर्गच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीमध्ये सोबचॅक यांच्यासाठी मेडवेदेव ते प्रत्यक्ष राजकारणात उतरले. त्यापाठोपाठ लेनिनग्राडच्या निवडणुकांमध्येही ते स्वयंसेवक होते. अर्थात त्याही वेळेस आपण आपली कारकीर्द राजकारणात करावी, असा त्यांचा इरादा नव्हता. आपल्याच महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक म्हणून त्यांनी काम करायलाही प्रारंभ केला. पुढील नऊ वर्षे ते प्राध्यापक म्हणून काम करीत होते.
याच काळात ते पुतीन यांच्या संपर्कात आले. सेंट पीटसबर्गच्या महापौर कार्यालयाचे प्रमुख म्हणून काम पाहत असलेल्या पुतीन यांचा मेडवेदव यांच्याबाबत विश्‍वास वाटू लागला आणि एकापाठोपाठ एक कामगिरी ते त्यांच्यावर सोपवत गेले. मेडवेदेव यांचा समावेश असलेली समिती याच काळात वादग्रस्त ठरली. शहराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांनी जुगाराला मान्यता देऊन त्या उद्योगामध्ये सरकारी भागीदारीचा घेतलेला निर्णय खूप वादग्रस्त ठरला होता. त्यावर मेडवेदेव यांचे उत्तर होते ते म्हणजे सरकारने यामध्ये थेट पैसे गुंतविलेले नाहीत, तर जुगारासाठी असलेल्या जागांचे भाडे वसूल करण्याचे अधिकार विकून ही भागीदारी मिळविण्यात आली आहे. त्यांचे हे उत्तरही वादग्रस्त ठरले. मुळात कम्युनिस्ट राजवटीच्या पोलादी पडद्यातून बाहेर पडत असलेल्या रशियाला सरकारने एखाद्या व्यवसायामध्ये अशा पद्धतीने भागीदारी करणे हेच नवीन होते. त्यामुळे मेडवेदेव चर्चेत आले ते आजपर्यंत त्यांनी मागे वळून पाहिलेले नाही.
1999मध्ये पुतीन यांनी मॉस्कोमध्ये सूत्रे स्वीकारली. पुतीन यांनी आपल्या काही विश्‍वासू समर्थकांना मॉस्कोमध्ये आणले, त्यात मेडवेदेव यांचाही समावेश होता. 2000च्या निवडणुकीमध्ये मेडवेदेव यांनी पुतीन यांच्या प्रचारयंत्रणेचे प्रमुख म्हणून काम पाहिले. 2003मध्ये ते राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे चीफ ऑफ स्टाफ झाले तर 2005मध्ये पुतीन यांनी त्यांची उपराष्ट्राध्यक्षपदी नियुक्ती करून अप्रत्यक्षपणे आपला वारसदार कोण असेल, हेच जाहीर केले.
या सर्व राजकीय धुमश्‍चक्रीमध्ये मेडवेदेव यांनी आपल्या काही गोष्टी मात्र मनापासून जपल्या आहेत. दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी एक तास व्यायाम करण्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षांत त्यांनी खंड पडून दिलेला नाही. पोहणे आणि जिममध्ये कसरत करणे त्यांना आवडते. दिवसामध्ये किमान एक मैल पोहण्याचा दंडक ते पाळतात. कायद्यावरील त्यांनी लिहिलेली पुस्तके अजूनही विद्यापीठामध्ये अभ्यासक्रमामध्ये शिकविली जातात. त्यांच्या आवृत्ती प्रसिद्ध होतात. रॉक संगीताची आवडही त्यांनी जपली आहे. या संगीताच्या अनेक कॅसेट त्यांच्या संग्रहात आहेत. फुटबॉलची आवड त्यांनी जपली आहे. आपल्या गावातील फुटबॉलचा संघ चालण्यासाठी ते अजूनही मदत करतात. आपल्या कार्यालयामध्ये ते मासे आणि मांजरे पाळतात. त्याबद्दलही त्यांच्यावर टीका होते.
