मुंडे तुम्ही मोठे

भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे गेले आठवडाभर चर्चेत आहेत. पक्षामध्ये निर्णय लोकशाही पद्धतीने होत नाहीत, असे सांगत मुंडे यांनी मुंबई आणि दिल्ली या दोन्ही ठिकाणच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले आणि ते पुढे काय करणार या चर्चेने महाराष्ट्र ढवळून निघाला. मुंडे पक्ष सोडणार येथपासून ते महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणाऱ्या व्यासपीठामध्ये सहभागी होणार येथपर्यंत सर्व काही या दोन दिवसांमध्ये लिहिले आणि बोलले गेले; पण मुंडे यांनी दिल्लीत जाऊन समझोता केला आणि या सर्वाला पूर्णविराम मिळाला. मुळात मुंडे यांनी हा टोकाचा मार्ग स्वीकारण्याची गरज होती का? अशी चर्चा सुरू झाली. या निमित्ताने मुंडे यांचे राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणातील स्थानही ठळकपणे अधोरेखित झाले. अर्थात त्यामागे मुंडे यांची गेल्या पस्तीस वर्षांची तपश्‍चर्याही होती. मुंडे मूळचे मराठवाड्यातील परळीचे. 2009 मध्ये मुंडे वयाची साठी पूर्ण करतील. वंजारी समाजातील एका गरीब कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला. गरिबी हा स्थायीभाव असलेल्या कुटुंबामध्ये मुंडे यांच्या शिक्षणाकडे मात्र आवर्जून लक्ष दिले गेले. परीक्षेसाठी दररोज करावी लागणारी बारा किलोमीटरची पायपीट आजही त्यांना राज्यातील तळागाळातील जनतेशी नाळ जुळवून ठेवण्यास मदत करते. शालेय शिक्षण संपवून मुंडे अंबाजोगाईच्या महाविद्यालयात दाखल झाले. महाविद्यालयातील या चार वर्षांनी त्यांच्या आयुष्याला वेगळी दिशा दिली. आर्य समाजाशी याच काळात त्यांचा संबंध आला. विद्यार्थी संघटनेच्या कामकाजात ते ओढले गेले ते याच काळात. याच महाविद्यालयात त्यांची प्रमोद महाजनांशी ओळख झाली आणि येथेच त्यांना आपल्या जीवनातील जोडीदारही सापडली. महाजन तेव्हा विद्यार्थी परिषदेचे काम करीत होते आणि मुंडे यांनाही त्यांना संघटनेत येण्याचा आग्रह केला. 1970 मध्ये मुंडे यांनी विद्यार्थी परिषदेच्या रूपाने संघ परिवारामध्ये प्रवेश केला. 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांनी बीड मतदारसंघातील जनसंघाच्या उमेदवाराच्या प्रचारामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आणि राजकारणाचा पहिला धडाही गिरविला. पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संघ शिक्षा वर्गासाठी ते पुण्यात आले आणि या वर्गानंतर आपण पूर्णवेळ हेच काम करायचे हा निश्‍चय त्यांनी केला. पुण्याच्या विधी महाविद्यालयात कायद्याची पदवी मिळविण्यासाठी त्यांनी प्रवेश घेतला खरा; पण या सर्व काळात संघाची शाखा हेच त्यांचे ध्येय बनून गेले. आपल्या झपाट्याने मुंडे यांनी अवघ्या दोन वर्षांत पुण्याच्या शहर कार्यकारिणीचे सदस्य बनण्यापर्यंत मजल मारली. याच काळात जयप्रकाश यांच्या चळवळीने देशातील सर्वच तरुणांना भारून टाकले होते. इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली आणि त्याच्या विरोधात आंदोलनात सहभागी झालेल्या मुंडे यांची रवानगी पुढील सोळा महिन्यांसाठी नाशिकच्या कारागृहात झाली. या काळात मोहन धारिया, बाबा भिडे, बापूसाहेब काळदाते यांच्याशी अधिक संपर्क आला. तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुंडे यांनी रेणापूरमधून आपल्या आयुष्यातील पहिली निवडणूक लढवली आणि 1100 मतांनी पराभव पत्करला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांनी विक्रमी विजय मिळविला. 1980 मध्ये पुन्हा एकदा रेणापूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविताना त्यांनी आपल्या पराभवाची परतफेड केली. या विजयानंतर मुंडे यांनी आजपर्यंत पराभव पाहिलेला नाही. याच काळात त्यांच्यावर, नव्याने स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाच्या राज्य अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. तोपर्यंत फक्त बीड, औरंगाबाद आणि पुणे एवढेच कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंडे यांनी या अध्यक्षपदाचा उपयोग करून महाराष्ट्र पिंजून काढला, अनेक मित्र जोडले. 1986 मध्ये भाजपने जाणीवपूर्वक मुंडे यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व दिले. याच काळात मुंडे यांनी मुंबई ते नागपूर असा तीस दिवसांचा दौरा काढून शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची मागणी केली. पुढे नामांतराच्या चळवळीमध्येही ते सहभागी झाले. मुंडे यांचे मेहुणे प्रमोद महाजन याच दरम्यान दिल्लीत राज्यसभेचे खासदार झाले होते. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत त्यांचा समावेश झाला होता आणि महाराष्ट्राची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. 1990 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुंडे यांची भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड झाली. महाजन हयात असेपर्यंत महाराष्ट्रातील भाजप म्हणजे महाजन आणि मुंडे यांचा पक्ष असेच समीकरण बनून गेले. भाजपमधील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी या दोघांच्या कार्यपद्धतीबाबत आक्षेप घेतले; पण त्यांच्या तक्रारीची दखलही घेतली गेली नाही. मुंडे यांनी भाजप तळागाळात पोचविलेला असल्याने त्यांना दुखाविणारा कोणताही निर्णय घ्यायचा नाही, असे जणू ठरलेलेच होते. एखादा कार्यकर्ता नाराज झाला तरीही तो दाद मागण्यासाठी महाजन यांच्यापर्यंतच पोचायचा. प्रदेश कार्यकारिणीमध्येही महाजन आणि मुंडे बोलायचे, तेच व्हायचे असा परिपाक होता. 