खली "बली'

गेले काही दिवस माध्यमांमध्ये चर्चा आहे ती खलीची. अनेक वर्षे भारतात राहून "मिस्टर इंडिया' हा किताब दोन वेळा जिंकल्यानंतरही दुर्लक्षित राहिलेली एखादी व्यक्ती माध्यमांनी ठरविल्यास प्रसिद्धिझोताच्या मधोमध कशी येऊ शकते, याचे "खली' हे उत्तम उदाहरण. कोण आहे हा खली आणि त्याच्याबद्दल अचानक एवढे प्रेम का, हा प्रश्‍न त्यामुळेच उपस्थित होत आहे. हा अवाढव्य खली आहे तरी कसा?
तर तो मूळचा आहे हिमाचल प्रदेशमधला. दिलीपसिंग राणा हे त्याचे मूळ नाव. सात भावंडांच्या कुटुंबात एखाद्या मुलाकडे जितके लक्ष असते तितकेच लक्ष दिलीपकडे त्याच्या आईवडिलांचे होते. त्याचे आई वडील, त्याच्याइतके उंच नव्हते; पण त्याचे आजोबा मात्र त्याच्या धिराना गावामधील सर्वांत उंच व्यक्ती म्हणून माहिती होते. गरिबीमुळे दिलीपने आपल्या वडिलांना हातभार लावण्यासाठी रस्त्यावर दगड फोडण्याचे काम सुरू केले. त्याला अभ्यासात फारशी गती नसल्याने आई-वडिलांनीही ते मान्य केले. धिप्पाड अंगकाठीमुळे या दगड फोडण्यामध्येही दिलीपकडे काम यायचे ते मोठा दगड फोडून त्याचे लहान तुकडे करायचे. त्याचे सहकारी मग या लहान तुकड्यांची खडी करायचे. या श्रमांनी त्याची अंगकाठी अधिकच भक्कम होत गेली आणि हळूहळू त्याची पावले आखाड्याकडे वळू लागली. एरवी अभ्यासासाठी कधीही शाळेकडे न फिरकणाऱ्या दिलीपला क्रीडा स्पर्धांच्या वेळी शाळेतून आवर्जून निमंत्रण यायचे. जिल्हा आणि राज्य क्रीडा स्पर्धेमध्ये आपल्या उंची आणि ताकदीच्या जोरावर काही सुवर्णपदकांची कमाई तो लीलया करायचा.
भुल्लर यांची कृपा
त्याच्या आयुष्याला खऱ्या अर्थाने दिशा लाभली ती, एका क्रीडा स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण समारंभात, पंजाब पोलिस दलाचे प्रमुख एम. एस. भुल्लर यांची नजर त्याच्यावर पडल्यानंतर. हा मुलगा दगड फोडण्याचे काम करतो हे ऐकून ते अस्वस्थ झाले आणि त्यांनी दिलीपला पंजाब पोलिसमध्ये शिपाई म्हणून भरती करून घेतले. दरमहा निश्‍चित पगार मिळू लागला आणि पोलिस दलातील चांगल्या मार्गदर्शकांचे मार्गदर्शनही मिळू लागले. शरीरसौष्ठवाकडे लक्ष देण्यास त्याने सुरवात केली आणि 1997 मध्ये तो "मिस्टर इंडिया' म्हणून गौरविला गेला. त्यापाठोपाठच्या वर्षातही त्याने हाच किताब मिळविला; पण त्याची चर्चा फार झाली नाही. या किताबांनंतर त्याला बढती मिळून तो फौजदार झाला.
पंजाबमध्ये तरुणांनी त्याला डोक्‍यावर घेतले. अमेरिकेत गेल्यास त्याचे नशीब उघडेल, असे सांगून त्याच्या मित्रांनी त्याला अमेरिकेमध्ये पाठविले. व्यावसायिक व्यायामशाळेमध्ये तो दाखल झाला तो "रेस्टलर' बनण्यासाठी. "ऑल प्रो रेस्टलिंग'मध्ये 2000 मध्ये त्याने पदार्पण केले. पहिली लढत जिंकल्यानंतर त्याची दखल घेतली जाऊ लागली. 2001 मध्ये त्याचबरोबर सराव करताना ब्रायन आँग या कुस्तीगिराचे निधन झाले. त्यामध्ये दिलीपचा दोष आहे किंवा नाही, याच्यावरून बरेच रण माजले. त्यानंतर अमेरिकेतून दिलीप जपानमध्ये दाखल झाला. जपानमध्ये नव्याने सुरू झालेल्या व्यावसायिक कुस्ती स्पर्धेमध्ये त्याचे नामकरण "जायंट सिंग' असे करण्यात आले. त्याची "जायंट सिल्वा'बरोबरची जोडी ही व्यावसायिक कुस्तीमधील सर्वांत उंच आणि वजनदार जोडी होती. सव्वासात फूट सरासरी उंची आणि सरासरी चारशे पौंड वजन हे आकडेच सामान्यांना चक्रावून टाकणारे होते. जपानमध्ये मात्र त्याला फारसे यश मिळाले नाही. याच दरम्यान दिलीपने लग्नही केले. "टिपिकल' पंजाबी घरामध्ये वाढलेल्या हरमिंदर कौरने दिलीपला जपानमध्ये साथ दिली. 2002 मध्ये जायंट सिंग आणि जायंट सिल्वा यांच्यात एक लढत झाली आणि त्यामध्ये दिलीप पराभूत झाला. त्यानंतर तो पुन्हा मायदेशात परतला. 2004 मध्ये दिलीपला हॉलिवूडमधून "ऑफर' आली. "द लॉंगेस्ट यार्ड' नावाच्या चित्रपटातून तो झळकला आणि त्याच्या लोकप्रियतेची खात्री पटल्याने 2006 मध्ये त्याला "वर्ल्ड रेस्टलिंग एंटरटेनमेंट'ने निमंत्रित केले. या वेळेस त्याचे नामकरण "द ग्रेट खली' असे करण्यात आले होते.
कालीमातेपासून प्रेरणा
कालीमातेपासून प्रेरणा घेऊन आपण हे नाव घेतल्याचे खली सांगतो. तो अतिशय धर्मवेडा आणि भाविक आहे. एके काळचा गरीब खली आज त्याच्या गावातील सर्वांत श्रीमंत माणूस आहे. आता त्याने आपला मुक्काम जालंधरला हलविला असला, तरीही गावातील रस्ते, शाळा, व्यायामशाळा यांच्यासाठी तो सढळ हाताने खर्च करतो. जागतिक स्तरावर व्यावसायिक कुस्तीमध्ये नाव मिळविलेला खली, आशुतोष महाराजांचा भक्त आहे. दिसायला धिप्पाड असला, तरीही मनाने तो खूप निर्मळ आणि मितभाषी असल्याचे त्याचे परिचित सांगतात. अडचणीत असलेल्या कोणालाही मदत करण्यासाठी तो धावतो. आपल्याकडे चांगल्या मोटारी असाव्यात आणि त्या भरधाव चालवाव्यात असे त्याला वाटते; पण त्याच्या उंचीमुळे त्याला छोट्या गाड्यांमध्ये बसता येत नाही, ही त्याची अडचण आहे.
