Friday, June 20, 2008
मुत्सद्दी करझई
अ फगाणिस्तानातील तालिबानी कारवाया न थांबल्यास पाकिस्तानात लष्कर घुसवू, असा इशारा परवा अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझई यांनी दिला आणि खळबळ उडाली. पाकिस्तानच्या विरोधात कधीही तोंड न उघडणाऱ्या अफगाणिस्तानातील राज्यकर्त्यांना अचानक काय झाले, अशी चर्चा सुरू झाली. कधी काळी लादेन व तालिबानचे समर्थन करणारे करझई नक्की असे का बोलले, यावरून अनेक तर्क करण्यात येत आहेत.
करझई यांचे घराणे अफगाणिस्तानच्या राजकारणाशी जोडलेले आहे. पश्तुन वंशातील दुराणी जमातीतील पोपालझाई वंशाचे ते वारसदार. त्यांचे कुटुंब हे अफगाणिस्तानचे माजी बादशहा जहीर शाह यांच्या कुटुंबाशी एकनिष्ठ. करझाईंचे आजोबा खैर महंमद खान हे अफगाणिस्तानच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील ज्येष्ठ सैनिक. त्यांनी संसदेचे उपाध्यक्षपदही भूषविले. त्यांचे वडील अब्दुल अहाद करझई यांनीही 1960 मध्ये हाच मान मिळविला होता. पोपालझाई वंशामध्ये त्यांना मान होता. आपल्या मुलांनी चांगले शिक्षण घ्यावे, असा त्यांचा प्रयत्न असे. वडिलांच्या या दृष्टिकोनाचा हमीद करझाईंना लाभ झाला. कंदाहार येथील कर्झ या गावात त्यांचा जन्म झाला आणि शालेय शिक्षणही. इंग्रजी शिक्षण घेण्यातही त्यांनी पहिल्यापासून रुची दाखविली. शालेय शिक्षणानंतर भारत सरकारच्या परदेशी विद्यार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी त्यांची निवड झाली आणि ते सिमला येथील विद्यापीठात दाखल झाले. पश्तू, पर्शियन, उर्दू आणि इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळविलेल्या करझई यांनी भारतात हिंदी आणि फ्रेंचवरही प्रभुत्व मिळविले. राज्यशास्त्रातील पदव्युत्तर शिक्षणानंतर ते मायदेशी परतले. तेथील परिस्थिती बिघडलेलीच होती. सोव्हिएत रशियाच्या आक्रमणाला विरोध करण्यासाठी 1983 ते 85 दरम्यान त्यांनी आंदोलनात भाग घेतला. नंतर फ्रान्समध्ये पत्रकारितेचे प्रशिक्षण घेऊन ते पाकिस्तानात गेले.
अफगाणिस्तानला सोव्हिएत आक्रमणापासून मुक्त करायचे असेल, तर परदेशी भूमीवर राहून काम करणे त्यांनी पसंत केले. 1989 मध्ये अफगाणिस्तानात मुजाहिदीन राजवट आली. त्यात करझई यांच्याकडे परदेश व्यवहार विभाग सोपविण्यात आला. 1992 मध्ये ते परराष्ट्र उपमंत्री झाले. ही राजवट दोन वर्षेच टिकली. याच दरम्यान तालिबान चळवळीने मूळ धरले होते. करझई त्यांच्याही संपर्कात होते. संयुक्त राष्ट्रसंघात बाजू मांडण्याची जबाबदारी करझई यांनी घ्यावी, ही तालिबानची विनंती मात्र त्यांनी मान्य केली नाही. तथापि, तालिबानबद्दल त्यांच्या बोलण्यात सहानुभूती असे. तालिबानशी मतभेद झाल्यानंतर करझई यांनी पाकिस्तानातील क्वेट्टा येथे आश्रय घेतला. याच ठिकाणी त्यांच्या वडिलांची हत्या करण्यात आली. या घटनेने मात्र करझईंच्या मनातून तालिबान उतरले. काहीही झाले तरी तालिबानच्या विरोधात उभे राहायचे, असा निश्चय करून ऑक्टोबर 2001 मध्ये ते मायदेशात परतले. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर दहशतवादविरोधी जगभर कारवाई सुरू झाली. अफगाणिस्तानातही प्रथमच तालिबानी सरकारच्या विरोधात अमेरिकेने कारवाई केली. याच दरम्यान संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने बॉन येथे झालेल्या परिषदेत त्यांची निवड हंगामी सरकारच्या प्रमुखपदी निवड करण्यात आली. अफगाणिस्तानमधील संसदेनेही या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले. या सरकारला अधिकार मर्यादितच होते. अनेक वेळा त्यांना "काबूलचे महापौर' असल्याप्रमाणे वागावे लागायचे. करझई सरकारमधील पूर्वीच्या उत्तर आघाडीतील अनेक सदस्य त्यांच्यापेक्षा प्रभावशाली होते. 2004 मध्ये त्यांनी अमेरिकेला प्रथम जाहीर विरोध केला. त्यांच्या या भूमिकेला विविध प्रांतांमधून चांगला पाठिंबा मिळाला. ऑक्टोबर 2004 मध्ये अफगाणिस्तानात झालेल्या निवडणुकीत ते पहिले अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. 34 पैकी 21 प्
रांतांत त्यांना बहुमत मिळाले. "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाणिस्तान'च्या अध्यक्षपदावर ते 2009 पर्यंत राहणार आहेत. त्यानंतर या पदावर राहण्यासाठी त्यांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. करझई यांच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानची आर्थिक स्थितीही सुधारते आहे. गेल्या अनेक दशकांमध्ये प्रथमच देशात सरकारी उत्पन्नाचे आकडे वाढताना दिसत आहेत.