1995 मध्ये मुंडे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर टीकेची झोड उठविली. एन्‍रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवू, असे जाहीर करून त्यांनी संपूर्ण राज्यात झंझावाती दौरा केला. त्यामुळेच शिवसेना भाजप युतीचे सरकार महाराष्ट्रात आले. मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले. पुढे हा प्रकल्प बुडविण्याऐवजी सुरू करण्याच्या दिशेने पावले टाकली गेली. हे भूत अजूनही कोणाच्याच डोक्‍यावरून उतरलेले नाही. राज्यातील सत्ता गेली तरीही मुंडे यांचे महत्त्व मात्र कमी झाले नाही. त्यानंतरही ते राज्यभर फिरत राहिले. विविध प्रश्‍नांवर आंदोलने करीत सरकारचा नाकर्तेपण अधोरेखित करीत राहिले. 1999 ते 2004 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार होते. महाजन या सरकारचा कणा बनून राहिले होते आणि मुंडे त्यांचे महाराष्ट्रातील उत्तराधिकारी. गेल्या वर्षी महाजनांचा दुर्दैवी अंत झाला. त्यांच्या अखेरच्या क्षणीही मुंडेच त्यांच्या बरोबर होते. महाजनांचे अंत्यदर्शन घेताना मुंडे यांची अवस्था पाहून अनेकांना गलबलून आले होते. महाजन गेल्याने पक्षाची हानी झालीच; पण मुंडे यांचे लहानपणही संपले. नेमकी हीच गोष्ट मुंडे यांनी अजूनही स्वीकारलेली नाही. हट्ट करण्याचा, आरडाओरडा करून आपल्या हवी ती गोष्ट मिळविण्याचा अधिकार लहानांना असतो. मोठ्यांना तसे करता येत नाही हे आता त्यांनी जाणले पाहिजे. महाराष्ट्रात नितीन गडकरी काय किंवा विनोद तावडे काय, मुंडे यांच्या तुलनेत ते लहानच आहेत. ही गोष्ट मुंडे यांनाही माहिती आहे; पण ती पटवून घेण्यास ते तयार नाहीत, असेच चित्र परवा उभे राहिले. भाजपमध्ये मुंडे यांची कोंडी करण्यात येत आहे, या बातमीवर किती जणांचा विश्‍वास बसेल? त्यामुळे आता तरी मुंडे यांना मोठेपण स्वीकारावेच लागेल. मोठेपणाचे चटकेही कोणालाही काहीही न सांगता सहन करावे लागतील. ते अपरिहार्य आहे. हाच निसर्ग नियम आहे आणि मुंडे हे त्याला अपवाद कसे असतील
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

चर्चेतील अर्जुनसिंह

चर्चेतील अर्जुनसिंह
--------------------
केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) 27 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यामध्ये मान्यता दिली आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंह पुन्हा एकदा चर्चेत आले. गेल्या चार वर्षांत अशा अनेक निर्णयांमुळे ते बातम्यांमध्ये राहिले आहेत. पंतप्रधानांना आव्हान देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे आणि त्यामुळेच की काय, पंतप्रधानांची कोंडी करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. म्हणूनच राहुल गांधी हे पंतप्रधान होऊ शकतील, असे सांगून त्यांनी कॉंग्रेसमध्येच छोटासा वाद उभा केला.
गेली पन्नास वर्षे सार्वजनिक जीवनात असलेले अर्जुनसिंह म्हणजे एक आगळे व्यक्तिमत्त्व आहे. जन्म मध्य प्रदेशमधील चुरहाट येथील पाच नोव्हेंबर 1930चा. त्या वेळी चुरहाट ही रेवा संस्थानामधील जहागीर होती. अर्जुनसिंह हे याच जहागीरदार घराण्यातील. त्यांचे वडील राव शिवबहादुर सिंह यांनी स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच राजकारणामध्ये प्रवेश केला. आपली जहागिरी टिकवायची असेल, तर स्वातंत्र्यानंतर राजकीय आशीर्वाद आवश्‍यक असल्याचे ओळखून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांबरोबर राहण्याची धडपड केली. पुढे अर्जुनसिंहांनी तोच कित्ता गिरवीत गेली पन्नास वर्षे कॉंग्रेस पक्षामध्ये आपले स्थान बळकट केले. घरीच शालेय शिक्षण केले. त्यानंतर अलाहाबाद आणि आग्रा येथे जाऊन त्यांनी उच्च शिक्षण पूर्ण केले.
दरम्यान स्थानिक राजकारणामध्ये त्यांनी पाय रोवण्यास सुरवात केली. 1957 मध्ये ते मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत गेले आणि 1985 पर्यंत सातत्याने ते तेथे राहिले. राज्याचे राजकारण करताना त्यांनी नेहरू-गांधी परिवाराशी संपर्क ठेवत दिल्लीतही आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले. 1963 मध्ये ते मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री झाले. आणीबाणीनंतर मध्य प्रदेशमध्ये बिगरकॉंग्रेस सरकार स्थापन झाले. त्या काळात या पराभवाला जबाबदार ठरवून सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना निवृत्त करण्याची किमया घडवून अर्जुनसिंह विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते बनले. त्याच वेळेस ते कॉंग्रेसचे भावी मुख्यमंत्री असणार, हे स्पष्ट झाले होते. त्यासाठी त्यांना फार काळ वाटही पाहावी लागली नाही. 1980मध्ये मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली.
याच काळात राजकारणामध्ये सक्रिय झालेल्या राजीव गांधी यांच्याशी त्यांनी संपर्क वाढविला. पंजाबमध्ये अतिरेक्‍यांच्या कारवाया टोकाला गेलेल्या असताना राजीव गांधी यांनी त्यांची पंजाबच्या राज्यपालपदावर केलेली नियुक्ती हेच सांगते. ही जबाबदारी पार पाडल्यानंतर राजीव यांनी त्यांना केंद्रीय मंत्रिपदही देऊ केले. त्या काळात राजीव यांच्या "किचन कॅबिनेट'चे सदस्य अशीच त्यांची ओळख होती. नंतर 1988 मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी ते परतले; परंतु कॉंग्रेसला सत्ता मिळवून देण्यात त्यांना अपयश आले. याच काळात कॉंग्रेसची केंद्रातील सत्ताही गेलेली होती. राजीव गांधी यांच्या अकाली मृत्यूनंतर मात्र अर्जुनसिंह यांनी तातडीने दिल्ली गाठली. राष्ट्रीय राजकारणाध्ये स्थान मिळविण्याची हीच संधी आहे, हे त्यांनी हेरले. त्या वेळेस पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीमध्येही ते होते. पंतप्रधानपदाची माळ पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या गळ्यात पडल्यानंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये त्यांचा समावेश होता. याच काळात अतिशय वजनदार मंत्री म्हणून त्यांनी लौकिक मिळविला. मात्र, चुरहाट लॉटरी प्रकरणातील त्यांचा सहभाग आणि काही जमीनखरेदी प्रकरणामध्येही त्यांचे नाव गोवले गेले.
