ममता नावाचे वादळ

पश्‍चिम बंगालचे राजकारण आणि तिथल्या जनतेची मानसिकता या दोन बाबी भारतीय लोकशाहीला वेळोवेळी कोड्यात टाकणाऱ्या ठरल्या आहेत. ही जनता एकाच वेळेस कम्युनिस्ट पक्ष आणि ममता बॅनर्जी या दोघांवर का प्रेम करते, याचे उत्तर मिळणे अशक्‍य आहे. कम्युनिस्ट पक्षाने सलग सातव्यांदा विधानसभेवर आपला झेंडा फडकवला. जवळपास तेवढाच म्हणजे 35 वर्षांहून अधिक काळ ममता बॅनर्जी या राजवटीशी लढा देत आहेत. सामान्य राहणी, सामान्यच वाटावे असे व्यक्तिमत्त्व असलेल्या ममता बॅनर्जी जाहीर सभेमध्ये किंवा लोकसभेतही काय बोलतील याचा नेम नसतो. मात्र त्यांच्या आक्रमक बोलण्यातून सामान्यांच्या प्रश्‍नांबाबत वाटणारी त्यांची आत्मीयता दिसत असते. त्यामुळे प्रारंभी त्यांची थट्टा करणारेही त्यांना गांभिर्याने घेऊ लागतात. कोलकत्यातील सामान्य कुटुंबात ममता यांचा जन्म झाला. पदवीचा अभ्यास करीत असतानाच त्या विद्यार्थी चळवळीकडे ओढल्या गेल्या. याच काळात सिद्धार्थ शंकर रे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने प्रभावित होऊन त्या कॉंग्रेसकडे आकृष्ट झाल्या. शिक्षण आणि कायदा या दोन्ही क्षेत्रांतील पदव्या घेतल्यानंतर त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये अधिकृत प्रवेश केला. महिला कॉंग्रेसची पदाधिकारी म्हणून, तर नंतर प्रदेश कॉंग्रेसची सक्रिय सभासद म्हणून त्यांची कारकीर्द सुरू झाली. कम्युनिस्टांच्या विरोधातील विविध आंदोलनामध्ये त्यांचा सहभाग आणि त्यांचे नेतृत्व, हा बंगालमध्ये चर्चेचा विषय ठरला. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली 1984 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत, देशभर निर्माण झालेल्या कॉंग्रेसच्या लाटेत, तुलनेने नवख्या असलेल्या ममतांनी जाधोपूर मतदारसंघामध्ये सोमनाथ बॅनर्जी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याचा पराभव केला. वयाच्या 29 व्या वर्षी खासदार बनलेल्या ममता यांची कॉंग्रेसने "अखिल भारतीय कॉंग्रेस समिती'च्या सदस्यपदी नियुक्ती केली. मात्र, 1989 च्या निवडणुकीत त्या पराभूत झाल्या. 1991 मध्ये त्यांनी परत लोकसभेत प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी परत कधीही पराभव स्वीकारलेला नाही. 1991 मध्ये त्या क्रीडा व युवक खात्याच्या मंत्री झाल्या. क्रीडा क्षेत्रात वर्षानुवर्षे आपली जहागिरदारी निर्माण करणाऱ्यांना हलविण्यास सुरवात केल्यानंतर त्यांना विरोध झाला. त्यामुळे त्यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शविली आणि ती प्रत्यक्षातही आणली. पुढे 1996 मध्ये ममतांनी तत्कालीन कॉंग्रेस नेतृत्वावर तोफ डागली. कॉंग्रेस पक्ष बंगालमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची हुजरेगिरी करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 1997 मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्पात तत्कालीन मंत्री रामविलास पासवान यांनी बंगालकडे दुर्लक्ष केले म्हणून त्यांनी लोकसभेतच राजीनामा सादर केला होता. कोणत्याही सदस्याने अशा प्रकारे राजीनामा देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. सभापती पी. ए. संगमा यांनी तो फेटाळला. त्यानंतर सहा महिने त्यांनी लोकसभेकडे पाठ फिरवली. अखेर संतोष मोहन देव यांनी मध्यस्थी केली.कॉंग्रेस नेतृत्वाकडून निराशा पदरी आल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी भाजपच्या सरकारला साथ दिली नसती तरच नवल होते. ममतांनी स्वतःचा "तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष' स्थापला. राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय राहतानाच त्यांनी कायम आपले लक्ष बंगालच्या राजकारणावरच केंद्रित केले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळाले. रेल्वेमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी बंगालला झुकते माप दिले होते. 2001 मध्ये कॉंग्रेसबरोबर युती करून त्यांनी बंगालमध्ये कम्युनिस्टांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. तो अयशस्वी झाल्यानंतर त्या पुन्हा भाजपकडे वळल्या. या सगळ्या धरसोडीमध्ये त्यांनी आपली विश्‍वासार्हता गमावली. त्याचा फटका त्यांना बसला. कोलकता महापालिकेतील त्यांची सत्ता गेल्या वर्षी संपुष्टात आली आणि सगळीच सत्तास्थाने त्यांच्या हातून निसटली. त्यांना संजीवनी लाभली ती विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या माध्यमातून. नंदिग्राम आणि सिंगूर येथे झालेल्या आंदोलनामध्ये त्यांनी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेऊन पुन्हा एकदा उसळी मारली आहे. चंचलता हा ममता यांचा दुर्गुण ठरला आहे. याची जाणीव त्यांना आहे. त्याचप्रमाणे कोणताच सहकारी शेवटपर्यंत टिकवून ठेवण्यामध्ये त्या यशस्वी झालेल्या नाहीत. तरीही आज ममतांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. कोलकता बंद करण्याची ताकद अजूनही त्यांच्यातच आहे, हे त्यांचे विरोधकही मान्य करतात. येत्या काळात त्यांची वादळी चाल कोणाला उद्‌ध्वस्त करणार याचा अंदाज बांधणे अवघडच आहे; कारण खुद्द त्यांनीही ते ठरविले नसण्याचीच शक्‍यता आहे!--------------------पराग करंदीकर-----------------

पाऊणशे वर्षांचा मार्दवशील, उत्साहाचा धबधबा...

