अर्थतज्ज्ञ राजकारणी

अठरा वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी आपल्या मंत्रिमंडळामध्ये अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांचा समावेश केला, त्या वेळी अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्यानंतर 2004 मध्ये स्वतःसाठी पद नाकारत सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपदासाठी डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव सुचविल्यावर, बसलेल्या धक्‍यातून अनेक राजकीय नेते आणि पत्रकार वर्षभर सावरले नव्हते! आणि आता परवा लोकसभेमध्ये विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर पंतप्रधानांनी विरोधकांवर चढविलेल्या हल्ल्यातून विरोधक अजूनही सावरलेले नाहीत! गेल्या सव्वाचार वर्षांमध्ये मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी उत्तमपणे पार पाडली आहे. "रबरस्टॅंप' पंतप्रधान असल्याची त्यांच्यावर होत असलेली टीका त्यांनी चुकीची ठरविली आहे. त्यांनी आर्थिक बाबींमध्ये भारताला मोठी झेप गाठून दिली आहे.
त्यांचा जन्म, सध्याच्या पाकिस्तानातील गह या गावातील- 26 सप्टेंबर 1932 चा. मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांना आपल्या शिक्षणासाठी करावी लागणारी सगळी धडपड त्यांनाही करावी लागली. फाळणीनंतर सिंग कुटुंबीय भारतात आले. मॅट्रिकनंतर मनमोहन यांनी पंजाब विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेतले. पुढे शिष्यवृत्ती मिळवून ते केंब्रिज विद्यापीठात गेले आणि 1957 मध्ये अर्थशास्त्रातील पदवीही मिळवली. भारतात परतल्यानंतर पंजाब विद्यापीठात व्याख्याता म्हणून काम करण्यास त्यांनी प्रारंभ केला. याच काळात त्यांचे संशोधन आणि लेखनही सुरू होते. ऑक्‍सफर्ड विद्यापीठाने त्यांना "डी.फिल.' करण्यासाठी निमंत्रित केले. स्वतंत्र भारताची आर्थिक वाटचाल हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय होता. 1964 मध्ये त्यांनी भारताच्या निर्यात क्षमतेबद्दल आणि स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल होण्यावर पुस्तक लिहिले होते.
पुढे 1966 मध्ये मनमोहनसिंग यांनी प्रशासकीय सेवेत जाण्याचा निर्णय घेतला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अर्थ आणि व्यापार विभागामध्ये आर्थिक सल्लागार म्हणून न्यूयॉर्कमध्ये त्यांनी कामास प्रारंभ केला. 1971 मध्ये ते मायदेशी परतले अन्‌ व्यापार मंत्रालयात आर्थिक सल्लागार म्हणून दाखल झाले. पाठोपाठ अर्थमंत्रालयामध्ये मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. नंतर अर्थ सचिव, नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर, पंतप्रधानांचे सल्लागार अशा पदांवर त्यांनी काम केले. मितभाषी; पण परखड सल्ला देणारे सिंग यांचा त्या वेळच्या राजकारण्यांना मोठाच आधार वाटायचा. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षपदाची कारकीर्द सोडल्यास 1971 ते 91 या वीस वर्षांमध्ये देशाची अर्थनीती ठरविण्यामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा होता.
नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यानंतर मात्र मनमोहनसिंग यांचा थेट मंत्रिमंडळात समावेश झाला. देशाची आर्थिक स्थिती बिघडलेली होती. परकीय चलनाचा साठा संपला होता. त्यामुळे सोने गहाण टाकले गेले होते. त्यांनी आर्थिक सुधारणांचा मार्ग दाखविला आणि पाच वर्षांमध्ये देश आर्थिक संकटातून बाहेर आला. त्यांना आर्थिक सुधारणांचे जनक म्हटले जाऊ लागले. या काळात सिंग आसाममधून राज्यसभेचे सदस्य बनले होते. मात्र, विरोधकांनी या मुद्द्याचेही भांडवल केले होते. सध्याचे लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चटर्जी हे त्यांच्यावर टीका करण्यामध्ये आघाडीवर होते.
कॉंग्रेसची सत्ता गेल्यानंतरही सिंग यांचे पक्षातील आणि राजकारणातील स्थान अढळ राहिले. सोनिया गांधी यांनी सूत्रे हातात घेतल्यानंतर त्यांना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी बढती मिळाली. भाजप सरकारने आर्थिक सुधारणांचा पुढील टप्पा राबविला असला, तरीही सुधारणांचे श्रेय सिंग यांनाच दिले गेले. याच काळात सलग तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर त्यांची निवड झाली. 2004 मध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये सोनिया गांधी यांचे नेतृत्व मान्य करून संयुक्त पुरोगामी आघाडीची स्थापना झाली खरी; पण सोनियांनी आपला "आतला आवाज' ऐकत पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास नकार दिला आणि पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांचे नाव सुचविले. सिंग यांच्या दृष्टीने ती खरी परीक्षा ठरली.
प्रत्यक्षाहून प्रतिमा मोठी असलेल्या सोनियांच्या नेतृत्वाखाली सरकार चालविणे ही सोपी गोष्ट नव्हती. मनमोहनसिंग या सर्व काळात काहीशी पडती भूमिका घेत वावरत असल्यासारखे वाटत होते; पण प्रत्येक निर्णयाच्या बाबतीत अंतिम शब्द त्यांचाच होता. प्रणव मुखर्जी, अर्जुनसिंह यांच्यासारख्या, पक्षातील आव्हानवीरांना शांतपणे तोंड देत, सिंग यांनी चार वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केली. अणुकराराच्या बाबत प्रारंभी काहीशी नरमाईची भूमिका घेणारे सिंग कराराबाबत ठाम राहिले. डाव्या पक्षांनी दिलेले आव्हान स्वीकारून विश्‍वासदर्शक ठरावातही त्यांनी बाजी मारली.
अर्थात, त्यामुळे सरकारचे आयुष्य फार वाढलेले नाही. काहीही झाले तरी पुढील मे महिन्याच्या आत देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीची कार्यवाही पूर्ण व्हायची आहे. नव्याने झालेली मतदारसंघरचना; तसेच गेली साडेतीन-चार वर्षे देशात जाणवत असलेला "फील गुड', वाढती महागाई, दुष्काळ, वीजटंचाई यामुळे आता संपला आहे. निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी आवश्‍यक असलेली तयारी मूळचा राजकारणी नसलेला हा पंतप्रधान कसा करतो, यावरच कॉंग्रेसचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. अन्यथा अपयशाचा धनी कोण ठरेल हे सांगण्याची गरज नाही.
----------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com-----------------------