लोकसभेच्या 1996 च्या निवडणुकांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. सतना येथील मतदारांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरविल्यानंतर 1998 मध्ये त्यांनी होशंगाबादमधून आपले नशीब अजमाविण्याचा प्रयत्न केला. पण तेथेही त्यांना अपयश आले. या पराभवाचे खापर त्यांनी तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्यावर फोडून नारायणदत्त तिवारी यांच्याबरोबर कॉंग्रेस (तिवारी) पक्षही स्थापन केला. सोनिया गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर मात्र अर्जुनसिंह यांना आधार सापडला. 2000 मध्ये राज्यसभेवर त्यांची नियुक्ती झाली आणि ते राष्ट्रीय राजकारणात परतले.
मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश करण्यात आल्यानंतर खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण ठेवण्याबाबत त्यांनी केलेल्या सूचनेवरून राजकारण पेटले. त्यापाठोपाठ त्यांनी केंद्रीय संस्थांमध्ये "ओबीसीं'ना आरक्षण ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला. या सर्व गोष्टी करताना कॉंग्रेस नेतृत्वाला फारसे विश्‍वासात न घेता घोषणा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला; पण अर्जुनसिंह आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. प्रकृती साथ देत नसल्याने त्यांनी सक्रिय राजकारणातून आता निवृत्त व्हावे, यासाठी अनेक कॉंग्रेस नेत्यांनी प्रयत्न केले. सोनिया गांधी यांनीही अर्जुनसिंह यांच्या पत्नीला बोलावून त्यांना आता थांबण्यास सांगावे, असा सल्ला दिल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र अर्जुनसिंह यांनी हार मानलेली नाही.
आता ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. आपल्या राजकीय प्रवासामध्ये अर्जुनसिंह यांनी माधवराव शिंदे आणि दिग्विजयसिंह यांच्याशी सातत्याने संघर्ष केला. आपल्या नंतरच्या पिढीकडे राज्यातील राजकारणाची सूत्रे सोपविण्याचा दिलदारपणा ते दाखवू शकले नाहीत. आता केंद्रीय राजकारणात त्यांच्या नातवाच्या वयाच्या खासदारांचा बोलबाला होऊ लागला आहे. तरीही अर्जुनसिंह मात्र निवृत्ती स्वीकारण्याच्या तयारीत नाहीत. मागासवर्गीयांचे फक्त आपणच मसीहा आहोत, हे दाखविण्याच्या नादात अर्जुनसिंह यांनाच ते कळू नये, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
-------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

द्रष्टा उद्योजक - रतन टाटा

भारतीयांसाठी एक लाख रुपयांमध्ये मोटार देण्याच्या स्वप्नपूर्तीपाठोपाठ जॅग्वार आणि लॅंडरोव्हर हे सर्वांत महागडे "ब्रॅंड' खरेदी करून रतन टाटा यांनी सर्वच जगाला आश्‍चर्याचा धक्का दिला आहे. जगातील सर्वांत महाग आणि सर्वांत स्वस्त अशा दोन्ही मोटारींवर यापुढे "टाटा' हाच शिक्का दिसणार आहे. या सर्वांचे श्रेय जाते ते रतन टाटा यांच्या "व्हिजनरी' नेतृत्वाला! आज भारतातील सर्वांत मोठ्या उद्योगसमूहांपैकी एक असलेल्या टाटा समूहाची धुरा गेली अठरा वर्षे समर्थपणे सांभाळणाऱ्या रतन टाटा यांनी या निमित्ताने पुन्हा एकदा जागतिक बाजारात भारताची पत वधारल्याचे दाखवून दिले आहे.
रतन टाटा चांदीचा चमचा घेऊन जन्माला आले, हे खरे असले, तरीही त्यांचे बालपण मात्र अतिशय अवघड परिस्थितीमध्ये गेले. अवघ्या सहा वर्षांचे वय असताना, त्यांचे आई-वडील विभक्त झाले आणि रतन टाटा व त्यांच्या भावाचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी त्यांच्या आजीवर येऊन पडली. त्यांच्या वडिलांनी आपला राहता बंगलाही विकून टाकला. त्याच ठिकाणी आज स्टर्लिंग सेंटर आणि डॉईश बॅंकेची इमारत उभी आहे. परिस्थिती सुधारल्यानंतरही रतन टाटा अजूनही आपल्या फ्लॅटमध्येच राहणे पसंत करतात, त्यामध्ये कोठेतरी हा बंगला गमाविल्याची सल आहे.
चॅम्पियन स्कूलमधून आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आर्किटेक्‍ट होण्याची मनीषा बाळगून रतन टाटा अमेरिकेतील कॉर्नेल विद्यापीठामध्ये दाखल झाले. आपले टाटा हे नाव विसरून आपण आपल्या पायावर उभे राहून शिक्षण पूर्ण करायचे, या ध्येयाने झपाटलेल्या रतन टाटा यांनी अमेरिकेतील आपल्या दहा वर्षांच्या मुक्कामामध्ये हॉटेलमध्ये भांडी घासण्यापासून ते कारकुनाच्या नोकरीपर्यंत सर्व काही केले. कॉर्नेल विद्यापीठातील शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी हॉवर्ड विद्यापीठातून मॅनेजमेंटची पदवीही घेतली. याच काळात टाटा समूहाचे तत्कालीन प्रमुख जे. आर. डी. टाटा यांच्याशी त्यांची भेट झाली. टाटा समूहाचे संस्थापक असलेल्या जमशेदजी टाटांचा नातू अशा पद्धतीने धडपड करतो आहे हे पाहून जे. आर. डी. प्रभावित झाले. आजीची तब्येत बिघडल्यामुळे तिला भेटायला भारतात आलेल्या रतन यांना जे. आर. डी. यांनी टाटा उद्योगसमूहामध्ये येण्याचे निमंत्रण दिले. 1962 च्या डिसेंबर महिन्यात रतन टाटा समूहात दाखल झाले; मात्र समूहाच्या परंपरेनुसार 62 ते 71 त्यांना विविध कंपन्यांमध्ये काम करण्यास सांगण्यात आले. जमशेदपूरच्या टाटा स्टीलमध्ये अगदी कोळसा उचलण्यापासून ते भट्टीपाशी काम करण्यापर्यंतचे सर्व अनुभव घेतल्यानंतरच 1971 मध्ये त्यांच्याकडे टाटा समूहातील नेल्को या कंपनीची धुरा सोपविण्यात आली.