""महाराष्ट्रात सध्या चांगलाच सामना रंगतो आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीला चांगली संधी आहे; पण कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस त्यांच्या सरकारच्या कामकाजाबाबत काहीच सांगत नाहीत. खरे तर त्यांनी काहीच केलेले नाही... येथपासून पंतप्रधानांना सांगूनही ईशान्येच्या राज्यांत काही तरी वेगळेच घडते आहे. वेळेवर त्याबद्दल उपाय योजले पाहिजेत...'' माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवानी संपूर्ण दिवसभरात वेगवेगळ्या वेळेस हे मुद्दे उपस्थित करीत राहतात. निमित्त असते, त्यांच्याबरोबर या प्रचार मोहिमेत संपूर्ण दिवस राहण्याचे. श्री. अडवानी यांच्या स्वभावाचे अनेक पैलू या संपूर्ण प्रवासात समोर येतात. वाचनात रमणारे, चालकाशी मोकळेपणाने संवाद साधणारे, सभेत हुकमी दाद मिळविणारे, आठवणींना उजाळा देणारे... असे अनेक पैलू. अगदी सकाळी पुण्यातल्या शासकीय विश्रामगृहात आपल्या पत्रकार परिषदेतील पत्रकाचा कच्चा खर्डा ते बारकाईने वाचत असतात. त्यातील काही चुका दुरुस्त करायला सांगतात आणि त्यानंतर सुरू होतो तो एक प्रचाराचा दिवस. आपल्या कक्षातून बाहेर पडताच, समोर पोलिस दल मानवंदना देण्यासाठी सज्ज असते; पण आदर्श आचारसंहितेमध्ये हे चालते का, असे विचारून श्री. अडवानी ही मानवंदना न स्वीकारताच बाहेर पडतात. पुण्यातील पत्रकार परिषदेत कॉंग्रेसच्या केंद्र सरकारवर कडाडून केली जाते. त्यानंतर लातूर-परळी-मुंबई दौऱ्याला प्रारंभ होतो. विमानात चढण्यापूर्वीच ते वैमानिकांशी आवर्जून बोलतात. प्रवासातील बारकावे समजून घेतात. विमानात चढल्यानंतर मात्र लगेचच आपल्या हातातील "सायकिक वॉर्स' या पुस्तकात रमतात. वयाची पंचाहत्तरी पार केलेले अडवानी यांच्या चेहऱ्यावर थकवा अजिबात नसतो. मध्येच कधी तरी चर्चा सुरू होते. महाराष्ट्रात यंदा नक्की काय होईल, असा उलटा प्रश्‍न करून त्याचे उत्तरही तेच देण्यास प्रारंभ करतात. "महाराष्ट्राच्या प्रचारामध्ये सत्तारूढ पक्ष फक्त आमच्या केंद्र सरकारवर टीका करत आहे, स्वतः काय केले ते सांगतच नाही,' असे त्यांचे म्हणणे असते. दुसऱ्या बाजूला दहा तारखेला नागपूरला कसे जायचे, याची माहितीही त्यांना हवी असते. लातूरला विमान उतरते. शेजारी परळीला जाण्यासाठी हेलिकॉप्टर सज्ज असते; पण गोपीनाथ मुंडे दिसत नाहीत. लगेचच विचारणा होते, "मुंडेजी कहॉं है?' कोणी तरी सांगते, "ते मुंबईतून उशिरा निघालेत. तुम्ही पुढे चला; ते मागाहून येतील.' पण "मी हेलिकॉप्टरमधून गेल्यावर त्यांना हेलिकॉप्टर कोणते,' असा प्रश्‍न विचारून ते हेलिकॉप्टरमधून खाली उतरतात. इथेच वाट पाहण्याचा निर्णय होतो. उपस्थित पोलिस कर्मचारी व मोजक्‍या कार्यकर्त्यांची धावपळ उडते. एवढ्यात पुन्हा निरोप येतो व मुंडेंशिवाय परळीचा प्रवास सुरू होतो. या प्रवासात पुस्तक सोबतीला असतेच; पण मध्येच प्रचाराच्या काही मुद्द्यांचा कागद नजरेखालून घातला जातो. संवाद तसा कमीच होतो. परळीमध्ये श्री. मुंडे आल्यानंतर मात्र अडवानींचा चेहरा खुलतो. मुंडे नमस्कारासाठी खाली वाकताच त्यांना आलिंगन देत, "कैसे हो' म्हणून विचारणा होते. परळीच्या सभेत प्रारंभी मुंडे नेहमीच्या शैलीत भाषण करून टाळ्या घेतात. नंतर मात्र अडवानी आपल्या शैलीत कॉंग्रेसवर टीका करतात. "सोनिया गांधींना विदर्भाचे मागासलेपण दिसते; पण मराठवाड्याचे काय,' असा प्रश्‍न विचारला जाताच, उपस्थितांमधून जोरदार दाद मिळते. शेतकऱ्यांसाठी तुमच्या सरकारने काय केले, असे विचारल्यावर मिळालेली दाद सभा खिशात टाकल्याची पावती असते. एका कार्यकर्त्याच्या घरी जेवणासाठी विविध पदार्थ समोर येतात; पण अडवानींची पसंती असते ते डाळ-भातालाच. आग्रहाला हसून नकार देत, एकीकडे ते काही प्रश्‍नांना उत्तरे देतात. "भाजपच्या दुसऱ्या पिढीतील नेत्यांमध्ये चांगलीच जुंपणार आहे,' असे म्हणताच, ते म्हणतात, ""हे सर्व तुम्ही पत्रकारांनी सुरू केले आहे. सहा महिन्यांपूर्वीच्या सहा वर्षे तुम्हाला फक्त अडवानी व वाजपेयी यांच्यातील मतभेद दिसत होते. आता आमच्याबाबत ओळही येत नाही. आता तुम्हाला आमच्या इतर नेत्यांमधील मतभेद दिसू लागले आहेत. यात खरेच काही नाही.'' जेवण संपल्यानंतर परतीचा प्रवास सुरू होतो. हेलिकॉप्टरपाशी पोचल्यानंतर त्यांना काही तरी आठवते. परळीतील गाडीचा चालक कोठे आहे, याची विचारणा होते, त्याला अडवानींबरोबर फोटो काढून घ्यायचा असतो. इतर वेळेस व्हिडिओचित्रण करण्यास नकार देणारे अडवानी या चालकासोबत मात्र "एक्‍स्लुझिव्ह' फोटो काढून देतात. चालक संकोचाने काहीसा दूर थांबतो, तेव्हा सहजपणे खांद्यावर हात टाकून त्याला ते जवळ घेतात. पुन्हा एकदा लातूरचा विमानतळ येतो. या वेळेस तेथे मोजके पोलिस असतात. विमान तयार होईपर्यंत नीरव शांतता असलेल्या विश्रामगृहात ते काही काळ थांबतात. उपस्थित असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना आणि शिपायांना विचारणा केली जाते. तितक्‍यात त्यांचे स्वीय सहायक दीपक चोपडा जवळ येतात. 1996मध्ये याच विमानतळावर हेलिकॉप्टरमधून उतरलो तेव्हा प्रचंड पाऊस पडत होता आणि न्यायला कोणीच आले नव्हते, याची आठवण एकमेकाला करून देतात. तेव्हा या इमारतीमध्ये दिवे लागत नव्हते, असेही ते सांगतात. योगायोगाने आजही वीज नसतेच. अडवानी खळाळून हसत, या योगायोगाला "दाद' देतात. पुन्हा प्रवासात मात्र स्वतःहून बोलायला प्रारंभ करतात. काही अधिकृत, काही अनधिकृत उत्तरे देतात. शरद पवारांपासून ते काश्‍मीरपर्यंत आणि पाकिस्तानपासून ते अयोध्येपर्यंत अनेक प्रश्‍नांना ते उत्तरे देतात. प्रवास संपतो. मुंबईत सभेला जाण्यापूर्वी ते "तुम्ही आता कसे जाणार,' असे विचारतात. पुण्याकडे निघणार म्हणताच, "कॉपी कहॉं से फाईल करोगे?' अशीही विचारणा होतेच. पुण्यात जाऊन करणार असे सांगताच, "जायला किती वेळ लागतो,' असे विचारतात. मग शिवसेना-भाजप युतीने बांधलेला एक्‍स्प्रेस वे त्यांना आठवतो. "अब तो बहोत देर नही लगती होगी,' असा प्रश्‍नही विचारतात. "अगली बार पूना को हायवे से ही आउंगा,' असे म्हणत, त्यांचा ताफा सभेकडे रवाना होतो. ----

शोधयात्री

पालागुमी साईनाथ (अर्थात पी. साईनाथ) यांना रॅमन मॅगेसेसे पुरस्कार जाहीर होणे, ही भारतातील पत्रकारांच्याच नव्हे, तर साऱ्या देशवासीयांच्या दृष्टीने आनंददायी गोष्ट आहे. साईनाथ यांच्या कामगिरीची जागतिक स्तरावर अशा पद्धतीने नोंद घेतली जाणे, हे आश्‍वासक आहे. पत्रकारिता आणि माध्यमे ही फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या किंवा धनदांडग्यांच्या हातातील बाहुले बनत असल्याचा आरोप होत असताना किंवा सध्याची माध्यमे ही वास्तवापासून फार दूर गेलेली आहेत अशी टीका होत असताना, याच माध्यमातील एका प्रतिनिधीने जनसामान्यांच्या प्रश्‍नांवर केलेल्या लिखाणाला मिळालेली ही दाद म्हणूनच महत्त्वाची आहे. साईनाथ यांची कौटुंबिक पार्श्‍वभूमी पाहिली, तर हा माणूस ग्रामीण भारताशी स्वतःला एवढा जोडू कसा शकतो, याचे आश्‍चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. राष्ट्रपती वराहगिरी वेंकटगिरी गिरी यांचा हा नातू. संपन्न कौटुंबिक पार्श्‍वभूमी. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठासारख्या प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षण. असे असल्यावर एखाद्याने परदेशात जाऊन आणखी संपन्न जीवनाची निवड केली असती. किमान भारतात राहून मोठ्या कंपनीमध्ये किंवा प्रशासकीय सेवेत स्वतःला रमविले असते; पण साईनाथ यांनी वेगळा मार्ग निवडला. एका वृत्तसंस्थेमध्ये पत्रकार म्हणून त्यांनी कामास प्रारंभ केला. त्यानंतर दक्षिण आशिया कार्यक्षेत्र असलेल्या एका मासिकासाठी त्यांनी काम करण्यास प्रारंभ केला. दहा-एक वर्षे या मासिकामध्ये त्यांनी काम केले. मात्र या कामातून हवे ते समाधान मिळत नव्हते. सामान्यांचे प्रश्‍न काय आहेत, हे समजावून घेण्यासाठी आपण त्यांच्यापर्यंत पोचले पाहिजे या भावनेतून त्यांनी शोधयात्रा सुरू केली. देशातील सर्वांत मागास अशा नऊ राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त पायी फिरून त्यांचे प्रश्‍न समजावून घेणे हा त्यांचा प्रयत्न होता. 1990 नंतर देशामध्ये जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि माध्यमांचे लक्ष हे त्यांच्या मुख्य विषयापासून दुसरीकडे जात असल्याची भावना साईनाथ यांच्या मनामध्ये घर करू लागली. भारतातील माध्यमे समाजाच्या वरच्या स्तरातील पाच टक्के लोकांच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडण्याचे काम करीत असतील, तर तळातील पाच टक्के लोकांच्या समस्यांना मी वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करेन, असे त्यांनी लिहून ठेवले आहे. साईनाथ काम करीत असलेल्या "ब्लिट्‌झ' या साप्ताहिकाला त्या वेळेस प्रचंड प्रतिष्ठा होती आणि साईनाथ यांच्या लेखनाला मान्यताही. याच काळामध्ये टाइम्स ऑफ इंडियाची एक अभ्यासवृत्ती त्यांना मिळाली. देशाच्या पाच राज्यांतील दहा गरीब जिल्ह्यांचा अभ्यास करण्याचा निश्‍चय त्यांनी केला. त्यामध्ये सुमारे दहा हजार किलोमीटरचा प्रवास अपेक्षित होता. त्यामध्ये पाच हजार किलोमीटरची पायपीटही होती. या प्रवासातील दिसलेल्या अनेक गोष्टी साईनाथ यांनी परखडपणे मांडल्या. एकीकडे पेज थ्री संस्कृतीचा जोरदार पुरस्कार होत असताना, साईनाथ यांच्या या 84 लेखांकाना वाचकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. सुमारे दीड वर्षे चाललेली ही शोधयात्रा संपली तेव्हा त्यातून निर्माण झाले ते एक सुंदर पुस्तक, "एव्हरीबडी लव्हज ए गुड ड्राऊट'. तब्बल दोन वर्षे हे पुस्तक भारतामध्ये "बेस्टसेलर' होते. अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने ते "बायबल' ठरले आहे. अर्थात या सर्वांतून मिळालेले उत्पन्न साईनाथ यांनी ग्रामीण भारतातील पत्रकारांच्या शिक्षणासाठी दिले. आंध्र प्रदेशच्या अनंतपूर जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांचा साईनाथ यांनी लावलेला "शोध' हा प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावर प्रकाश ठरणारा होता. या जिल्ह्यात सुमारे एक हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू पोटात दुखल्यामुळे झाल्याची नोंद करण्यात आली होती. ही पोटदुखी म्हणजे कीटकनाशक प्राशन केल्याने होत असल्याचे दडवून ठेवतात आले होते. साईनाथ यांनी ही गोष्ट प्रथम प्रकाशात आणली. पुढे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा राष्ट्रीय प्रश्‍न बनला. सध्या साईनाथ दलितांच्या प्रश्‍नांचा असाच अभ्यास करीत आहेत. त्यासाठी देशातील पंधरा राज्यांमध्ये त्यांची भ्रमंती सुरू आहे. साईनाथ यांच्या पत्रकारितेला आता राजमान्यता मिळाली आहे. त्यांच्या लिखाणाची नोंद घेऊन अनेक राज्य सरकार आपल्या धोरणांमध्येही बदल करीत आहेत. त्यांची पत्रकारिता ही पत्रकारितेच्या महाविद्यालयांमधून शिकविली जाऊ लागली आहे. अर्थात याने साईनाथ समाधानी नाहीत. अनेक पुरस्कारांनी त्यांना गौरविण्यात आले असले, तरीही त्यांचा शोध अजूनही थांबलेला नाही. त्यांच्याच म्हणण्यानुसार समाजाच्या तळातील पाच टक्के लोकांच्या आशा आकांक्षांचे नक्की काय होते, ते जगण्याची लढाई कशी जगतात आणि जागतिकीकरणाच्या या पसाऱ्यामध्ये ते कोणत्या आभाळात आपला चंद्र शोधतात, यासाठीची शोधयात्रा या पुढेही सुरूच राहणार आहे. ------------------------- पराग करंदीकर -------------------------

शरीफनामा

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी आज पाकिस्तानच्या भूमीवर पाय ठेवला तेव्हा एक वर्तुळ पूर्ण झाले. आठ वर्षांपूर्वी लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी शरीफ यांचे सरकार बरखास्त करून पाकची सूत्रे स्वतःकडे घेतली होती. त्यानंतर शरीफ यांनी सौदी अरेबियामध्ये आश्रय घेतला. आता मुशर्रफ यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली आहे. पाकिस्तानात लोकशाही प्रस्थापित व्हावी यासाठी आंदोलने होत आहेत. यंदा निवडणूकही होणार आहे. त्यामुळे मायभूमीत परत येण्याची तयारी शरीफ यांनी सुरू केली होती. न्यायालयानेही त्याला अनुकूलता दर्शविली; मात्र खुद्द मुशर्रफ यांनी शरीफ यांच्या परतण्यास विरोध केला. त्याला न जुमानता शरीफ परतले; पण मुशर्रफ यांनी त्यांना जेद्दाहला परत पाठविले. या चाल-प्रतिचालीत शेवटी विजय कोणाचा होईल हे काळच ठरवेल. शरीफ यांचा जन्म 1949 मधला, लाहोर येथला. त्यांचे वडील महंमद शरीफ हे मूळचे अमृतसरजवळील जती उमरा या गावचे. फाळणीनंतर त्यांनी पाकिस्तानमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. इत्तेफाक समूहामध्ये ते भागीदार होते. पंजाब आणि सिंध परिसरातील सर्वच शहरांमध्ये या उद्योगसमूहाच्या शाखा होत्या. त्यामुळे फाळणीचे चटके या कुटुंबाला कमी बसले. सर्वस्व गमाविण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नाही. याच वातावरणात शरीफ यांचा जन्म झाला. संपन्न कुटुंबामुळे त्यांचे शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण लाहोरमध्येच विनासायास पार पडले. कडव्या मुस्लिमांबद्दल शरीफ यांच्या मनामध्ये अढी बसली, ती याच काळात. लाहोरच्या विधी महाविद्यालयात असताना शरीफ क्रिकेटमध्येही आपले नशीब आजमावीत होते. पहिल्या दर्जाच्या क्रिकेटमध्ये त्यांनी पाकिस्तान रेल्वेचे प्रतिनिधित्वही केले; पण राष्ट्रीय संघामध्ये मात्र त्यांना स्थान मिळविता आले नाही. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर घरच्या उद्योगामध्ये लक्ष घालत असतानाच त्यांनी पंजाब प्रांतामध्ये राजकारणाचे धडे गिरविण्यास प्रारंभ केला. 1981 मध्ये ते पंजाबचे क्रीडामंत्री झाले. याच काळामध्ये त्यांची गाठ जनरल झिया उल हक यांच्याशी पडली. जनरल झिया यांनी 1985 मध्ये "मार्शल लॉ' लागू केला आणि पंजाबच्या काळजीवाहू मुख्यमंत्रिपदी शरीफ यांची नियुक्ती केली. तोच त्यांचा पाकिस्तानच्या राजकीय राजकारणामधील प्रवेश होता. त्या काळातील लोकप्रिय निर्णयामुळे आणि मुस्लिम लीगसारख्या पक्षाच्या पाठिंब्यामुळे 1988 मध्ये ते पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले. दरम्यानच्या काळात झिया यांचे अपघाती निधन झाले होते, पण तोपर्यंत शरीफ यांनी आपले बस्तान व्यवस्थित बसविले होते. झिया यांच्या निधनानंतरही पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद त्यांच्याकडे चालून आले. झिया यांच्याशी जुळवून घेण्यात शरीफ यशस्वी ठरले असले तरीही त्यानंतरच्या लष्करप्रमुखांशी मात्र त्यांचा संघर्षच झाला. 