प्रारंभी त्याला इंग्रजीचा गंधही नव्हता. पण आता तो थोडेफार इंग्रजी बोलायला लागला आहे. अमेरिकेतील कुस्ती स्पर्धांत सहभागी झाल्याने त्याची आर्थिक स्थिती सुधारली असली, तरीही पंजाब पोलिसमधील नोकरी त्याने सोडलेली नाही. अमेरिकेचे नागरिकत्व स्वीकारण्यासही त्याने नकार दिला आहे. पंजाबी खाण्यावर मनापासून प्रेम करणाऱ्या दिलीपला सात वर्षे अमेरिकेत राहूनही "फास्ट फूड' अजिबात आवडत नाही. खली हा शाकाहारी आहे, असे सांगितले जात असतानाच त्याला दररोज पाच लिटर दूध, दोन ते तीन किलो चिकन, एक किलो सुकामेवा आणि तीस ते चाळीस रोट्या असा आहार असल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. दारू आणि सिगारेट या व्यसनांपासून मात्र तो दूर आहे. त्याचप्रमाणे व्यावसायिक कुस्तीपटूंमध्ये आढळणाऱ्या अमली किंवा उत्तेजक पदार्थांपासूनही तो दूर आहे.
असा हा खली महिन्यापूर्वी भारतात परतल्यानंतर माध्यमांमधून त्याचा अचानक गवगवा सुरू झाला. बलवान खलीने उडविलेल्या खली"बली'मुळेच नोंद माध्यमांना घ्यावी लागत आहे, हेच खरे.
------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

अस्वस्थ राणे

गेले अनेक दिवस नारायण राणे अस्वस्थ आहेत. अस्वस्थता त्यांनी लपवून ठेवलेली नाही. मुख्यमंत्रिपदाची माळ पुन्हा त्यांच्या गळ्यात पडणार अशा बातम्या आता हळूहळू सवयीच्या होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळेच कदाचित राणे यांच्या अस्वस्थतेमध्ये भरच पडली आहे. या पुढच्या काळात राणे नक्की काय पवित्रा घेणार याविषयी अनेक तर्क सुरू आहेत; पण राणे यांचा इतिहास आणि स्वभाव पाहता ते काही तरी धाडसी पाऊल उचलण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत, असे म्हणतात. राणे मूळचे कोकणातले. घरची परिस्थिती बेताची. साहजिकच बालपण फार सुखात गेले नाही. कोकणातील प्रत्येक जण नशीब शोधण्यासाठी तेव्हा मुंबईची वाट पकडायचा. राणेही त्याला अपवाद नव्हते. 1960 च्या दशकामध्ये ते मुंबईत दाखल झाले. पोटाची खळगी भरण्यासाठी वाटेल ते करण्याची जिद्द आणि कोणत्याही स्थितीमध्ये आपणच आपला उत्कर्ष साधायचा हा ध्यास घेऊन आलेला हा माणूस राज्याचा मुख्यमंत्री होईल, असे कोणालाच वाटले नव्हते. मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने चोख उत्तर दिले; पण मुंबईसह महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर या शहरातील मराठी माणसासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. ठाकरे यांच्या आक्रमक नेतृत्वाने त्या वेळच्या तरुणांना भुरळ घातली. राणे या युवकांपैकीच. भूमिपुत्रांसाठी काहीही करू शकते, ती शिवसेनाच या अढळ विश्‍वासाने राणे शिवसेनेत सैनिक म्हणून दाखल झाले, त्या घटनेला आता सुमारे 40 वर्षे झाली. बाळासाहेबांच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आपण कधीच कोणाचीही फिकीर न करता लढलो, प्रसंगी "राडे' केले, असे राणे यांनीच जाहीरपणे अनेक वेळा सांगितले आहे. आक्रमकपणाला शिवसेनेचे कोंदण मिळाल्यानंतर राणे वेगाने सत्तासोपानाच्या पायऱ्या चढले. "मातोश्री'वरून येणाऱ्या आदेशाची अंमलबजावणी करायची एवढी एकच गोष्ट त्यांना बाळासाहेबांच्या जवळ घेऊन गेली. संपूर्ण देशात सक्षम कारभाराबद्दल गौरविल्या गेलेल्या "बेस्ट'चे अध्यक्षपद राणे यांना दोन वेळा मिळाले, ते ठाकरे यांच्यामुळेच. बेस्टच्या अध्यक्षपदाचा उपयोग त्यांनी आपल्या गावाकडच्या लोकांना नोकऱ्या देण्यासाठी केला. साहजिकच त्यांची लोकप्रियता वाढली. भारतीय जनता पक्षाशी युती करून शिवसेना 1990च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये उतरली. कोकणातील अनेक मतदारसंघांमध्ये मुंबईतील अनेक नेत्यांना संधी मिळाली. राणे यांनी मालवणमध्ये काम त्यापूर्वीच सुरू केले होते. त्यामुळे राणे उभे राहिले आणि निवडूनही आले. श्रीधर नाईक प्रकरणात राणे यांचे नाव आले. त्या पाठोपाठ मुंबईमध्ये दंगल झाली. ही दंगल आणि भाजप-शिवसेनेने एन्‍रॉनबद्दल उठविलेले रान याच्यामुळे कॉंग्रेसला 1995 मध्ये महाराष्ट्रातील सत्ता गमवावी लागली. शिवसेनाप्रमुखांनी मनोहर जोशी यांचे नाव मुख्यमंत्री म्हणून जाहीर केले. त्याच वेळेस कोठेतरी राणे यांनी एक दिवस आपणही या खुर्चीत बसायचे याची खूणगाठ बांधली होती. पाच वर्षांच्या आमदारकीमध्ये राणे यांनी प्रशासन कसे चालते, याचा अनुभव घेतला होता. मनोहर जोशींच्या राजवटीत ते महसूलमंत्री झाले. साहजिकच त्यांचे शिवसेनेतील महत्त्वही वाढले होते. फक्त आपलाच मतदारसंघ नव्हे, तर संपूर्ण कोकणामध्ये विकासाची गंगा नेली, तर पुढच्या राजकारणामध्ये बालेकिल्ला तयार करण्यास मदत होईल, हे हेरून राणे यांनी कोकणात कामांचा धडाका लावला. त्यापूर्वी अनेक वर्षांमध्ये कधीही डांबर न पडलेले रस्ते अचानक गुळगुळीत झाले आणि मुंबईतील चाकरमान्यांबरोबरच कोकणातील मतदारही राणे यांच्या मागे उभा राहिला. रस्त्यांबरोबरच विविध प्रक्रिया प्रकल्प उभारून रोजगाराच्या संधी त्यांनी उपलब्ध करून दिल्या. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा सहकारातून राजकारण करण्याचा कित्ता राणे यांनी गिरविला. मनोहर जोशींना बदलण्याची चर्चा सुरू झाली, त्याच वेळेस राणे यांनी सर्व शक्तिनिशी मुख्यमंत्रिपदासाठी प्रयत्न केले. अखेर शिवसेनेला राणे यांच्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही. राणे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार युतीला पुन्हा सत्ता मिळवून देईल, असे चित्र त्या वेळेस उभे केले गेले. तसे मात्र झाले नाही; पण दीड वर्षाच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात राणे यांनी दाखविलेला धडाका मात्र राजकारणात केस पांढरे केलेल्यांनाही चकित करणारा होता. त्या पूर्वीच्या आपल्या प्रतिमेला छेद देत, प्रशासनावर पकड असलेला उत्तम नेता म्हणून त्यांनी मिळविलेला लौकिक आजही त्यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत राहण्यासाठी उपयोगी पडत आहे. 