अठरा वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी आपल्या मंत्रिमंडळामध्ये अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांचा समावेश केला, त्या वेळी अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्यानंतर 2004 मध्ये स्वतःसाठी पद नाकारत सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपदासाठी डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव सुचविल्यावर, बसलेल्या धक्‍यातून अनेक राजकीय नेते आणि पत्रकार वर्षभर सावरले नव्हते! आणि आता परवा लोकसभेमध्ये विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर पंतप्रधानांनी विरोधकांवर चढविलेल्या हल्ल्यातून विरोधक अजूनही सावरलेले नाहीत! गेल्या सव्वाचार वर्षांमध्ये मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी उत्तमपणे पार पाडली आहे. "रबरस्टॅंप' पंतप्रधान असल्याची त्यांच्यावर होत असलेली टीका त्यांनी चुकीची ठरविली आहे. त्यांनी आर्थिक बाबींमध्ये भारताला मोठी झेप गाठून दिली आहे.
त्यांचा जन्म, सध्याच्या पाकिस्तानातील गह या गावातील- 26 सप्टेंबर 1932 चा. मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांना आपल्या शिक्षणासाठी करावी लागणारी सगळी धडपड त्यांनाही करावी लागली. फाळणीनंतर सिंग कुटुंबीय भारतात आले. मॅट्रिकनंतर मनमोहन यांनी पंजाब विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेतले. पुढे शिष्यवृत्ती मिळवून ते केंब्रिज विद्यापीठात गेले आणि 1957 मध्ये अर्थशास्त्रातील पदवीही मिळवली. भारतात परतल्यानंतर पंजाब विद्यापीठात व्याख्याता म्हणून काम करण्यास त्यांनी प्रारंभ केला. याच काळात त्यांचे संशोधन आणि लेखनही सुरू होते. ऑक्‍सफर्ड विद्यापीठाने त्यांना "डी.फिल.' करण्यासाठी निमंत्रित केले. स्वतंत्र भारताची आर्थिक वाटचाल हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय होता. 1964 मध्ये त्यांनी भारताच्या निर्यात क्षमतेबद्दल आणि स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल होण्यावर पुस्तक लिहिले होते.
पुढे 1966 मध्ये मनमोहनसिंग यांनी प्रशासकीय सेवेत जाण्याचा निर्णय घेतला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अर्थ आणि व्यापार विभागामध्ये आर्थिक सल्लागार म्हणून न्यूयॉर्कमध्ये त्यांनी कामास प्रारंभ केला. 1971 मध्ये ते मायदेशी परतले अन्‌ व्यापार मंत्रालयात आर्थिक सल्लागार म्हणून दाखल झाले. पाठोपाठ अर्थमंत्रालयामध्ये मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. नंतर अर्थ सचिव, नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर, पंतप्रधानांचे सल्लागार अशा पदांवर त्यांनी काम केले. मितभाषी; पण परखड सल्ला देणारे सिंग यांचा त्या वेळच्या राजकारण्यांना मोठाच आधार वाटायचा. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षपदाची कारकीर्द सोडल्यास 1971 ते 91 या वीस वर्षांमध्ये देशाची अर्थनीती ठरविण्यामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा होता.
नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यानंतर मात्र मनमोहनसिंग यांचा थेट मंत्रिमंडळात समावेश झाला. देशाची आर्थिक स्थिती बिघडलेली होती. परकीय चलनाचा साठा संपला होता. त्यामुळे सोने गहाण टाकले गेले होते. त्यांनी आर्थिक सुधारणांचा मार्ग दाखविला आणि पाच वर्षांमध्ये देश आर्थिक संकटातून बाहेर आला. त्यांना आर्थिक सुधारणांचे जनक म्हटले जाऊ लागले. या काळात सिंग आसाममधून राज्यसभेचे सदस्य बनले होते. मात्र, विरोधकांनी या मुद्द्याचेही भांडवल केले होते. सध्याचे लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चटर्जी हे त्यांच्यावर टीका करण्यामध्ये आघाडीवर होते.
कॉंग्रेसची सत्ता गेल्यानंतरही सिंग यांचे पक्षातील आणि राजकारणातील स्थान अढळ राहिले. सोनिया गांधी यांनी सूत्रे हातात घेतल्यानंतर त्यांना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी बढती मिळाली. भाजप सरकारने आर्थिक सुधारणांचा पुढील टप्पा राबविला असला, तरीही सुधारणांचे श्रेय सिंग यांनाच दिले गेले. याच काळात सलग तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर त्यांची निवड झाली. 2004 मध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये सोनिया गांधी यांचे नेतृत्व मान्य करून संयुक्त पुरोगामी आघाडीची स्थापना झाली खरी; पण सोनियांनी आपला "आतला आवाज' ऐकत पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास नकार दिला आणि पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांचे नाव सुचविले. सिंग यांच्या दृष्टीने ती खरी परीक्षा ठरली.
प्रत्यक्षाहून प्रतिमा मोठी असलेल्या सोनियांच्या नेतृत्वाखाली सरकार चालविणे ही सोपी गोष्ट नव्हती. मनमोहनसिंग या सर्व काळात काहीशी पडती भूमिका घेत वावरत असल्यासारखे वाटत होते; पण प्रत्येक निर्णयाच्या बाबतीत अंतिम शब्द त्यांचाच होता. प्रणव मुखर्जी, अर्जुनसिंह यांच्यासारख्या, पक्षातील आव्हानवीरांना शांतपणे तोंड देत, सिंग यांनी चार वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केली. अणुकराराच्या बाबत प्रारंभी काहीशी नरमाईची भूमिका घेणारे सिंग कराराबाबत ठाम राहिले. डाव्या पक्षांनी दिलेले आव्हान स्वीकारून विश्‍वासदर्शक ठरावातही त्यांनी बाजी मारली.
अर्थात, त्यामुळे सरकारचे आयुष्य फार वाढलेले नाही. काहीही झाले तरी पुढील मे महिन्याच्या आत देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीची कार्यवाही पूर्ण व्हायची आहे. नव्याने झालेली मतदारसंघरचना; तसेच गेली साडेतीन-चार वर्षे देशात जाणवत असलेला "फील गुड', वाढती महागाई, दुष्काळ, वीजटंचाई यामुळे आता संपला आहे. निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी आवश्‍यक असलेली तयारी मूळचा राजकारणी नसलेला हा पंतप्रधान कसा करतो, यावरच कॉंग्रेसचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. अन्यथा अपयशाचा धनी कोण ठरेल हे सांगण्याची गरज नाही.
----------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com-----------------------
Saturday, July 26, 2008
Wednesday, July 16, 2008
सोमनाथबाबू
मानमोहनसिंग सरकारचा पाठिंबा डाव्या पक्षांनी काढून घेतल्यानंतर लोकसभेच्या सभापतिपदाचा प्रश्‍न अचानक निर्माण झाला आहे. विद्यमान अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी हे राजीनामा देणार का, या प्रश्‍नाला काल त्यांच्या कार्यालयाने नकारार्थी उत्तर देऊन पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला खरा; पण त्यामुळे चर्चा काही थांबलेली नाही. 1971 पासून फक्त एका लोकसभेचा अपवाद सोडला, तर सातत्याने निवडून येणाऱ्या आणि कायमच विरोधी पक्षामध्ये काम करणाऱ्या सोमनाथ चटर्जींबाबत, ते सत्तापदासाठी थांबून राहिले आहेत अशी चर्चा होणे हे वेदनादायक आहे. मात्र, आयुष्यात एकदा केलेल्या तडजोडीची किंमत कधी तरी मोजावी लागतेच, या न्यायाने ते बरोबरही आहे.
चटर्जींचा जन्म आसाममधील तेजपूरचा. त्यांचे शिक्षण आणि कारकीर्द घडली ती पश्‍चिम बंगालमध्येच. वडील निर्मलचंद्र चटर्जी हे देशाच्या राजकारणातील एक प्रस्थ होते. त्यांची कारकीर्द सुरू झाली ती हिंदू महासभेपासून. या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद भूषविल्यानंतर निर्मलचंद्रांचे मतपरिवर्तन झाले आणि बंगालमध्ये जोर असलेल्या डाव्या विचारसरणीची धुरा त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली. या पक्षाने त्यांना लोकसभेची उमेदवारी देऊन खासदारही केले. घरामध्ये असलेल्या या राजकीय वातावरणाचा सोमनाथबाबूंवर प्रारंभीपासूनच संस्कार होता. महाविद्यालयीन शिक्षणानंतर श्रीमंत बंगाली कुटुंबातील तत्कालीन परंपरेनुसार ते लंडनला कायद्याची पदवी घ्यायला गेले.
केंब्रिज विद्यापीठातून शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी पुन्हा भारतात येऊन कोलकता उच्च न्यायालयामध्ये वकिलीही सुरू केली. काही काळातच चांगला जम बसल्यानंतर वडिलांच्या प्रेरणेने 1968 मध्ये ते मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य बनले. त्या वेळेस त्यांचे वडील खासदार होते. 1971 मध्ये त्यांचे अचानक निधन झाले आणि पक्षाने सोमनाथ चटर्जींना लोकसभेची उमेदवारी दिली. तेव्हापासून 1984 चा अपवाद सोडला, तर सोमनाथबाबूंनी आजपर्यंत कधीही पराभव पाहिलेला नाही. 1984 मध्ये जाधवपूरमधून ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना पराभूत करून देशात खळबळ उडवली होती. मात्र, त्यानंतर बोलपूरमध्ये 1985 मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये त्यांनी सिद्धार्थ शंकर रे यांच्यासारख्या कॉंग्रेस दिग्गजाला पराभूत करून लोकसभेत पुन्हा प्रवेश केला होता.
पश्‍चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांचे सोमनाथबाबू हे निकटवर्ती. किंबहुना बसूंनी बंगालमध्ये राज्य करायचे आणि दिल्लीमध्ये सोमनाथबाबूंनी पक्षाचा झेंडा सांभाळायचा, अशी कामाची विभागणीच करण्यात आली होती. त्यांच्या पक्षातील वर्चस्वाला थोडाफार धक्का बसला तो बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर; पण त्यापाठोपाठच सोमनाथबाबूंना दिल्लीत लोकसभेचे सभापतिपद मिळाले आणि ही त्रुटीही काहीशी कमी झाली.