नेल्को ही तोट्यात चालणारी कंपनी होती. रेडिओ आणि टेलिव्हिजनचे उत्पादन करणारी ही कंपनी पुढील तीन वर्षांमध्ये स्वतःच्या पायावर उभी करण्यात रतन टाटा यांनी यश मिळविले. संपूर्ण बाजारपेठेतील नेल्कोचा हिस्सा दोन टक्‍क्‍यांवरून वीस टक्के झाला; पण देशात आणीबाणी जाहीर झाली. पाठोपाठ आलेल्या मंदीमध्ये नेल्कोला आपल्या कामगारांच्या मागण्या मान्य करण्यात अपयश आले आणि ही कंपनी बंद पडली. रतन टाटा यांना अनुभवाला आलेले ते पहिले अपयश होते. 1977 मध्ये रतन टाटांवर एम्प्रेस मिल या टाटा समूहातील बंद पडावयास आलेल्या मिलची जबाबदारी सोपविण्यात आली. एम्प्रेस मिलच्या यंत्रसामग्रीमध्ये अनेक वर्षांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली नव्हती. कामगारांची संख्याही मोठी आणि त्याच्या तुलनेत उत्पादन तूटपुंजे असे चित्र असलेल्या या मिलमध्ये पन्नास लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्याची विनंती रतन टाटा यांनी टाटा उद्योगसमूहाला केली; पण नानी पालखीवाला, अजित केरकर आणि रुसी मोदी या संचालकांनी त्याला विरोध केल्याने अखेर ही मिलही बंद करण्यात आली. रतन टाटांच्या नावावर दुसरे अपयश जमा झाले. या सर्व प्रकारामुळे रतन टाटा चांगलेच दुखावले गेले होते; पण त्याचबरोबर अनुभवाच्या शाळेमध्ये बरेच काही शिकले होते. 1981 मध्ये जे. आर. डी. टाटा यांनी त्यांच्याकडे टाटा इंडस्टीजची सूत्रे सोपविली होती. त्याच वेळेस ते त्यांचे वारसदार आणि टाटा उद्योगसमूहाचे भावी प्रमुख असणार हे स्पष्ट झाले होते. 1991 मध्ये जे. आर. डी. यांनी स्वतःच उद्योगसमूहाची सर्व सूत्रे रतन टाटांकडे सोपवून निवृत्ती पत्करली.
उद्योगसमूहाची सूत्रे हातात आल्यानंतर टाटा यांनी अनेक ठिकाणची सूत्रे तरुण व्यवस्थापकांच्या हातात दिली. त्यांना विरोध करणाऱ्या संचालकांना सोडचिठ्ठी दिली. त्या वेळेस टाटा हा उद्योगसमूह संपविणार असल्याची टीकाही त्यांच्यावर झाली. इंडिकाच्या उत्पादनासाठी त्यांनी 1500 कोटी रुपये खर्च करून उभारलेला कारखाना आणि या मोटारींनी भारतात मिळविलेले अभूतपूर्व यश, यामुळे त्यांनी टीकाकारांची तोंडे गप्प केली आहेत.
आजही रात्रीच्या मेजवान्यांना क्वचितच उपस्थिती लावणारे रतन टाटा सकाळी आठ वाजता आपल्या कार्यालयात असतात. अविवाहित असलेल्या रतन टाटा यांची राहणीही साधी आहे. टाटा उद्योगसमूहाची देशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी भरभरून दान करण्याची परंपरा त्यांनी वाढविली आहे. देवळे व धर्मशाळा उभारण्यापेक्षा प्रयोगशाळा उभारण्याला आणि खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याला आपल्याला आवडते, असे ते आजही सांगतात. म्हणूनच एव्हरेस्ट सर करणाऱ्या सुरेंद्र चव्हाणचे कौतुक घरी बोलावून ते करतात. या साधेपणामध्येच त्यांचा मोठेपणा आहे.

वारसदार - डिमिट्री मेडवेदेव

वारसदार
-------------
रशियाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक अखेर पार पडली आणि अपेक्षेप्रमाणे व्लादिमीर पुतीन यांचे वारसदार म्हणून डिमिट्री मेडवेदेव सुमारे सत्तर टक्के मते मिळवून विजयी झाल्याचे घोषित करण्यात आले. रशियाच्या घटनेनुसार एका व्यक्तीला दोनपेक्षा अधिक वेळा अध्यक्षपद भूषविता येत नाही. त्यामुळे पुतीन यांनी बाजूला होतानाही संपूर्ण देशाची सूत्रे आपल्याच "शिष्याच्या' हातात राहतील, याची व्यवस्था केली असे बोलले जात आहे. अर्थात मेडवेदेव यांची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द पुतीन यांच्याच मार्गदर्शनाखाली घडली आहे. त्यांच्याच छायेमध्ये गेली वीस वर्षे ते रशियासारख्या साम्यवादी देशामध्ये राजकारण करीत आहेत. रशियाच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांची उमेदवारी जाहीर झाली तेव्हा संपूर्ण जगाला पुतीन यांच्या विश्‍वासातील एक माणूस एवढीच त्यांची ओळख होती; पण प्रत्यक्षात मात्र मेडवेदेव त्याही पलीकडचे आहेत. हुशार विद्यार्थी, विद्यार्थिप्रिय शिक्षक, आपल्या शहराची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी वेळप्रसंगी जुगारासारख्या माध्यमाचा आधार घेणारा धोरणी राजकारणी, स्वतःच्या शारीरिक तंदुरुस्तीबाबत कमालीचा जागरूक असलेला खेळाडू आणि पाश्‍चात्त्य संगीताने वेडा होणारा रशियन अशी त्यांची अनेक रूपे आहेत.
मेडवेदेव यांचा जन्म लेनिनग्राडमधील कुपचिनो या गावातील. वडील शिक्षक असल्याने पहिल्यापासून त्यांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत ते सजग होते. कम्युनिस्ट राजवटीच्या पोलादी पडद्यामध्ये असलेल्या तत्कालीन रशियातील सामान्य मध्यमवर्गीय मुलाच्या नशिबात असलेले शाळा आणि महाविद्यालयातील सरळमार्गी जीवन मेडवेदेव यांनीही अनुभवले आहे. कायद्याची पदवी घ्यायची हे ध्येय असलेल्या मेडवेदेव यांनी लेनिनग्राड विद्यापीठामधून 1987 मध्ये म्हणजेच वयाच्या 22 व्या वर्षी कायद्याची पदवी मिळविली. आज रशियाच्या राजकारणात आघाडीवर असलेले अनेक जण त्यांचे या महाविद्यालयातील सहकारी. शालेय जीवनामध्ये प्रचंड हुशार असलेला हा विद्यार्थी कायद्याच्या क्षेत्रात मोठे नाव मिळविणार असाच अंदाज त्यांचे शिक्षक व्यक्त करीत असत. पदवीनंतर पुढील तीन वर्षांमध्ये त्यांनी आपली प्रायव्हेट लॉ या विषयामधील आपली डॉक्‍टरेट पूर्ण केली. याच काळात अनातोल सोबचॅक यांच्याशी त्यांचा संपर्क आला. सोबचॅक कायद्याचे शिक्षक होतेच, पण स्थानिक राजकारणामध्येही त्यांना मोठा रस होता. त्यामुळेच 1990च्या सेंट पीटसबर्गच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीमध्ये सोबचॅक यांच्यासाठी मेडवेदेव ते प्रत्यक्ष राजकारणात उतरले. त्यापाठोपाठ लेनिनग्राडच्या निवडणुकांमध्येही ते स्वयंसेवक होते. अर्थात त्याही वेळेस आपण आपली कारकीर्द राजकारणात करावी, असा त्यांचा इरादा नव्हता. आपल्याच महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक म्हणून त्यांनी काम करायलाही प्रारंभ केला. पुढील नऊ वर्षे ते प्राध्यापक म्हणून काम करीत होते.