2005 मध्ये राणे यांनी अचानक शिवसेना सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि शिवसेनेमध्ये हलकल्लोळ उडाला. छगन भुजबळ यांनी केलेल्या बंडाशी राणे यांच्या बाहेर पडण्याची तुलना केली गेली. शिवसेना सोडल्यानंतर राणे यांनी कॉंग्रेसचा रस्ता पकडला आणि आपल्या बरोबर आलेले आमदार राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून येतील, असे जाहीर केले. या सर्व प्रकारामध्ये राणे यांना यश मिळाले. कोकणातील पोटनिवडणुकीमध्ये यश मिळवून त्यांनी शिवसेनेला खऱ्या अर्थाने धक्का दिला. कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करतानाच राणे यांना मुख्यमंत्रिपदाचे आश्‍वासन दिले गेले होते, असे सांगतात. त्याची पूर्तता गेल्या अडीच-तीन वर्षांत तरी झालेली नाही. आतापर्यंत त्यासाठीचे अनेक मुहूर्त काढले गेले. अनेक वेळा राणे यांच्या दिल्ली वाऱ्याही झाल्या; पण कॉंग्रेस संस्कृतीमध्ये होकाराचा अर्थ नक्की होकार असा कधी असतो आणि नसतो, हे मात्र अजूनही त्यांना कळलेले नाही. याच काळात अस्वस्थ असलेल्या राणे यांनी राज्यातील नेतृत्वावर उघडपणे हल्लाही चढविला; पण अजून तरी त्यांच्या हातात फार काही आलेले नाही. आता पुन्हा एकदा राणे भूकंप करणार असे भाकीत वर्तविण्यात येत आहे. त्यासाठीचा मुहूर्तही जाहीर झाला आहे. राणे यांनी रविवारपर्यंत काहीही बोलणार नाही, असे जाहीर करून एकप्रकारे वादळापूर्वीची शांतता निर्माण केली आहे. राणे नक्की काय करणार याबाबत कितीही अंदाज बांधण्यात येत असले, तरीही राणे यांच्याबाबत खात्रीने सांगता येईल अशी स्थिती नाही. बहुधा तीच राणे यांची ताकद आहे. त्याच्या जोरावर ते कोणाला लोळवणार हेच पाहायचे.
------------ पराग करंदीकर ---------------

मुंडे तुम्ही मोठे

भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे गेले आठवडाभर चर्चेत आहेत. पक्षामध्ये निर्णय लोकशाही पद्धतीने होत नाहीत, असे सांगत मुंडे यांनी मुंबई आणि दिल्ली या दोन्ही ठिकाणच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले आणि ते पुढे काय करणार या चर्चेने महाराष्ट्र ढवळून निघाला. मुंडे पक्ष सोडणार येथपासून ते महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणाऱ्या व्यासपीठामध्ये सहभागी होणार येथपर्यंत सर्व काही या दोन दिवसांमध्ये लिहिले आणि बोलले गेले; पण मुंडे यांनी दिल्लीत जाऊन समझोता केला आणि या सर्वाला पूर्णविराम मिळाला. मुळात मुंडे यांनी हा टोकाचा मार्ग स्वीकारण्याची गरज होती का? अशी चर्चा सुरू झाली. या निमित्ताने मुंडे यांचे राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणातील स्थानही ठळकपणे अधोरेखित झाले. अर्थात त्यामागे मुंडे यांची गेल्या पस्तीस वर्षांची तपश्‍चर्याही होती. मुंडे मूळचे मराठवाड्यातील परळीचे. 2009 मध्ये मुंडे वयाची साठी पूर्ण करतील. वंजारी समाजातील एका गरीब कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला. गरिबी हा स्थायीभाव असलेल्या कुटुंबामध्ये मुंडे यांच्या शिक्षणाकडे मात्र आवर्जून लक्ष दिले गेले. परीक्षेसाठी दररोज करावी लागणारी बारा किलोमीटरची पायपीट आजही त्यांना राज्यातील तळागाळातील जनतेशी नाळ जुळवून ठेवण्यास मदत करते. शालेय शिक्षण संपवून मुंडे अंबाजोगाईच्या महाविद्यालयात दाखल झाले. महाविद्यालयातील या चार वर्षांनी त्यांच्या आयुष्याला वेगळी दिशा दिली. आर्य समाजाशी याच काळात त्यांचा संबंध आला. विद्यार्थी संघटनेच्या कामकाजात ते ओढले गेले ते याच काळात. याच महाविद्यालयात त्यांची प्रमोद महाजनांशी ओळख झाली आणि येथेच त्यांना आपल्या जीवनातील जोडीदारही सापडली. महाजन तेव्हा विद्यार्थी परिषदेचे काम करीत होते आणि मुंडे यांनाही त्यांना संघटनेत येण्याचा आग्रह केला. 1970 मध्ये मुंडे यांनी विद्यार्थी परिषदेच्या रूपाने संघ परिवारामध्ये प्रवेश केला. 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांनी बीड मतदारसंघातील जनसंघाच्या उमेदवाराच्या प्रचारामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आणि राजकारणाचा पहिला धडाही गिरविला. पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संघ शिक्षा वर्गासाठी ते पुण्यात आले आणि या वर्गानंतर आपण पूर्णवेळ हेच काम करायचे हा निश्‍चय त्यांनी केला. पुण्याच्या विधी महाविद्यालयात कायद्याची पदवी मिळविण्यासाठी त्यांनी प्रवेश घेतला खरा; पण या सर्व काळात संघाची शाखा हेच त्यांचे ध्येय बनून गेले. आपल्या झपाट्याने मुंडे यांनी अवघ्या दोन वर्षांत पुण्याच्या शहर कार्यकारिणीचे सदस्य बनण्यापर्यंत मजल मारली. याच काळात जयप्रकाश यांच्या चळवळीने देशातील सर्वच तरुणांना भारून टाकले होते. इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली आणि त्याच्या विरोधात आंदोलनात सहभागी झालेल्या मुंडे यांची रवानगी पुढील सोळा महिन्यांसाठी नाशिकच्या कारागृहात झाली. या काळात मोहन धारिया, बाबा भिडे, बापूसाहेब काळदाते यांच्याशी अधिक संपर्क आला. तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुंडे यांनी रेणापूरमधून आपल्या आयुष्यातील पहिली निवडणूक लढवली आणि 1100 मतांनी पराभव पत्करला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांनी विक्रमी विजय मिळविला. 1980 मध्ये पुन्हा एकदा रेणापूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविताना त्यांनी आपल्या पराभवाची परतफेड केली. या विजयानंतर मुंडे यांनी आजपर्यंत पराभव पाहिलेला नाही. याच काळात त्यांच्यावर, नव्याने स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाच्या राज्य अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. तोपर्यंत फक्त बीड, औरंगाबाद आणि पुणे एवढेच कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंडे यांनी या अध्यक्षपदाचा उपयोग करून महाराष्ट्र पिंजून काढला, अनेक मित्र जोडले. 