सोमनाथबाबूंना 1996 मध्ये सर्वोत्कृष्ट संसदपटू म्हणून गौरविण्यात आले. लोकसभेत ते बोलायला उभे राहिले, की सभागृहात शांतता पसरते. सोमनाथबाबूंच्या भाषेमध्ये विनोद अपवादाने येतो. ते बोलायला लागले, की सरकारच्या धोरणांच्या चिंध्या उडविल्या जातात. अतिशय धीरगंभीर आवाजामध्ये "युनियन'बाजीचे जोरदार समर्थन करीत देशातील कष्टकरी, कामगार यांचा आपण आवाज असल्याची भूमिका ते पार पाडतात. अर्थात सभागृहाच्या बाहेर मात्र त्यांच्यातील कडवटपणा जाणवत नाही. पक्षांच्या सीमारेषा ओलांडून त्यामुळेच ते मैत्र जुळवू शकतात.
फावल्या वेळामध्ये बागकाम करायला आवडणाऱ्या सोमनाथबाबूंचे वाचन आणि लिखाण हेही छंद आहेत. प्रदीर्घ कारकिर्दीमध्ये ते क्वचितच वादामध्ये सापडले आहेत. खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर पश्‍चिम बंगालमध्ये जास्तीत जास्त परदेशी गुंतवणूक यावी यासाठी सोमनाथबाबूंनी केलेल्या परदेशवाऱ्या हा चर्चेचा आणि टीकेचा विषय झाला होता. त्यानंतर सभापती झाल्यानंतर "शांतिनिकेतन विकास प्राधिकरणा'चे स्वीकारलेले अध्यक्षपद हे "ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' आहे, अशी टीका त्यांच्यावर झाली होती. अन्यथा त्यांच्या काही वादग्रस्त वक्तव्यांपलीकडे त्यांच्याबाबत या संपूर्ण काळात वादळ उठलेले नाही.
बंगाल आणि केरळमध्ये सत्ता मिळाल्यानंतर संपूर्ण देशाच्या राजकारणावर नियंत्रण ठेवण्याची संधी कम्युनिस्ट पक्षाला आतापर्यंत तीन वेळा मिळाली. या प्रत्येक वेळेस सोमनाथबाबू ही संधी मिळवून देण्यामध्ये आणि पक्षाच्या दृष्टीने त्याचे "सोने' करण्यामध्ये आघाडीवर होते. जगामध्ये अनेक ठिकाणी साम्यवादाचा पराभव होत असतानाही, त्याच विचारसरणीचा प्रभावीपणे प्रचार करण्यासाठी धडपड करणाऱ्या देशातील मोजक्‍या व्यक्तिमत्त्वांमध्ये त्यांचा समावेश होईल. इतकी वर्षे केवळ विरोधकाचीच भूमिका पार पाडलेल्या आणि सत्ता कधीही मिळणार नाही, हे माहीत असतानाही हरलेली लढाई पुन्हा पुन्हा लढणाऱ्या सोमनाथबाबूंबाबत ते सभापतिपदाला चिकटून बसले आहेत, अशी चर्चा होणे, हाच वेदनादायक प्रकार आहे.
येत्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा सोमनाथ चटर्जी उमेदवार म्हणून असतीलच. त्यानंतर मात्र ते सत्तेत असणार की विरोधी बाकांवरील आपल्या अढळपदावर पुन्हा एकदा विराजमान होणार, हे येणारा काळच सांगेल.
--------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com--------------------
चटर्जींचा जन्म आसाममधील तेजपूरचा. त्यांचे शिक्षण आणि कारकीर्द घडली ती पश्‍चिम बंगालमध्येच. वडील निर्मलचंद्र चटर्जी हे देशाच्या राजकारणातील एक प्रस्थ होते. त्यांची कारकीर्द सुरू झाली ती हिंदू महासभेपासून. या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद भूषविल्यानंतर निर्मलचंद्रांचे मतपरिवर्तन झाले आणि बंगालमध्ये जोर असलेल्या डाव्या विचारसरणीची धुरा त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली. या पक्षाने त्यांना लोकसभेची उमेदवारी देऊन खासदारही केले. घरामध्ये असलेल्या या राजकीय वातावरणाचा सोमनाथबाबूंवर प्रारंभीपासूनच संस्कार होता. महाविद्यालयीन शिक्षणानंतर श्रीमंत बंगाली कुटुंबातील तत्कालीन परंपरेनुसार ते लंडनला कायद्याची पदवी घ्यायला गेले.
केंब्रिज विद्यापीठातून शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी पुन्हा भारतात येऊन कोलकता उच्च न्यायालयामध्ये वकिलीही सुरू केली. काही काळातच चांगला जम बसल्यानंतर वडिलांच्या प्रेरणेने 1968 मध्ये ते मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य बनले. त्या वेळेस त्यांचे वडील खासदार होते. 1971 मध्ये त्यांचे अचानक निधन झाले आणि पक्षाने सोमनाथ चटर्जींना लोकसभेची उमेदवारी दिली. तेव्हापासून 1984 चा अपवाद सोडला, तर सोमनाथबाबूंनी आजपर्यंत कधीही पराभव पाहिलेला नाही. 1984 मध्ये जाधवपूरमधून ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना पराभूत करून देशात खळबळ उडवली होती. मात्र, त्यानंतर बोलपूरमध्ये 1985 मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये त्यांनी सिद्धार्थ शंकर रे यांच्यासारख्या कॉंग्रेस दिग्गजाला पराभूत करून लोकसभेत पुन्हा प्रवेश केला होता.
पश्‍चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांचे सोमनाथबाबू हे निकटवर्ती. किंबहुना बसूंनी बंगालमध्ये राज्य करायचे आणि दिल्लीमध्ये सोमनाथबाबूंनी पक्षाचा झेंडा सांभाळायचा, अशी कामाची विभागणीच करण्यात आली होती. त्यांच्या पक्षातील वर्चस्वाला थोडाफार धक्का बसला तो बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर; पण त्यापाठोपाठच सोमनाथबाबूंना दिल्लीत लोकसभेचे सभापतिपद मिळाले आणि ही त्रुटीही काहीशी कमी झाली.
सोमनाथबाबूंना 1996 मध्ये सर्वोत्कृष्ट संसदपटू म्हणून गौरविण्यात आले. लोकसभेत ते बोलायला उभे राहिले, की सभागृहात शांतता पसरते. सोमनाथबाबूंच्या भाषेमध्ये विनोद अपवादाने येतो. ते बोलायला लागले, की सरकारच्या धोरणांच्या चिंध्या उडविल्या जातात. अतिशय धीरगंभीर आवाजामध्ये "युनियन'बाजीचे जोरदार समर्थन करीत देशातील कष्टकरी, कामगार यांचा आपण आवाज असल्याची भूमिका ते पार पाडतात. अर्थात सभागृहाच्या बाहेर मात्र त्यांच्यातील कडवटपणा जाणवत नाही. पक्षांच्या सीमारेषा ओलांडून त्यामुळेच ते मैत्र जुळवू शकतात.
फावल्या वेळामध्ये बागकाम करायला आवडणाऱ्या सोमनाथबाबूंचे वाचन आणि लिखाण हेही छंद आहेत. प्रदीर्घ कारकिर्दीमध्ये ते क्वचितच वादामध्ये सापडले आहेत. खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर पश्‍चिम बंगालमध्ये जास्तीत जास्त परदेशी गुंतवणूक यावी यासाठी सोमनाथबाबूंनी केलेल्या परदेशवाऱ्या हा चर्चेचा आणि टीकेचा विषय झाला होता. त्यानंतर सभापती झाल्यानंतर "शांतिनिकेतन विकास प्राधिकरणा'चे स्वीकारलेले अध्यक्षपद हे "ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' आहे, अशी टीका त्यांच्यावर झाली होती. अन्यथा त्यांच्या काही वादग्रस्त वक्तव्यांपलीकडे त्यांच्याबाबत या संपूर्ण काळात वादळ उठलेले नाही.
बंगाल आणि केरळमध्ये सत्ता मिळाल्यानंतर संपूर्ण देशाच्या राजकारणावर नियंत्रण ठेवण्याची संधी कम्युनिस्ट पक्षाला आतापर्यंत तीन वेळा मिळाली. या प्रत्येक वेळेस सोमनाथबाबू ही संधी मिळवून देण्यामध्ये आणि पक्षाच्या दृष्टीने त्याचे "सोने' करण्यामध्ये आघाडीवर होते. जगामध्ये अनेक ठिकाणी साम्यवादाचा पराभव होत असतानाही, त्याच विचारसरणीचा प्रभावीपणे प्रचार करण्यासाठी धडपड करणाऱ्या देशातील मोजक्‍या व्यक्तिमत्त्वांमध्ये त्यांचा समावेश होईल. इतकी वर्षे केवळ विरोधकाचीच भूमिका पार पाडलेल्या आणि सत्ता कधीही मिळणार नाही, हे माहीत असतानाही हरलेली लढाई पुन्हा पुन्हा लढणाऱ्या सोमनाथबाबूंबाबत ते सभापतिपदाला चिकटून बसले आहेत, अशी चर्चा होणे, हाच वेदनादायक प्रकार आहे.
येत्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा सोमनाथ चटर्जी उमेदवार म्हणून असतीलच. त्यानंतर मात्र ते सत्तेत असणार की विरोधी बाकांवरील आपल्या अढळपदावर पुन्हा एकदा विराजमान होणार, हे येणारा काळच सांगेल.
--------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com--------------------
Friday, July 11, 2008
लोहियावादाची "मुलायम' आवृत्ती
रा जकारणामध्ये कधी कोणाला महत्त्व मिळेल आणि कोण अचानक केंद्रस्थानी येईल याचा कधीच भरवसा नसतो. मुलायमसिंह यादव हे त्याचे उत्तम उदाहरण. चार वर्षांपूर्वी याच मुलायमसिंहांच्या समाजवादी पक्षाने स्वतःहून देऊ केलेला पाठिंबा सोनिया गांधी यांनी नाकारला होता; मात्र आज पाठिंब्यासाठी केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकार मुलायमसिंह यांच्या दारात उभे आहे. त्याच्या मोबदल्यामध्ये वाटेल ती किंमत मोजायलाही ते तयार आहे. काळ सूड उगवतो, तो असा. कॉंग्रेसेतर पक्षांनी एकत्र यावे, हा विचार मांडणारे राममनोहर लोहिया यांचे शिष्यत्व मिरवणारे मुलायमसिंह आज कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार वाचविण्यास सरसावले आहेत. हाही काळाचाच महिमा!
उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातील राजकारणात गेली चाळीस वर्षे वावरणाऱ्या मुलायमसिंह यादव यांना राजकारणाचे बारकावे नक्कीच माहीत आहेत. म्हणूनच मिळालेल्या संधीचा कमाल फायदा घेण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. 22 जून 1939 रोजी शेतकरी कुटुंबामध्ये जन्मलेल्या मुलायमसिंह यांनी आग्रा विद्यापीठामधून "एमए' आणि "बीटी' या पदव्या मिळविल्या आहेत. त्यानंतर त्यांनी शिक्षकी पेशा स्वीकारला. त्याचबरोबरच ते सार्वजनिक क्षेत्रातही वावरू लागले. कॉंग्रेसच्या पुढाऱ्यांवर मनापासून प्रेम करण्याच्या त्या काळात मुलायमसिंह भारावून गेले ते लोहिया यांच्या विचारांनी. सार्वजनिक आयुष्यामध्ये लोहिया यांच्या विचारसरणीचा पाठपुरावा करायचा आणि समाजातील तळागाळातील लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायचा, असे स्वप्न बाळगून ते राजकारणात आले.
आता 40 वर्षांनंतर त्यांनी पाहिलेले स्वप्न आणि सत्य यात नेमके अंतर किती याचे उत्तर तेच देऊ शकतील. लोहिया यांच्या हाकेला "ओ' देऊन 1954 मध्ये तुरुंगात गेलेले मुलायमसिंह यादव 1961 मध्ये विद्यार्थी दलाचे प्रमुख झाले. मधू लिमये, कर्पुरी ठाकूर, रामसेवक यादव यांच्याशी याच काळात त्यांच्याशी संपर्क आला आणि चौधरी चरणसिंह यांच्या बरोबर काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली. इटावा येथील महाविद्यालयात त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबद्दल या नेत्यांकडून त्यांना प्रशस्तिपत्रक मिळाल्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलेच नाही. 1967 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना जसवंतनगर मतदारसंघातून संयुक्त समाजवादी पक्षाकडून संधी मिळाली. त्यांनी त्याचे सोने केले. तेव्हापासून आजपर्यंत ते विधानसभेचे सातत्याने सदस्य आहेत. अपवाद फक्त केंद्रामध्ये मंत्रिपद भूषविण्यासाठी आलेल्या वेळेचा.
त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत संयुक्त समाजवादी पक्षाची शकले पडत गेली. भारतीय क्रांती दल (1974), जनता पक्ष (1977), लोकदल, जनता दल, समाजवादी पक्ष असा त्यांचा प्रवास सुरू आहे. आणीबाणीच्या काळात त्यांनी 19 महिने तुरुंगवास भोगला. 1977 मध्ये ते पहिल्यांदा मंत्री झाले. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करण्याचा निर्णय घेऊन त्यांनी खळबळ उडविली होती. 1982 मध्ये ते विधान परिषदेत आणि 1985 मध्ये विधानसभेत ते विरोधी पक्षनेते झाले.
ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले ते 1989 मध्ये आणि तेही भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर! रामजन्मभूमीचे आंदोलन त्याच वेळेस सुरू झाले होते. मुलायमसिंह यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. लालकृष्ण अडवानी यांची पहिली रथयात्रा उत्तर प्रदेशात येऊ देणार नाही, असे जाहीर केल्यानंतर भाजपने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला; मात्र तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्याशी जुळवून घेत कॉंग्रेस पक्षाच्या मदतीने त्यांनी आपली खुर्ची टिकविण्यात यश मिळविले. 1991 मध्ये कॉंग्रेसनेही पाठिंबा काढून घेतल्यावर त्यांचे सरकार कोसळले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी 1993 मध्ये त्यांनी बहुजन समाज पक्षाशी समझोता करून निवडणूक लढविली. या युतीला बहुमत मिळाले नाही; पण कॉंग्रेस आणि जनता दलाच्या पाठिंब्याने मुलायमसिंह पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.
पुढे 1995 मध्ये केंद्रीय राजकारणात जाण्याचा निर्णय मुलायमसिंह यांनी घेतला. त्याच वेळेस तिसऱ्या शक्तीचा पर्याय पुढे आला आणि एच. डी. देवेगौडा पंतप्रधान झाले. त्या मंत्रिमंडळात त्यांना संरक्षण खाते मिळाले. देवेगौडा यांच्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल यांच्याऐवजी पंतप्रधानपद मिळविण्यासाठी त्यांनी बरीच धडपड केली; पण लालूप्रसाद यादव यांच्या विरोधामुळे त्यांना त्या पदापासून दूरच राहावे लागले. 1993 पर्यंत एका विचाराने काम करीत असलेल्या या दोन यादवांमधील मतभेद इतक्‍या टोकाला जाण्याचे कारण काय याचे उत्तर आजही मिळत नाही; पण गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये लोहियांचे हे दोन समर्थक एकमेकाला पाण्यात पाहतात. 2002 मध्ये पुन्हा एकदा ते उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात परतले. मायावती आणि भाजप यांच्यामधील मतभेदांचा फायदा मिळवून 2003 मध्ये ते पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले, ते 2007 पर्यंत.
विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे त्यांचे महत्त्व एकदमच कमी झाले. त्यापूर्वी 2004 मध्ये कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली तयार होत असलेल्या सरकारला पाठिंबा द्यायला गेलेल्या मुलायमसिंह यांचे प्रतिनिधी अमरसिंह यांना अपमानित होऊन परतावे लागले होते. त्यानंतर कोणत्याही स्थितीत कॉंग्रेसला साथ देणार नाही, असे सातत्याने सांगणाऱ्या मुलायमसिंह यांच्या सरकारवर आणि त्यांच्यावर गेल्या वर्षी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी टीकेची झोड उठविली होती; पण "राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो,' आणि "कोणीच अस्पृश्‍य नसतो,' असे तत्त्वज्ञान सांगत आता हेच सगळे एकत्र येत आहेत; मात्र त्याचबरोबर अशा राजकारणात किंमतही वसूल करण्यात येते. आपल्या पाठिंब्याची नक्की कोणती किंमत ते वसूल करतात, ते येत्या काही दिवसांत समजेलच. तोपर्यंत तेच राजकीय घडामोडींचा केंद्रबिंदू राहणार.
------------------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com
Tuesday, July 1, 2008
माहिती क्रांतीचा नायक
विसाव्या शतकाच्या अखेरीस झालेल्या माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीचा एक अग्रदूत कोण, असा प्रश्‍न विचारल्यास एक नाव चटकन पुढे येते. ते म्हणजे- बिल गेट्‌स. संगणकाच्या सार्वत्रिकीकरणात त्यांचा वाटा नक्कीच मोठा आहे. त्यांच्या या कार्याची मोहर येत्या काळातही कायम असणार. आज वयाच्या अवघ्या 52 व्या वर्षी बिल त्यांच्या लाडक्‍या "मायक्रोसॉफ्ट'मधून निवृत्त होत आहेत. या पुढे ते कंपनीचे नामधारी प्रमुख राहणार असले, तरी "मायक्रोसॉफ्ट'चे सुकाणू त्यांच्या हातात नसेल.
बिल गेट्‌स यांचा जन्म 28 ऑक्‍टोबर 1955 चा. त्यांचे वडील विल्यम एच. गेट्‌स हे एक नामांकित वकील. सिऍटलमधील हे एक नामांकित आणि संपन्न घराणे. आपल्या तीनही मुलांना उत्तम शिक्षण मिळण्याकडे विल्यम यांचे विशेष लक्ष होते. बिल शालेय अभ्यासामध्ये हुशार होताच; पण अनेकदा त्याचे "लॉजिकल थिंकिंग' वडिलांसह सर्वांना थक्क करून टाकणारे होते. शाळेत असतानाच संगणकाची ओळख करून घेण्याची संधी त्याला मिळाली आणि या संगणकाने त्याला झपाटून टाकले. वयाच्या तेराव्या वर्षी त्याने आपल्या आयुष्यातील पहिला "प्रोग्रॅम' तयार केला. आपल्या सिऍटलमधील "लेकसाईड स्कूल'मधील विद्यार्थ्यांचे वेळापत्रक तयार करण्याचा हा प्रोग्रॅम होता. "बेसिक' भाषेत त्याने केलेल्या या कामगिरीने शाळेतील शिक्षकही थक्क झाले होते. अर्थात शाळेला मिळालेला संगणक देणगीचा होता. पुढे सुटीमध्ये त्याने आपल्या मित्रांच्या साहाय्याने पुन्हा संगणक वापरण्यास प्रारंभ केला. त्या वेळचे संगणक खोलीभर आकाराचे होते. साहजिकच संगणक घरी आणण्यापेक्षा तो असेल तेथे जाऊन त्याचा वेळ विकत घेण्याची पद्धत होती. बिलने हुशारीने संगणकातील वेळ मोजणारे घड्याळ बिघडवून आपला वापर किमान वेळ झाला असल्याचे "कौशल्य' दाखवून दिले आणि त्याच्यावर तो संगणक वापरण्याची बंदीच आली.
पुढे महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी तो हॉवर्डमध्ये दाखल झाला. या विद्यापीठाच्या प्रवेश परीक्षेमध्ये त्याने 1600 पैकी 1590 गुण मिळवून विक्रमच केला होता. विद्यापीठातील त्याचा सर्व वेळ संगणकावर वेगवेगळ्या भाषांमध्ये प्रोग्रॅम तयार करण्यातच जायचा. आयुष्यात आपल्याला नक्की काय करायचे आहे, हे त्याला गवसले नव्हते. याच दरम्यान "अल्गोरिथम'वर एक शोधनिबंध सादर करण्यात त्याने यश मिळविले. या वेळेस "इंटेल'ने बाजारात आणलेल्या संगणकामध्ये असलेली "चीप' दोनशे डॉलरला उपलब्ध झाली होती. या घटनेने मात्र त्याला विचार करण्यास भाग पाडले.
