मुंडे तुम्ही मोठे

भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे गेले आठवडाभर चर्चेत आहेत. पक्षामध्ये निर्णय लोकशाही पद्धतीने होत नाहीत, असे सांगत मुंडे यांनी मुंबई आणि दिल्ली या दोन्ही ठिकाणच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले आणि ते पुढे काय करणार या चर्चेने महाराष्ट्र ढवळून निघाला. मुंडे पक्ष सोडणार येथपासून ते महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणाऱ्या व्यासपीठामध्ये सहभागी होणार येथपर्यंत सर्व काही या दोन दिवसांमध्ये लिहिले आणि बोलले गेले; पण मुंडे यांनी दिल्लीत जाऊन समझोता केला आणि या सर्वाला पूर्णविराम मिळाला. मुळात मुंडे यांनी हा टोकाचा मार्ग स्वीकारण्याची गरज होती का? अशी चर्चा सुरू झाली. या निमित्ताने मुंडे यांचे राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणातील स्थानही ठळकपणे अधोरेखित झाले. अर्थात त्यामागे मुंडे यांची गेल्या पस्तीस वर्षांची तपश्‍चर्याही होती. मुंडे मूळचे मराठवाड्यातील परळीचे. 2009 मध्ये मुंडे वयाची साठी पूर्ण करतील. वंजारी समाजातील एका गरीब कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला. गरिबी हा स्थायीभाव असलेल्या कुटुंबामध्ये मुंडे यांच्या शिक्षणाकडे मात्र आवर्जून लक्ष दिले गेले. परीक्षेसाठी दररोज करावी लागणारी बारा किलोमीटरची पायपीट आजही त्यांना राज्यातील तळागाळातील जनतेशी नाळ जुळवून ठेवण्यास मदत करते. शालेय शिक्षण संपवून मुंडे अंबाजोगाईच्या महाविद्यालयात दाखल झाले. महाविद्यालयातील या चार वर्षांनी त्यांच्या आयुष्याला वेगळी दिशा दिली. आर्य समाजाशी याच काळात त्यांचा संबंध आला. विद्यार्थी संघटनेच्या कामकाजात ते ओढले गेले ते याच काळात. याच महाविद्यालयात त्यांची प्रमोद महाजनांशी ओळख झाली आणि येथेच त्यांना आपल्या जीवनातील जोडीदारही सापडली. महाजन तेव्हा विद्यार्थी परिषदेचे काम करीत होते आणि मुंडे यांनाही त्यांना संघटनेत येण्याचा आग्रह केला. 1970 मध्ये मुंडे यांनी विद्यार्थी परिषदेच्या रूपाने संघ परिवारामध्ये प्रवेश केला. 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांनी बीड मतदारसंघातील जनसंघाच्या उमेदवाराच्या प्रचारामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आणि राजकारणाचा पहिला धडाही गिरविला. पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संघ शिक्षा वर्गासाठी ते पुण्यात आले आणि या वर्गानंतर आपण पूर्णवेळ हेच काम करायचे हा निश्‍चय त्यांनी केला. पुण्याच्या विधी महाविद्यालयात कायद्याची पदवी मिळविण्यासाठी त्यांनी प्रवेश घेतला खरा; पण या सर्व काळात संघाची शाखा हेच त्यांचे ध्येय बनून गेले. आपल्या झपाट्याने मुंडे यांनी अवघ्या दोन वर्षांत पुण्याच्या शहर कार्यकारिणीचे सदस्य बनण्यापर्यंत मजल मारली. याच काळात जयप्रकाश यांच्या चळवळीने देशातील सर्वच तरुणांना भारून टाकले होते. इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली आणि त्याच्या विरोधात आंदोलनात सहभागी झालेल्या मुंडे यांची रवानगी पुढील सोळा महिन्यांसाठी नाशिकच्या कारागृहात झाली. या काळात मोहन धारिया, बाबा भिडे, बापूसाहेब काळदाते यांच्याशी अधिक संपर्क आला. तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुंडे यांनी रेणापूरमधून आपल्या आयुष्यातील पहिली निवडणूक लढवली आणि 1100 मतांनी पराभव पत्करला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांनी विक्रमी विजय मिळविला. 