1986 मध्ये भाजपने जाणीवपूर्वक मुंडे यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व दिले. याच काळात मुंडे यांनी मुंबई ते नागपूर असा तीस दिवसांचा दौरा काढून शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची मागणी केली. पुढे नामांतराच्या चळवळीमध्येही ते सहभागी झाले. मुंडे यांचे मेहुणे प्रमोद महाजन याच दरम्यान दिल्लीत राज्यसभेचे खासदार झाले होते. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत त्यांचा समावेश झाला होता आणि महाराष्ट्राची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. 1990 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुंडे यांची भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड झाली. महाजन हयात असेपर्यंत महाराष्ट्रातील भाजप म्हणजे महाजन आणि मुंडे यांचा पक्ष असेच समीकरण बनून गेले. भाजपमधील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी या दोघांच्या कार्यपद्धतीबाबत आक्षेप घेतले; पण त्यांच्या तक्रारीची दखलही घेतली गेली नाही. मुंडे यांनी भाजप तळागाळात पोचविलेला असल्याने त्यांना दुखाविणारा कोणताही निर्णय घ्यायचा नाही, असे जणू ठरलेलेच होते. एखादा कार्यकर्ता नाराज झाला तरीही तो दाद मागण्यासाठी महाजन यांच्यापर्यंतच पोचायचा. प्रदेश कार्यकारिणीमध्येही महाजन आणि मुंडे बोलायचे, तेच व्हायचे असा परिपाक होता. 1995 मध्ये मुंडे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर टीकेची झोड उठविली. एन्‍रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवू, असे जाहीर करून त्यांनी संपूर्ण राज्यात झंझावाती दौरा केला. त्यामुळेच शिवसेना भाजप युतीचे सरकार महाराष्ट्रात आले. मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले. पुढे हा प्रकल्प बुडविण्याऐवजी सुरू करण्याच्या दिशेने पावले टाकली गेली. हे भूत अजूनही कोणाच्याच डोक्‍यावरून उतरलेले नाही. राज्यातील सत्ता गेली तरीही मुंडे यांचे महत्त्व मात्र कमी झाले नाही. त्यानंतरही ते राज्यभर फिरत राहिले. विविध प्रश्‍नांवर आंदोलने करीत सरकारचा नाकर्तेपण अधोरेखित करीत राहिले. 1999 ते 2004 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार होते. महाजन या सरकारचा कणा बनून राहिले होते आणि मुंडे त्यांचे महाराष्ट्रातील उत्तराधिकारी. गेल्या वर्षी महाजनांचा दुर्दैवी अंत झाला. त्यांच्या अखेरच्या क्षणीही मुंडेच त्यांच्या बरोबर होते. महाजनांचे अंत्यदर्शन घेताना मुंडे यांची अवस्था पाहून अनेकांना गलबलून आले होते. महाजन गेल्याने पक्षाची हानी झालीच; पण मुंडे यांचे लहानपणही संपले. नेमकी हीच गोष्ट मुंडे यांनी अजूनही स्वीकारलेली नाही. हट्ट करण्याचा, आरडाओरडा करून आपल्या हवी ती गोष्ट मिळविण्याचा अधिकार लहानांना असतो. मोठ्यांना तसे करता येत नाही हे आता त्यांनी जाणले पाहिजे. महाराष्ट्रात नितीन गडकरी काय किंवा विनोद तावडे काय, मुंडे यांच्या तुलनेत ते लहानच आहेत. ही गोष्ट मुंडे यांनाही माहिती आहे; पण ती पटवून घेण्यास ते तयार नाहीत, असेच चित्र परवा उभे राहिले. भाजपमध्ये मुंडे यांची कोंडी करण्यात येत आहे, या बातमीवर किती जणांचा विश्‍वास बसेल? त्यामुळे आता तरी मुंडे यांना मोठेपण स्वीकारावेच लागेल. मोठेपणाचे चटकेही कोणालाही काहीही न सांगता सहन करावे लागतील. ते अपरिहार्य आहे. हाच निसर्ग नियम आहे आणि मुंडे हे त्याला अपवाद कसे असतील
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

चर्चेतील अर्जुनसिंह

चर्चेतील अर्जुनसिंह
--------------------
केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) 27 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यामध्ये मान्यता दिली आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंह पुन्हा एकदा चर्चेत आले. गेल्या चार वर्षांत अशा अनेक निर्णयांमुळे ते बातम्यांमध्ये राहिले आहेत. पंतप्रधानांना आव्हान देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे आणि त्यामुळेच की काय, पंतप्रधानांची कोंडी करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. म्हणूनच राहुल गांधी हे पंतप्रधान होऊ शकतील, असे सांगून त्यांनी कॉंग्रेसमध्येच छोटासा वाद उभा केला.
गेली पन्नास वर्षे सार्वजनिक जीवनात असलेले अर्जुनसिंह म्हणजे एक आगळे व्यक्तिमत्त्व आहे. जन्म मध्य प्रदेशमधील चुरहाट येथील पाच नोव्हेंबर 1930चा. त्या वेळी चुरहाट ही रेवा संस्थानामधील जहागीर होती. अर्जुनसिंह हे याच जहागीरदार घराण्यातील. त्यांचे वडील राव शिवबहादुर सिंह यांनी स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच राजकारणामध्ये प्रवेश केला. आपली जहागिरी टिकवायची असेल, तर स्वातंत्र्यानंतर राजकीय आशीर्वाद आवश्‍यक असल्याचे ओळखून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांबरोबर राहण्याची धडपड केली. पुढे अर्जुनसिंहांनी तोच कित्ता गिरवीत गेली पन्नास वर्षे कॉंग्रेस पक्षामध्ये आपले स्थान बळकट केले. घरीच शालेय शिक्षण केले. त्यानंतर अलाहाबाद आणि आग्रा येथे जाऊन त्यांनी उच्च शिक्षण पूर्ण केले.
दरम्यान स्थानिक राजकारणामध्ये त्यांनी पाय रोवण्यास सुरवात केली. 1957 मध्ये ते मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत गेले आणि 1985 पर्यंत सातत्याने ते तेथे राहिले. राज्याचे राजकारण करताना त्यांनी नेहरू-गांधी परिवाराशी संपर्क ठेवत दिल्लीतही आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले. 1963 मध्ये ते मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री झाले. आणीबाणीनंतर मध्य प्रदेशमध्ये बिगरकॉंग्रेस सरकार स्थापन झाले. त्या काळात या पराभवाला जबाबदार ठरवून सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना निवृत्त करण्याची किमया घडवून अर्जुनसिंह विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते बनले. त्याच वेळेस ते कॉंग्रेसचे भावी मुख्यमंत्री असणार, हे स्पष्ट झाले होते. त्यासाठी त्यांना फार काळ वाटही पाहावी लागली नाही. 1980मध्ये मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली.
याच काळात राजकारणामध्ये सक्रिय झालेल्या राजीव गांधी यांच्याशी त्यांनी संपर्क वाढविला. पंजाबमध्ये अतिरेक्‍यांच्या कारवाया टोकाला गेलेल्या असताना राजीव गांधी यांनी त्यांची पंजाबच्या राज्यपालपदावर केलेली नियुक्ती हेच सांगते. ही जबाबदारी पार पाडल्यानंतर राजीव यांनी त्यांना केंद्रीय मंत्रिपदही देऊ केले. त्या काळात राजीव यांच्या "किचन कॅबिनेट'चे सदस्य अशीच त्यांची ओळख होती. नंतर 1988 मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी ते परतले; परंतु कॉंग्रेसला सत्ता मिळवून देण्यात त्यांना अपयश आले. याच काळात कॉंग्रेसची केंद्रातील सत्ताही गेलेली होती. राजीव गांधी यांच्या अकाली मृत्यूनंतर मात्र अर्जुनसिंह यांनी तातडीने दिल्ली गाठली. राष्ट्रीय राजकारणाध्ये स्थान मिळविण्याची हीच संधी आहे, हे त्यांनी हेरले. त्या वेळेस पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीमध्येही ते होते. पंतप्रधानपदाची माळ पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या गळ्यात पडल्यानंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये त्यांचा समावेश होता. याच काळात अतिशय वजनदार मंत्री म्हणून त्यांनी लौकिक मिळविला. मात्र, चुरहाट लॉटरी प्रकरणातील त्यांचा सहभाग आणि काही जमीनखरेदी प्रकरणामध्येही त्यांचे नाव गोवले गेले.
लोकसभेच्या 1996 च्या निवडणुकांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. सतना येथील मतदारांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरविल्यानंतर 1998 मध्ये त्यांनी होशंगाबादमधून आपले नशीब अजमाविण्याचा प्रयत्न केला. पण तेथेही त्यांना अपयश आले. या पराभवाचे खापर त्यांनी तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्यावर फोडून नारायणदत्त तिवारी यांच्याबरोबर कॉंग्रेस (तिवारी) पक्षही स्थापन केला. सोनिया गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर मात्र अर्जुनसिंह यांना आधार सापडला. 2000 मध्ये राज्यसभेवर त्यांची नियुक्ती झाली आणि ते राष्ट्रीय राजकारणात परतले.
मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश करण्यात आल्यानंतर खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण ठेवण्याबाबत त्यांनी केलेल्या सूचनेवरून राजकारण पेटले. त्यापाठोपाठ त्यांनी केंद्रीय संस्थांमध्ये "ओबीसीं'ना आरक्षण ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला. या सर्व गोष्टी करताना कॉंग्रेस नेतृत्वाला फारसे विश्‍वासात न घेता घोषणा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला; पण अर्जुनसिंह आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. प्रकृती साथ देत नसल्याने त्यांनी सक्रिय राजकारणातून आता निवृत्त व्हावे, यासाठी अनेक कॉंग्रेस नेत्यांनी प्रयत्न केले. सोनिया गांधी यांनीही अर्जुनसिंह यांच्या पत्नीला बोलावून त्यांना आता थांबण्यास सांगावे, असा सल्ला दिल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र अर्जुनसिंह यांनी हार मानलेली नाही.
आता ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. आपल्या राजकीय प्रवासामध्ये अर्जुनसिंह यांनी माधवराव शिंदे आणि दिग्विजयसिंह यांच्याशी सातत्याने संघर्ष केला. आपल्या नंतरच्या पिढीकडे राज्यातील राजकारणाची सूत्रे सोपविण्याचा दिलदारपणा ते दाखवू शकले नाहीत. आता केंद्रीय राजकारणात त्यांच्या नातवाच्या वयाच्या खासदारांचा बोलबाला होऊ लागला आहे. तरीही अर्जुनसिंह मात्र निवृत्ती स्वीकारण्याच्या तयारीत नाहीत. मागासवर्गीयांचे फक्त आपणच मसीहा आहोत, हे दाखविण्याच्या नादात अर्जुनसिंह यांनाच ते कळू नये, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
-------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

द्रष्टा उद्योजक - रतन टाटा

भारतीयांसाठी एक लाख रुपयांमध्ये मोटार देण्याच्या स्वप्नपूर्तीपाठोपाठ जॅग्वार आणि लॅंडरोव्हर हे सर्वांत महागडे "ब्रॅंड' खरेदी करून रतन टाटा यांनी सर्वच जगाला आश्‍चर्याचा धक्का दिला आहे. जगातील सर्वांत महाग आणि सर्वांत स्वस्त अशा दोन्ही मोटारींवर यापुढे "टाटा' हाच शिक्का दिसणार आहे. या सर्वांचे श्रेय जाते ते रतन टाटा यांच्या "व्हिजनरी' नेतृत्वाला! आज भारतातील सर्वांत मोठ्या उद्योगसमूहांपैकी एक असलेल्या टाटा समूहाची धुरा गेली अठरा वर्षे समर्थपणे सांभाळणाऱ्या रतन टाटा यांनी या निमित्ताने पुन्हा एकदा जागतिक बाजारात भारताची पत वधारल्याचे दाखवून दिले आहे.
रतन टाटा चांदीचा चमचा घेऊन जन्माला आले, हे खरे असले, तरीही त्यांचे बालपण मात्र अतिशय अवघड परिस्थितीमध्ये गेले. अवघ्या सहा वर्षांचे वय असताना, त्यांचे आई-वडील विभक्त झाले आणि रतन टाटा व त्यांच्या भावाचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी त्यांच्या आजीवर येऊन पडली. त्यांच्या वडिलांनी आपला राहता बंगलाही विकून टाकला. त्याच ठिकाणी आज स्टर्लिंग सेंटर आणि डॉईश बॅंकेची इमारत उभी आहे. परिस्थिती सुधारल्यानंतरही रतन टाटा अजूनही आपल्या फ्लॅटमध्येच राहणे पसंत करतात, त्यामध्ये कोठेतरी हा बंगला गमाविल्याची सल आहे.