सात मे रोजी मेडवेदेव रशियाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील. पुतीन यांच्याशी असलेले त्यांचे नाते पाहता, रशिया पुतीन यांनी दाखविलेल्या वाटेवरच वाटचाल करीत राहणार, हे स्पष्ट आहे.
-----------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

"अस्वस्थ' भुजबळ

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ गेले काही दिवस पुन्हा चर्चेमध्ये आले आहेत. भुजबळ राजकीय भूकंप घडविणार, अशी चर्चा सुरू झाली आणि भूकंप व्यवस्थापनाची आपल्याला सवय आहे, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जाहीर केल्याने, भुजबळ खरोखरीच भूकंप घडविणार असा अंदाजही बांधण्यात येऊ लागला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनीही, भुजबळ काय करणार याचा अंदाज जाहीरपणे सांगून या गोंधळात भर पाडली. या सर्वांमध्ये भुजबळ अजूनही स्पष्टपणे बोललेले नाहीत. किंबहुना ते देखील या सर्व परिस्थितीचा अंदाज घेण्यामध्येच मग्न आहेत.अर्थात अशा प्रकारचे वातावरण त्यांच्यासाठी नवीन नाही. राजकीय जीवनामध्ये यापूर्वी अनेकदा त्यांनी असे वातावरण अनुभवले आहे. एखादी वेळ सोडली, तर त्यापैकी प्रत्येक वेळेस ते यातून सहीसलामत बाहेर पडले आहेत. किंबहुना, प्रत्येक वेळेस भुजबळांनी या निमित्ताने वरची पायरीच चढली आहे. पुन्हा एकदा या वातावरणातून अशीच काही संधी मिळते का, याबाबत ते सध्या चाचपणी करीत आहेत. भुजबळांनी अशी अस्वस्थता या पूर्वी किमान तीन-चार वेळा अनुभवली आहे. गावाकडून मुंबईत दाखल झाले त्या वेळेस ते असेच अस्वस्थ होते. पदरात अभियांत्रिकीची पदविका असली, तरीही मिळालेल्या नोकरीमध्ये जीव रमत नव्हता. टायर रिमोल्डिंगसारखा स्वतःचा व्यवसाय सुरू केल्यानंतरही मनामध्ये आणखी काही तरी करून दाखविण्याची धडपड होती. आपल्या समाजबांधवांसाठी काही तरी केले पाहिजे, यासाठी ते धडपडत होते. त्या काळामध्ये अशा धडपडीला आश्रय देणारी दोनच स्थाने होती, ती म्हणजे बाळासाहेब ठाकऱ्यांची शिवसेना आणि कामगार चळवळीत जोम धरू पाहणारी लाल निशाण चळवळ. आक्रमक भुजबळांना आपल्यासारखीच आक्रमक अशी बाळासाहेबांची शैली अधिक भावली. ते शिवसेनेत दाखल झाले. शिवसेनेचे वातावरण त्यांच्यातील अस्वस्थता दूर करणारे होते. किंबहुना कोणताही वेगळा विचार करण्याच्या फंदात भुजबळ पडलेच नाहीत. बाळासाहेबांच्याही ते अगदी जवळ गेले. 1975मध्ये मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकल्यानंतर बाळासाहेबांची पहिली निवड भुजबळ हीच होती. त्यानंतर बघता बघता मुंबईमध्ये शिवसेनेने पाय रोवले. विस्तार वेगाने वाढला. ठाकरे यांना राज्यामध्ये संघटना नेण्याचे स्वप्न दिसू लागले. त्यामध्येही भुजबळ आघाडीवर होते. आक्रमक भाषणे करीत त्यांनी ग्रामीण महाराष्ट्रात सभा जिंकण्यास प्रारंभ केला.