याच काळात ते पुतीन यांच्या संपर्कात आले. सेंट पीटसबर्गच्या महापौर कार्यालयाचे प्रमुख म्हणून काम पाहत असलेल्या पुतीन यांचा मेडवेदव यांच्याबाबत विश्‍वास वाटू लागला आणि एकापाठोपाठ एक कामगिरी ते त्यांच्यावर सोपवत गेले. मेडवेदेव यांचा समावेश असलेली समिती याच काळात वादग्रस्त ठरली. शहराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांनी जुगाराला मान्यता देऊन त्या उद्योगामध्ये सरकारी भागीदारीचा घेतलेला निर्णय खूप वादग्रस्त ठरला होता. त्यावर मेडवेदेव यांचे उत्तर होते ते म्हणजे सरकारने यामध्ये थेट पैसे गुंतविलेले नाहीत, तर जुगारासाठी असलेल्या जागांचे भाडे वसूल करण्याचे अधिकार विकून ही भागीदारी मिळविण्यात आली आहे. त्यांचे हे उत्तरही वादग्रस्त ठरले. मुळात कम्युनिस्ट राजवटीच्या पोलादी पडद्यातून बाहेर पडत असलेल्या रशियाला सरकारने एखाद्या व्यवसायामध्ये अशा पद्धतीने भागीदारी करणे हेच नवीन होते. त्यामुळे मेडवेदेव चर्चेत आले ते आजपर्यंत त्यांनी मागे वळून पाहिलेले नाही.
1999मध्ये पुतीन यांनी मॉस्कोमध्ये सूत्रे स्वीकारली. पुतीन यांनी आपल्या काही विश्‍वासू समर्थकांना मॉस्कोमध्ये आणले, त्यात मेडवेदेव यांचाही समावेश होता. 2000च्या निवडणुकीमध्ये मेडवेदेव यांनी पुतीन यांच्या प्रचारयंत्रणेचे प्रमुख म्हणून काम पाहिले. 2003मध्ये ते राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे चीफ ऑफ स्टाफ झाले तर 2005मध्ये पुतीन यांनी त्यांची उपराष्ट्राध्यक्षपदी नियुक्ती करून अप्रत्यक्षपणे आपला वारसदार कोण असेल, हेच जाहीर केले.
या सर्व राजकीय धुमश्‍चक्रीमध्ये मेडवेदेव यांनी आपल्या काही गोष्टी मात्र मनापासून जपल्या आहेत. दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी एक तास व्यायाम करण्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षांत त्यांनी खंड पडून दिलेला नाही. पोहणे आणि जिममध्ये कसरत करणे त्यांना आवडते. दिवसामध्ये किमान एक मैल पोहण्याचा दंडक ते पाळतात. कायद्यावरील त्यांनी लिहिलेली पुस्तके अजूनही विद्यापीठामध्ये अभ्यासक्रमामध्ये शिकविली जातात. त्यांच्या आवृत्ती प्रसिद्ध होतात. रॉक संगीताची आवडही त्यांनी जपली आहे. या संगीताच्या अनेक कॅसेट त्यांच्या संग्रहात आहेत. फुटबॉलची आवड त्यांनी जपली आहे. आपल्या गावातील फुटबॉलचा संघ चालण्यासाठी ते अजूनही मदत करतात. आपल्या कार्यालयामध्ये ते मासे आणि मांजरे पाळतात. त्याबद्दलही त्यांच्यावर टीका होते.
सात मे रोजी मेडवेदेव रशियाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील. पुतीन यांच्याशी असलेले त्यांचे नाते पाहता, रशिया पुतीन यांनी दाखविलेल्या वाटेवरच वाटचाल करीत राहणार, हे स्पष्ट आहे.
-----------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

एस. एम. कृष्णा

कृष्णांची नवीन खेळी
------------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com
-------------------
एस. एम. कृष्णा महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा देऊन अखेर स्वगृही म्हणजेच कर्नाटकमध्ये परतत आहेत. गेली पंचेचाळीस वर्षे देशाच्या आणि कर्नाटकच्या राजकारणामध्ये सक्रिय असलेल्या कृष्णा यांना मुंबईतील तीन वर्षांची विश्रांती मानवली आहे. कर्नाटकमध्ये नजीकच्या काळामध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा कॉंग्रेसची धुरा सांभाळण्याच्या दृष्टीने ते परतत आहेत. आतापर्यंतही त्यांचा मुक्काम मुंबईच्या राजभवनामध्ये असला, तरी त्यांचे सर्व लक्ष कर्नाटकच्या "विधानसौधा'कडेच होते.
कृष्णा यांचा राजकीय प्रवास अनेक चढउतारांचा आहे. मंड्या जिल्ह्यातील एस. सी. मलय्या यांचे कृष्णा हे आठवे अपत्य. आठवे मूल म्हणूनच त्यांचे नाव कृष्णा असे ठेवले गेले. घरची परिस्थिती उत्तम असल्याने सर्व मुलांना शिक्षण देण्याकडे त्यांच्या वडिलांचे लक्ष होते. म्हैसूरच्या महाराजा महाविद्यालयातून पदवी मिळविल्यानंतर तेव्हाच्या परंपरेनुसार ते कायद्याची पदवी घेण्यासाठी बंगळूरमध्ये आले. त्यानंतर अमेरिकेमध्ये जाऊन कायद्याचे उच्च शिक्षण त्यांनी घेतले. बंगळूरमध्ये शिकताना समाजवादी मित्रांमुळे कृष्णा राजकारणाकडे आकृष्ट झाले. 1962 मध्ये वयाच्या 32 व्या वर्षी मंड्या जिल्ह्यातील मड्डूर या विधानसभा मतदारसंघातून प्रजा समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून ते भरघोस मतांनी निवडून आले. उत्तम व्यक्तिमत्त्व, प्रभावी वक्तृत्व आणि अभ्यासू वृत्ती या गुणांमुळे त्यांनी विधानसभेत चांगली छाप पाडली. 1968 मध्ये मंड्या लोकसभा मतदारसंघासाठी त्यांना उमेदवारी दिली आणि ते निवडूनही आले. त्या वेळी लोकसभेमध्ये दिग्गज नेते होते. नाथ पै, यशवंतराव चव्हाण, एस. एम. जोशी यांसारख्या नेत्यांशी आपला स्नेह याच काळात जुळल्याचे कृष्णा आवर्जून नमूद करतात. राजकारणातील सभ्यता आपण त्यांच्याकडून शिकलो; इतकेच नव्हे तर विचारांची लढाई विचारांनीच केली पाहिजे, याची शिकवण याच सभागृहामध्ये मिळाल्याचे ते सांगतात. 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीतही ते विजयी झाले. मात्र, एव्हाना ते कॉंग्रेसच्या तंबूत दाखल झाले होते.