चॅम्पियन स्कूलमधून आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आर्किटेक्‍ट होण्याची मनीषा बाळगून रतन टाटा अमेरिकेतील कॉर्नेल विद्यापीठामध्ये दाखल झाले. आपले टाटा हे नाव विसरून आपण आपल्या पायावर उभे राहून शिक्षण पूर्ण करायचे, या ध्येयाने झपाटलेल्या रतन टाटा यांनी अमेरिकेतील आपल्या दहा वर्षांच्या मुक्कामामध्ये हॉटेलमध्ये भांडी घासण्यापासून ते कारकुनाच्या नोकरीपर्यंत सर्व काही केले. कॉर्नेल विद्यापीठातील शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी हॉवर्ड विद्यापीठातून मॅनेजमेंटची पदवीही घेतली. याच काळात टाटा समूहाचे तत्कालीन प्रमुख जे. आर. डी. टाटा यांच्याशी त्यांची भेट झाली. टाटा समूहाचे संस्थापक असलेल्या जमशेदजी टाटांचा नातू अशा पद्धतीने धडपड करतो आहे हे पाहून जे. आर. डी. प्रभावित झाले. आजीची तब्येत बिघडल्यामुळे तिला भेटायला भारतात आलेल्या रतन यांना जे. आर. डी. यांनी टाटा उद्योगसमूहामध्ये येण्याचे निमंत्रण दिले. 1962 च्या डिसेंबर महिन्यात रतन टाटा समूहात दाखल झाले; मात्र समूहाच्या परंपरेनुसार 62 ते 71 त्यांना विविध कंपन्यांमध्ये काम करण्यास सांगण्यात आले. जमशेदपूरच्या टाटा स्टीलमध्ये अगदी कोळसा उचलण्यापासून ते भट्टीपाशी काम करण्यापर्यंतचे सर्व अनुभव घेतल्यानंतरच 1971 मध्ये त्यांच्याकडे टाटा समूहातील नेल्को या कंपनीची धुरा सोपविण्यात आली.
नेल्को ही तोट्यात चालणारी कंपनी होती. रेडिओ आणि टेलिव्हिजनचे उत्पादन करणारी ही कंपनी पुढील तीन वर्षांमध्ये स्वतःच्या पायावर उभी करण्यात रतन टाटा यांनी यश मिळविले. संपूर्ण बाजारपेठेतील नेल्कोचा हिस्सा दोन टक्‍क्‍यांवरून वीस टक्के झाला; पण देशात आणीबाणी जाहीर झाली. पाठोपाठ आलेल्या मंदीमध्ये नेल्कोला आपल्या कामगारांच्या मागण्या मान्य करण्यात अपयश आले आणि ही कंपनी बंद पडली. रतन टाटा यांना अनुभवाला आलेले ते पहिले अपयश होते. 1977 मध्ये रतन टाटांवर एम्प्रेस मिल या टाटा समूहातील बंद पडावयास आलेल्या मिलची जबाबदारी सोपविण्यात आली. एम्प्रेस मिलच्या यंत्रसामग्रीमध्ये अनेक वर्षांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली नव्हती. कामगारांची संख्याही मोठी आणि त्याच्या तुलनेत उत्पादन तूटपुंजे असे चित्र असलेल्या या मिलमध्ये पन्नास लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्याची विनंती रतन टाटा यांनी टाटा उद्योगसमूहाला केली; पण नानी पालखीवाला, अजित केरकर आणि रुसी मोदी या संचालकांनी त्याला विरोध केल्याने अखेर ही मिलही बंद करण्यात आली. रतन टाटांच्या नावावर दुसरे अपयश जमा झाले. या सर्व प्रकारामुळे रतन टाटा चांगलेच दुखावले गेले होते; पण त्याचबरोबर अनुभवाच्या शाळेमध्ये बरेच काही शिकले होते. 1981 मध्ये जे. आर. डी. टाटा यांनी त्यांच्याकडे टाटा इंडस्टीजची सूत्रे सोपविली होती. त्याच वेळेस ते त्यांचे वारसदार आणि टाटा उद्योगसमूहाचे भावी प्रमुख असणार हे स्पष्ट झाले होते. 1991 मध्ये जे. आर. डी. यांनी स्वतःच उद्योगसमूहाची सर्व सूत्रे रतन टाटांकडे सोपवून निवृत्ती पत्करली.
उद्योगसमूहाची सूत्रे हातात आल्यानंतर टाटा यांनी अनेक ठिकाणची सूत्रे तरुण व्यवस्थापकांच्या हातात दिली. त्यांना विरोध करणाऱ्या संचालकांना सोडचिठ्ठी दिली. त्या वेळेस टाटा हा उद्योगसमूह संपविणार असल्याची टीकाही त्यांच्यावर झाली. इंडिकाच्या उत्पादनासाठी त्यांनी 1500 कोटी रुपये खर्च करून उभारलेला कारखाना आणि या मोटारींनी भारतात मिळविलेले अभूतपूर्व यश, यामुळे त्यांनी टीकाकारांची तोंडे गप्प केली आहेत.
आजही रात्रीच्या मेजवान्यांना क्वचितच उपस्थिती लावणारे रतन टाटा सकाळी आठ वाजता आपल्या कार्यालयात असतात. अविवाहित असलेल्या रतन टाटा यांची राहणीही साधी आहे. टाटा उद्योगसमूहाची देशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी भरभरून दान करण्याची परंपरा त्यांनी वाढविली आहे. देवळे व धर्मशाळा उभारण्यापेक्षा प्रयोगशाळा उभारण्याला आणि खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याला आपल्याला आवडते, असे ते आजही सांगतात. म्हणूनच एव्हरेस्ट सर करणाऱ्या सुरेंद्र चव्हाणचे कौतुक घरी बोलावून ते करतात. या साधेपणामध्येच त्यांचा मोठेपणा आहे.

वारसदार - डिमिट्री मेडवेदेव

वारसदार
-------------
रशियाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक अखेर पार पडली आणि अपेक्षेप्रमाणे व्लादिमीर पुतीन यांचे वारसदार म्हणून डिमिट्री मेडवेदेव सुमारे सत्तर टक्के मते मिळवून विजयी झाल्याचे घोषित करण्यात आले. रशियाच्या घटनेनुसार एका व्यक्तीला दोनपेक्षा अधिक वेळा अध्यक्षपद भूषविता येत नाही. त्यामुळे पुतीन यांनी बाजूला होतानाही संपूर्ण देशाची सूत्रे आपल्याच "शिष्याच्या' हातात राहतील, याची व्यवस्था केली असे बोलले जात आहे. अर्थात मेडवेदेव यांची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द पुतीन यांच्याच मार्गदर्शनाखाली घडली आहे. त्यांच्याच छायेमध्ये गेली वीस वर्षे ते रशियासारख्या साम्यवादी देशामध्ये राजकारण करीत आहेत. रशियाच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांची उमेदवारी जाहीर झाली तेव्हा संपूर्ण जगाला पुतीन यांच्या विश्‍वासातील एक माणूस एवढीच त्यांची ओळख होती; पण प्रत्यक्षात मात्र मेडवेदेव त्याही पलीकडचे आहेत. हुशार विद्यार्थी, विद्यार्थिप्रिय शिक्षक, आपल्या शहराची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी वेळप्रसंगी जुगारासारख्या माध्यमाचा आधार घेणारा धोरणी राजकारणी, स्वतःच्या शारीरिक तंदुरुस्तीबाबत कमालीचा जागरूक असलेला खेळाडू आणि पाश्‍चात्त्य संगीताने वेडा होणारा रशियन अशी त्यांची अनेक रूपे आहेत.