मानवी हक्कांची जपणूक व्हावी आणि महिलांनाही न्याय्य हक्क मिळावेत, यासाठी धडपडणाऱ्या करझई यांच्या या कामाची जगात विशेष दखल घेतली गेली. ब्रिटनच्या महाराणींपासून ते बोस्टन विद्यापीठापर्यंत अनेक संस्थांनी त्यांचा गौरवही केला आहे.
करझई यांना अमेरिकेच्या हातातील बाहुले बनून राहणे पसंत नाही. अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट यावी म्हणून अमेरिकेनेच प्रयत्न केले होते, असा आरोप करून करझई यांनी 2005 मध्ये अशीच खळबळ उडवून दिली होती. या देशाला प्रगतीची संधी मिळाली असती, तर अतिरेकी संघटना अमेरिकेपर्यंत पोचूच शकल्या नसत्या, असेही ते सांगतात. इराक युद्धावर खर्च करण्यात आलेला निधी अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीसाठी वापरला गेला असता, तर एका वर्षात अफगाणिस्तानात स्वर्ग उभा राहिला असता, असे ते सांगतात.
आतापर्यंत तीन वेळा प्राणघातक हल्ल्यांमधून बचावलेल्या करझई यांनी इराण देशाचा सर्वांत जवळचा मित्र असल्याची भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेचा विरोध पत्करून ते या भूमिकेवर कायम आहेत. तालिबानमध्ये सहभागी असलेल्या अतिरेक्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. तालिबानबरोबर अधिकृतपणे चर्चेची तयारी मात्र त्यांनी दाखविलेली नाही.
भाषाप्रभुत्व, मुत्सद्दीपणा आणि मुद्दा पटवून देण्याची हातोटी या गुणांवर करझई अफगाणिस्तानवरील पकड मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत. अमेरिकेमध्ये साखळी "रेस्तॉंरॉं'चे मालक असलेल्या करझई यांची वाटचाल मध्य आशियाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे, हे नक्की.
---------------------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com
-------------------
Saturday, June 14, 2008
रणबक्षीचा "धक्का'
परवा अचानक "रणबक्षी' या भारतातील सर्वात मोठ्या औषध निर्माण करणाऱ्या कंपनीने पत्रकार परिषद घेत आता आपल्यावर जपानच्या दाईची संकायो या कंपनीचे नियंत्रण राहील, असे जाहीर केल्याने भारतीय उद्योगक्षेत्रामध्ये खळबळ उडाली आहे. इतके दिवस फक्त भारतातील टाटा, रिलायन्स आणि इतर कंपन्या परदेशातील कंपन्या कशा विकत घेत आहेत, हे ऐकण्याची किंवा वाचण्याची सवय असलेल्या भारतीय ग्राहकांना हा एक धक्काच होता. त्याचबरोबर भारत आता खऱ्या अर्थाने जागतिक स्तरावर पोहोचला असून येथील उद्योगांमध्येही आता परदेशातील मोठ्या कंपन्यांना रस वाटू लागला असल्याचेच हे निदर्शक आहे. अर्थात भारतीय औषध क्षेत्रामध्ये रणबक्षी हे सर्वांत मोठे नाव होते आणि या पुढेही राहणार आहे. "रॅनबॅक्सी' या उच्चाराने औषधक्षेत्रात प्रसिद्ध असलेल्या या कंपनीची वाटचालही तशीच आश्चर्य वाटावी अशी आहे.
गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये या कंपनीने प्रगतीचे सर्व विक्रम मोडले आहेत, असे म्हटले तर गैर ठरू नये. या कंपनीची मुर्हूतमेढ रोवली गेली 1937 मध्ये. जपानच्याच शिंगोई या औषध कंपनीचे वितरक म्हणून रणजितसिंग आणि गुरुबक्षसिंग यांनी एकत्र येऊन काम करण्यास प्रारंभ केला. आपल्या कंपनीचे नाव काय ठेवायचे यावर एकमत होईना, म्हणून दोघांच्या नावातील "रण' आणि "बक्ष' अशी अक्षरे घेऊन नवे नाव तयार करण्यात आले. प्रारंभीच्या वर्षात या नव्या कंपनीने काही हजार रुपयांची उलाढाल करण्यात यश मिळविले. त्या काळात काही हजारांची उलाढाल ही आजच्या काही कोटींच्या उलाढालीइतकीच समजली जायची. दिल्लीच्या दवा बाजारमध्ये या कामकाजाची दखलही घेण्यात येऊ लागली होती. याच काळात भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि पाकिस्तानमधून हजारो निर्वासित येथे आले. त्यांच्यातच रणजितसिंग यांचे मावसभाऊ भाई मोहनसिंग हेही होते. मोहनसिंग यांना प्रारंभी या उद्योगात सामावून घेण्यात आले. कालांतराने मोहनसिंग यांच्याकडेच या कंपनीची सूत्रे गेली. त्यांनी ही कंपनी अडीच लाख रुपयांमध्ये विकत घेतली, असे सांगितले जाते. पण हा व्यवहार मान्य नसलेल्या गुरुबक्षसिंग यांनी त्यांच्यावर न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला. त्या वेळेपासून रणबक्षी आणि न्यायालयीन दाव्यांचे नाते "अतूट' बनले.
मोहनसिंग यांच्याकडून त्यांचे चिरंजीव परविंदरसिंग यांनी 1967 मध्ये कंपनीचे सुकाणू आपल्या हाती घेतले. त्यांच्या कारकिर्दीत कंपनीची भरभराट होऊ लागली. भारतामध्ये औषधनिर्मितीवर अनेक निर्बंध असण्याचा तो काळ होता. किंबहुना औषधनिर्मिती हे सरकारचेच काम असून खासगी कंपन्यांनी त्यामध्ये ढवळाढवळ करू नये, असे सरकारी धोरणही होते. या धोरणाला विरोध करण्यामध्ये परविंदरसिंग आघाडीवर होते. याच कालावधीमध्ये रणबक्षीमध्ये संशोधनाचे कामही सुरू झाले होते. मात्र त्याचबरोबर परदेशामध्ये झालेल्या संशोधनांचे भारतापुरते हक्क विकत घेऊन नवी औषधे बाजारात आणण्यामध्येही त्यांचा पुढाकार होता. इटालियन कंपनीबरोबर सर्वप्रथम त्यांनी करार केला. पुढे सरकारी नियम बदलल्यामुळे रणबक्षीने दिल्लीतील ओखला येथे स्वतःचा कारखाना सुरू करून या औषधांचे पॅकेजिंग सुरू केले. या काळात कंपनीची उलाढाल एक कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती.
मालविंदर मोहन आणि शिवेंद्र मोहन यांनीही आपल्या वडिलांबरोबरच या कंपनीमध्ये कामास प्रारंभ केला. नवीन पिढी दाखल झाल्यानंतर प्रगतीची नवी क्षितिजे खुणावू लागली आणि विस्ताराचा वेगही प्रचंड वाढला. याच सुमारास म्हणजे 1991 मध्ये भारताने आर्थिक सुधारणा केल्या आणि औषधनिर्मिती करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी त्याचा लाभ उठविला. 1988 मध्ये अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश केलेल्या रणबक्षीने त्यानंतर त्या बाजारामधील आपली पतही वाढविली. आज रणबक्षीच्या उत्पन्नातील 28 टक्के वाटा अमेरिकेतील बाजारपेठेतून येतो. 1990 मध्ये रणबक्षीने आपल्या नावावर अधिकृतपणे पहिले पेटंट मिळविले. 1993 मध्ये रणबक्षीने चीनच्या बाजारात प्रवेश केला. नव्या शतकाच्या प्रारंभी बायर या कंपनीचा काही भाग विकत घेण्यात रणबक्षीने यश मिळविले. याच वर्षी अमेरिकेतील कारभार दहा कोटी डॉलरवर नेण्यातही त्यांना यश आले. 2004 मध्ये एक अब्ज डॉलरचा व्यवसाय करणारी पहिली भारतीय कंपनी म्हणून रणबक्षीचा गौरव करण्यात आला. गेल्या सात वर्षांत रणबक्षीने विविध देशांतील सुमारे पंधरा छोट्यामोठ्या कंपन्या विकत घेतल्या, तर मोठ्या कंपन्यांबरोबर करार करून वैविध्य वाढविले.