1980 मध्ये पुन्हा एकदा रेणापूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविताना त्यांनी आपल्या पराभवाची परतफेड केली. या विजयानंतर मुंडे यांनी आजपर्यंत पराभव पाहिलेला नाही. याच काळात त्यांच्यावर, नव्याने स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाच्या राज्य अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. तोपर्यंत फक्त बीड, औरंगाबाद आणि पुणे एवढेच कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंडे यांनी या अध्यक्षपदाचा उपयोग करून महाराष्ट्र पिंजून काढला, अनेक मित्र जोडले. 1986 मध्ये भाजपने जाणीवपूर्वक मुंडे यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व दिले. याच काळात मुंडे यांनी मुंबई ते नागपूर असा तीस दिवसांचा दौरा काढून शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची मागणी केली. पुढे नामांतराच्या चळवळीमध्येही ते सहभागी झाले. मुंडे यांचे मेहुणे प्रमोद महाजन याच दरम्यान दिल्लीत राज्यसभेचे खासदार झाले होते. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत त्यांचा समावेश झाला होता आणि महाराष्ट्राची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. 1990 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुंडे यांची भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड झाली. महाजन हयात असेपर्यंत महाराष्ट्रातील भाजप म्हणजे महाजन आणि मुंडे यांचा पक्ष असेच समीकरण बनून गेले. भाजपमधील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी या दोघांच्या कार्यपद्धतीबाबत आक्षेप घेतले; पण त्यांच्या तक्रारीची दखलही घेतली गेली नाही. मुंडे यांनी भाजप तळागाळात पोचविलेला असल्याने त्यांना दुखाविणारा कोणताही निर्णय घ्यायचा नाही, असे जणू ठरलेलेच होते. एखादा कार्यकर्ता नाराज झाला तरीही तो दाद मागण्यासाठी महाजन यांच्यापर्यंतच पोचायचा. प्रदेश कार्यकारिणीमध्येही महाजन आणि मुंडे बोलायचे, तेच व्हायचे असा परिपाक होता. 1995 मध्ये मुंडे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर टीकेची झोड उठविली. एन्‍रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवू, असे जाहीर करून त्यांनी संपूर्ण राज्यात झंझावाती दौरा केला. त्यामुळेच शिवसेना भाजप युतीचे सरकार महाराष्ट्रात आले. मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले. पुढे हा प्रकल्प बुडविण्याऐवजी सुरू करण्याच्या दिशेने पावले टाकली गेली. हे भूत अजूनही कोणाच्याच डोक्‍यावरून उतरलेले नाही. राज्यातील सत्ता गेली तरीही मुंडे यांचे महत्त्व मात्र कमी झाले नाही. त्यानंतरही ते राज्यभर फिरत राहिले. विविध प्रश्‍नांवर आंदोलने करीत सरकारचा नाकर्तेपण अधोरेखित करीत राहिले. 1999 ते 2004 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार होते. महाजन या सरकारचा कणा बनून राहिले होते आणि मुंडे त्यांचे महाराष्ट्रातील उत्तराधिकारी. गेल्या वर्षी महाजनांचा दुर्दैवी अंत झाला. त्यांच्या अखेरच्या क्षणीही मुंडेच त्यांच्या बरोबर होते. महाजनांचे अंत्यदर्शन घेताना मुंडे यांची अवस्था पाहून अनेकांना गलबलून आले होते. महाजन गेल्याने पक्षाची हानी झालीच; पण मुंडे यांचे लहानपणही संपले. नेमकी हीच गोष्ट मुंडे यांनी अजूनही स्वीकारलेली नाही. हट्ट