मेडवेदेव यांचा जन्म लेनिनग्राडमधील कुपचिनो या गावातील. वडील शिक्षक असल्याने पहिल्यापासून त्यांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत ते सजग होते. कम्युनिस्ट राजवटीच्या पोलादी पडद्यामध्ये असलेल्या तत्कालीन रशियातील सामान्य मध्यमवर्गीय मुलाच्या नशिबात असलेले शाळा आणि महाविद्यालयातील सरळमार्गी जीवन मेडवेदेव यांनीही अनुभवले आहे. कायद्याची पदवी घ्यायची हे ध्येय असलेल्या मेडवेदेव यांनी लेनिनग्राड विद्यापीठामधून 1987 मध्ये म्हणजेच वयाच्या 22 व्या वर्षी कायद्याची पदवी मिळविली. आज रशियाच्या राजकारणात आघाडीवर असलेले अनेक जण त्यांचे या महाविद्यालयातील सहकारी. शालेय जीवनामध्ये प्रचंड हुशार असलेला हा विद्यार्थी कायद्याच्या क्षेत्रात मोठे नाव मिळविणार असाच अंदाज त्यांचे शिक्षक व्यक्त करीत असत. पदवीनंतर पुढील तीन वर्षांमध्ये त्यांनी आपली प्रायव्हेट लॉ या विषयामधील आपली डॉक्‍टरेट पूर्ण केली. याच काळात अनातोल सोबचॅक यांच्याशी त्यांचा संपर्क आला. सोबचॅक कायद्याचे शिक्षक होतेच, पण स्थानिक राजकारणामध्येही त्यांना मोठा रस होता. त्यामुळेच 1990च्या सेंट पीटसबर्गच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीमध्ये सोबचॅक यांच्यासाठी मेडवेदेव ते प्रत्यक्ष राजकारणात उतरले. त्यापाठोपाठ लेनिनग्राडच्या निवडणुकांमध्येही ते स्वयंसेवक होते. अर्थात त्याही वेळेस आपण आपली कारकीर्द राजकारणात करावी, असा त्यांचा इरादा नव्हता. आपल्याच महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक म्हणून त्यांनी काम करायलाही प्रारंभ केला. पुढील नऊ वर्षे ते प्राध्यापक म्हणून काम करीत होते.
याच काळात ते पुतीन यांच्या संपर्कात आले. सेंट पीटसबर्गच्या महापौर कार्यालयाचे प्रमुख म्हणून काम पाहत असलेल्या पुतीन यांचा मेडवेदव यांच्याबाबत विश्‍वास वाटू लागला आणि एकापाठोपाठ एक कामगिरी ते त्यांच्यावर सोपवत गेले. मेडवेदेव यांचा समावेश असलेली समिती याच काळात वादग्रस्त ठरली. शहराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांनी जुगाराला मान्यता देऊन त्या उद्योगामध्ये सरकारी भागीदारीचा घेतलेला निर्णय खूप वादग्रस्त ठरला होता. त्यावर मेडवेदेव यांचे उत्तर होते ते म्हणजे सरकारने यामध्ये थेट पैसे गुंतविलेले नाहीत, तर जुगारासाठी असलेल्या जागांचे भाडे वसूल करण्याचे अधिकार विकून ही भागीदारी मिळविण्यात आली आहे. त्यांचे हे उत्तरही वादग्रस्त ठरले. मुळात कम्युनिस्ट राजवटीच्या पोलादी पडद्यातून बाहेर पडत असलेल्या रशियाला सरकारने एखाद्या व्यवसायामध्ये अशा पद्धतीने भागीदारी करणे हेच नवीन होते. त्यामुळे मेडवेदेव चर्चेत आले ते आजपर्यंत त्यांनी मागे वळून पाहिलेले नाही.
1999मध्ये पुतीन यांनी मॉस्कोमध्ये सूत्रे स्वीकारली. पुतीन यांनी आपल्या काही विश्‍वासू समर्थकांना मॉस्कोमध्ये आणले, त्यात मेडवेदेव यांचाही समावेश होता. 2000च्या निवडणुकीमध्ये मेडवेदेव यांनी पुतीन यांच्या प्रचारयंत्रणेचे प्रमुख म्हणून काम पाहिले. 2003मध्ये ते राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे चीफ ऑफ स्टाफ झाले तर 2005मध्ये पुतीन यांनी त्यांची उपराष्ट्राध्यक्षपदी नियुक्ती करून अप्रत्यक्षपणे आपला वारसदार कोण असेल, हेच जाहीर केले.
या सर्व राजकीय धुमश्‍चक्रीमध्ये मेडवेदेव यांनी आपल्या काही गोष्टी मात्र मनापासून जपल्या आहेत. दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी एक तास व्यायाम करण्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षांत त्यांनी खंड पडून दिलेला नाही. पोहणे आणि जिममध्ये कसरत करणे त्यांना आवडते. दिवसामध्ये किमान एक मैल पोहण्याचा दंडक ते पाळतात. कायद्यावरील त्यांनी लिहिलेली पुस्तके अजूनही विद्यापीठामध्ये अभ्यासक्रमामध्ये शिकविली जातात. त्यांच्या आवृत्ती प्रसिद्ध होतात. रॉक संगीताची आवडही त्यांनी जपली आहे. या संगीताच्या अनेक कॅसेट त्यांच्या संग्रहात आहेत. फुटबॉलची आवड त्यांनी जपली आहे. आपल्या गावातील फुटबॉलचा संघ चालण्यासाठी ते अजूनही मदत करतात. आपल्या कार्यालयामध्ये ते मासे आणि मांजरे पाळतात. त्याबद्दलही त्यांच्यावर टीका होते.
सात मे रोजी मेडवेदेव रशियाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील. पुतीन यांच्याशी असलेले त्यांचे नाते पाहता, रशिया पुतीन यांनी दाखविलेल्या वाटेवरच वाटचाल करीत राहणार, हे स्पष्ट आहे.
-----------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

एस. एम. कृष्णा

कृष्णांची नवीन खेळी
------------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com
-------------------
एस. एम. कृष्णा महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा देऊन अखेर स्वगृही म्हणजेच कर्नाटकमध्ये परतत आहेत. गेली पंचेचाळीस वर्षे देशाच्या आणि कर्नाटकच्या राजकारणामध्ये सक्रिय असलेल्या कृष्णा यांना मुंबईतील तीन वर्षांची विश्रांती मानवली आहे. कर्नाटकमध्ये नजीकच्या काळामध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा कॉंग्रेसची धुरा सांभाळण्याच्या दृष्टीने ते परतत आहेत. आतापर्यंतही त्यांचा मुक्काम मुंबईच्या राजभवनामध्ये असला, तरी त्यांचे सर्व लक्ष कर्नाटकच्या "विधानसौधा'कडेच होते.