"मायक्रोसॉफ्ट'ची स्थापना
त्यातूनच पॉल ऍलेन या मित्राबरोबर "मायक्रोसॉफ्ट' या कंपनीची 1975 मध्ये बिल यांनी स्थापना केली. त्याच वर्षी "मायक्रोसॉफ्ट'ने, संगणक हा छंद म्हणून बघणाऱ्यांसाठी नवा संगणक बाजारात आणला. 1980 मध्ये "आयबीएम'ने मायक्रोसॉफ्टला सहकार्याचा हात मागितला. यातूनच 1981 मध्ये "आयबीएम'चा संगणक आणि "मायक्रोसॉफ्ट'ची "एमएस डॉस 1.01' ही प्रणाली बाजारात आली. अर्थात हे फार काळ चालले नाही. फक्त "आयबीएम'ने तयार केलेल्याच नव्हे, तर कोणत्याही कंपनीच्या संगणकावर वापरता येईल, अशी प्रणाली आपण तयार केली पाहिजे, या ध्यासाने बिल गेट्‌स आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना झपाटले. त्यातूनच 1985 मध्ये "विंडोज 1.0' ही प्रणाली जन्माला आली. ही "खिडकी' पुढच्या काही वर्षांत माहिती तंत्रज्ञानाचे संपूर्ण जगच ताब्यात घेईल, असे त्या वेळेस खुद्द त्यांच्या निर्मात्यांनाही वाटले नव्हते. पण त्यानंतरचा काळ हा "विंडोज'चा होता. हा प्रवास सोपा नव्हता. त्यात त्यांनी अनेक कंपन्यांशी करार केले, मोडले. त्याचप्रमाणे प्रसंगी आपल्याला योग्य; पण लोकांना बेधडक वाटेल अशा पद्धतीने कंपनी वाढविली. त्यासाठी अमेरिकेच्या सत्ताधाऱ्यांबरोबरही न्यायालयात लढाई दिली. 1986 मध्ये मायक्रोसॉफ्टने शेअर बाजारातून आपले भांडवल वाढविण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्याच दिवशी त्याच्या शेअरची किंमत सात डॉलरवरून 28 डॉलरवर गेली. बिल यांच्याकडे कंपनीचे 45 टक्के शेअर होते आणि या घटनेने त्यांना थेट जगातील श्रीमंत व्यक्तींमध्येच नेऊन बसविले. वयाच्या 31 व्या वर्षी ते स्वतःच्या कष्टाने अब्जाधीश बनले.
या काळात समाजासाठी काही तरी केले पाहिजे या भावनेतून त्यांनी आपल्या वडिलांच्या नावाने एक संस्था सुरू केली. त्यानंतर सन 2000 मध्ये त्यांनी बिल आणि मेलेंडा गेट्‌स फाउंडेशनची स्थापना केली. गेट्‌स यांनी "मायक्रोसॉफ्ट'मधून भरपूर पैसा कमाविला असला तरीही तो त्यांनी अनेक उद्योगांमध्ये गुंतविला. तेजीचे वातावरण असल्याने या गुंतवणुकींनी त्यांना आणखी श्रीमंत केले. "विंडोज'च्या नव्या आवृत्त्या बाजारात येतच गेल्या आणि त्याचबरोबर त्यांची वैयक्तिक संपत्तीही वाढत गेली. याचदरम्यान त्यांनी मायक्रोसॉफ्टच्या कार्यकारी अधिकारी पदावरून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला. वयाच्या 45 व्या वर्षी म्हणजेच सन 2000 मध्ये त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.
त्यानंतर आठ वर्षांनी आता ते निवृत्त होत आहेत. या पुढे आपला सर्वाधिक वेळ गेट्‌स फाउंडेशनच्या कामासाठी असेल, असे त्यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. 27 जून 2008 हा त्यांचा "मायक्रोसॉफ्ट'च्या कार्यालयातील अखेरचा दिवस ठरला आहे. यंदाच्या आकडेवारीनुसार श्रीमंतीत त्यांचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. तरीही त्यांनी थांबायचा निर्णय घेतला आहे. आयुष्यात अनेकांना नक्की कोठे थांबायचे हेच न कळल्याने त्यांची काय अवस्था होते हे आपण पाहतोच. त्याचमुळे बिल गेट्‌स यांचे हे वेगळेपण उठून दिसते.
--------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com--------------
बिल गेट्‌स यांचा जन्म 28 ऑक्‍टोबर 1955 चा. त्यांचे वडील विल्यम एच. गेट्‌स हे एक नामांकित वकील. सिऍटलमधील हे एक नामांकित आणि संपन्न घराणे. आपल्या तीनही मुलांना उत्तम शिक्षण मिळण्याकडे विल्यम यांचे विशेष लक्ष होते. बिल शालेय अभ्यासामध्ये हुशार होताच; पण अनेकदा त्याचे "लॉजिकल थिंकिंग' वडिलांसह सर्वांना थक्क करून टाकणारे होते. शाळेत असतानाच संगणकाची ओळख करून घेण्याची संधी त्याला मिळाली आणि या संगणकाने त्याला झपाटून टाकले. वयाच्या तेराव्या वर्षी त्याने आपल्या आयुष्यातील पहिला "प्रोग्रॅम' तयार केला. आपल्या सिऍटलमधील "लेकसाईड स्कूल'मधील विद्यार्थ्यांचे वेळापत्रक तयार करण्याचा हा प्रोग्रॅम होता. "बेसिक' भाषेत त्याने केलेल्या या कामगिरीने शाळेतील शिक्षकही थक्क झाले होते. अर्थात शाळेला मिळालेला संगणक देणगीचा होता. पुढे सुटीमध्ये त्याने आपल्या मित्रांच्या साहाय्याने पुन्हा संगणक वापरण्यास प्रारंभ केला. त्या वेळचे संगणक खोलीभर आकाराचे होते. साहजिकच संगणक घरी आणण्यापेक्षा तो असेल तेथे जाऊन त्याचा वेळ विकत घेण्याची पद्धत होती. बिलने हुशारीने संगणकातील वेळ मोजणारे घड्याळ बिघडवून आपला वापर किमान वेळ झाला असल्याचे "कौशल्य' दाखवून दिले आणि त्याच्यावर तो संगणक वापरण्याची बंदीच आली.
पुढे महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी तो हॉवर्डमध्ये दाखल झाला. या विद्यापीठाच्या प्रवेश परीक्षेमध्ये त्याने 1600 पैकी 1590 गुण मिळवून विक्रमच केला होता. विद्यापीठातील त्याचा सर्व वेळ संगणकावर वेगवेगळ्या भाषांमध्ये प्रोग्रॅम तयार करण्यातच जायचा. आयुष्यात आपल्याला नक्की काय करायचे आहे, हे त्याला गवसले नव्हते. याच दरम्यान "अल्गोरिथम'वर एक शोधनिबंध सादर करण्यात त्याने यश मिळविले. या वेळेस "इंटेल'ने बाजारात आणलेल्या संगणकामध्ये असलेली "चीप' दोनशे डॉलरला उपलब्ध झाली होती. या घटनेने मात्र त्याला विचार करण्यास भाग पाडले.
"मायक्रोसॉफ्ट'ची स्थापना
त्यातूनच पॉल ऍलेन या मित्राबरोबर "मायक्रोसॉफ्ट' या कंपनीची 1975 मध्ये बिल यांनी स्थापना केली. त्याच वर्षी "मायक्रोसॉफ्ट'ने, संगणक हा छंद म्हणून बघणाऱ्यांसाठी नवा संगणक बाजारात आणला. 1980 मध्ये "आयबीएम'ने मायक्रोसॉफ्टला सहकार्याचा हात मागितला. यातूनच 1981 मध्ये "आयबीएम'चा संगणक आणि "मायक्रोसॉफ्ट'ची "एमएस डॉस 1.01' ही प्रणाली बाजारात आली. अर्थात हे फार काळ चालले नाही. फक्त "आयबीएम'ने तयार केलेल्याच नव्हे, तर कोणत्याही कंपनीच्या संगणकावर वापरता येईल, अशी प्रणाली आपण तयार केली पाहिजे, या ध्यासाने बिल गेट्‌स आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना झपाटले. त्यातूनच 1985 मध्ये "विंडोज 1.0' ही प्रणाली जन्माला आली. ही "खिडकी' पुढच्या काही वर्षांत माहिती तंत्रज्ञानाचे संपूर्ण जगच ताब्यात घेईल, असे त्या वेळेस खुद्द त्यांच्या निर्मात्यांनाही वाटले नव्हते. पण त्यानंतरचा काळ हा "विंडोज'चा होता. हा प्रवास सोपा नव्हता. त्यात त्यांनी अनेक कंपन्यांशी करार केले, मोडले. त्याचप्रमाणे प्रसंगी आपल्याला योग्य; पण लोकांना बेधडक वाटेल अशा पद्धतीने कंपनी वाढविली. त्यासाठी अमेरिकेच्या सत्ताधाऱ्यांबरोबरही न्यायालयात लढाई दिली. 1986 मध्ये मायक्रोसॉफ्टने शेअर बाजारातून आपले भांडवल वाढविण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्याच दिवशी त्याच्या शेअरची किंमत सात डॉलरवरून 28 डॉलरवर गेली. बिल यांच्याकडे कंपनीचे 45 टक्के शेअर होते आणि या घटनेने त्यांना थेट जगातील श्रीमंत व्यक्तींमध्येच नेऊन बसविले. वयाच्या 31 व्या वर्षी ते स्वतःच्या कष्टाने अब्जाधीश बनले.
या काळात समाजासाठी काही तरी केले पाहिजे या भावनेतून त्यांनी आपल्या वडिलांच्या नावाने एक संस्था सुरू केली. त्यानंतर सन 2000 मध्ये त्यांनी बिल आणि मेलेंडा गेट्‌स फाउंडेशनची स्थापना केली. गेट्‌स यांनी "मायक्रोसॉफ्ट'मधून भरपूर पैसा कमाविला असला तरीही तो त्यांनी अनेक उद्योगांमध्ये गुंतविला. तेजीचे वातावरण असल्याने या गुंतवणुकींनी त्यांना आणखी श्रीमंत केले. "विंडोज'च्या नव्या आवृत्त्या बाजारात येतच गेल्या आणि त्याचबरोबर त्यांची वैयक्तिक संपत्तीही वाढत गेली. याचदरम्यान त्यांनी मायक्रोसॉफ्टच्या कार्यकारी अधिकारी पदावरून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला. वयाच्या 45 व्या वर्षी म्हणजेच सन 2000 मध्ये त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.