करण्याचा, आरडाओरडा करून आपल्या हवी ती गोष्ट मिळविण्याचा अधिकार लहानांना असतो. मोठ्यांना तसे करता येत नाही हे आता त्यांनी जाणले पाहिजे. महाराष्ट्रात नितीन गडकरी काय किंवा विनोद तावडे काय, मुंडे यांच्या तुलनेत ते लहानच आहेत. ही गोष्ट मुंडे यांनाही माहिती आहे; पण ती पटवून घेण्यास ते तयार नाहीत, असेच चित्र परवा उभे राहिले. भाजपमध्ये मुंडे यांची कोंडी करण्यात येत आहे, या बातमीवर किती जणांचा विश्‍वास बसेल? त्यामुळे आता तरी मुंडे यांना मोठेपण स्वीकारावेच लागेल. मोठेपणाचे चटकेही कोणालाही काहीही न सांगता सहन करावे लागतील. ते अपरिहार्य आहे. हाच निसर्ग नियम आहे आणि मुंडे हे त्याला अपवाद कसे असतील
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com

चर्चेतील अर्जुनसिंह

चर्चेतील अर्जुनसिंह
--------------------
केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) 27 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यामध्ये मान्यता दिली आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंह पुन्हा एकदा चर्चेत आले. गेल्या चार वर्षांत अशा अनेक निर्णयांमुळे ते बातम्यांमध्ये राहिले आहेत. पंतप्रधानांना आव्हान देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे आणि त्यामुळेच की काय, पंतप्रधानांची कोंडी करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. म्हणूनच राहुल गांधी हे पंतप्रधान होऊ शकतील, असे सांगून त्यांनी कॉंग्रेसमध्येच छोटासा वाद उभा केला.
गेली पन्नास वर्षे सार्वजनिक जीवनात असलेले अर्जुनसिंह म्हणजे एक आगळे व्यक्तिमत्त्व आहे. जन्म मध्य प्रदेशमधील चुरहाट येथील पाच नोव्हेंबर 1930चा. त्या वेळी चुरहाट ही रेवा संस्थानामधील जहागीर होती. अर्जुनसिंह हे याच जहागीरदार घराण्यातील. त्यांचे वडील राव शिवबहादुर सिंह यांनी स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच राजकारणामध्ये प्रवेश केला. आपली जहागिरी टिकवायची असेल, तर स्वातंत्र्यानंतर राजकीय आशीर्वाद आवश्‍यक असल्याचे ओळखून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांबरोबर राहण्याची धडपड केली. पुढे अर्जुनसिंहांनी तोच कित्ता गिरवीत गेली पन्नास वर्षे कॉंग्रेस पक्षामध्ये आपले स्थान बळकट केले. घरीच शालेय शिक्षण केले. त्यानंतर अलाहाबाद आणि आग्रा येथे जाऊन त्यांनी उच्च शिक्षण पूर्ण केले.
दरम्यान स्थानिक राजकारणामध्ये त्यांनी पाय रोवण्यास सुरवात केली. 1957 मध्ये ते मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत गेले आणि 1985 पर्यंत सातत्याने ते तेथे राहिले. राज्याचे राजकारण करताना त्यांनी नेहरू-गांधी परिवाराशी संपर्क ठेवत दिल्लीतही आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले. 1963 मध्ये ते मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री झाले. आणीबाणीनंतर मध्य प्रदेशमध्ये बिगरकॉंग्रेस सरकार स्थापन झाले. त्या काळात या पराभवाला जबाबदार ठरवून सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना निवृत्त करण्याची किमया घडवून अर्जुनसिंह विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते बनले. त्याच वेळेस ते कॉंग्रेसचे भावी मुख्यमंत्री असणार, हे स्पष्ट झाले होते. त्यासाठी त्यांना फार काळ वाटही पाहावी लागली नाही. 1980मध्ये मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली.