या सर्व घोडदौडीनंतर निश्चितच रणबक्षीकडून वेगळ्या अपेक्षा ठेवल्या जात होत्या. शेअर बाजारामध्ये रणबक्षीच्या समभागांची किंमत वाढतच होती; पण त्याचबरोबर कंपनीवरील कर्जाचा बोजाही वाढत होता. विशेष करून परविंदरसिंग यांच्याकडून कंपनीची सूत्रे नवीन पिढीकडे गेल्यानंतर आर्थिक बाजूकडे फार लक्ष दिले गेले नाही किंवा वेगाने वाढण्याच्या नादात त्याकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले असल्याची चर्चा शेअर बाजारात सुरू झाली होती.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अचानक पत्रकार परिषद घेऊन मालविंदरमोहन सिंग यांनी कंपनीतील आपले समभाग विकत असल्याची घोषणा करून सर्वांना धक्का दिला. या पुढील पाच वर्षे तेच या कंपनीचे अध्यक्ष राहणार असले, तरीही कंपनीच्या भांडवलातील 50.1 टक्के वाटा दाईचीने घेतला आहे. या पुढे कंपनीच्या ध्येयधोरणामध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला असला तरीही त्याबाबत ठामपणे कोणीच सांगू शकणार नाही. त्यामुळेच भारतीय उद्योगांमध्ये काहीसे चिंतेचे वातावरण आहे. मालविंदरमोहन सिंग यांनी जपानमधील दाईचीचाच पर्याय निवडला असल्याने रणबक्षीबाबत एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. अर्थात कोणत्याही प्रवासामध्ये एक वर्तुळ पूर्ण झाले की त्यानंतर मोठ्या वर्तुळात प्रवेश करणे अपेक्षित असते. ते करण्यात रणबक्षी यशस्वी होणार का, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
----------
parag.karandikar@esakal.com
गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये या कंपनीने प्रगतीचे सर्व विक्रम मोडले आहेत, असे म्हटले तर गैर ठरू नये. या कंपनीची मुर्हूतमेढ रोवली गेली 1937 मध्ये. जपानच्याच शिंगोई या औषध कंपनीचे वितरक म्हणून रणजितसिंग आणि गुरुबक्षसिंग यांनी एकत्र येऊन काम करण्यास प्रारंभ केला. आपल्या कंपनीचे नाव काय ठेवायचे यावर एकमत होईना, म्हणून दोघांच्या नावातील "रण' आणि "बक्ष' अशी अक्षरे घेऊन नवे नाव तयार करण्यात आले. प्रारंभीच्या वर्षात या नव्या कंपनीने काही हजार रुपयांची उलाढाल करण्यात यश मिळविले. त्या काळात काही हजारांची उलाढाल ही आजच्या काही कोटींच्या उलाढालीइतकीच समजली जायची. दिल्लीच्या दवा बाजारमध्ये या कामकाजाची दखलही घेण्यात येऊ लागली होती. याच काळात भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि पाकिस्तानमधून हजारो निर्वासित येथे आले. त्यांच्यातच रणजितसिंग यांचे मावसभाऊ भाई मोहनसिंग हेही होते. मोहनसिंग यांना प्रारंभी या उद्योगात सामावून घेण्यात आले. कालांतराने मोहनसिंग यांच्याकडेच या कंपनीची सूत्रे गेली. त्यांनी ही कंपनी अडीच लाख रुपयांमध्ये विकत घेतली, असे सांगितले जाते. पण हा व्यवहार मान्य नसलेल्या गुरुबक्षसिंग यांनी त्यांच्यावर न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला. त्या वेळेपासून रणबक्षी आणि न्यायालयीन दाव्यांचे नाते "अतूट' बनले.
मोहनसिंग यांच्याकडून त्यांचे चिरंजीव परविंदरसिंग यांनी 1967 मध्ये कंपनीचे सुकाणू आपल्या हाती घेतले. त्यांच्या कारकिर्दीत कंपनीची भरभराट होऊ लागली. भारतामध्ये औषधनिर्मितीवर अनेक निर्बंध असण्याचा तो काळ होता. किंबहुना औषधनिर्मिती हे सरकारचेच काम असून खासगी कंपन्यांनी त्यामध्ये ढवळाढवळ करू नये, असे सरकारी धोरणही होते. या धोरणाला विरोध करण्यामध्ये परविंदरसिंग आघाडीवर होते. याच कालावधीमध्ये रणबक्षीमध्ये संशोधनाचे कामही सुरू झाले होते. मात्र त्याचबरोबर परदेशामध्ये झालेल्या संशोधनांचे भारतापुरते हक्क विकत घेऊन नवी औषधे बाजारात आणण्यामध्येही त्यांचा पुढाकार होता. इटालियन कंपनीबरोबर सर्वप्रथम त्यांनी करार केला. पुढे सरकारी नियम बदलल्यामुळे रणबक्षीने दिल्लीतील ओखला येथे स्वतःचा कारखाना सुरू करून या औषधांचे पॅकेजिंग सुरू केले. या काळात कंपनीची उलाढाल एक कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती.