नंतर 1972 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी त्यांना कर्नाटकमध्ये परतण्यास सांगितले. त्यांना विधान परिषदेत पाठविण्यात आले. वाणिज्य व उद्योगमंत्रिपदी त्यांची वर्णी लागली. मात्र, 1977 मध्ये ते पुन्हा दिल्लीत परतले. राष्ट्रीय राजकारणात वावरायचे की राज्याच्या, याचा निर्णय त्यांना घेता येत नव्हता. त्याचदरम्यान संयुक्त राष्ट्रसंघात पाठविलेल्या प्रतिनिधी मंडळात त्यांचा समावेश झाला. पाठोपाठ केंद्रीय मंत्रिमंडळातही त्यांना स्थान मिळाले. दिल्लीत चांगले बस्तान बसते आहे, असे वाटत असतानाच इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली आणि पाठोपाठ लोकसभेची निवडणूक झाली. कॉंग्रेसला "न भूतो न भविष्यति' यश मिळाले; पण मंड्यामध्ये कृष्णा पराभूत झाले.
पुढची चार वर्षे कृष्णा यांच्यासाठी राजकीय विजनवासाची होती. राजीव गांधी यांच्याकडे त्यांना फारशी किंमत मिळत नव्हती आणि राज्याच्या राजकारणामध्येही स्थान मिळत नव्हते. 1989 मध्ये पुन्हा एकदा ते कर्नाटक विधानसभेमध्ये परतले. विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे त्यांच्याकडे देण्यात आली. सक्रिय राजकारणातून आपल्याला दूर ठेवण्यासाठीच कॉंग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी हे करीत असल्याची त्यांची भावना तेव्हा झाली होती; पण 1992 मध्ये त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदी बढती मिळाली. मात्र, 1994 च्या विधानसभा निवडणुकीत ते मड्डूरमधून पराभूत झाले. राजकीय कारकिर्दीत दुसऱ्यांदा त्यांनी "ब्रेक' अनुभवला. एप्रिल 1996 मध्ये त्यांची राज्यसभेवर निवड झाली. नंतरची तीन वर्षे त्यांनी खासदारकी करीत कर्नाटक कॉंग्रेसकडे लक्ष दिले. दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यात त्यांना यश मिळाले होते. राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन 1999 मध्ये त्यांनी मड्डूरमधून विधानसभा निवडणूक लढविली. ते आमदार झालेच आणि मुख्यमंत्रीही.
त्यानंतरचा पाच वर्षांचा काळ कृष्णा यांच्या कारकिर्दीचा सुवर्णकाळ होता. कर्नाटकमध्ये ते म्हणतील ती दिशा पूर्व होती. प्रदेश कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदीही त्यांची नियुक्ती झाली होती. देशामध्ये मंदीची लाट असतानाही माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) आणि जैव तंत्रज्ञान या दोन्ही क्षेत्रांसाठी कर्नाटकात पूरक वातावरण करण्यात कृष्णांनी यश मिळविले. परिणामी जगातून गुंतवणुकीचा ओघ बंगळूरकडे वळला. बंगळूरला देशाची "आयटी' राजधानी बनविण्यामध्ये कृष्णा यांचा सिंहाचा वाटा होता. याच कालावधीमध्ये त्यांच्या पाठिंब्याने बंगळूरमधील उद्योगपतींनी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी एक गट स्थापन केला. त्याची चर्चा देशभर झाली. मात्र, कावेरी पाणीवाटपावरून कृष्णा यांची भूमिका वादग्रस्त ठरली होती. तमिळनाडूने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेल्याने अखेर कृष्णांनी बिनशर्त माफी मागून सुटका करून घेतली. त्यामुळे स्वतःच्या जिल्ह्यातील जनमत त्यांच्या विरोधात गेले. अखेर निवडणुकीपूर्वी काही दिवस त्यांनी आपला मतदारसंघ बदलला आणि बंगळूरमधील चामराजपेठमधून निवडणूक जिंकली.
मात्र, 2004 च्या निवडणुकीत कर्नाटकमध्ये कॉंग्रेसचे पानिपत झाले. जेमतेम 66 जागा मिळाल्याने कॉंग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर गेला. त्याची शिक्षा म्हणून कृष्णा यांना थेट महाराष्ट्रात राज्यपालपदावर पाठविण्यात आले. त्यांच्या कारकिर्दीतील हा तिसरा ब्रेक ठरला. महाराष्ट्रातील त्यांची कारकीर्द फारशी चमकदार ठरली नसली, तरीही वाद टाळण्यामध्ये ते बऱ्यापैकी यशस्वी ठरले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामधील सीमाप्रश्‍नाच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठीच कृष्णा यांची नियुक्ती झाल्याचा प्रचार ते येथे येताच सुरू झाला होता. त्या वादातून सहीसलामत सुटण्यात कृष्णा यशस्वी ठरले.
दररोज टेनिस खेळण्यासाठी आवर्जून वेळ देणाऱ्या कृष्णांचे राहणीमान हाही चर्चेचा विषय ठरतो; मुंबईच्या राजभवनामध्येही तो तसा ठरला. पण अतिशय सभ्यपणे त्यांनी या सर्वांना उत्तरेही दिली. रामकृष्ण हेगडे यांच्यासारख्या आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्याविषयी भरभरून बोलणारे कृष्णा, देवेगौडा यांच्यासारख्या प्रतिस्पर्ध्याविषयी बोलणेच टाळतात. आतापर्यंत प्रत्येक "ब्रेक'नंतर कृष्णा यांनी कारकिर्दीतील नवीन टप्पा गाठण्यात यश मिळविले आहे. ही परंपरा ते कायम ठेवणार का, याचे उत्तर लवकरच मिळेल.

"अस्वस्थ' भुजबळ

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ गेले काही दिवस पुन्हा चर्चेमध्ये आले आहेत. भुजबळ राजकीय भूकंप घडविणार, अशी चर्चा सुरू झाली आणि भूकंप व्यवस्थापनाची आपल्याला सवय आहे, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जाहीर केल्याने, भुजबळ खरोखरीच भूकंप घडविणार असा अंदाजही बांधण्यात येऊ लागला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनीही, भुजबळ काय करणार याचा अंदाज जाहीरपणे सांगून या गोंधळात भर पाडली. या सर्वांमध्ये भुजबळ अजूनही स्पष्टपणे बोललेले नाहीत. किंबहुना ते देखील या सर्व परिस्थितीचा अंदाज घेण्यामध्येच मग्न आहेत.अर्थात अशा प्रकारचे वातावरण त्यांच्यासाठी नवीन नाही. राजकीय जीवनामध्ये यापूर्वी अनेकदा त्यांनी असे वातावरण अनुभवले आहे. एखादी वेळ सोडली, तर त्यापैकी प्रत्येक वेळेस ते यातून सहीसलामत बाहेर पडले आहेत. किंबहुना, प्रत्येक वेळेस भुजबळांनी या निमित्ताने वरची पायरीच चढली आहे. पुन्हा एकदा या वातावरणातून अशीच काही संधी मिळते का, याबाबत ते सध्या चाचपणी करीत आहेत. भुजबळांनी अशी अस्वस्थता या पूर्वी किमान तीन-चार वेळा अनुभवली आहे. गावाकडून मुंबईत दाखल झाले त्या वेळेस ते असेच अस्वस्थ होते. पदरात अभियांत्रिकीची पदविका असली, तरीही मिळालेल्या नोकरीमध्ये जीव रमत नव्हता. टायर रिमोल्डिंगसारखा स्वतःचा व्यवसाय सुरू केल्यानंतरही मनामध्ये आणखी काही तरी करून दाखविण्याची धडपड होती. आपल्या समाजबांधवांसाठी काही तरी केले पाहिजे, यासाठी ते धडपडत होते. त्या काळामध्ये अशा धडपडीला आश्रय देणारी दोनच स्थाने होती, ती म्हणजे बाळासाहेब ठाकऱ्यांची शिवसेना आणि कामगार चळवळीत जोम धरू पाहणारी लाल निशाण चळवळ. आक्रमक भुजबळांना आपल्यासारखीच आक्रमक अशी बाळासाहेबांची शैली अधिक भावली. ते शिवसेनेत दाखल झाले. शिवसेनेचे वातावरण त्यांच्यातील अस्वस्थता दूर करणारे होते. किंबहुना कोणताही वेगळा विचार करण्याच्या फंदात भुजबळ पडलेच नाहीत. बाळासाहेबांच्याही ते अगदी जवळ गेले. 1975मध्ये मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकल्यानंतर बाळासाहेबांची पहिली निवड भुजबळ हीच होती. त्यानंतर बघता बघता मुंबईमध्ये शिवसेनेने पाय रोवले. विस्तार वेगाने वाढला. ठाकरे यांना राज्यामध्ये संघटना नेण्याचे स्वप्न दिसू लागले. त्यामध्येही भुजबळ आघाडीवर होते. आक्रमक भाषणे करीत त्यांनी ग्रामीण महाराष्ट्रात सभा जिंकण्यास प्रारंभ केला.इकडे देशामध्ये मंडल आयोगाचे वारे वाहू लागले होते. त्याच वेळेस भुजबळ पुन्हा एकदा अस्वस्थ होते. शिवसेनेमध्ये आपल्या ताकदीला मर्यादा येत असल्याची जाणीव त्यांना अस्वस्थ करीत होती. महाराष्ट्रातील अन्य मागासवर्गीयांची संख्या त्यांच्या या अस्वस्थतेला अनुकूल साथ देत होती. ते "कार्ड' खेळायचे, तर शिवसेनेत राहून चालणार नाही, हे त्यांनी ओळखले होते. त्याच वेळेस मंडल आयोगाच्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी जोरदार समर्थन एकत्र करण्यास सुरवात केली. दुसरीकडे, भुजबळांची ही गणिते कोणत्या दिशेने जाणार, याची बाळासाहेब ठाकरे यांनाही जाणीव झाली. त्यांनी भुजबळांवर थेट हल्लाबोल केल्यानंतर नागपूरच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात भुजबळांनी कॉंग्रेसचा रस्ता धरताना शिवसेनेमध्ये उभी फूट पाडली. महाराष्ट्राच्या संपूर्ण राजकारणाला वेगळे वळण देणारी ती घटना होती.त्यानंतर चार वर्षे भुजबळ मंत्री राहिले. मात्र, या काळामध्ये ते जुळवाजुळव करीत राहिले. 1995मध्ये शिवसेना भारतीय जनता पक्ष राज्यामध्ये सत्तेवर आला आणि भुजबळांना माजगावमध्ये पहिल्यांदाच पराभव पत्करावा लागला. कॉंग्रेसने त्यांना विधान परिषदेवर पाठविल्यानंतर ते पुन्हा आक्रमक झाले. विधिमंडळात कॉंग्रेसकडून धडाडणारी ती एकमेव तोफ होती. पुढे शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केल्यानंतर त्यांना साथ देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. 1999मध्ये कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर पवार यांनी भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्रिपदी बसविले, तेव्हा सर्वांनाच काहीसा धक्का बसला. निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये भुजबळ हेच आक्रमक नेते होते. तरीही मराठा समाजालाच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्राधान्य देईल अशी चर्चा असतानाच भुजबळांची निवड भुवया उंचावणारी होती. उपमुख्यमंत्रिपदी आल्यानंतर गृह विभाग सांभाळताना त्यांनी आपली प्रशासकीय गुणवत्ताही सिद्ध केली. मात्र, याच काळात तेलगी प्रकरणात त्यांचा सहभाग असल्याची चर्चा सुरू झाली. एका वाहिनीच्या कार्यालयावर त्यांच्या समर्थकांनी हल्ला केल्याच्या प्रकाराची जबाबदारी घेऊन भुजबळ यांनी राजीनामा दिला खरा, पण त्यांची अस्वस्थता आणखी वाढली.तीन वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा एकदा विधानसभेवर जाण्यामध्ये यश मिळविले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये त्यांना मिळणारे महत्त्व वेगाने कमी होत असल्याची भावना त्यांच्या मनात याच दरम्यान झाली. त्यांनी काही जणांशी ते बोलूनही दाखविले. समता परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी पुन्हा संघटन सुरू केले. या वेळेस त्यांच्या अस्वस्थतेतून राष्ट्रीय पातळीवर काहीतरी करून दाखविण्याची इच्छा व्यक्त होत होती. दिल्लीमध्ये त्यांनी इतर मागासवर्गीयांचा मेळावा घेऊन आपली ताकद दाखवून दिली. त्यातूनच अनेक प्रश्‍नही निर्माण झाले. भुजबळ त्यांची उत्तरे जाहीरपणे देण्याचे टाळत असल्याने हे गूढ आणखी वाढते आहे. विशेष करून बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती मुंबईमध्ये येत्या महिन्यात आपल्या पक्षाचे शक्तिप्रदर्शन करीत आहेत. भुजबळ त्या व्यासपीठावर जाऊन आपल्या ताकदीची जोड त्यांना देणार, की राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पुन्हा एकदा त्यांना मानाचे पान देऊन त्यांच्या ताकदीचा उपयोग स्वतःसाठी करून घेणार, याचे उत्तर लवकरच मिळेल. तोपर्यंत तरी भुजबळ अस्वस्थच राहणार आहेत.