याच काळात राजकारणामध्ये सक्रिय झालेल्या राजीव गांधी यांच्याशी त्यांनी संपर्क वाढविला. पंजाबमध्ये अतिरेक्‍यांच्या कारवाया टोकाला गेलेल्या असताना राजीव गांधी यांनी त्यांची पंजाबच्या राज्यपालपदावर केलेली नियुक्ती हेच सांगते. ही जबाबदारी पार पाडल्यानंतर राजीव यांनी त्यांना केंद्रीय मंत्रिपदही देऊ केले. त्या काळात राजीव यांच्या "किचन कॅबिनेट'चे सदस्य अशीच त्यांची ओळख होती. नंतर 1988 मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी ते परतले; परंतु कॉंग्रेसला सत्ता मिळवून देण्यात त्यांना अपयश आले. याच काळात कॉंग्रेसची केंद्रातील सत्ताही गेलेली होती. राजीव गांधी यांच्या अकाली मृत्यूनंतर मात्र अर्जुनसिंह यांनी तातडीने दिल्ली गाठली. राष्ट्रीय राजकारणाध्ये स्थान मिळविण्याची हीच संधी आहे, हे त्यांनी हेरले. त्या वेळेस पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीमध्येही ते होते. पंतप्रधानपदाची माळ पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या गळ्यात पडल्यानंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये त्यांचा समावेश होता. याच काळात अतिशय वजनदार मंत्री म्हणून त्यांनी लौकिक मिळविला. मात्र, चुरहाट लॉटरी प्रकरणातील त्यांचा सहभाग आणि काही जमीनखरेदी प्रकरणामध्येही त्यांचे नाव गोवले गेले.
लोकसभेच्या 1996 च्या निवडणुकांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. सतना येथील मतदारांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरविल्यानंतर 1998 मध्ये त्यांनी होशंगाबादमधून आपले नशीब अजमाविण्याचा प्रयत्न केला. पण तेथेही त्यांना अपयश आले. या पराभवाचे खापर त्यांनी तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्यावर फोडून नारायणदत्त तिवारी यांच्याबरोबर कॉंग्रेस (तिवारी) पक्षही स्थापन केला. सोनिया गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर मात्र अर्जुनसिंह यांना आधार सापडला. 2000 मध्ये राज्यसभेवर त्यांची नियुक्ती झाली आणि ते राष्ट्रीय राजकारणात परतले.
मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश करण्यात आल्यानंतर खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण ठेवण्याबाबत त्यांनी केलेल्या सूचनेवरून राजकारण पेटले. त्यापाठोपाठ त्यांनी केंद्रीय संस्थांमध्ये "ओबीसीं'ना आरक्षण ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला. या सर्व गोष्टी करताना कॉंग्रेस नेतृत्वाला फारसे विश्‍वासात न घेता घोषणा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला; पण अर्जुनसिंह आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. प्रकृती साथ देत नसल्याने त्यांनी सक्रिय राजकारणातून आता निवृत्त व्हावे, यासाठी अनेक कॉंग्रेस नेत्यांनी प्रयत्न केले. सोनिया गांधी यांनीही अर्जुनसिंह यांच्या पत्नीला बोलावून त्यांना आता थांबण्यास सांगावे, असा सल्ला दिल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र अर्जुनसिंह यांनी हार मानलेली नाही.
आता ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. आपल्या राजकीय प्रवासामध्ये अर्जुनसिंह यांनी माधवराव शिंदे आणि दिग्विजयसिंह यांच्याशी सातत्याने संघर्ष केला. आपल्या नंतरच्या पिढीकडे राज्यातील राजकारणाची सूत्रे सोपविण्याचा दिलदारपणा ते दाखवू शकले नाहीत. आता केंद्रीय राजकारणात त्यांच्या नातवाच्या वयाच्या खासदारांचा बोलबाला होऊ लागला आहे. तरीही अर्जुनसिंह मात्र निवृत्ती स्वीकारण्याच्या तयारीत नाहीत. मागासवर्गीयांचे फक्त आपणच मसीहा आहोत, हे दाखविण्याच्या नादात अर्जुनसिंह यांनाच ते कळू नये, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
-------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com