त्यानंतर आठ वर्षांनी आता ते निवृत्त होत आहेत. या पुढे आपला सर्वाधिक वेळ गेट्‌स फाउंडेशनच्या कामासाठी असेल, असे त्यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. 27 जून 2008 हा त्यांचा "मायक्रोसॉफ्ट'च्या कार्यालयातील अखेरचा दिवस ठरला आहे. यंदाच्या आकडेवारीनुसार श्रीमंतीत त्यांचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. तरीही त्यांनी थांबायचा निर्णय घेतला आहे. आयुष्यात अनेकांना नक्की कोठे थांबायचे हेच न कळल्याने त्यांची काय अवस्था होते हे आपण पाहतोच. त्याचमुळे बिल गेट्‌स यांचे हे वेगळेपण उठून दिसते.
--------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com--------------
Friday, June 20, 2008
मुत्सद्दी करझई
अ फगाणिस्तानातील तालिबानी कारवाया न थांबल्यास पाकिस्तानात लष्कर घुसवू, असा इशारा परवा अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझई यांनी दिला आणि खळबळ उडाली. पाकिस्तानच्या विरोधात कधीही तोंड न उघडणाऱ्या अफगाणिस्तानातील राज्यकर्त्यांना अचानक काय झाले, अशी चर्चा सुरू झाली. कधी काळी लादेन व तालिबानचे समर्थन करणारे करझई नक्की असे का बोलले, यावरून अनेक तर्क करण्यात येत आहेत.
करझई यांचे घराणे अफगाणिस्तानच्या राजकारणाशी जोडलेले आहे. पश्‍तुन वंशातील दुराणी जमातीतील पोपालझाई वंशाचे ते वारसदार. त्यांचे कुटुंब हे अफगाणिस्तानचे माजी बादशहा जहीर शाह यांच्या कुटुंबाशी एकनिष्ठ. करझाईंचे आजोबा खैर महंमद खान हे अफगाणिस्तानच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील ज्येष्ठ सैनिक. त्यांनी संसदेचे उपाध्यक्षपदही भूषविले. त्यांचे वडील अब्दुल अहाद करझई यांनीही 1960 मध्ये हाच मान मिळविला होता. पोपालझाई वंशामध्ये त्यांना मान होता. आपल्या मुलांनी चांगले शिक्षण घ्यावे, असा त्यांचा प्रयत्न असे. वडिलांच्या या दृष्टिकोनाचा हमीद करझाईंना लाभ झाला. कंदाहार येथील कर्झ या गावात त्यांचा जन्म झाला आणि शालेय शिक्षणही. इंग्रजी शिक्षण घेण्यातही त्यांनी पहिल्यापासून रुची दाखविली. शालेय शिक्षणानंतर भारत सरकारच्या परदेशी विद्यार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी त्यांची निवड झाली आणि ते सिमला येथील विद्यापीठात दाखल झाले. पश्‍तू, पर्शियन, उर्दू आणि इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळविलेल्या करझई यांनी भारतात हिंदी आणि फ्रेंचवरही प्रभुत्व मिळविले. राज्यशास्त्रातील पदव्युत्तर शिक्षणानंतर ते मायदेशी परतले. तेथील परिस्थिती बिघडलेलीच होती. सोव्हिएत रशियाच्या आक्रमणाला विरोध करण्यासाठी 1983 ते 85 दरम्यान त्यांनी आंदोलनात भाग घेतला. नंतर फ्रान्समध्ये पत्रकारितेचे प्रशिक्षण घेऊन ते पाकिस्तानात गेले.
अफगाणिस्तानला सोव्हिएत आक्रमणापासून मुक्त करायचे असेल, तर परदेशी भूमीवर राहून काम करणे त्यांनी पसंत केले. 1989 मध्ये अफगाणिस्तानात मुजाहिदीन राजवट आली. त्यात करझई यांच्याकडे परदेश व्यवहार विभाग सोपविण्यात आला. 1992 मध्ये ते परराष्ट्र उपमंत्री झाले. ही राजवट दोन वर्षेच टिकली. याच दरम्यान तालिबान चळवळीने मूळ धरले होते. करझई त्यांच्याही संपर्कात होते. संयुक्त राष्ट्रसंघात बाजू मांडण्याची जबाबदारी करझई यांनी घ्यावी, ही तालिबानची विनंती मात्र त्यांनी मान्य केली नाही. तथापि, तालिबानबद्दल त्यांच्या बोलण्यात सहानुभूती असे. तालिबानशी मतभेद झाल्यानंतर करझई यांनी पाकिस्तानातील क्वेट्टा येथे आश्रय घेतला. याच ठिकाणी त्यांच्या वडिलांची हत्या करण्यात आली. या घटनेने मात्र करझईंच्या मनातून तालिबान उतरले. काहीही झाले तरी तालिबानच्या विरोधात उभे राहायचे, असा निश्‍चय करून ऑक्‍टोबर 2001 मध्ये ते मायदेशात परतले. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर दहशतवादविरोधी जगभर कारवाई सुरू झाली. अफगाणिस्तानातही प्रथमच तालिबानी सरकारच्या विरोधात अमेरिकेने कारवाई केली. याच दरम्यान संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने बॉन येथे झालेल्या परिषदेत त्यांची निवड हंगामी सरकारच्या प्रमुखपदी निवड करण्यात आली. अफगाणिस्तानमधील संसदेनेही या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले. या सरकारला अधिकार मर्यादितच होते. अनेक वेळा त्यांना "काबूलचे महापौर' असल्याप्रमाणे वागावे लागायचे. करझई सरकारमधील पूर्वीच्या उत्तर आघाडीतील अनेक सदस्य त्यांच्यापेक्षा प्रभावशाली होते. 2004 मध्ये त्यांनी अमेरिकेला प्रथम जाहीर विरोध केला. त्यांच्या या भूमिकेला विविध प्रांतांमधून चांगला पाठिंबा मिळाला. ऑक्‍टोबर 2004 मध्ये अफगाणिस्तानात झालेल्या निवडणुकीत ते पहिले अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. 34 पैकी 21 प्
रांतांत त्यांना बहुमत मिळाले. "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाणिस्तान'च्या अध्यक्षपदावर ते 2009 पर्यंत राहणार आहेत. त्यानंतर या पदावर राहण्यासाठी त्यांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. करझई यांच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानची आर्थिक स्थितीही सुधारते आहे. गेल्या अनेक दशकांमध्ये प्रथमच देशात सरकारी उत्पन्नाचे आकडे वाढताना दिसत आहेत.
मानवी हक्कांची जपणूक व्हावी आणि महिलांनाही न्याय्य हक्क मिळावेत, यासाठी धडपडणाऱ्या करझई यांच्या या कामाची जगात विशेष दखल घेतली गेली. ब्रिटनच्या महाराणींपासून ते बोस्टन विद्यापीठापर्यंत अनेक संस्थांनी त्यांचा गौरवही केला आहे.
करझई यांना अमेरिकेच्या हातातील बाहुले बनून राहणे पसंत नाही. अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट यावी म्हणून अमेरिकेनेच प्रयत्न केले होते, असा आरोप करून करझई यांनी 2005 मध्ये अशीच खळबळ उडवून दिली होती. या देशाला प्रगतीची संधी मिळाली असती, तर अतिरेकी संघटना अमेरिकेपर्यंत पोचूच शकल्या नसत्या, असेही ते सांगतात. इराक युद्धावर खर्च करण्यात आलेला निधी अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीसाठी वापरला गेला असता, तर एका वर्षात अफगाणिस्तानात स्वर्ग उभा राहिला असता, असे ते सांगतात.
आतापर्यंत तीन वेळा प्राणघातक हल्ल्यांमधून बचावलेल्या करझई यांनी इराण देशाचा सर्वांत जवळचा मित्र असल्याची भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेचा विरोध पत्करून ते या भूमिकेवर कायम आहेत. तालिबानमध्ये सहभागी असलेल्या अतिरेक्‍यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. तालिबानबरोबर अधिकृतपणे चर्चेची तयारी मात्र त्यांनी दाखविलेली नाही.
भाषाप्रभुत्व, मुत्सद्दीपणा आणि मुद्दा पटवून देण्याची हातोटी या गुणांवर करझई अफगाणिस्तानवरील पकड मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत. अमेरिकेमध्ये साखळी "रेस्तॉंरॉं'चे मालक असलेल्या करझई यांची वाटचाल मध्य आशियाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे, हे नक्की.
---------------------------
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com
-------------------
Saturday, June 14, 2008
रणबक्षीचा "धक्का'
परवा अचानक "रणबक्षी' या भारतातील सर्वात मोठ्या औषध निर्माण करणाऱ्या कंपनीने पत्रकार परिषद घेत आता आपल्यावर जपानच्या दाईची संकायो या कंपनीचे नियंत्रण राहील, असे जाहीर केल्याने भारतीय उद्योगक्षेत्रामध्ये खळबळ उडाली आहे. इतके दिवस फक्त भारतातील टाटा, रिलायन्स आणि इतर कंपन्या परदेशातील कंपन्या कशा विकत घेत आहेत, हे ऐकण्याची किंवा वाचण्याची सवय असलेल्या भारतीय ग्राहकांना हा एक धक्काच होता. त्याचबरोबर भारत आता खऱ्या अर्थाने जागतिक स्तरावर पोहोचला असून येथील उद्योगांमध्येही आता परदेशातील मोठ्या कंपन्यांना रस वाटू लागला असल्याचेच हे निदर्शक आहे. अर्थात भारतीय औषध क्षेत्रामध्ये रणबक्षी हे सर्वांत मोठे नाव होते आणि या पुढेही राहणार आहे. "रॅनबॅक्‍सी' या उच्चाराने औषधक्षेत्रात प्रसिद्ध असलेल्या या कंपनीची वाटचालही तशीच आश्‍चर्य वाटावी अशी आहे.
गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये या कंपनीने प्रगतीचे सर्व विक्रम मोडले आहेत, असे म्हटले तर गैर ठरू नये. या कंपनीची मुर्हूतमेढ रोवली गेली 1937 मध्ये. जपानच्याच शिंगोई या औषध कंपनीचे वितरक म्हणून रणजितसिंग आणि गुरुबक्षसिंग यांनी एकत्र येऊन काम करण्यास प्रारंभ केला. आपल्या कंपनीचे नाव काय ठेवायचे यावर एकमत होईना, म्हणून दोघांच्या नावातील "रण' आणि "बक्ष' अशी अक्षरे घेऊन नवे नाव तयार करण्यात आले. प्रारंभीच्या वर्षात या नव्या कंपनीने काही हजार रुपयांची उलाढाल करण्यात यश मिळविले. त्या काळात काही हजारांची उलाढाल ही आजच्या काही कोटींच्या उलाढालीइतकीच समजली जायची. दिल्लीच्या दवा बाजारमध्ये या कामकाजाची दखलही घेण्यात येऊ लागली होती. याच काळात भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि पाकिस्तानमधून हजारो निर्वासित येथे आले. त्यांच्यातच रणजितसिंग यांचे मावसभाऊ भाई मोहनसिंग हेही होते. मोहनसिंग यांना प्रारंभी या उद्योगात सामावून घेण्यात आले. कालांतराने मोहनसिंग यांच्याकडेच या कंपनीची सूत्रे गेली. त्यांनी ही कंपनी अडीच लाख रुपयांमध्ये विकत घेतली, असे सांगितले जाते. पण हा व्यवहार मान्य नसलेल्या गुरुबक्षसिंग यांनी त्यांच्यावर न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला. त्या वेळेपासून रणबक्षी आणि न्यायालयीन दाव्यांचे नाते "अतूट' बनले.
मोहनसिंग यांच्याकडून त्यांचे चिरंजीव परविंदरसिंग यांनी 1967 मध्ये कंपनीचे सुकाणू आपल्या हाती घेतले. त्यांच्या कारकिर्दीत कंपनीची भरभराट होऊ लागली. भारतामध्ये औषधनिर्मितीवर अनेक निर्बंध असण्याचा तो काळ होता. किंबहुना औषधनिर्मिती हे सरकारचेच काम असून खासगी कंपन्यांनी त्यामध्ये ढवळाढवळ करू नये, असे सरकारी धोरणही होते. या धोरणाला विरोध करण्यामध्ये परविंदरसिंग आघाडीवर होते. याच कालावधीमध्ये रणबक्षीमध्ये संशोधनाचे कामही सुरू झाले होते. मात्र त्याचबरोबर परदेशामध्ये झालेल्या संशोधनांचे भारतापुरते हक्क विकत घेऊन नवी औषधे बाजारात आणण्यामध्येही त्यांचा पुढाकार होता. इटालियन कंपनीबरोबर सर्वप्रथम त्यांनी करार केला. पुढे सरकारी नियम बदलल्यामुळे रणबक्षीने दिल्लीतील ओखला येथे स्वतःचा कारखाना सुरू करून या औषधांचे पॅकेजिंग सुरू केले. या काळात कंपनीची उलाढाल एक कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती.
मालविंदर मोहन आणि शिवेंद्र मोहन यांनीही आपल्या वडिलांबरोबरच या कंपनीमध्ये कामास प्रारंभ केला. नवीन पिढी दाखल झाल्यानंतर प्रगतीची नवी क्षितिजे खुणावू लागली आणि विस्ताराचा वेगही प्रचंड वाढला. याच सुमारास म्हणजे 1991 मध्ये भारताने आर्थिक सुधारणा केल्या आणि औषधनिर्मिती करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी त्याचा लाभ उठविला. 1988 मध्ये अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश केलेल्या रणबक्षीने त्यानंतर त्या बाजारामधील आपली पतही वाढविली. आज रणबक्षीच्या उत्पन्नातील 28 टक्के वाटा अमेरिकेतील बाजारपेठेतून येतो. 1990 मध्ये रणबक्षीने आपल्या नावावर अधिकृतपणे पहिले पेटंट मिळविले. 1993 मध्ये रणबक्षीने चीनच्या बाजारात प्रवेश केला. नव्या शतकाच्या प्रारंभी बायर या कंपनीचा काही भाग विकत घेण्यात रणबक्षीने यश मिळविले. याच वर्षी अमेरिकेतील कारभार दहा कोटी डॉलरवर नेण्यातही त्यांना यश आले. 2004 मध्ये एक अब्ज डॉलरचा व्यवसाय करणारी पहिली भारतीय कंपनी म्हणून रणबक्षीचा गौरव करण्यात आला. गेल्या सात वर्षांत रणबक्षीने विविध देशांतील सुमारे पंधरा छोट्यामोठ्या कंपन्या विकत घेतल्या, तर मोठ्या कंपन्यांबरोबर करार करून वैविध्य वाढविले.
या सर्व घोडदौडीनंतर निश्‍चितच रणबक्षीकडून वेगळ्या अपेक्षा ठेवल्या जात होत्या. शेअर बाजारामध्ये रणबक्षीच्या समभागांची किंमत वाढतच होती; पण त्याचबरोबर कंपनीवरील कर्जाचा बोजाही वाढत होता. विशेष करून परविंदरसिंग यांच्याकडून कंपनीची सूत्रे नवीन पिढीकडे गेल्यानंतर आर्थिक बाजूकडे फार लक्ष दिले गेले नाही किंवा वेगाने वाढण्याच्या नादात त्याकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले असल्याची चर्चा शेअर बाजारात सुरू झाली होती.
या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर अचानक पत्रकार परिषद घेऊन मालविंदरमोहन सिंग यांनी कंपनीतील आपले समभाग विकत असल्याची घोषणा करून सर्वांना धक्का दिला. या पुढील पाच वर्षे तेच या कंपनीचे अध्यक्ष राहणार असले, तरीही कंपनीच्या भांडवलातील 50.1 टक्के वाटा दाईचीने घेतला आहे. या पुढे कंपनीच्या ध्येयधोरणामध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला असला तरीही त्याबाबत ठामपणे कोणीच सांगू शकणार नाही. त्यामुळेच भारतीय उद्योगांमध्ये काहीसे चिंतेचे वातावरण आहे. मालविंदरमोहन सिंग यांनी जपानमधील दाईचीचाच पर्याय निवडला असल्याने रणबक्षीबाबत एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. अर्थात कोणत्याही प्रवासामध्ये एक वर्तुळ पूर्ण झाले की त्यानंतर मोठ्या वर्तुळात प्रवेश करणे अपेक्षित असते. ते करण्यात रणबक्षी यशस्वी होणार का, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
----------
parag.karandikar@esakal.com
गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये या कंपनीने प्रगतीचे सर्व विक्रम मोडले आहेत, असे म्हटले तर गैर ठरू नये. या कंपनीची मुर्हूतमेढ रोवली गेली 1937 मध्ये. जपानच्याच शिंगोई या औषध कंपनीचे वितरक म्हणून रणजितसिंग आणि गुरुबक्षसिंग यांनी एकत्र येऊन काम करण्यास प्रारंभ केला. आपल्या कंपनीचे नाव काय ठेवायचे यावर एकमत होईना, म्हणून दोघांच्या नावातील "रण' आणि "बक्ष' अशी अक्षरे घेऊन नवे नाव तयार करण्यात आले. प्रारंभीच्या वर्षात या नव्या कंपनीने काही हजार रुपयांची उलाढाल करण्यात यश मिळविले. त्या काळात काही हजारांची उलाढाल ही आजच्या काही कोटींच्या उलाढालीइतकीच समजली जायची. दिल्लीच्या दवा बाजारमध्ये या कामकाजाची दखलही घेण्यात येऊ लागली होती. याच काळात भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि पाकिस्तानमधून हजारो निर्वासित येथे आले. त्यांच्यातच रणजितसिंग यांचे मावसभाऊ भाई मोहनसिंग हेही होते. मोहनसिंग यांना प्रारंभी या उद्योगात सामावून घेण्यात आले. कालांतराने मोहनसिंग यांच्याकडेच या कंपनीची सूत्रे गेली. त्यांनी ही कंपनी अडीच लाख रुपयांमध्ये विकत घेतली, असे सांगितले जाते. पण हा व्यवहार मान्य नसलेल्या गुरुबक्षसिंग यांनी त्यांच्यावर न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला. त्या वेळेपासून रणबक्षी आणि न्यायालयीन दाव्यांचे नाते "अतूट' बनले.
मोहनसिंग यांच्याकडून त्यांचे चिरंजीव परविंदरसिंग यांनी 1967 मध्ये कंपनीचे सुकाणू आपल्या हाती घेतले. त्यांच्या कारकिर्दीत कंपनीची भरभराट होऊ लागली. भारतामध्ये औषधनिर्मितीवर अनेक निर्बंध असण्याचा तो काळ होता. किंबहुना औषधनिर्मिती हे सरकारचेच काम असून खासगी कंपन्यांनी त्यामध्ये ढवळाढवळ करू नये, असे सरकारी धोरणही होते. या धोरणाला विरोध करण्यामध्ये परविंदरसिंग आघाडीवर होते. याच कालावधीमध्ये रणबक्षीमध्ये संशोधनाचे कामही सुरू झाले होते. मात्र त्याचबरोबर परदेशामध्ये झालेल्या संशोधनांचे भारतापुरते हक्क विकत घेऊन नवी औषधे बाजारात आणण्यामध्येही त्यांचा पुढाकार होता. इटालियन कंपनीबरोबर सर्वप्रथम त्यांनी करार केला. पुढे सरकारी नियम बदलल्यामुळे रणबक्षीने दिल्लीतील ओखला येथे स्वतःचा कारखाना सुरू करून या औषधांचे पॅकेजिंग सुरू केले. या काळात कंपनीची उलाढाल एक कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती.