मालविंदर मोहन आणि शिवेंद्र मोहन यांनीही आपल्या वडिलांबरोबरच या कंपनीमध्ये कामास प्रारंभ केला. नवीन पिढी दाखल झाल्यानंतर प्रगतीची नवी क्षितिजे खुणावू लागली आणि विस्ताराचा वेगही प्रचंड वाढला. याच सुमारास म्हणजे 1991 मध्ये भारताने आर्थिक सुधारणा केल्या आणि औषधनिर्मिती करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी त्याचा लाभ उठविला. 1988 मध्ये अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश केलेल्या रणबक्षीने त्यानंतर त्या बाजारामधील आपली पतही वाढविली. आज रणबक्षीच्या उत्पन्नातील 28 टक्के वाटा अमेरिकेतील बाजारपेठेतून येतो. 1990 मध्ये रणबक्षीने आपल्या नावावर अधिकृतपणे पहिले पेटंट मिळविले. 1993 मध्ये रणबक्षीने चीनच्या बाजारात प्रवेश केला. नव्या शतकाच्या प्रारंभी बायर या कंपनीचा काही भाग विकत घेण्यात रणबक्षीने यश मिळविले. याच वर्षी अमेरिकेतील कारभार दहा कोटी डॉलरवर नेण्यातही त्यांना यश आले. 2004 मध्ये एक अब्ज डॉलरचा व्यवसाय करणारी पहिली भारतीय कंपनी म्हणून रणबक्षीचा गौरव करण्यात आला. गेल्या सात वर्षांत रणबक्षीने विविध देशांतील सुमारे पंधरा छोट्यामोठ्या कंपन्या विकत घेतल्या, तर मोठ्या कंपन्यांबरोबर करार करून वैविध्य वाढविले.
या सर्व घोडदौडीनंतर निश्चितच रणबक्षीकडून वेगळ्या अपेक्षा ठेवल्या जात होत्या. शेअर बाजारामध्ये रणबक्षीच्या समभागांची किंमत वाढतच होती; पण त्याचबरोबर कंपनीवरील कर्जाचा बोजाही वाढत होता. विशेष करून परविंदरसिंग यांच्याकडून कंपनीची सूत्रे नवीन पिढीकडे गेल्यानंतर आर्थिक बाजूकडे फार लक्ष दिले गेले नाही किंवा वेगाने वाढण्याच्या नादात त्याकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले असल्याची चर्चा शेअर बाजारात सुरू झाली होती.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अचानक पत्रकार परिषद घेऊन मालविंदरमोहन सिंग यांनी कंपनीतील आपले समभाग विकत असल्याची घोषणा करून सर्वांना धक्का दिला. या पुढील पाच वर्षे तेच या कंपनीचे अध्यक्ष राहणार असले, तरीही कंपनीच्या भांडवलातील 50.1 टक्के वाटा दाईचीने घेतला आहे. या पुढे कंपनीच्या ध्येयधोरणामध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला असला तरीही त्याबाबत ठामपणे कोणीच सांगू शकणार नाही. त्यामुळेच भारतीय उद्योगांमध्ये काहीसे चिंतेचे वातावरण आहे. मालविंदरमोहन सिंग यांनी जपानमधील दाईचीचाच पर्याय निवडला असल्याने रणबक्षीबाबत एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. अर्थात कोणत्याही प्रवासामध्ये एक वर्तुळ पूर्ण झाले की त्यानंतर मोठ्या वर्तुळात प्रवेश करणे अपेक्षित असते. ते करण्यात रणबक्षी यशस्वी होणार का, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
----------
parag.karandikar@esakal.com
Friday, June 6, 2008
ललितमुद्रा -
संपूर्ण जगातील क्रिकेटला वेगळे वळण देणारी आयपीएल स्पर्धा संपली. स्पर्धा संपली असली तरीही या स्पर्धेने क्रिकेट जगतात खळबळ उडवून दिली. स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी त्या स्पर्धेच्या यशस्वितेबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत होत्या; पण आता ती संपल्यानंतर ही स्पर्धा म्हणजे एक "सक्सेस स्टोरी' बनून गेली आहे. या स्पर्धेच्या संकल्पनेपासून ते ती पार पाडण्यापर्यंतची जबाबदारी एकाच व्यक्तीने उचलली, ती व्यक्ती म्हणजे ललित मोदी. विविध माध्यमांनी प्रारंभी मोदींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले; पण स्पर्धा संपल्यानंतर मात्र आज मोदी हे सर्व क्रिकेट जगतामध्ये एक चर्चेचा विषय बनले आहेत.
"कोण आहेत हे ललित मोदी? त्यांचा आणि क्रिकेटचा काय संबंध?' यासारखी चर्चा या स्पर्धेच्या घोषणेपासून होत राहिली, ती अजूनही सुरूच आहे. ललित मोदी हे उद्योगपती के. के. मोदी यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव. के. के. मोदी यांचे देशामध्ये अनेक व्यवसाय आहेत. सिगारेट-तंबाखूपासून ते शिक्षण संस्था आणि रुग्णालयांपर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांचा आणि त्यांच्या परिवाराचा संचार आहे. मोदी उद्योगसमूह हा देशातील सर्वांत जुन्या उद्योगसमूहांपैकी एक समजला जातो. 1857 मध्ये राजस्थानातील झज्जर संस्थानामध्ये मोदींच्या पूर्वजांनी आपला व्यवसाय सुरू केला आणि त्यानंतर तो वाढविला. रायबहादूर गुजरमल मोदी यांनी 1938मध्ये ऊस उत्पादकांची संस्था स्थापन करून त्यातून साखर तयार करण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर अनेक व्यवसाय त्यांनी सुरू केले. आपल्या पूर्वजांप्रमाणे राजस्थानबरोबरच त्यांनी पंजाब, हरियाना, दिल्ली या सर्वच परिसरामध्ये जम बसविला. स्वातंत्र्यानंतर या उद्योगांची भरभराट झाली. त्यांचे चिरंजीव कृष्णकुमार मोदी यांनी पुढे त्यांचा वारसा तसाच सुरू ठेवला. ललित मोदी हे याच कृष्णकुमार मोदींचे चिरंजीव. प्रारंभापासूनच श्रीमंतीत वाढलेल्या ललित मोदींची शाळा कोणती, त्यांना लहानपणी कशात रस होता, याची माहिती कितीही प्रयत्न केला तरी उपलब्ध होत नाही. पण महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ललित मोदी एमबीए करण्यासाठी अमेरिकेमध्ये गेले होते, याची नोंद सापडते. अमेरिकेमध्ये शिक्षण घेताना अमली पदार्थ जवळ बाळगल्याच्या संशयावरून त्यांना अटकही करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे तसे काही सापडले नाही. चांगल्या वर्तनाची हमी दिल्यानंतर त्यांची सुटका झाली खरी, पण त्यानंतर पाच वर्षे त्यांच्यावर नजर ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले होते. ही मुदत संपण्यापूर्वीच मोदी प्
रकृतीच्या कारणावरून भारतामध्ये परतले.