1993 मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष गुलाम इसहाक खान यांनी शरीफ यांना पदच्युत करून संसद विसर्जित केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा हा निकाल अयोग्य ठरवून शरीफ यांना पुन्हा पंतप्रधानपदावर बसविले, पण संघर्ष कायम राहिला. दोन महिन्यांनी शरीफ यांनी राजीनामा दिला आणि बेनझीर भुट्टो यांच्याकडे सूत्रे गेली. नंतर चार वर्षांनी झालेल्या निवडणुकीत मात्र शरीफ यांच्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले. बेनझीर भुट्टो यांनी तर हे निकाल "मॅनेज' करण्यात आल्याचा आरोपही केला. शरीफ यांनी सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर तातडीने त्यांनी अध्यक्षांना असलेले विशेष अधिकार रद्द करणारी घटनादुरुस्ती रद्द करून आपल्या डोक्‍यावरील टांगती तलवार दूर करण्यात यश मिळविले. शुक्रवारची साप्ताहिक सुट्टी रद्द करण्यासारखे निर्णय घेतल्याने कडव्या मुस्लिम संघटनांचा रोष त्यांना पत्करावा लागला. लाहोर आणि इस्लामाबाद या दोन शहरांना जोडणारा एक्‍स्प्रेस वे पूर्ण करून त्यांनी पाकिस्तानला विकासाचे स्वप्न दाखविले. त्याच वेळेस भारताबरोबरचे संबंधही सुधारण्याचे त्यांनी प्रयत्न केले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी त्यांनी लाहोरमध्ये केलेली चर्चा ही या दोन देशांमधील मैत्री पर्व सुरू करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक मानली जाते; पण त्याचबरोबर भारताने अणुचाचणी केल्यानंतर त्यांनी तोडीस तोड उत्तरही दिले. परवेझ मुशर्रफ यांची लष्करप्रमुख म्हणून त्यांनीच नियुक्ती केली- तीही काही जणांना डावलून. पण त्यामुळे मुशर्रफ त्यांच्या काबूत राहिले नाहीत. संघर्ष वाढल्यानंतर मुशर्रफ यांना लष्करप्रमुखपदावरून हटविण्याची चाल शरीफ यांनी खेळली. तेही मुशर्रफ परदेशी असताना. मुशर्रफ यांना घेऊन येणारे विमान कराची विमानतळावर उतरू न देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला; पण लष्कर मुशर्रफ यांच्यामागे राहिले आणि लष्करी उठाव यशस्वी झाला आणि पदच्युत होण्याची वेळ शरीफ यांच्यावर आली. मग त्यांना देश सोडून जावे लागले. आज ते पाकिस्तानात आले खरे; पण पुन्हा मुशर्रफ यांनी परत पाठविले. शरीफ यांच्या बाबतीत नशीब आणखी कोणते वळण घेणार हे लवकरच कळेल. ---------------------- पराग करंदीकर ----------------------

करारी किरण

दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती न झाल्यामुळे किरण बेदी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. या पदावर नियुक्ती न झाल्यामुळे त्यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयावरच हल्ला चढविला आहे. अर्थात किरण बेदी आणि वाद हे समीकरण नवीन नाही. पोलिस सेवेत दाखल झाल्यापासून कायमच त्यांचे नाव विविध वादांमुळे गाजत राहिले आहे. किरण बेदी मूळच्या अमृतसरच्या आणि प्रकाशलाल पेशवारिया यांची कन्या. आपल्या चारही मुलींना चांगले शिक्षण देण्याचा प्रयत्न पेशवारिया यांनी केला. त्याचबरोबर या मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले. शाळेत किरणने टेनिसमध्ये प्रावीण्य मिळविले, ते याच प्रेरणेमधून. शालेय शिक्षणानंतर महाविद्यालयामध्ये गेल्यानंतरही किरणचा टेनिस स्पर्धांमधील सहभाग चालूच होता. शिक्षण संपताना हा प्रवास आशियाई महिला टेनिस स्पर्धेतील विजेतेपदापर्यंत पोचला होता. पंजाब विद्यापीठामधून राज्यशास्त्रामध्ये पदव्युत्तर पदवी संपादन केल्यानंतर त्यांनी काही काळ महाविद्यालयात अध्यापन केले. पुढे भारतीय पोलिस सेवेत त्यांची निवड झाली. तोपर्यंत पोलिस सेवेमध्ये महिलांचा विचार केला जात नव्हता. त्याच वर्षी केंद्र सरकारने पोलिस सेवेमध्ये महिलांच्या सहभागाचा निर्णय घेतला आणि त्याला प्रतिसाद देणाऱ्या किरण बेदी या पहिल्या महिला अधिकारी होत्या. पोलिस प्रशिक्षण केंद्रामध्येही त्यांना हा विचार बदलण्याचाच सल्ला मिळाला होता. "पोलिस सेवा ही महिलांसाठी नाही येथपासून ते काही काळानंतर तुम्हाला या सेवेतून बाजूला जावे लागेल,' असे अनेक अनाहूत सल्ले त्यांना मिळाले होते. मात्र, अशा सल्ल्यांनी आपला निर्णय बदलणार नाही, हे त्यांनी ठामपणे सांगितले. हाच ठामपणा त्यानंतरच्या कारकिर्दीतही त्यांना अनेकदा उपयोगी पडला. पोलिस सेवेमध्ये केंद्रशासित प्रदेशाच्या केडरमध्ये त्यांची निवड झाली. प्रशिक्षणानंतर किरण बेदी दिल्लीमध्ये रुजू झाल्या. त्यांची परीक्षा पाहण्यासाठी त्यांना वाहतूक विभागाची जबाबदारी देण्यात आली. समोर येणारे प्रत्येक काम निष्ठेने आणि तडफेने करण्याच्या स्वभावाने दिल्लीतील वाहतुकीला वळण देण्यामध्येही त्यांनी यश मिळविले. दिल्लीत रस्त्यांवर बेशिस्तपणे उभी केलेली वाहने थेट क्रेनचा वापर करून उचलून नेण्याची आणि त्या वाहनचालकांकडून दंड वसूल करण्याची पद्धत त्यांनी सुरू केली. सामान्य माणसांची वाहने उचलता, ती हिम्मत उच्चपदस्थांच्या बाबतीत दाखवणार का, असा सवाल उपस्थित होण्याच्या आतच त्यांनी तेही धाडस करून