मालविंदर मोहन आणि शिवेंद्र मोहन यांनीही आपल्या वडिलांबरोबरच या कंपनीमध्ये कामास प्रारंभ केला. नवीन पिढी दाखल झाल्यानंतर प्रगतीची नवी क्षितिजे खुणावू लागली आणि विस्ताराचा वेगही प्रचंड वाढला. याच सुमारास म्हणजे 1991 मध्ये भारताने आर्थिक सुधारणा केल्या आणि औषधनिर्मिती करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी त्याचा लाभ उठविला. 1988 मध्ये अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश केलेल्या रणबक्षीने त्यानंतर त्या बाजारामधील आपली पतही वाढविली. आज रणबक्षीच्या उत्पन्नातील 28 टक्के वाटा अमेरिकेतील बाजारपेठेतून येतो. 1990 मध्ये रणबक्षीने आपल्या नावावर अधिकृतपणे पहिले पेटंट मिळविले. 1993 मध्ये रणबक्षीने चीनच्या बाजारात प्रवेश केला. नव्या शतकाच्या प्रारंभी बायर या कंपनीचा काही भाग विकत घेण्यात रणबक्षीने यश मिळविले. याच वर्षी अमेरिकेतील कारभार दहा कोटी डॉलरवर नेण्यातही त्यांना यश आले. 2004 मध्ये एक अब्ज डॉलरचा व्यवसाय करणारी पहिली भारतीय कंपनी म्हणून रणबक्षीचा गौरव करण्यात आला. गेल्या सात वर्षांत रणबक्षीने विविध देशांतील सुमारे पंधरा छोट्यामोठ्या कंपन्या विकत घेतल्या, तर मोठ्या कंपन्यांबरोबर करार करून वैविध्य वाढविले.
या सर्व घोडदौडीनंतर निश्‍चितच रणबक्षीकडून वेगळ्या अपेक्षा ठेवल्या जात होत्या. शेअर बाजारामध्ये रणबक्षीच्या समभागांची किंमत वाढतच होती; पण त्याचबरोबर कंपनीवरील कर्जाचा बोजाही वाढत होता. विशेष करून परविंदरसिंग यांच्याकडून कंपनीची सूत्रे नवीन पिढीकडे गेल्यानंतर आर्थिक बाजूकडे फार लक्ष दिले गेले नाही किंवा वेगाने वाढण्याच्या नादात त्याकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले असल्याची चर्चा शेअर बाजारात सुरू झाली होती.
या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर अचानक पत्रकार परिषद घेऊन मालविंदरमोहन सिंग यांनी कंपनीतील आपले समभाग विकत असल्याची घोषणा करून सर्वांना धक्का दिला. या पुढील पाच वर्षे तेच या कंपनीचे अध्यक्ष राहणार असले, तरीही कंपनीच्या भांडवलातील 50.1 टक्के वाटा दाईचीने घेतला आहे. या पुढे कंपनीच्या ध्येयधोरणामध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला असला तरीही त्याबाबत ठामपणे कोणीच सांगू शकणार नाही. त्यामुळेच भारतीय उद्योगांमध्ये काहीसे चिंतेचे वातावरण आहे. मालविंदरमोहन सिंग यांनी जपानमधील दाईचीचाच पर्याय निवडला असल्याने रणबक्षीबाबत एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. अर्थात कोणत्याही प्रवासामध्ये एक वर्तुळ पूर्ण झाले की त्यानंतर मोठ्या वर्तुळात प्रवेश करणे अपेक्षित असते. ते करण्यात रणबक्षी यशस्वी होणार का, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
----------
parag.karandikar@esakal.com
Friday, June 6, 2008
ललितमुद्रा -
संपूर्ण जगातील क्रिकेटला वेगळे वळण देणारी आयपीएल स्पर्धा संपली. स्पर्धा संपली असली तरीही या स्पर्धेने क्रिकेट जगतात खळबळ उडवून दिली. स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी त्या स्पर्धेच्या यशस्वितेबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत होत्या; पण आता ती संपल्यानंतर ही स्पर्धा म्हणजे एक "सक्‍सेस स्टोरी' बनून गेली आहे. या स्पर्धेच्या संकल्पनेपासून ते ती पार पाडण्यापर्यंतची जबाबदारी एकाच व्यक्तीने उचलली, ती व्यक्ती म्हणजे ललित मोदी. विविध माध्यमांनी प्रारंभी मोदींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले; पण स्पर्धा संपल्यानंतर मात्र आज मोदी हे सर्व क्रिकेट जगतामध्ये एक चर्चेचा विषय बनले आहेत.
"कोण आहेत हे ललित मोदी? त्यांचा आणि क्रिकेटचा काय संबंध?' यासारखी चर्चा या स्पर्धेच्या घोषणेपासून होत राहिली, ती अजूनही सुरूच आहे. ललित मोदी हे उद्योगपती के. के. मोदी यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव. के. के. मोदी यांचे देशामध्ये अनेक व्यवसाय आहेत. सिगारेट-तंबाखूपासून ते शिक्षण संस्था आणि रुग्णालयांपर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांचा आणि त्यांच्या परिवाराचा संचार आहे. मोदी उद्योगसमूह हा देशातील सर्वांत जुन्या उद्योगसमूहांपैकी एक समजला जातो. 1857 मध्ये राजस्थानातील झज्जर संस्थानामध्ये मोदींच्या पूर्वजांनी आपला व्यवसाय सुरू केला आणि त्यानंतर तो वाढविला. रायबहादूर गुजरमल मोदी यांनी 1938मध्ये ऊस उत्पादकांची संस्था स्थापन करून त्यातून साखर तयार करण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर अनेक व्यवसाय त्यांनी सुरू केले. आपल्या पूर्वजांप्रमाणे राजस्थानबरोबरच त्यांनी पंजाब, हरियाना, दिल्ली या सर्वच परिसरामध्ये जम बसविला. स्वातंत्र्यानंतर या उद्योगांची भरभराट झाली. त्यांचे चिरंजीव कृष्णकुमार मोदी यांनी पुढे त्यांचा वारसा तसाच सुरू ठेवला. ललित मोदी हे याच कृष्णकुमार मोदींचे चिरंजीव. प्रारंभापासूनच श्रीमंतीत वाढलेल्या ललित मोदींची शाळा कोणती, त्यांना लहानपणी कशात रस होता, याची माहिती कितीही प्रयत्न केला तरी उपलब्ध होत नाही. पण महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ललित मोदी एमबीए करण्यासाठी अमेरिकेमध्ये गेले होते, याची नोंद सापडते. अमेरिकेमध्ये शिक्षण घेताना अमली पदार्थ जवळ बाळगल्याच्या संशयावरून त्यांना अटकही करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे तसे काही सापडले नाही. चांगल्या वर्तनाची हमी दिल्यानंतर त्यांची सुटका झाली खरी, पण त्यानंतर पाच वर्षे त्यांच्यावर नजर ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले होते. ही मुदत संपण्यापूर्वीच मोदी प्
रकृतीच्या कारणावरून भारतामध्ये परतले.
भारतात परतल्यानंतर त्यांनी आपल्या वडिलांच्या व्यवसायामध्ये लक्ष घालण्यास प्रारंभ केला. गॉडफ्रे फिलिप्स या कंपनीच्या संचालक मंडळावर 1992मध्ये त्यांची नियुक्ती संचालक म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर के. के. मोदी उद्योगसमूहातील इतर अनेक कंपन्यांवर त्यांना संचालक म्हणून सामावून घेण्यात आले. एक यशस्वी उद्योजक म्हणून त्यांची वाटचाल सुरू होती. अर्थात हे सर्व करतानाच काही तरी वेगळे करून दाखविण्याची ऊर्मी मात्र त्यांना स्वस्थ बसून देत नव्हती. काही तरी भव्य दिव्य करून दाखवायचे असेल तर त्याला व्यासपीठही मोठे असले पाहिजे, हे त्यांच्या व्यावसायिक नजरेने हेरले. क्रिकेटच्या व्यासपीठाचा रस्ता राज्य क्रिकेट संघटनेच्या माध्यमातून जातो, हे लक्षात घेऊन त्यांनी दिल्ली, राजस्थान आणि पंजाब या तीनही क्रिकेट संघटनांमध्ये शिरकाव करून घेतला. व्यवसायानिमित्त मुंबईत मुक्काम असल्याने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे माहेर असलेल्या सीसीआयमधील त्यांची वर्दळ वाढली. अखेर राजस्थानमधून आपण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळात प्रवेश मिळवायचा असे निश्‍चित करून त्यांनी राजस्थान संघटनेचे अध्यक्ष रुंगठा यांना आव्हान दिले. "साम, दाम ....' असे सर्व काही वापरून त्यांनी राजस्थान क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. त्याला रुंगठा यांनी न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. त्याची सुनावणी अजून सुरू आहे.
भारतीय क्रिकेट संघटनेच्या राजकारणात त्या वेळेस जगमोहन दालमिया म्हणतील तो अखेरचा शब्द, अशी स्थिती होती. सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेल्या मोदींना दालमियांचे वर्चस्व मान्य होत नव्हते. त्याचप्रमाणे दालमिया आहेत, तोपर्यंत या मंडळाच्या आर्थिक नाड्या त्यांच्याच हातात राहणार, हेही त्यांनी ओळखले होते. त्यातच त्यांनी मांडलेली क्रिकेट लीगची कल्पना दालमियांनी उधळून लावली होती. या सर्वांची परतफेड करण्यासाठी मोदींनी दालमियांच्या विरोधात दंड थोपटले. त्याच वेळेस मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकून शरद पवार यांनीही मंडळामध्ये प्रवेश केला होता. पवारांचे नेतृत्व हे सर्वमान्य नेतृत्व होऊ शकते, हे ओळखून मोदी पवार यांच्या बाजूने उभे राहिले. त्याचे फळ त्यांना मिळाले. क्रिकेट मंडळाचे उपाध्यक्षपद आणि अर्थ समितीचे अध्यक्षपद, असे दुहेरी बक्षीस त्यांना मिळाले.