भारतात परतल्यानंतर त्यांनी आपल्या वडिलांच्या व्यवसायामध्ये लक्ष घालण्यास प्रारंभ केला. गॉडफ्रे फिलिप्स या कंपनीच्या संचालक मंडळावर 1992मध्ये त्यांची नियुक्ती संचालक म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर के. के. मोदी उद्योगसमूहातील इतर अनेक कंपन्यांवर त्यांना संचालक म्हणून सामावून घेण्यात आले. एक यशस्वी उद्योजक म्हणून त्यांची वाटचाल सुरू होती. अर्थात हे सर्व करतानाच काही तरी वेगळे करून दाखविण्याची ऊर्मी मात्र त्यांना स्वस्थ बसून देत नव्हती. काही तरी भव्य दिव्य करून दाखवायचे असेल तर त्याला व्यासपीठही मोठे असले पाहिजे, हे त्यांच्या व्यावसायिक नजरेने हेरले. क्रिकेटच्या व्यासपीठाचा रस्ता राज्य क्रिकेट संघटनेच्या माध्यमातून जातो, हे लक्षात घेऊन त्यांनी दिल्ली, राजस्थान आणि पंजाब या तीनही क्रिकेट संघटनांमध्ये शिरकाव करून घेतला. व्यवसायानिमित्त मुंबईत मुक्काम असल्याने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे माहेर असलेल्या सीसीआयमधील त्यांची वर्दळ वाढली. अखेर राजस्थानमधून आपण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळात प्रवेश मिळवायचा असे निश्चित करून त्यांनी राजस्थान संघटनेचे अध्यक्ष रुंगठा यांना आव्हान दिले. "साम, दाम ....' असे सर्व काही वापरून त्यांनी राजस्थान क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. त्याला रुंगठा यांनी न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. त्याची सुनावणी अजून सुरू आहे.
भारतीय क्रिकेट संघटनेच्या राजकारणात त्या वेळेस जगमोहन दालमिया म्हणतील तो अखेरचा शब्द, अशी स्थिती होती. सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेल्या मोदींना दालमियांचे वर्चस्व मान्य होत नव्हते. त्याचप्रमाणे दालमिया आहेत, तोपर्यंत या मंडळाच्या आर्थिक नाड्या त्यांच्याच हातात राहणार, हेही त्यांनी ओळखले होते. त्यातच त्यांनी मांडलेली क्रिकेट लीगची कल्पना दालमियांनी उधळून लावली होती. या सर्वांची परतफेड करण्यासाठी मोदींनी दालमियांच्या विरोधात दंड थोपटले. त्याच वेळेस मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकून शरद पवार यांनीही मंडळामध्ये प्रवेश केला होता. पवारांचे नेतृत्व हे सर्वमान्य नेतृत्व होऊ शकते, हे ओळखून मोदी पवार यांच्या बाजूने उभे राहिले. त्याचे फळ त्यांना मिळाले. क्रिकेट मंडळाचे उपाध्यक्षपद आणि अर्थ समितीचे अध्यक्षपद, असे दुहेरी बक्षीस त्यांना मिळाले.
