भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात इटलीतील दोन व्यक्तींच्या नावांना भारतीय माध्यमांनी सर्वाधिक प्रसिद्धी दिली, ती म्हणजे सोनिया गांधी आणि उद्योगपती ओटाविओ क्वात्रोची. त्यातील सोनिया गांधींना प्रारंभी गांधी घराण्याची सून म्हणून आणि त्यानंतर देशातील सर्वांत प्रमुख पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदामुळे अमाप प्रसिद्धी लाभली; पण क्वात्रोची हे नाव गेल्या वीस वर्षांमध्ये सातत्याने भारतात चर्चेमध्ये राहिले ते मात्र त्याच्याबद्दल निर्माण झालेल्या वादाने. सोनिया गांधी आणि क्वात्रोची यांचे काहीही नातेसंबध नसले, तरीही क्वात्रोचीच्या उद्योगांची सर्वाधिक झळ बसलेली व्यक्तीही त्याच ठरल्या आहेत. अर्थात, क्वात्रोचीचे नाव माध्यमांमध्ये येण्याच्या आधी तब्बल वीस वर्षे ही व्यक्ती भारतामध्ये होती आणि त्या काळातही थेट पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत या व्यक्तीची उठबस होती, हा इतिहास क्वचितच लोकांच्या नजरेसमोर आला आहे. 1970च्या सुमारास क्वात्रोची भारतात दाखल झाले ते एका इटालियन गॅस आणि तेल कंपनीचे प्रतिनिधी म्हणूनच. दिल्लीत आल्यानंतर आपल्या कंपनीला सरकारी कंत्राटे मिळवायची असतील, तर या देशातील सर्वांत पहिल्या कुटुंबांशी आपली जवळीक असलीच पाहिजे, हे त्यांनी ओळखले आणि त्यांनी त्यात यशही मिळविले. गांधी कुटुंबीयांशी त्यांची जवळीक राजीव गांधी यांच्या परिचयानंतर अधिक झाली आणि राजीव - सोनिया गांधी यांच्या विवाहानंतर क्वात्रोची यांनी त्यांचा मुक्कमही कायमस्वरूपी भारतात हलविला. राजीव गांधी पंतप्रधान होण्यापूर्वीच संरक्षण खात्यामध्ये क्वात्रोची यांचा शिरकाव झाला होता. 1982 ते 87 या कालावधीत क्वात्रोची यांच्या कंपनीला भारतातील विविध सरकारी विभागांनी तीस अब्ज रुपयांच्या कामे दिली होती. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर तर क्वात्रोची यांचा रुबाब एवढा वाढला, की पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकारी त्यांच्यासमोर उठून उभे राहत. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील काही मंत्रीही त्यांना वचकून राहू लागले होते. हे सगळे होत असतानाच अचानक बोफोर्स तोफा खरेदीप्रकरणी लाच देण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आणि सगळा क्वात्रोची अचानक "व्हिलन' ठरले. विश्वनाथप्रताप सिंग आणि चंद्रशेखर हे पंतप्रधान असताना आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या. पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर क्वात्रोची यांना आपली सुटका होईल, असे वाटू लागले होते. मात्र राव यांनी बोफोर्सचा मुद्दा सोनिया गांधी यांना राजकारणात येण्यापासून रोखण्याचाच प्रयत्न केला. त्यामुळे क्वात्रोची अधिक वादग्रस्त झाले; मात्र 1993 मध्ये क्वात्रोची यांनी भारतातून मलेशियामध्ये पलायन केले. बोफोर्सप्रकरणी क्वात्रोची आणि इतरांवर दोषारोपपत्र दाखल होण्यासाठी भारतामध्ये भारतीय जनता पक्ष प्रणीत "एनडीए' सरकार सत्तेवर यावे लागले. बोफोर्सचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर 12 वर्षांनी हे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यानंतर क्वात्रोची यांची लंडन येथील बॅंकेतील खाती गोठविण्यात आली. 2003 मध्ये "एनडीए' सरकारच्या काळातच ही खाती खुली करण्यास आपली हरकत नसल्याचे पत्र पाठविण्यात आले. प्रत्यक्षात त्या पत्रावर कार्यवाही 2006 मध्ये झाले आणि पुन्हा एकदा क्वात्रोची नावाचे वादळ सोनिया गांधी आणि त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षावर येऊन आदळले. कॉंग्रेस पक्ष त्यातून सावरला, त्या वेळेस हे प्रकरण संपले असे वाटत होते. मधल्या काळात राजीव गांधी यांनाही खालच्या न्यायालयाने बोफोर्सप्रकरणी निर्दोष ठरविले होते. या महिन्यात पुन्हा एकदा क्वात्रोची नावाच्या वादळाने कॉंग्रेसची झोप उडविली आहे. अर्जेन्टिनामध्ये त्यांना करण्यात आलेल्या अटकेची माहिती मनमोहनसिंग सरकारने का दिली नाही, असा प्रश्न विचारत भाजपने संसद डोक्यावर घेतली आहे. हा गोंधळ सुरू असेपर्यंत क्वात्रोची अर्जेन्टिना सरकारच्या ताब्यातून सटकून अज्ञातस्थळी रवानाही झाले आहेत. कॉंग्रेसच्या सरकारला मात्र या सर्व प्रकरणातून सावरण्यासाठी आणखी काही दिवस लागणार आहेत. क्वात्रोची नावाचे वादळ आता पुन्हा कधी येणार, हे कोणालाच सांगता येणार नाही. त्याचे परिणाम काय होणार, याचा अंदाजही वर्तविता येणार नाही. "मिस्टर क्यू' यांच्याबाबतचे गूढ कायमच राहील.
-------- पराग करंदीकर
Thursday, October 25, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment