लोहियावादाची "मुलायम' आवृत्ती

रा जकारणामध्ये कधी कोणाला महत्त्व मिळेल आणि कोण अचानक केंद्रस्थानी येईल याचा कधीच भरवसा नसतो. मुलायमसिंह यादव हे त्याचे उत्तम उदाहरण. चार वर्षांपूर्वी याच मुलायमसिंहांच्या समाजवादी पक्षाने स्वतःहून देऊ केलेला पाठिंबा सोनिया गांधी यांनी नाकारला होता; मात्र आज पाठिंब्यासाठी केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकार मुलायमसिंह यांच्या दारात उभे आहे. त्याच्या मोबदल्यामध्ये वाटेल ती किंमत मोजायलाही ते तयार आहे. काळ सूड उगवतो, तो असा. कॉंग्रेसेतर पक्षांनी एकत्र यावे, हा विचार मांडणारे राममनोहर लोहिया यांचे शिष्यत्व मिरवणारे मुलायमसिंह आज कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार वाचविण्यास सरसावले आहेत. हाही काळाचाच महिमा!
उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातील राजकारणात गेली चाळीस वर्षे वावरणाऱ्या मुलायमसिंह यादव यांना राजकारणाचे बारकावे नक्कीच माहीत आहेत. म्हणूनच मिळालेल्या संधीचा कमाल फायदा घेण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. 22 जून 1939 रोजी शेतकरी कुटुंबामध्ये जन्मलेल्या मुलायमसिंह यांनी आग्रा विद्यापीठामधून "एमए' आणि "बीटी' या पदव्या मिळविल्या आहेत. त्यानंतर त्यांनी शिक्षकी पेशा स्वीकारला. त्याचबरोबरच ते सार्वजनिक क्षेत्रातही वावरू लागले. कॉंग्रेसच्या पुढाऱ्यांवर मनापासून प्रेम करण्याच्या त्या काळात मुलायमसिंह भारावून गेले ते लोहिया यांच्या विचारांनी. सार्वजनिक आयुष्यामध्ये लोहिया यांच्या विचारसरणीचा पाठपुरावा करायचा आणि समाजातील तळागाळातील लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायचा, असे स्वप्न बाळगून ते राजकारणात आले.
आता 40 वर्षांनंतर त्यांनी पाहिलेले स्वप्न आणि सत्य यात नेमके अंतर किती याचे उत्तर तेच देऊ शकतील. लोहिया यांच्या हाकेला "ओ' देऊन 1954 मध्ये तुरुंगात गेलेले मुलायमसिंह यादव 1961 मध्ये विद्यार्थी दलाचे प्रमुख झाले. मधू लिमये, कर्पुरी ठाकूर, रामसेवक यादव यांच्याशी याच काळात त्यांच्याशी संपर्क आला आणि चौधरी चरणसिंह यांच्या बरोबर काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली. इटावा येथील महाविद्यालयात त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबद्दल या नेत्यांकडून त्यांना प्रशस्तिपत्रक मिळाल्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलेच नाही. 1967 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना जसवंतनगर मतदारसंघातून संयुक्त समाजवादी पक्षाकडून संधी मिळाली. त्यांनी त्याचे सोने केले. तेव्हापासून आजपर्यंत ते विधानसभेचे सातत्याने सदस्य आहेत. अपवाद फक्त केंद्रामध्ये मंत्रिपद भूषविण्यासाठी आलेल्या वेळेचा.
त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत संयुक्त समाजवादी पक्षाची शकले पडत गेली. भारतीय क्रांती दल (1974), जनता पक्ष (1977), लोकदल, जनता दल, समाजवादी पक्ष असा त्यांचा प्रवास सुरू आहे. आणीबाणीच्या काळात त्यांनी 19 महिने तुरुंगवास भोगला. 1977 मध्ये ते पहिल्यांदा मंत्री झाले. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करण्याचा निर्णय घेऊन त्यांनी खळबळ उडविली होती. 1982 मध्ये ते विधान परिषदेत आणि 1985 मध्ये विधानसभेत ते विरोधी पक्षनेते झाले.
ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले ते 1989 मध्ये आणि तेही भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर! रामजन्मभूमीचे आंदोलन त्याच वेळेस सुरू झाले होते. मुलायमसिंह यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. लालकृष्ण अडवानी यांची पहिली रथयात्रा उत्तर प्रदेशात येऊ देणार नाही, असे जाहीर केल्यानंतर भाजपने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला; मात्र तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्याशी जुळवून घेत कॉंग्रेस पक्षाच्या मदतीने त्यांनी आपली खुर्ची टिकविण्यात यश मिळविले. 1991 मध्ये कॉंग्रेसनेही पाठिंबा काढून घेतल्यावर त्यांचे सरकार कोसळले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी 1993 मध्ये त्यांनी बहुजन समाज पक्षाशी समझोता करून निवडणूक लढविली. या युतीला बहुमत मिळाले नाही; पण कॉंग्रेस आणि जनता दलाच्या पाठिंब्याने मुलायमसिंह पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.
पुढे 1995 मध्ये केंद्रीय राजकारणात जाण्याचा निर्णय मुलायमसिंह यांनी घेतला. त्याच वेळेस तिसऱ्या शक्तीचा पर्याय पुढे आला आणि एच. डी. देवेगौडा पंतप्रधान झाले. त्या मंत्रिमंडळात त्यांना संरक्षण खाते मिळाले. देवेगौडा यांच्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल यांच्याऐवजी पंतप्रधानपद मिळविण्यासाठी त्यांनी बरीच धडपड केली; पण लालूप्रसाद यादव यांच्या विरोधामुळे त्यांना त्या पदापासून दूरच राहावे लागले. 1993 पर्यंत एका विचाराने काम करीत असलेल्या या दोन यादवांमधील मतभेद इतक्‍या टोकाला जाण्याचे कारण काय याचे उत्तर आजही मिळत नाही; पण गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये लोहियांचे हे दोन समर्थक एकमेकाला पाण्यात पाहतात. 2002 मध्ये पुन्हा एकदा ते उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात परतले. मायावती आणि भाजप यांच्यामधील मतभेदांचा फायदा मिळवून 2003 मध्ये ते पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले, ते 2007 पर्यंत.
विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे त्यांचे महत्त्व एकदमच कमी झाले. त्यापूर्वी 2004 मध्ये कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली तयार होत असलेल्या सरकारला पाठिंबा द्यायला गेलेल्या मुलायमसिंह यांचे प्रतिनिधी अमरसिंह यांना अपमानित होऊन परतावे लागले होते. त्यानंतर कोणत्याही स्थितीत कॉंग्रेसला साथ देणार नाही, असे सातत्याने सांगणाऱ्या मुलायमसिंह यांच्या सरकारवर आणि त्यांच्यावर गेल्या वर्षी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी टीकेची झोड उठविली होती; पण "राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो,' आणि "कोणीच अस्पृश्‍य नसतो,' असे तत्त्वज्ञान सांगत आता हेच सगळे एकत्र येत आहेत; मात्र त्याचबरोबर अशा राजकारणात किंमतही वसूल करण्यात येते. आपल्या पाठिंब्याची नक्की कोणती किंमत ते वसूल करतात, ते येत्या काही दिवसांत समजेलच. तोपर्यंत तेच राजकीय घडामोडींचा केंद्रबिंदू राहणार.
------------------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com