त्यानंतर मंडळाच्या सर्वसाधारण बैठकीमध्ये मोदी यांनी आयपीएलची संकल्पना मांडली. या स्पर्धेमुळे जागतिक क्रिकेटवर भारताचे वर्चस्व निर्माण होऊ शकते आणि विचारही करता येणार नाही, इतका पैसा त्यातून मिळू शकतो, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले. मंडळाने मान्यता दिल्यानंतर आपले सर्व व्यावसायिक कौशल्य पणाला लावून मोदी यांनी या स्पर्धेची योजना तयार केली. भारतामधील क्रिकेटरसिकांना भरपूर वेळ असला तरीही जोपर्यंत तीन तासांमध्ये संपणारा सामना होत नाही, तोपर्यंत अमेरिका आणि युरोपमध्ये हा खेळ विकला जाणार नाही, ही संकल्पना मांडून ट्वेंटी-ट्वेंटीची स्पर्धा आयोजित करण्याची संकल्पना मांडली. त्यातील कोणकोणत्या गोष्टीचे हक्क विकता येतील, याची यादी तयार करून त्यांनी काम सुरू केले. भारतातील माध्यमांना या सर्वांची सवय नसली तरीही परदेशातील अनेक पुरस्कर्ते या व्यावसायिकतेला पाहून पुढे आले. निविदा उघडल्या गेल्या त्या वेळेस आश्चर्य वाटावे असे आकडे त्यातून निघू लागले. त्यापाठोपाठ खेळाडूंसाठी बोली, तरुण खेळाडूंना संधी मिळण्यासाठी प्रत्येक संघामध्ये चार नवीन खेळाडू घेण्याचे बंधन अशा काहीशा जाचक वाटणाऱ्या मार्गाने या स्पर्धेची वाटचाल सुरू झाली. संपूर्ण स्पर्धेची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर पेलत मोदींनी पन्नास दिवसांची ही स्पर्धा यशस्वीपणे पारही पाडली. क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी यांची मुक्तकंठाने स्तुती करताना, त्यांनी केलेल्या या कामाची जागतिक क्रिकेटमध्ये नक्की दखल घेतली जाईल, असे आवर्जून म्हटले आहे. इंग्रजांच्या क्रिकेटचे "अमेरिकीकरण' करणारी व्यक्ती म्हणून ललित मोदींकडे या पुढच्या काळामध्ये पाहिले जाईल. या स्पर्धेने त्यांची "ललितमुद्रा' क्रिकेटवर कायमची कोरली गेली आहे, हेच खरे.
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com
"कोण आहेत हे ललित मोदी? त्यांचा आणि क्रिकेटचा काय संबंध?' यासारखी चर्चा या स्पर्धेच्या घोषणेपासून होत राहिली, ती अजूनही सुरूच आहे. ललित मोदी हे उद्योगपती के. के. मोदी यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव. के. के. मोदी यांचे देशामध्ये अनेक व्यवसाय आहेत. सिगारेट-तंबाखूपासून ते शिक्षण संस्था आणि रुग्णालयांपर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांचा आणि त्यांच्या परिवाराचा संचार आहे. मोदी उद्योगसमूह हा देशातील सर्वांत जुन्या उद्योगसमूहांपैकी एक समजला जातो. 1857 मध्ये राजस्थानातील झज्जर संस्थानामध्ये मोदींच्या पूर्वजांनी आपला व्यवसाय सुरू केला आणि त्यानंतर तो वाढविला. रायबहादूर गुजरमल मोदी यांनी 1938मध्ये ऊस उत्पादकांची संस्था स्थापन करून त्यातून साखर तयार करण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर अनेक व्यवसाय त्यांनी सुरू केले. आपल्या पूर्वजांप्रमाणे राजस्थानबरोबरच त्यांनी पंजाब, हरियाना, दिल्ली या सर्वच परिसरामध्ये जम बसविला. स्वातंत्र्यानंतर या उद्योगांची भरभराट झाली. त्यांचे चिरंजीव कृष्णकुमार मोदी यांनी पुढे त्यांचा वारसा तसाच सुरू ठेवला. ललित मोदी हे याच कृष्णकुमार मोदींचे चिरंजीव. प्रारंभापासूनच श्रीमंतीत वाढलेल्या ललित मोदींची शाळा कोणती, त्यांना लहानपणी कशात रस होता, याची माहिती कितीही प्रयत्न केला तरी उपलब्ध होत नाही. पण महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ललित मोदी एमबीए करण्यासाठी अमेरिकेमध्ये गेले होते, याची नोंद सापडते. अमेरिकेमध्ये शिक्षण घेताना अमली पदार्थ जवळ बाळगल्याच्या संशयावरून त्यांना अटकही करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे तसे काही सापडले नाही. चांगल्या वर्तनाची हमी दिल्यानंतर त्यांची सुटका झाली खरी, पण त्यानंतर पाच वर्षे त्यांच्यावर नजर ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले होते. ही मुदत संपण्यापूर्वीच मोदी प्
रकृतीच्या कारणावरून भारतामध्ये परतले.