---------------------पराग करंदीकर

ममता नावाचे वादळ

पश्‍चिम बंगालचे राजकारण आणि तिथल्या जनतेची मानसिकता या दोन बाबी भारतीय लोकशाहीला वेळोवेळी कोड्यात टाकणाऱ्या ठरल्या आहेत. ही जनता एकाच वेळेस कम्युनिस्ट पक्ष आणि ममता बॅनर्जी या दोघांवर का प्रेम करते, याचे उत्तर मिळणे अशक्‍य आहे. कम्युनिस्ट पक्षाने सलग सातव्यांदा विधानसभेवर आपला झेंडा फडकवला. जवळपास तेवढाच म्हणजे 35 वर्षांहून अधिक काळ ममता बॅनर्जी या राजवटीशी लढा देत आहेत. सामान्य राहणी, सामान्यच वाटावे असे व्यक्तिमत्त्व असलेल्या ममता बॅनर्जी जाहीर सभेमध्ये किंवा लोकसभेतही काय बोलतील याचा नेम नसतो. मात्र त्यांच्या आक्रमक बोलण्यातून सामान्यांच्या प्रश्‍नांबाबत वाटणारी त्यांची आत्मीयता दिसत असते. त्यामुळे प्रारंभी त्यांची थट्टा करणारेही त्यांना गांभिर्याने घेऊ लागतात. कोलकत्यातील सामान्य कुटुंबात ममता यांचा जन्म झाला. पदवीचा अभ्यास करीत असतानाच त्या विद्यार्थी चळवळीकडे ओढल्या गेल्या. याच काळात सिद्धार्थ शंकर रे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने प्रभावित होऊन त्या कॉंग्रेसकडे आकृष्ट झाल्या. शिक्षण आणि कायदा या दोन्ही क्षेत्रांतील पदव्या घेतल्यानंतर त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये अधिकृत प्रवेश केला. महिला कॉंग्रेसची पदाधिकारी म्हणून, तर नंतर प्रदेश कॉंग्रेसची सक्रिय सभासद म्हणून त्यांची कारकीर्द सुरू झाली. कम्युनिस्टांच्या विरोधातील विविध आंदोलनामध्ये त्यांचा सहभाग आणि त्यांचे नेतृत्व, हा बंगालमध्ये चर्चेचा विषय ठरला. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली 1984 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत, देशभर निर्माण झालेल्या कॉंग्रेसच्या लाटेत, तुलनेने नवख्या असलेल्या ममतांनी जाधोपूर मतदारसंघामध्ये सोमनाथ बॅनर्जी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याचा पराभव केला. वयाच्या 29 व्या वर्षी खासदार बनलेल्या ममता यांची कॉंग्रेसने "अखिल भारतीय कॉंग्रेस समिती'च्या सदस्यपदी नियुक्ती केली. मात्र, 1989 च्या निवडणुकीत त्या पराभूत झाल्या. 1991 मध्ये त्यांनी परत लोकसभेत प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी परत कधीही पराभव स्वीकारलेला नाही. 1991 मध्ये त्या क्रीडा व युवक खात्याच्या मंत्री झाल्या. क्रीडा क्षेत्रात वर्षानुवर्षे आपली जहागिरदारी निर्माण करणाऱ्यांना हलविण्यास सुरवात केल्यानंतर त्यांना विरोध झाला. त्यामुळे त्यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शविली आणि ती प्रत्यक्षातही आणली. पुढे 1996 मध्ये ममतांनी तत्कालीन कॉंग्रेस नेतृत्वावर तोफ डागली. कॉंग्रेस पक्ष बंगालमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची हुजरेगिरी करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 1997 मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्पात तत्कालीन मंत्री रामविलास पासवान यांनी बंगालकडे दुर्लक्ष केले म्हणून त्यांनी लोकसभेतच राजीनामा सादर केला होता. कोणत्याही सदस्याने अशा प्रकारे राजीनामा देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. सभापती पी. ए. संगमा यांनी तो फेटाळला. त्यानंतर सहा महिने त्यांनी लोकसभेकडे पाठ फिरवली. अखेर संतोष मोहन देव यांनी मध्यस्थी केली.कॉंग्रेस नेतृत्वाकडून निराशा पदरी आल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी भाजपच्या सरकारला साथ दिली नसती तरच नवल होते. ममतांनी स्वतःचा "तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष' स्थापला. राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय राहतानाच त्यांनी कायम आपले लक्ष बंगालच्या राजकारणावरच केंद्रित केले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळाले. रेल्वेमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी बंगालला झुकते माप दिले होते. 2001 मध्ये कॉंग्रेसबरोबर युती करून त्यांनी बंगालमध्ये कम्युनिस्टांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. तो अयशस्वी झाल्यानंतर त्या पुन्हा भाजपकडे वळल्या. या सगळ्या धरसोडीमध्ये त्यांनी आपली विश्‍वासार्हता गमावली. त्याचा फटका त्यांना बसला. कोलकता महापालिकेतील त्यांची सत्ता गेल्या वर्षी संपुष्टात आली आणि सगळीच सत्तास्थाने त्यांच्या हातून निसटली. त्यांना संजीवनी लाभली ती विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या माध्यमातून. नंदिग्राम आणि सिंगूर येथे झालेल्या आंदोलनामध्ये त्यांनी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेऊन पुन्हा एकदा उसळी मारली आहे. चंचलता हा ममता यांचा दुर्गुण ठरला आहे. याची जाणीव त्यांना आहे. त्याचप्रमाणे कोणताच सहकारी शेवटपर्यंत टिकवून ठेवण्यामध्ये त्या यशस्वी झालेल्या नाहीत. तरीही आज ममतांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. कोलकता बंद करण्याची ताकद अजूनही त्यांच्यातच आहे, हे त्यांचे विरोधकही मान्य करतात. येत्या काळात त्यांची वादळी चाल कोणाला उद्‌ध्वस्त करणार याचा अंदाज बांधणे अवघडच आहे; कारण खुद्द त्यांनीही ते ठरविले नसण्याचीच शक्‍यता आहे!--------------------पराग करंदीकर-----------------