त्यानंतर मंडळाच्या सर्वसाधारण बैठकीमध्ये मोदी यांनी आयपीएलची संकल्पना मांडली. या स्पर्धेमुळे जागतिक क्रिकेटवर भारताचे वर्चस्व निर्माण होऊ शकते आणि विचारही करता येणार नाही, इतका पैसा त्यातून मिळू शकतो, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले. मंडळाने मान्यता दिल्यानंतर आपले सर्व व्यावसायिक कौशल्य पणाला लावून मोदी यांनी या स्पर्धेची योजना तयार केली. भारतामधील क्रिकेटरसिकांना भरपूर वेळ असला तरीही जोपर्यंत तीन तासांमध्ये संपणारा सामना होत नाही, तोपर्यंत अमेरिका आणि युरोपमध्ये हा खेळ विकला जाणार नाही, ही संकल्पना मांडून ट्‌वेंटी-ट्‌वेंटीची स्पर्धा आयोजित करण्याची संकल्पना मांडली. त्यातील कोणकोणत्या गोष्टीचे हक्क विकता येतील, याची यादी तयार करून त्यांनी काम सुरू केले. भारतातील माध्यमांना या सर्वांची सवय नसली तरीही परदेशातील अनेक पुरस्कर्ते या व्यावसायिकतेला पाहून पुढे आले. निविदा उघडल्या गेल्या त्या वेळेस आश्‍चर्य वाटावे असे आकडे त्यातून निघू लागले. त्यापाठोपाठ खेळाडूंसाठी बोली, तरुण खेळाडूंना संधी मिळण्यासाठी प्रत्येक संघामध्ये चार नवीन खेळाडू घेण्याचे बंधन अशा काहीशा जाचक वाटणाऱ्या मार्गाने या स्पर्धेची वाटचाल सुरू झाली. संपूर्ण स्पर्धेची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर पेलत मोदींनी पन्नास दिवसांची ही स्पर्धा यशस्वीपणे पारही पाडली. क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी यांची मुक्तकंठाने स्तुती करताना, त्यांनी केलेल्या या कामाची जागतिक क्रिकेटमध्ये नक्की दखल घेतली जाईल, असे आवर्जून म्हटले आहे. इंग्रजांच्या क्रिकेटचे "अमेरिकीकरण' करणारी व्यक्ती म्हणून ललित मोदींकडे या पुढच्या काळामध्ये पाहिले जाईल. या स्पर्धेने त्यांची "ललितमुद्रा' क्रिकेटवर कायमची कोरली गेली आहे, हेच खरे.
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com
"कोण आहेत हे ललित मोदी? त्यांचा आणि क्रिकेटचा काय संबंध?' यासारखी चर्चा या स्पर्धेच्या घोषणेपासून होत राहिली, ती अजूनही सुरूच आहे. ललित मोदी हे उद्योगपती के. के. मोदी यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव. के. के. मोदी यांचे देशामध्ये अनेक व्यवसाय आहेत. सिगारेट-तंबाखूपासून ते शिक्षण संस्था आणि रुग्णालयांपर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांचा आणि त्यांच्या परिवाराचा संचार आहे. मोदी उद्योगसमूह हा देशातील सर्वांत जुन्या उद्योगसमूहांपैकी एक समजला जातो. 1857 मध्ये राजस्थानातील झज्जर संस्थानामध्ये मोदींच्या पूर्वजांनी आपला व्यवसाय सुरू केला आणि त्यानंतर तो वाढविला. रायबहादूर गुजरमल मोदी यांनी 1938मध्ये ऊस उत्पादकांची संस्था स्थापन करून त्यातून साखर तयार करण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर अनेक व्यवसाय त्यांनी सुरू केले. आपल्या पूर्वजांप्रमाणे राजस्थानबरोबरच त्यांनी पंजाब, हरियाना, दिल्ली या सर्वच परिसरामध्ये जम बसविला. स्वातंत्र्यानंतर या उद्योगांची भरभराट झाली. त्यांचे चिरंजीव कृष्णकुमार मोदी यांनी पुढे त्यांचा वारसा तसाच सुरू ठेवला. ललित मोदी हे याच कृष्णकुमार मोदींचे चिरंजीव. प्रारंभापासूनच श्रीमंतीत वाढलेल्या ललित मोदींची शाळा कोणती, त्यांना लहानपणी कशात रस होता, याची माहिती कितीही प्रयत्न केला तरी उपलब्ध होत नाही. पण महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ललित मोदी एमबीए करण्यासाठी अमेरिकेमध्ये गेले होते, याची नोंद सापडते. अमेरिकेमध्ये शिक्षण घेताना अमली पदार्थ जवळ बाळगल्याच्या संशयावरून त्यांना अटकही करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे तसे काही सापडले नाही. चांगल्या वर्तनाची हमी दिल्यानंतर त्यांची सुटका झाली खरी, पण त्यानंतर पाच वर्षे त्यांच्यावर नजर ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले होते. ही मुदत संपण्यापूर्वीच मोदी प्
रकृतीच्या कारणावरून भारतामध्ये परतले.
भारतात परतल्यानंतर त्यांनी आपल्या वडिलांच्या व्यवसायामध्ये लक्ष घालण्यास प्रारंभ केला. गॉडफ्रे फिलिप्स या कंपनीच्या संचालक मंडळावर 1992मध्ये त्यांची नियुक्ती संचालक म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर के. के. मोदी उद्योगसमूहातील इतर अनेक कंपन्यांवर त्यांना संचालक म्हणून सामावून घेण्यात आले. एक यशस्वी उद्योजक म्हणून त्यांची वाटचाल सुरू होती. अर्थात हे सर्व करतानाच काही तरी वेगळे करून दाखविण्याची ऊर्मी मात्र त्यांना स्वस्थ बसून देत नव्हती. काही तरी भव्य दिव्य करून दाखवायचे असेल तर त्याला व्यासपीठही मोठे असले पाहिजे, हे त्यांच्या व्यावसायिक नजरेने हेरले. क्रिकेटच्या व्यासपीठाचा रस्ता राज्य क्रिकेट संघटनेच्या माध्यमातून जातो, हे लक्षात घेऊन त्यांनी दिल्ली, राजस्थान आणि पंजाब या तीनही क्रिकेट संघटनांमध्ये शिरकाव करून घेतला. व्यवसायानिमित्त मुंबईत मुक्काम असल्याने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे माहेर असलेल्या सीसीआयमधील त्यांची वर्दळ वाढली. अखेर राजस्थानमधून आपण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळात प्रवेश मिळवायचा असे निश्‍चित करून त्यांनी राजस्थान संघटनेचे अध्यक्ष रुंगठा यांना आव्हान दिले. "साम, दाम ....' असे सर्व काही वापरून त्यांनी राजस्थान क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. त्याला रुंगठा यांनी न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. त्याची सुनावणी अजून सुरू आहे.
भारतीय क्रिकेट संघटनेच्या राजकारणात त्या वेळेस जगमोहन दालमिया म्हणतील तो अखेरचा शब्द, अशी स्थिती होती. सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेल्या मोदींना दालमियांचे वर्चस्व मान्य होत नव्हते. त्याचप्रमाणे दालमिया आहेत, तोपर्यंत या मंडळाच्या आर्थिक नाड्या त्यांच्याच हातात राहणार, हेही त्यांनी ओळखले होते. त्यातच त्यांनी मांडलेली क्रिकेट लीगची कल्पना दालमियांनी उधळून लावली होती. या सर्वांची परतफेड करण्यासाठी मोदींनी दालमियांच्या विरोधात दंड थोपटले. त्याच वेळेस मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकून शरद पवार यांनीही मंडळामध्ये प्रवेश केला होता. पवारांचे नेतृत्व हे सर्वमान्य नेतृत्व होऊ शकते, हे ओळखून मोदी पवार यांच्या बाजूने उभे राहिले. त्याचे फळ त्यांना मिळाले. क्रिकेट मंडळाचे उपाध्यक्षपद आणि अर्थ समितीचे अध्यक्षपद, असे दुहेरी बक्षीस त्यांना मिळाले.
त्यानंतर मंडळाच्या सर्वसाधारण बैठकीमध्ये मोदी यांनी आयपीएलची संकल्पना मांडली. या स्पर्धेमुळे जागतिक क्रिकेटवर भारताचे वर्चस्व निर्माण होऊ शकते आणि विचारही करता येणार नाही, इतका पैसा त्यातून मिळू शकतो, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले. मंडळाने मान्यता दिल्यानंतर आपले सर्व व्यावसायिक कौशल्य पणाला लावून मोदी यांनी या स्पर्धेची योजना तयार केली. भारतामधील क्रिकेटरसिकांना भरपूर वेळ असला तरीही जोपर्यंत तीन तासांमध्ये संपणारा सामना होत नाही, तोपर्यंत अमेरिका आणि युरोपमध्ये हा खेळ विकला जाणार नाही, ही संकल्पना मांडून ट्‌वेंटी-ट्‌वेंटीची स्पर्धा आयोजित करण्याची संकल्पना मांडली. त्यातील कोणकोणत्या गोष्टीचे हक्क विकता येतील, याची यादी तयार करून त्यांनी काम सुरू केले. भारतातील माध्यमांना या सर्वांची सवय नसली तरीही परदेशातील अनेक पुरस्कर्ते या व्यावसायिकतेला पाहून पुढे आले. निविदा उघडल्या गेल्या त्या वेळेस आश्‍चर्य वाटावे असे आकडे त्यातून निघू लागले. त्यापाठोपाठ खेळाडूंसाठी बोली, तरुण खेळाडूंना संधी मिळण्यासाठी प्रत्येक संघामध्ये चार नवीन खेळाडू घेण्याचे बंधन अशा काहीशा जाचक वाटणाऱ्या मार्गाने या स्पर्धेची वाटचाल सुरू झाली. संपूर्ण स्पर्धेची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर पेलत मोदींनी पन्नास दिवसांची ही स्पर्धा यशस्वीपणे पारही पाडली. क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी यांची मुक्तकंठाने स्तुती करताना, त्यांनी केलेल्या या कामाची जागतिक क्रिकेटमध्ये नक्की दखल घेतली जाईल, असे आवर्जून म्हटले आहे. इंग्रजांच्या क्रिकेटचे "अमेरिकीकरण' करणारी व्यक्ती म्हणून ललित मोदींकडे या पुढच्या काळामध्ये पाहिले जाईल. या स्पर्धेने त्यांची "ललितमुद्रा' क्रिकेटवर कायमची कोरली गेली आहे, हेच खरे.
पराग करंदीकर
parag.karandikar@esakal.com
Subscribe to:
Posts (Atom)