दाखविले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी परदेश दौऱ्यावर असताना, त्यांची मोटार नियमभंग करून चालकाने रस्त्यात उभी केली होती, तेव्हा ती मोटारही क्रेनने उचलण्याचे धाडस बेदी यांनी दाखविले. या पहिल्याच निर्णयाने किरण बेदींना प्रसिद्धी मिळवून दिलीच, आणि नोकरशहा वेळ पडली तर किती सक्तीने वागू शकतो याचे उदाहरणही दिल्लीकरांना दिसले. त्यानंतरची प्रत्येक नियुक्ती त्यांनी आव्हान म्हणूनच स्वीकारली. दहशतवादाने ग्रासलेल्या मिझोराममध्ये पोलिस उपमहानिरीक्षक म्हणून किंवा दहशतवादाने ग्रासलेल्या पंजाबची राजधानी चंडीगडच्या नायब राज्यपालांच्या सल्लागार म्हणून आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडणाऱ्या अधिकारी म्हणून त्यांनी लौकिक मिळविला. संयुक्त राष्ट्रसंघातील प्रतिनियुक्तीमध्येही त्यांनी हा लौकिक कायम राखला. अर्थात हे सर्व सुरू असताना त्यांनी आपले शिक्षण सुरूच ठेवले होते. दिल्ली विद्यापीठामधून कायद्याची पदवी संपादन केल्यानंतर 1993 मध्ये त्यांनी पीएच.डी.ही संपादन केली. पोलिस सेवेमध्ये असताना गृहिणींवर झालेल्या अत्याचारांच्या अनुभवातून; तसेच अमली पदार्थांच्या आधीन झालेल्या युवकांच्या समस्येवर त्यांनी संशोधन केले होते. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये काम करीत असताना, पोलिस कायद्यामध्ये काही मूलभूत बदल आवश्‍यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यानंतर बेदी यांची नियुक्ती भारतातील सर्वांत मोठ्या अशा तिहार तुरुंगाच्या महानिरीक्षकपदी झाली. ही नियुक्तीही त्यांनी आव्हान म्हणूनच स्वीकारली. तेथील साडेआठ हजार कैद्यांच्या जीवनामध्ये मूलभूत बदल घडविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. तुरुंगातील कैद्यांनाही योगासने आणि विपश्‍यना यांचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे; त्याचप्रमाणे शिक्षा भोगून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी व्यवसाय प्रशिक्षण दिले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले. मात्र, महिला असल्यामुळे थेट अधिकारपदापासून त्यांना दूर ठेवण्याचे राजकारणही खेळले गेले. मानवाधिकारांची पायमल्ली करण्यामध्ये पोलिसच आघाडीवर असतात, यासारखी थेट विधाने केल्याने त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांचा रोषच पत्करला. या सर्वांचाच फटका त्यांना आपल्या शेवटच्या नियुक्तीमध्ये बसला आहे. निवृत्तीपूर्वीची दोन वर्षे दिल्लीसारख्या, देशाच्या राजधानीचे पोलिस आयुक्तपद भूषविण्याची संधी आपल्याला मिळावी, ही त्यांची इच्छा सध्या तरी अपूर्णच राहणार आहे. ही संधी नाकारल्याबद्दल योग्य तेथे न्याय मागणार आहोत, असे त्यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे एक नवा संघर्ष उभा राहणार, हे स्पष्टच आहे. --------------- पराग करंदीकर

महाराणी

भारताच्या राजकारणामध्ये घराणेशाही आहे, असे नेहमीच म्हटले जाते. या घराण्यांची यादी केली, तर पहिल्या मोजक्‍यांमध्ये समावेश होईल तो ग्वाल्हेरच्या शिंदे घराण्याचा. स्वातंत्र्यानंतर देशातील अनेक संस्थानिकांनी राजकारणामध्ये प्रवेश करून सत्ता टिकविण्याचा प्रयत्न केला. काहींना यश आले, काहींना अपयश. शिंदे घराण्याने मिळविलेले यश मात्र दुसऱ्या कोणत्याच घराण्याला मिळाले नाही. शिंदे घराण्याची तिसरी पिढी आज भारताच्या संसदेमध्ये आहे, तर दुसऱ्या पिढीचे सर्वच सदस्य कोणत्या ना कोणत्या सभागृहामध्ये आहेत. यातील एक आहेत, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे. गेला आठवडाभर राजस्थानात गुजर आणि मीणा यांच्यातील संघर्षाने पेट घेतला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये दिलेल्या आश्‍वासनांचे पालन करावे, म्हणून गुजर समाज आता हटून बसला आहे आणि त्यातच पक्षातील ज्येष्ठ नेते जसवंतसिंह यांच्यासारख्यांनी हल्ला चढविल्यामुळे वसुंधराराजे चक्रव्यूहात सापडल्या आहेत. अर्थात अशी वादळे आणि संघर्ष त्यांना नवीन नाही. अगदी लहानपणाचा काही काळ सोडला, तर सातत्याने संघर्ष करीतच त्यांनी वाटचाल केली आहे. प्रारंभी आपल्या भावाबरोबर, त्यानंतर काही काळ पतीबरोबर आणि राजकारणामध्ये उतरल्यानंतर विरोधकांपर्यंत संघर्ष करीतच त्यांनी मुख्यमंत्रिपदापर्यंत मजल मारली आहे. तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला येण्याचे भाग्य ज्या काही मोजक्‍यांना लाभते, अशांपैकी वसुंधराराजे एक. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी जन्म झालेल्या वसुंधराराजे यांचे बालपण मात्र ग्वाल्हेरपेक्षा पुण्या-मुंबईतच अधिक गेले आहे. त्यानंतर शालेय शिक्षणासाठी कोडाईकॅनालच्या कॉन्व्हेंटमध्ये त्यांची रवानगी झाली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले असले, तरीही संस्थानिकांच्या घरातील शिस्त, रीतीरिवाज पाळण्यातच त्यांचे लहानपण गेले. त्यामुळे सुटीमध्येही ग्वाल्हेरला जाण्यापेक्षा मांजरी येथील स्टडफार्मवर राहणे त्यांना आवडे. मुंबईच्या सोफिया कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्रमध्ये पदवी संपादन करीत असतानाच, त्यांच्या आई आणि ग्वाल्हेरच्या राजमाता विजयाराजे शिंदे यांच्या पुढाकाराने त्यांचा विवाह झाला. धोलपूरचे राजे हेमंतसिंग यांच्याशी करण्यात आलेली सोयरीक जेमतेम सहा वर्षेच टिकली. 1978 मध्ये वसुंधराराजे पुन्हा आपल्या आईबरोबर राहू लागल्या. दुसऱ्या बाजूला विजयाराजे आणि त्यांचे चिरंजीव माधवराजे यांच्यातील मतभेद टोकाला गेले होते. या मतभेदांमध्ये विजयाराजे यांच्या बाजूने वसुंधराराजे उभ्या राहिल्या. याच दरम्यान विजयाराजे यांनी आपला नातू दुष्यंतसिंग याला धोलपूरच्या राजसंपत्तीतील वाटा मिळावा, यासाठी दावा दाखल केला होता. या सगळ्यामुळे वसुंधराराजे यांचा बहुतांश वेळ न्यायालयातच जात होता. भारतीय जनता पक्षाचे 1984च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पानिपत झाले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या नेत्यालाही ग्वाल्हेरमधून माधवराव शिंदे यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. त्याच वेळेस विजयाराजे यांनी आपली राजकीय वारसदार म्हणून वसुंधराराजे यांना राजकारणात उतरविण्याचा निर्णय घेतला. प्रारंभी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे काम सुरू केले. मध्य प्रदेशच्या राजकारणात माधवराव शिंदे आपल्या बहिणीला वाढून देणार नाहीत, हे लक्षात घेऊन विजयाराजे यांनी 1985मध्ये वसुंधराराजे यांना राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी झालवाडमधून उमेदवारी मिळवून दिली. त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलेले नाही. 1989मध्ये त्या खासदार झाल्या. पुढे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेत आले. त्या वेळेस वसुंधराराजे यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश ही केवळ औपचारिकता होती. अनेक महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे आली. पंतप्रधानांच्या कार्यालयापासून ते परराष्ट्र मंत्रालयापर्यंत सर्वच ठिकाणी काम करताना, त्यांना प्रशासन कसे चालवायचे असते, याचे जणू प्रशिक्षणच मिळाले. त्यातच वाजपेयी, जसवंतसिंग यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्यांकडून राजकारणातील डावपेचही त्या बारकाईने शिकल्या. 2002च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने मध्य प्रदेशमध्ये उमा भारती, तर राजस्थानमध्ये वसुंधराराजे याच मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार असतील असे जाहीर केले. संपूर्ण प्रचार यंत्रणा त्यांच्या भोवती फिरेल, याची काळजी घेण्यासाठी प्रमोद महाजन आणि अरुण जेटली यांच्यासारखे नेते झटत होते. वसुंधराराजे यांनीही आपली महाराणीची "हाय प्रोफाइल' व्यक्तिरेखा बदलून सामान्यांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर भाजपला राजस्थानमध्ये अभूतपूर्व यश मिळविले. भैरोसिंह शेखावत यांच्यापेक्षाही मोठे यश मिळविलेल्या वसुंधराराजे यांनी या निमित्ताने आपल्यावर असलेला "बाहेरचा उमेदवार'ही प्रतिमाही बदलण्यात यश मिळविले. राजस्थानला पर्यटकांचे आकर्षण ठरविण्यापासून ते राज्यामध्ये परकीय गुंतवणूक येण्यासाठी प्रयत्न करण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीमध्ये वसुंधराराजे यांनी लक्ष घातले आहे. मात्र, या काळातही त्या वादांपासून दूर राहिलेल्या नाहीत. "अन्नपूर्णे'च्या वेषात त्यांचे छायाचित्र प्रसिद्ध होणे असो वा उद्योजक किरण मुजुमदार यांच्याबरोबरील चुंबनाचे छायाचित्र; किंवा राजस्थानच्या कपड्यांना प्रसिद्धी मिळवून देण्यासाठी थेट रॅम्पवर चालून फॅशन शोमध्ये घेतलेला त्यांचा सहभाग, प्रत्येक वेळेला वादळ उठते. मात्र, आजपर्यंत प्रत्येक वेळेस त्या खंबीरपणे त्याला सामोरे गेलेल्या आहेत. "माझे चुकले' किंवा "मला असे म्हणायचे नव्हते' असे सांगून त्यांनी या प्रकरणापासून पळ काढलेला नाही, तर ही वादळे अंगावर घेऊन आपल्या विरोधकांशी सामना केला आहे. सध्या सुरू असलेला वादही असाच आहे. त्यातूनही त्या तरतात की खुर्ची गमावतात, याचे उत्तर येणाऱ्या काही दिवसांतच मिळेल. पराग करंदीकर

फ्रेंच बुलडोझर