भारतात परतल्यानंतर त्यांनी आपल्या वडिलांच्या व्यवसायामध्ये लक्ष घालण्यास प्रारंभ केला. गॉडफ्रे फिलिप्स या कंपनीच्या संचालक मंडळावर 1992मध्ये त्यांची नियुक्ती संचालक म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर के. के. मोदी उद्योगसमूहातील इतर अनेक कंपन्यांवर त्यांना संचालक म्हणून सामावून घेण्यात आले. एक यशस्वी उद्योजक म्हणून त्यांची वाटचाल सुरू होती. अर्थात हे सर्व करतानाच काही तरी वेगळे करून दाखविण्याची ऊर्मी मात्र त्यांना स्वस्थ बसून देत नव्हती. काही तरी भव्य दिव्य करून दाखवायचे असेल तर त्याला व्यासपीठही मोठे असले पाहिजे, हे त्यांच्या व्यावसायिक नजरेने हेरले. क्रिकेटच्या व्यासपीठाचा रस्ता राज्य क्रिकेट संघटनेच्या माध्यमातून जातो, हे लक्षात घेऊन त्यांनी दिल्ली, राजस्थान आणि पंजाब या तीनही क्रिकेट संघटनांमध्ये शिरकाव करून घेतला. व्यवसायानिमित्त मुंबईत मुक्काम असल्याने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे माहेर असलेल्या सीसीआयमधील त्यांची वर्दळ वाढली. अखेर राजस्थानमधून आपण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळात प्रवेश मिळवायचा असे निश्चित करून त्यांनी राजस्थान संघटनेचे अध्यक्ष रुंगठा यांना आव्हान दिले. "साम, दाम ....' असे सर्व काही वापरून त्यांनी राजस्थान क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. त्याला रुंगठा यांनी न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. त्याची सुनावणी अजून सुरू आहे.
भारतीय क्रिकेट संघटनेच्या राजकारणात त्या वेळेस जगमोहन दालमिया म्हणतील तो अखेरचा शब्द, अशी स्थिती होती. सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेल्या मोदींना दालमियांचे वर्चस्व मान्य होत नव्हते. त्याचप्रमाणे दालमिया आहेत, तोपर्यंत या मंडळाच्या आर्थिक नाड्या त्यांच्याच हातात राहणार, हेही त्यांनी ओळखले होते. त्यातच त्यांनी मांडलेली क्रिकेट लीगची कल्पना दालमियांनी उधळून लावली होती. या सर्वांची परतफेड करण्यासाठी मोदींनी दालमियांच्या विरोधात दंड थोपटले. त्याच वेळेस मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकून शरद पवार यांनीही मंडळामध्ये प्रवेश केला होता. पवारांचे नेतृत्व हे सर्वमान्य नेतृत्व होऊ शकते, हे ओळखून मोदी पवार यांच्या बाजूने उभे राहिले. त्याचे फळ त्यांना मिळाले. क्रिकेट मंडळाचे उपाध्यक्षपद आणि अर्थ समितीचे अध्यक्षपद, असे दुहेरी बक्षीस त्यांना मिळाले.
त्यानंतर मंडळाच्या सर्वसाधारण बैठकीमध्ये मोदी यांनी आयपीएलची संकल्पना मांडली. या स्पर्धेमुळे जागतिक क्रिकेटवर भारताचे वर्चस्व निर्माण होऊ शकते आणि विचारही करता येणार नाही, इतका पैसा त्यातून मिळू शकतो, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले. मंडळाने मान्यता दिल्यानंतर आपले सर्व व्यावसायिक कौशल्य पणाला लावून मोदी यांनी या स्पर्धेची योजना तयार केली. भारतामधील क्रिकेटरसिकांना भरपूर वेळ असला तरीही जोपर्यंत तीन तासांमध्ये संपणारा सामना होत नाही, तोपर्यंत अमेरिका आणि युरोपमध्ये हा खेळ विकला जाणार नाही, ही संकल्पना मांडून ट्वेंटी-ट्वेंटीची स्पर्धा आयोजित करण्याची संकल्पना मांडली. त्यातील कोणकोणत्या गोष्टीचे हक्क विकता येतील, याची यादी तयार करून त्यांनी काम सुरू केले. भारतातील माध्यमांना या सर्वांची सवय नसली तरीही परदेशातील अनेक पुरस्कर्ते या व्यावसायिकतेला पाहून पुढे आले. निविदा उघडल्या गेल्या त्या वेळेस आश्चर्य वाटावे असे आकडे त्यातून निघू लागले. त्यापाठोपाठ खेळाडूंसाठी बोली, तरुण खेळाडूंना संधी मिळण्यासाठी प्रत्येक संघामध्ये चार नवीन खेळाडू घेण्याचे बंधन अशा काहीशा जाचक वाटणाऱ्या मार्गाने या स्पर्धेची वाटचाल सुरू झाली. संपूर्ण स्पर्धेची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर पेलत मोदींनी पन्नास दिवसांची ही स्पर्धा यशस्वीपणे पारही पाडली. क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी यांची मुक्तकंठाने स्तुती करताना, त्यांनी केलेल्या या कामाची जागतिक क्रिकेटमध्ये नक्की दखल घेतली जाईल, असे आवर्जून म्हटले आहे. इंग्रजांच्या क्रिकेटचे "अमेरिकीकरण' करणारी व्यक्ती म्हणून ललित मोदींकडे या पुढच्या काळामध्ये पाहिले जाईल. या स्पर्धेने त्यांची "ललितमुद्रा' क्रिकेटवर कायमची कोरली गेली आहे, हेच खरे.
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com
Subscribe to:
Comments (Atom)