कृष्णा यांचा राजकीय प्रवास अनेक चढउतारांचा आहे. मंड्या जिल्ह्यातील एस. सी. मलय्या यांचे कृष्णा हे आठवे अपत्य. आठवे मूल म्हणूनच त्यांचे नाव कृष्णा असे ठेवले गेले. घरची परिस्थिती उत्तम असल्याने सर्व मुलांना शिक्षण देण्याकडे त्यांच्या वडिलांचे लक्ष होते. म्हैसूरच्या महाराजा महाविद्यालयातून पदवी मिळविल्यानंतर तेव्हाच्या परंपरेनुसार ते कायद्याची पदवी घेण्यासाठी बंगळूरमध्ये आले. त्यानंतर अमेरिकेमध्ये जाऊन कायद्याचे उच्च शिक्षण त्यांनी घेतले. बंगळूरमध्ये शिकताना समाजवादी मित्रांमुळे कृष्णा राजकारणाकडे आकृष्ट झाले. 1962 मध्ये वयाच्या 32 व्या वर्षी मंड्या जिल्ह्यातील मड्डूर या विधानसभा मतदारसंघातून प्रजा समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून ते भरघोस मतांनी निवडून आले. उत्तम व्यक्तिमत्त्व, प्रभावी वक्तृत्व आणि अभ्यासू वृत्ती या गुणांमुळे त्यांनी विधानसभेत चांगली छाप पाडली. 1968 मध्ये मंड्या लोकसभा मतदारसंघासाठी त्यांना उमेदवारी दिली आणि ते निवडूनही आले. त्या वेळी लोकसभेमध्ये दिग्गज नेते होते. नाथ पै, यशवंतराव चव्हाण, एस. एम. जोशी यांसारख्या नेत्यांशी आपला स्नेह याच काळात जुळल्याचे कृष्णा आवर्जून नमूद करतात. राजकारणातील सभ्यता आपण त्यांच्याकडून शिकलो; इतकेच नव्हे तर विचारांची लढाई विचारांनीच केली पाहिजे, याची शिकवण याच सभागृहामध्ये मिळाल्याचे ते सांगतात. 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीतही ते विजयी झाले. मात्र, एव्हाना ते कॉंग्रेसच्या तंबूत दाखल झाले होते.
नंतर 1972 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी त्यांना कर्नाटकमध्ये परतण्यास सांगितले. त्यांना विधान परिषदेत पाठविण्यात आले. वाणिज्य व उद्योगमंत्रिपदी त्यांची वर्णी लागली. मात्र, 1977 मध्ये ते पुन्हा दिल्लीत परतले. राष्ट्रीय राजकारणात वावरायचे की राज्याच्या, याचा निर्णय त्यांना घेता येत नव्हता. त्याचदरम्यान संयुक्त राष्ट्रसंघात पाठविलेल्या प्रतिनिधी मंडळात त्यांचा समावेश झाला. पाठोपाठ केंद्रीय मंत्रिमंडळातही त्यांना स्थान मिळाले. दिल्लीत चांगले बस्तान बसते आहे, असे वाटत असतानाच इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली आणि पाठोपाठ लोकसभेची निवडणूक झाली. कॉंग्रेसला "न भूतो न भविष्यति' यश मिळाले; पण मंड्यामध्ये कृष्णा पराभूत झाले.
पुढची चार वर्षे कृष्णा यांच्यासाठी राजकीय विजनवासाची होती. राजीव गांधी यांच्याकडे त्यांना फारशी किंमत मिळत नव्हती आणि राज्याच्या राजकारणामध्येही स्थान मिळत नव्हते. 1989 मध्ये पुन्हा एकदा ते कर्नाटक विधानसभेमध्ये परतले. विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे त्यांच्याकडे देण्यात आली. सक्रिय राजकारणातून आपल्याला दूर ठेवण्यासाठीच कॉंग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी हे करीत असल्याची त्यांची भावना तेव्हा झाली होती; पण 1992 मध्ये त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदी बढती मिळाली. मात्र, 1994 च्या विधानसभा निवडणुकीत ते मड्डूरमधून पराभूत झाले. राजकीय कारकिर्दीत दुसऱ्यांदा त्यांनी "ब्रेक' अनुभवला. एप्रिल 1996 मध्ये त्यांची राज्यसभेवर निवड झाली. नंतरची तीन वर्षे त्यांनी खासदारकी करीत कर्नाटक कॉंग्रेसकडे लक्ष दिले. दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यात त्यांना यश मिळाले होते. राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन 1999 मध्ये त्यांनी मड्डूरमधून विधानसभा निवडणूक लढविली. ते आमदार झालेच आणि मुख्यमंत्रीही.
त्यानंतरचा पाच वर्षांचा काळ कृष्णा यांच्या कारकिर्दीचा सुवर्णकाळ होता. कर्नाटकमध्ये ते म्हणतील ती दिशा पूर्व होती. प्रदेश कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदीही त्यांची नियुक्ती झाली होती. देशामध्ये मंदीची लाट असतानाही माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) आणि जैव तंत्रज्ञान या दोन्ही क्षेत्रांसाठी कर्नाटकात पूरक वातावरण करण्यात कृष्णांनी यश मिळविले. परिणामी जगातून गुंतवणुकीचा ओघ बंगळूरकडे वळला. बंगळूरला देशाची "आयटी' राजधानी बनविण्यामध्ये कृष्णा यांचा सिंहाचा वाटा होता. याच कालावधीमध्ये त्यांच्या पाठिंब्याने बंगळूरमधील उद्योगपतींनी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी एक गट स्थापन केला. त्याची चर्चा देशभर झाली. मात्र, कावेरी पाणीवाटपावरून कृष्णा यांची भूमिका वादग्रस्त ठरली होती. तमिळनाडूने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेल्याने अखेर कृष्णांनी बिनशर्त माफी मागून सुटका करून घेतली. त्यामुळे स्वतःच्या जिल्ह्यातील जनमत त्यांच्या विरोधात गेले. अखेर निवडणुकीपूर्वी काही दिवस त्यांनी आपला मतदारसंघ बदलला आणि बंगळूरमधील चामराजपेठमधून निवडणूक जिंकली.
मात्र, 2004 च्या निवडणुकीत कर्नाटकमध्ये कॉंग्रेसचे पानिपत झाले. जेमतेम 66 जागा मिळाल्याने कॉंग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर गेला. त्याची शिक्षा म्हणून कृष्णा यांना थेट महाराष्ट्रात राज्यपालपदावर पाठविण्यात आले. त्यांच्या कारकिर्दीतील हा तिसरा ब्रेक ठरला. महाराष्ट्रातील त्यांची कारकीर्द फारशी चमकदार ठरली नसली, तरीही वाद टाळण्यामध्ये ते बऱ्यापैकी यशस्वी ठरले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामधील सीमाप्रश्‍नाच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठीच कृष्णा यांची नियुक्ती झाल्याचा प्रचार ते येथे येताच सुरू झाला होता. त्या वादातून सहीसलामत सुटण्यात कृष्णा यशस्वी ठरले.
दररोज टेनिस खेळण्यासाठी आवर्जून वेळ देणाऱ्या कृष्णांचे राहणीमान हाही चर्चेचा विषय ठरतो; मुंबईच्या राजभवनामध्येही तो तसा ठरला. पण अतिशय सभ्यपणे त्यांनी या सर्वांना उत्तरेही दिली. रामकृष्ण हेगडे यांच्यासारख्या आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्याविषयी भरभरून बोलणारे कृष्णा, देवेगौडा यांच्यासारख्या प्रतिस्पर्ध्याविषयी बोलणेच टाळतात. आतापर्यंत प्रत्येक "ब्रेक'नंतर कृष्णा यांनी कारकिर्दीतील नवीन टप्पा गाठण्यात यश मिळविले आहे. ही परंपरा ते कायम ठेवणार का, याचे उत्तर लवकरच मिळेल.