फ्रान्सचा गेल्या अर्धशतकाचा इतिहास ज्यांच्या नावाशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही, अशा अध्यक्ष जॅक शिराक यांनी काही दिवसांपूर्वी आपण यापुढे फ्रान्सच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उतरणार नसल्याचे जाहीर केले. त्याबरोबरच शिराक युगाच्या अखेरीस प्रारंभ झाला. शिराक यांचा जन्म 1932 मधला. आई आणि वडील हे दोघेही संपन्न आणि सुशिक्षित जमीनदार घराण्यातले. त्यामुळे सर्वोत्तम शिक्षण आणि त्यानंतर सर्वोत्तम समजली जाणारी फ्रान्समधील मुलकी सेवा हे त्यांच्या वाट्याला अगदी सहज आले. त्याच्या आधी एका कोळसा वाहून नेणाऱ्या जहाजावर तीन महिने केलेली उमेदवारी हाच त्यांच्या कारकिर्दीतील शारीरिक कष्टांचा काळ ठरावा. पहिल्यापासूनच सत्ता गाजविण्याची ऊर्मी बाळगणाऱ्या शिराक यांनी संधी मिळताच फ्रान्समधील कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर संपूर्ण जगातील अण्वस्त्र नष्ट करण्यात यावीत, अशी मागणी उभ्या जगात होत असताना, शिराक त्यामध्येही सहभागी झाले. पुढील काळात शिराक यांच्याच नेतृत्वाखाली फ्रान्सने सर्वाधिक अणुचाचण्या करून अण्वस्त्रसिद्धता साधली, हा इतिहास वेगळा. मुलकी सेवेत दाखल झाल्यानंतर त्यांचा प्रत्यक्ष सत्तेशी संबंध आला. 1962 मध्ये तेव्हाच्या फ्रान्सच्या पंतप्रधानांनी आपल्या वैयक्तिक सेवकांच्या प्रमुखपदी शिराक यांची नियुक्ती केली. त्यांनीच शिराक यांना "बुलडोझर' असे नाव दिले होते. कोणतीही मोहीम सोपविली, की ती शिराक फत्ते करणारच याचा विश्‍वास त्यांना होता. पुढच्या संपूर्ण कारकिर्दीत शिराक यांनी ही उपमा अनेक वेळा अनेक अर्थांनी सार्थ ठरविली. त्यांनी 1967 मध्ये थेट राजकारणातच उडी घेतली. डाव्यांचा प्रभाव असलेल्या कार्यक्षेत्रात उजव्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिराक यांनी मिळविलेल्या विजयाने त्यांच्या हातात सत्तेच्या किल्ल्याच दिल्या. याच काळात झालेला विद्यार्थी आणि कामगारांचा संप मिटविण्यासाठी वाटाघाटी करण्यात त्यांनी दाखविलेल्या कौशल्याने त्यांना बढती मिळवून दिली. 1972 मध्ये फ्रान्सच्या कृषिमंत्रिपदी त्यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर शिराक यांनी आजपर्यंत मागे वळून पाहिलेले नाही. दरम्यान, शिराक यांचे गुरू पॉम्पिडो, फ्रान्सचे अध्यक्ष झाले होते. मात्र, त्यांचे अचानक निधन झाल्यानंतर झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये शिराक यांनी आपल्या पक्षाच्या पण आपल्याला नापसंत असलेल्या उमेदवाराला पराभूत करण्यात मोठी भूमिका बजावली आणि पंतप्रधानपद त्यांच्याकडे चालून आले. वयाच्या 41 व्या वर्षी पंतप्रधानपदाची माळ गळ्यात पडलेल्या शिराक यांनी त्यानंतर लगेचच इराकचे तेव्हाचे उपाध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांच्या निमंत्रणावरून इराकला भेट दिली. या भेटीमध्ये फ्रान्सने इराकला अणुभट्टीचे तंत्रज्ञान देण्याचे आणि त्याच्या मोबदल्यात इराकमधील 23 टक्के खनिज तेलावर मालकी मिळविण्याचा करार केला. पुढे याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून इराकने अण्वस्त्र सिद्धता मिळविण्यापर्यंत मजल मारल्याचे 1991च्या युद्धात स्पष्ट झाले. इस्राइलने हा धोका ओळखून इराकमधील याच अणुभट्टीवर थेट हल्ला करून ती नष्ट केली, तेव्हा शिराक यांच्यासह फ्रेंच तंत्रज्ञांचा तिळपापड झाला होता. शिराक यांना 1976 मध्ये पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला; पण कोणत्याही पद्धतीने बांधणी करून सत्ता मिळविण्यात वाकबगार बनलेल्या त्यांनी पॅरिस या जगातील सर्वांत मोठ्या शहरांपैकी एक असलेल्या शहराचे महापौरपद मिळविले. 1977 ते 1995 अशी 18 वर्षे त्यांनी हे पद भूषविले. या काळात त्यांनी अनेक लोकोपयोगी कामे उभी केली असली तरीही गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या अनेक आरोपांचाही त्यांना सामना करावा लागला. 1981 मध्ये त्यांनी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली व पराभव पत्करला. या निवडणुकीच्या दुसऱ्या फेरीत त्यांना आपल्या उजव्या पक्षाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याऐवजी चक्क समाजवादी विचारसरणीच्या उमेदवाराचा विजय होईल, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर मात्र फ्रान्समधील उजव्या पक्षांच्या आघाडीचे नेतृत्व त्यांच्याकडे आले. 1986 मध्ये ते पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाले. या वेळेस सरकारी मालकीच्या अनेक कंपन्या विकल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. अखेरीस 1995 मध्ये ते फ्रान्सचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर फ्रान्सने लगेचच अणुचाचण्या केल्या. पर्यावरणवाद्यांचा मोठा विरोध पत्करून टाकलेल्या या पावलाने त्यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्येही विशिष्ट स्थान देऊन गेले. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्येही त्यांची भूमिका वैशिष्ट्यपूर्ण राहिली आहे. विशेष करून "जी आठ' देशांच्या संघटनेमध्ये त्यांनी अनेकदा निर्णायक भूमिका घेतली आहे. इराकवर कारवाई करण्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेबाबतही त्यांनी विरोधी भूमिका घेतली. गेली चाळीस वर्षे फ्रान्स आणि युरोपमध्ये घोंगावणारे हे वादळ आता बहुधा थकले असावे. ---------- पराग करंदीकर