इकडे देशामध्ये मंडल आयोगाचे वारे वाहू लागले होते. त्याच वेळेस भुजबळ पुन्हा एकदा अस्वस्थ होते. शिवसेनेमध्ये आपल्या ताकदीला मर्यादा येत असल्याची जाणीव त्यांना अस्वस्थ करीत होती. महाराष्ट्रातील अन्य मागासवर्गीयांची संख्या त्यांच्या या अस्वस्थतेला अनुकूल साथ देत होती. ते "कार्ड' खेळायचे, तर शिवसेनेत राहून चालणार नाही, हे त्यांनी ओळखले होते. त्याच वेळेस मंडल आयोगाच्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी जोरदार समर्थन एकत्र करण्यास सुरवात केली. दुसरीकडे, भुजबळांची ही गणिते कोणत्या दिशेने जाणार, याची बाळासाहेब ठाकरे यांनाही जाणीव झाली. त्यांनी भुजबळांवर थेट हल्लाबोल केल्यानंतर नागपूरच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात भुजबळांनी कॉंग्रेसचा रस्ता धरताना शिवसेनेमध्ये उभी फूट पाडली. महाराष्ट्राच्या संपूर्ण राजकारणाला वेगळे वळण देणारी ती घटना होती.त्यानंतर चार वर्षे भुजबळ मंत्री राहिले. मात्र, या काळामध्ये ते जुळवाजुळव करीत राहिले. 1995मध्ये शिवसेना भारतीय जनता पक्ष राज्यामध्ये सत्तेवर आला आणि भुजबळांना माजगावमध्ये पहिल्यांदाच पराभव पत्करावा लागला. कॉंग्रेसने त्यांना विधान परिषदेवर पाठविल्यानंतर ते पुन्हा आक्रमक झाले. विधिमंडळात कॉंग्रेसकडून धडाडणारी ती एकमेव तोफ होती. पुढे शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केल्यानंतर त्यांना साथ देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. 1999मध्ये कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर पवार यांनी भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्रिपदी बसविले, तेव्हा सर्वांनाच काहीसा धक्का बसला. निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये भुजबळ हेच आक्रमक नेते होते. तरीही मराठा समाजालाच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्राधान्य देईल अशी चर्चा असतानाच भुजबळांची निवड भुवया उंचावणारी होती. उपमुख्यमंत्रिपदी आल्यानंतर गृह विभाग सांभाळताना त्यांनी आपली प्रशासकीय गुणवत्ताही सिद्ध केली. मात्र, याच काळात तेलगी प्रकरणात त्यांचा सहभाग असल्याची चर्चा सुरू झाली. एका वाहिनीच्या कार्यालयावर त्यांच्या समर्थकांनी हल्ला केल्याच्या प्रकाराची जबाबदारी घेऊन भुजबळ यांनी राजीनामा दिला खरा, पण त्यांची अस्वस्थता आणखी वाढली.तीन वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा एकदा विधानसभेवर जाण्यामध्ये यश मिळविले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये त्यांना मिळणारे महत्त्व वेगाने कमी होत असल्याची भावना त्यांच्या मनात याच दरम्यान झाली. त्यांनी काही जणांशी ते बोलूनही दाखविले. समता परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी पुन्हा संघटन सुरू केले. या वेळेस त्यांच्या अस्वस्थतेतून राष्ट्रीय पातळीवर काहीतरी करून दाखविण्याची इच्छा व्यक्त होत होती. दिल्लीमध्ये त्यांनी इतर मागासवर्गीयांचा मेळावा घेऊन आपली ताकद दाखवून दिली. त्यातूनच अनेक प्रश्‍नही निर्माण झाले. भुजबळ त्यांची उत्तरे जाहीरपणे देण्याचे टाळत असल्याने हे गूढ आणखी वाढते आहे. विशेष करून बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती मुंबईमध्ये येत्या महिन्यात आपल्या पक्षाचे शक्तिप्रदर्शन करीत आहेत. भुजबळ त्या व्यासपीठावर जाऊन आपल्या ताकदीची जोड त्यांना देणार, की राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पुन्हा एकदा त्यांना मानाचे पान देऊन त्यांच्या ताकदीचा उपयोग स्वतःसाठी करून घेणार, याचे उत्तर लवकरच मिळेल. तोपर्यंत तरी भुजबळ अस्वस्थच राहणार आहेत.
---------------------पराग करंदीकर